किन ओलीलाई सहमतिय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे प्रचण्डले ?

शुक्रबार, जेष्ठ १५, २०७२ | ०९:४४:२२ am मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, जेठ १५ : भूकम्पको महाविपत्तीले मुलुक ‘प्यारालाईज’ भएको बेला एक्कासी एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । तत्कालिन नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुदे सम्झौतादेखिनै विपरित राजनीतिक ‘लाईन’ लिदै आएका र माओवादीको कट्टर विरोधको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै आएका ओलीलाई दाहालले किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रस्ताव गरे त ? धेरैलाई यस विषय अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका बेला एक्कासी दाहालले ओलीलाई सहमतिय सरकारको प्रधानमन्त्रीको तुरुप फ्याकेका छन् । यसबाट एमाले र त्यसमा पनि ओलीको महत्वकांक्ष एक्कासी बढेको छ । दाहालले प्रस्ताव गरेको भोलिपल्टै ओलीले विहिबार आफ्नै निवास बालकोटमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग आफ्ने नेतृत्वमा सहमतिय सरकार निर्माणका बारेमा छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टी एकपंक्ति भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित भएपछिका पार्टीका सबैजसो निर्णयमा असन्तुष्ट रहदै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय ओलीको राजनीतिक लाईनसँग पूर्णरुपमा असन्तुष्ट रहेका दाहाल र उनकै पार्टीका नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भएकाले पनि ओली तत्कालै प्रधानमन्त्री हुन्छन भन्ने विश्लेषण अविश्वासनिय छ ।

पछिल्लो समय ओलीको राजनीतिक लाईनसँग पूर्णरुपमा असन्तुष्ट रहेका दाहाल र उनकै पार्टीका नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भएकाले पनि ओली तत्कालै प्रधानमन्त्री हुन्छन भन्ने विश्लेषण अविश्वासनिय छ ।
पहिलो, दाहालले किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन ? वा प्रस्ताव गरेर पेन्डुलम बनाउन मात्रै चाहन्छन त्यस विषयमा चर्चा गरौ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच सबैभन्दा बढि फुट र गुट छ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखिनै अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी नफुटेको उदाहरणनै छैन । आफ्नै पार्टीलाई सम्हालेर एकता गर्न नसकेका दाहाल अव एमालेसँग एकता गरेर संविधान निर्माण र विपत्तीको समान गर्न साच्चिकै तयार होलान ? अहिले दाहालको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीले भएभने दाहाल र एमाओवादीलाई तत्कालिन एउटा मात्रै फाईदा छ, त्यो हो सत्ता प्राप्ति । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै एमाओवादी वलियो साझेदारको रुपमा सरकारमा सहभागि हुन्छ । र, सरकारका शक्तिशाली मन्त्रालयहरुको वागडोर सम्हाल्छ । यसबाट सत्तामा विस्तारै पकड फुस्काउदै गएको माओवादी फेरि शक्तिमा पुग्छ । यसो हुदा माओवादी छोड्न तयार भएका मध्यम वर्गिय बुद्धिजिविहरु राजनीतिक नियुक्तिको लोभले माओवादीमै बसिरहन तयार हुन्छन ।
तर तत्कालिन फाईदा जति छ त्यसको तेब्बर एमाओवादीलाई बेफाईदा नै बेफाईदा छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाओवादी सरकारमा सहभागि हुदा दाहाल पार्टीको आन्तरिक विवादमा बढि मुछिन्छन भने संविधान निर्माणमा भूमिकाविहिन अर्थात उसले उठाउदै आएका एजेण्डा विसर्जन गनै तयार हुनुपर्छ । त्यसका साथै चुनावी रणनीतिका हिसावले पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको एमालेसँग सत्तामा साझेदारी गर्दा आगामी निर्वाचनमा भोट बढाउन सक्ने सम्भावना घट्छ । किनकी एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा उसले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न सफल हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय एमाले सत्ताको प्रयोग र उपयोग गर्न सबैभन्दा जान्ने पार्टी भएकाले उसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागि हुदा एमाओवादीको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसले पनि सरकारमा एमाओवादी छायाँमा हुन्छ ।

एमाओवादीमा अहिले पार्टीको राजनीतिक लाईन समाप्त गरेर संसदवादीसँग सम्झौता गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले खेप्दै आएका छन् । त्यही आरोपका कारण वरिष्ठ नेता मोहोन बैद्यले पार्टीनै फुटाए भने अर्को नेता नेत्रविक्रम चन्दले अर्को जनयुद्धको धम्की दिदै आएका छन् । पार्टीभित्रै प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्राई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दाहालको कुनै पनि निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन र उनले नेतृत्व छोड्नु पर्ने भन्दै दवाव दिईरहेका छन् । यो अवस्थामा बैचारिक र राजनीतिक हिसावले घाटै घाट हुने गरी एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादी सहभागि हुने निर्णय भए दाहालले पार्टीभित्र थप आलोचना र असहयोग भोग्नु पर्छ ।

दोस्रो एमाओवादीमा अहिले पार्टीको राजनीतिक लाईन समाप्त गरेर संसदवादीसँग सम्झौता गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले खेप्दै आएका छन् । त्यही आरोपका कारण वरिष्ठ नेता मोहोन बैद्यले पार्टीनै फुटाए भने अर्को नेता नेत्रविक्रम चन्दले अर्को जनयुद्धको धम्की दिदै आएका छन् । पार्टीभित्रै प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दाहालको कुनै पनि निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन र उनले नेतृत्व छोड्नु पर्ने भन्दै दवाव दिईरहेका छन् । यो अवस्थामा बैचारिक र राजनीतिक हिसावले घाटै घाट हुने गरी एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादी सहभागि हुने निर्णय भए दाहालले पार्टीभित्र थप आलोचना र असहयोग भोग्नु पर्छ । त्यसका साथै सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको छनोटमा पनि पार्टीभित्र गुट र उपगुटका कारण सजिलै छनोट गर्न सकिने अवस्था नहुदा त्यसबाट फेरि दाहालले अर्को आलोचना र विरोध खेप्नु पर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहेको संविधानमा त एमाओवादी र एमालेको अवधारणा पुरै विपरित छ । एमाओवादीले जातिय संघीयता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई सम्झौता गर्न नसकिने गरी अडान राख्दै आएको छ । तर एमालेले यि सबै विषयको विरुद्धमा संविधानसभा भित्र र बाहिर औपचारिक रुपमा संस्थागत निर्णय गरेको छ । एमालेभित्र पनि ओली उग्रदक्षिणपन्थी धारमा देखिएका छन् । ओली संघीयतानै उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसभन्दा पनि प्रतिगामी सोचाईमा छन् । यो कारणले पनि एमाओवादी र एमालेबीच सरकारमा सहभागि हुनेगरी संविधानका अन्तरवस्तमा सहमति हुने सम्भावना लगभव शून्य छ । संविधानमा एमाओवादी अग्रागामी र एमाले प्रतिगामी धारमा छ ।
तसर्थ अहिलेको राजनीतिकि दाउपेच हेर्दा ढलमल नहुनेगरी टासिएको कांग्रेस र एमालेको सत्ता समिकरण फुटाउन दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको तुरुप फालेको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा राजनीतिक भेटघाट गरेपछि ओलीले वर्तमान सरकारबाट कि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउन सक्नु पर्छ कि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ । सत्ता साझेदार दलले वर्तमान सरकारको विरोध गरेर अर्को सरकार बनाउने अभियान जारी राखेपछि सो सरकारमा वसिरहन राजनीतिक इमान्दारिताका हिसावले मिल्दैन । त्यसको लागी ओलीले प्रधानमन्त्रीको सुशील कोइरालालाई तत्काल राजिनामा गराउन सक्नु पर्‍यो त्यो सम्भव नभए सरकारबाट बाहिरिएर संसदमा आविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्छ । सरकारमामा पनि बस्ने यो सरकारको काम छैन भनेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत पनि गर्र्नु राजनीतिमा महाभूल हुनेछ ।

के माधव नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्लान ?
एमालेभित्र ओली र नेपालको राजनीतिक लाईन कहिल्यै एउटै छैन । ओली कम्युनिष्टभित्रका पनि उग्रदक्षिणपन्थी धारमा छन भने नेपाल क्रान्तिकारी धारमा । यसअघि लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहदा नेपालले आफुलाई सधै शोषण गरेको भन्ने बुझाई ओलीको छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा नेपालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका ओली यस पटकको महाधिवेशनमा नेपाल विरोधी सबै धारलाई सम्हालेर निर्वाचित हुन सफल भएका हुन । तर निर्वार्चित भए देखिनै उनको ति गुट उपगुटहरु असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । मन्त्री छानोट, पोलिटव्युरो सदस्य छनोट र स्थायी समिति छनोटका साथै भातृ संस्थाहरुको विघटन र नयाँ जिम्मेवारीमा एकलौटी गरेको भन्दै नेपाल पक्ष ओलीको चर्को विरुद्धमा उत्रिदै आएको छ । युवा संघमा त अहिले पनि ओली र नेपालका दुई कार्यसमिति कायमै छन् । यतिधेरै विरोध, असहमति र तिक्तताविच नेपालले ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेर पार्टी र सरकार दुवैमा उनकै आलिमुहाली गर्न दिने सम्भावना राजनीतिक हिसावले देखिदैन ।

एक हप्ता अघिसम्म पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यलाई ‘स्याक’ गरेर कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएर विरोधमा उत्रिएका नेपाल किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढे ? नेपालको अहिलेको सक्रियता ओली प्रधानमन्त्री हुन नसके भने नेपालले विगा¥यो भन्ने आरोपबाट पन्छिनका लागि मात्रै भएको हुन सक्छ ।

एक हप्ता अघिसम्म पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यलाई ‘स्याक’ गरेर कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएर विरोधमा उत्रिएका नेपाल किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढे ? नेपालको अहिलेको सक्रियता ओली प्रधानमन्त्री हुन नसके भने नेपालले विगार्‍यो भन्ने आरोपबाट पन्छिनका लागि मात्रै भएको हुन सक्छ । अर्को महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको दावी गर्दै आएका नेपाल ओलीलाई शक्तिमा पुर्‍याएर आफ्नो सम्भावनालाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा पक्कै छैनन ।

प्रतिकृया