ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर २०५१ पछिको राप्रपाको भूमिका खेल्दै प्रचण्ड

सोमवार, जेष्ठ १८, २०७२ | ०१:४३:३९ pm मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

pr and kpकाठमाडौं, जेठ १८ : दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आएको परिणामबाट अत्तालिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय राजनीतिमा फेरि ‘खेलाडि’को रुपमा उदाउने संकेत गरेका छन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै सम्पूर्ण मतदातालाई आफ्नो पार्टीको एकल बहुमत आउने भन्दै धन्यवाद दिएका दाहालले मतपरिणाम पछि धाधली भएको भन्दै संविधानसभानै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दवाव पछि फेरि संविधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा फिर्ता लिएर संसदभित्र एमाओवादी प्रवेश गरेको हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको नेपाली राजनीतिमा सधै केन्द्रविन्दुमा रहेका दाहाल दोस्रो निर्वाचनको परिणामपछि एकाएक छायाँमा परे । झण्डै डेढ बर्ष ‘मौन’ जस्तै बसेका दाहाल फेरि नेपाली राजनीतिमा सलवलाउन थालेका छन- राजनीतिक रुपमा सधै फरक विचारमा रहेका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेर ।

दाहालले संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल र वर्तमान सत्ता गठवन्धनको मेरुदण्डनै मानिने एमालेलाई भूकम्पपछिको विपत्तीको वेलामा समेत सरकार फेर्न तयार बनाएर फेरि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको भूमिकामा पुर्नआगमन हुने संकेत गरेका छन् ।

deubaदाहालले संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल र वर्तमान सत्ता गठवन्धनको मेरुदण्डनै मानिने एमालेलाई भूकम्पपछिको विपत्तीको वेलामा समेत सरकार फेर्न तयार बनाएर फेरि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको भूमिकामा पुर्नआगमन हुने संकेत गरेका छन् । दाहालसँगका पटक पटकका औपचारिक र अनौपचारिक वार्तापछि एमाले अध्यक्ष ओलीमा दाहालको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने महत्वकांक्ष बढेको छ । ओली जतिसक्दो चाडो वर्तमान कांग्रेससँगको समिकरण तोडेर नयाँ समिकरण (एमाले-एमाओवादी) निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । राजनीतिक ‘लाईन’ मात्रै होईन, नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा एमाओवादी र उसले उठाएका एजेण्डाभन्दा ठिक विपरित एजेण्डाको लविङ गर्दै आएका ओली अहिले कांग्रेससँगको सम्वन्ध तोडेर एमाओवादीसँग नयाँ सम्वन्ध जोड्न लागि परेका छन् । दाहालको यो राजनीतिक दाउपेचबाट ओली केही समय प्रधानमन्त्री पक्कै होलान तर त्यसको वदलामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने धेरै प्राप्ति गर्नेछन् । ओली र एमालेले धेरै त्याग्नु पर्नेछ ।
यदि अहिलेनै एमालेले वर्तमान सरकारसँगको समिकरण तोडेर सरकारबाट बाहिरियो भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसका लागि कोइरालाले कि संसदबाट विश्वासको मत लिएर बहुमत देखाउन सक्नु पर्छ एमाओवादी र केही मधेसी दलको साथ लिएर नत्र राजिनामा गर्नुको विकल्प हुदैन । कोइरालाले राजिनामा गरेपछि स्वभाविक रुपमा संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलको नाताले एमालेले सरकार निर्माणको गृह कार्य गर्नेछ । त्यसमा स्वभाविक रुपमा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको समेत नेता भएको नाताले ओली प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार हुनेछन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिएपछि संविधानसभाको ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले पनि बाध्यात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिनुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसले सुशील कोइराला नभई सम्भवत वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबार बनाएर ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने छ ।

कोइरालाले राजिनामा गरेपछि स्वभाविक रुपमा संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलको नाताले एमालेले सरकार निर्माणको गृह कार्य गर्नेछ । त्यसमा स्वभाविक रुपमा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको समेत नेता भएको नाताले ओली प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार हुनेछन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिएपछि संविधानसभाको ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले पनि बाध्यात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिनुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसले सुशील कोइराला नभई सम्भवत वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबार बनाएर ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने छ ।

त्यसपछिको संसदीय अंकगणितमा पुर्नआगमन हुन्छ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको शक्ति । त्यो अवस्थामा एमाओवादी संविधानसभाका दुई ठूलो दल कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि शक्तिशाली हुने छ र दाहाल ‘किङमेकर’को रुपमा उदाउने छन् । उनले जो चाहन्छ त्यहि व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेछ । त्यो वेला दाहालले ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री पक्कै स्विकार गदैनन् । कि उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा ओलीलाई घुडा टेकाउने छन् कि ‘पावर शेयरिङ’मा आफुलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पद सुरक्षित गर्ने छन् । कांग्रेससँगको सम्वन्ध नजोडिने गरी विग्री सक्ने भएकाले ओली त्यो अवस्थामा दाहालले जे भने त्यो गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । तर पार्टीले संविधानसभामा उठाएका एजेण्डामा तलमाथि गर्न ओलीलाई उनकै पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमको समुहले खवरदारी गर्नेछ । कांग्रेससँग तोडिएको र एमाओवादीसँग नजोडिसकेको अवस्थामा ओलीलाई एमाओवादीका कितपय एजेण्डा निल्नु न ओकाल्नु हुनेछ । जस्तै संघीयताकै विषयमा ओली उत्तर-दक्षिण चिरेर थोरै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् भने एमाओवादी जातिय पहिचान सहितको १० प्रदेशको पक्षमा अडिग छ । यस्तै संविधानका धेरै बुदामा एमाओवादी र एमालेले वरपर छन् ।
यो अवस्थामा त्यति सजिलै दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउदैनन् । उनले नेपाली राजनीतिमै लचकदार नेताको छवि बनाएका विगतदेखिनै व्यक्तिगत सम्वध सुमधुर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि सत्तासमिकरणको पासो फ्याक्ने छन् । संसदीय राजनीतिमा सरकार बनाउन र गिराउन अनुभव बटुलिसकेका देउवालाई हराएर प्रधानमन्त्री हुन ओलीलाई सहज पक्कै हुदैन । यो अवस्थामा फेरि नेपाली राजनीतिमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेल बढ्छ । विषेशगरी भारतीय संस्थापन पक्ष र जासुरी सस्था ‘रअ’ बढि हावी हुने छन् । उनीहरुले सत्ता समिकरण फेरवदल गर्न सक्नेगरी आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाउने छन् । यो अवस्थामा पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमै शक्ति केन्द्रीत हुन्छ । किनकी एमाओवादीको समर्थन नभए कांग्रेस र एमाले दुवैले संविधानसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्दैनन् ।

एमाओवादीको उक्साहटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको लोभमा अहिलेको समिकरण तोडे भने त्यसले नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना भने गुमाउदै जान्छ । किनकी कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नभई संविधानसभाभित्र दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा संविधानसभा संविधानभन्दा सत्ता जोड घटाउमा अल्झिन्छ ।

यतिवेला एमाओवादी २०५१ पछिको त्रिशंकू संसदमा जस्तै ‘किङमेकर’ को भूमिकामा हुन्छ । उसले जसलाई चाहयो उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हैसियत एमाओवादीसँग मात्रै हुन्छ । २०५१ पछिको तत्कालिन संसदमा तेस्रो दल भएर पनि राप्रपाका तत्कालिन नेताहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुवै पालैपालो कहिले कांग्रेससँग कहिले एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाहाल अहिलेको संविधानसभालाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्‍याउन चाहन्छन, जसबाट पहिलो एमाओवादीले चाहेको संविधान बन्न सक्छ भने दोस्रो आलोपालो भन्दै फेरि शक्तिमा पुग्ने बाटो खुल्छ ।
यदी एमाओवादीको उक्साहटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको लोभमा अहिलेको समिकरण तोडे भने त्यसले नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना भने गुमाउदै जान्छ । किनकी कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नभई संविधानसभाभित्र दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा संविधानसभा संविधानभन्दा सत्ता जोड घटाउमा अल्झिन्छ । जसले नयाँ संविधानलाई ओझेलमा पार्छ ।

प्रतिकृया