सबै भूकम्प पीडितले समान रुपले सरकारी सहयोग पाउनेछन्: सिईओ ज्ञवाली

बुधबार, माघ २०, २०७२ | १०:२३:५१ am मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त हुनुभएको एक महिना पूरा भएको छ। अत्यन्तै छिटो छरितो ढङ्गबाट काम अघि बढाउने उद्देश्यका साथ गठन भएको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि के कस्ता कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। सोही विषयमा प्राधिरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा तपाईले पदभार ग्रहण गर्नुभएको एक महिना भइसकेको छ, प्राधिकरणका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ?

जुन दिनदेखि मैले पदभार ग्रहण गरेँ, त्यतिबेला अत्यन्तै चिसो मौसम सुरु भइसकेको थियो। कतिपय जिल्लामा हिमपात समेत भएर भूकम्पपीडित निकै कष्टमा थिए। त्यसैले पीडितलाई कठ्याङ्ग्रिने जाडोबाट बचाउन तत्काल केही राहतको काम अघि बढायौँ। प्राधिकरणको जिम्मेवारी राहत बाढ्ने नभए पनि गृह मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो ढङ्गले पीडितलाई न्यायो कपडा पुर्‍याउन निर्देशन दिएर काम अगाडि बढाइयो। सरकारको तर्फबाट पीडितलाई न्यानो कपडा खरिदको लागि दिने भनिएको १० हजार रुपियाँको ‘न्यानो प्याकेज र उच्च हिमाली क्षेत्रका पीडितको लागि खाद्यन्नलगायतका अन्य सामग्री पुर्‍याउन सकियो।

दोस्रो कुरा, हामीले प्राधिकरणका संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिन सकेका छौं। आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन जस्तो काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। उपलब्ध स्रोत साधान र जनशक्तिकै आधारमा प्राधिकरणले गर्ने नीति निर्माण, समन्वय, निर्देशनको काम अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भई राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सिफारिस भएको र हाल अन्तिम रूप दिन छलफलको क्रममा रहेको छ। नियमावली तथा विभिन्न सातवटा कार्य्विधि तयारीका लागि कार्य दल बनाई काम भइरहेको छ। प्राधिकरणको केन्द्रीय एवं उपक्षेत्रीय साङ्गठनिक संरचना निर्देशक समितिबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। Ceo 1

क्षतिग्रस्त आवासको पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्य्विधि २०७२ तयार भएको छ। ऐन अनुकूल परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको र बैङ्किङ प्रणाली स्थापनाका लागि तयारी भइरहेका छ। भूकम्प प्रतिरोधी नमुना आवास भवनको १७ प्रकारका नमुना (डिजाइन) को क्याटलग तयार भई जिल्ला जिल्लामा पठाउने कामको सुरु भइसकेको छ। प्राधिकरणको वेबसाइट र सञ्चारसम्बन्धी सामग्री पनि तयार भइरहेको छ।

वास्तविक पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ ?

आवास पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले वास्तविक पीडितको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु जरुरी थियो। हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाएका छौँ। यस काममा मैले पद बहाली गर्नुअघि नै तत्कालीन सरकारले विश्व बैङ्कसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो। त्यसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निकाय यूएनओपीएसको सर्वेक्षण भरपर्दो र विश्वासनीय हुन्छ भनेर जिम्मेवारी दिइसकेको थियो। सोही संस्थाअन्तरर्गत रहेर अहिले विभिन्न संस्थामार्फत इन्जिनियर र सामाजिक परिचालकहरूलाई तालिमका साथै उच्च सूचनाका प्रविधिक उपकरणसहित गाउँगाउँमा खटाएर तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ। अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसलाई समन्वय गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

अहिलेसम्म कहाँ कति स्थानमा सर्वेक्षण सुरु भयो ?

सर्वेक्षणको काम दोलखाबाट थालियो। अहिले दोलखाका सबै गाउँमा करिब १ सय ४० तालिम प्राप्त इन्जिनियर अत्याधुनिक उपहरणसहित सर्वेक्षणमा खटिसकेका छन्। यसै साता थप ४ सय ५० जना इन्जिनियको तालिम सकिँदै छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्याका बाहेकका ११ थप अति प्रभावित जिल्लामा पठाउने तयारी भएको छ। नुवाकोटमा पनि इन्जिनयिरहरू खटिसकेको अवस्था छ । यो सर्वेक्षण भएपछि कुनकुन स्थानमा बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ। अहिलेसम्म १४३ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्ता बस्तीलाई कहाँ कसरी स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सर्वेक्षणबाट आउने विश्वास लिएका छौैं। आगामी चैतको मध्यसम्ममा यो काम सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

तपाईले पद बहाली गर्दा केही दिनभित्र पीडितका लागि ५० वटा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण सुरु गरिने बताउनुभएको थियो। त्यो काम के भइरहेको छ ?

त्यतिबेला सामूहिक आवास बनाउने कुरा थियो। त्यसका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कहाँ कहाँ त्यस्ता आवास आवश्यक छ भन्ने पहिचान गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा त्यसलाई राखेर काम अघि बढाएको छ। प्राधिकरणको ध्यान छिटोभन्दा छिटो सर्भेक्षणको काम सिध्याउने र सरकारले दिने भनेको रकम उपलब्ध गराएर जनताको आफ्नो घर छिटोभन्दा छिटो बनोस् भन्नेमा नै केन्द्रित छ। वैशाख १२ गतेभित्रमा सबै काम सकेर जनतालाई सरकारले दिने भनेको ऋण वा अनुदानको रकम उपलब्ध गराएर घर निर्माणको काम थाल्ने लक्ष्यमा हामी बढी केन्द्रीत छौं।

पीडितहरू सरकारले कहिले पैसा दिन थाल्छ र घर बनाउनु भनेर पर्खिरहेका छन्। अब वैशाख १२ गतेको साइत नै पर्खनुपर्ने हो त ?

होइन, वैशाख १२ सम्म त सम्पूर्ण सर्वेक्षणका काम सकेर रकम वितरण थाल्ने लक्ष्य राखिएको हो । अहिले उच्च सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सर्वेक्षणका एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । प्राप्त तथ्याङ्कलाई विभागले प्रशोधन गरेर अन्तिम रूप दिने काम पनि गरिहेको छ। त्यसैले कुनै पनि जिल्लाको अन्तिम तथ्याङ्क प्राप्त हुने बितिकै त्यहाँ घर निर्माणका अन्य प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्छ। सर्वेक्षण सकिएका क्षेत्रमा दुई, चार वा छ गाउँको क्लस्टर बनाएर सबै सुविधा एकै स्थानमा उपलब्ध हुने किसिमले स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने छ। त्यस्ता स्रोत केन्द्रमा तालिम प्राप्त इन्जिनियर र डकर्मी, सामाजिक परिचालनकर्मी र नियमित बैङ्किङ सेवा पनि पुर्‍याउनेछ। आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने बजारको समेत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। ceo 2

सरकारले बिना पूर्वतयारी रकम बाँड्न थाल्यो भने त्यसले उद्देश्य पूरा नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले जहाँजहाँ सर्वेक्षण सकिदै जान्छ त्यहाँ–त्यहाँ यस्ता सेवा उपलब्ध गराउन थालिने छ। स्रोत केन्द्रमा पीडितका गुनासा सुन्ने व्यवस्था समेत हुनेछ। गुनासालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन पनि गरिनेछ। गाविसलाई मूल केन्द्र बनाउँदै यस्तो काम हुनेछ। एउटा गाविसमा कम्तीमा एक सचिव, सबइन्जिनियर वा इन्जिनियर, हेडमिस्त्री, सामाजिक परिचालकसहितको समूह अनिवार्य रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
उपत्यकाभित्रका पुराना सहर पुनर्निर्माणलाई कसरी लिइएको छ ?

सम्पदाका दृष्टिले काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्तै समृद्ध छ। यहाँँका व्यक्तिगत घर पनि एक सय वर्षभन्दा पुराना र ऐतिहासिक महत्व बोकेका काष्ठकलाले भरिएका छन्। ती घरको पुनर्निर्माण सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व कायम राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै झ्याल ढोका वा अघिल्लो भागलाई पुरानै शैली वा मौलिकता कायम राख्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले काठमाडौँको सांस्कृतिक धरोहरलाई संरक्षण गर्छ। पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ र स्थानीयबासीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पनि पुग्छ। त्यसका लागि अलि बढी नै छलफल र सोचविचार गर्नु जरुरी हुन्छ। प्राधिकरणको आफ्नै खालको सीमितता छ।

भर्खर खडा भएको संस्था भएकाले अहिले सीमित जनशक्ति लिएर काम गरिरहेको छ। अहिलेको लागि हामीले करिब एक हजार पाँच सय जति मात्र इन्जिनियर परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ। त्यति नै जनशक्तिलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले उपत्यकामा काम सुरु गर्न केही समय लाग्छ। हामीले पहिलो प्राथमिकता उपत्यका बाहिरका अति प्रभावित क्षेत्र र ग्रामीण भेग दिएका छौं। ११ जिल्लाको सर्वेक्षण सकिने वित्तिकै काठमाडौँ उपत्यका र बाँकी जिल्लामा सर्वेक्षण थालिने छ। यस्तो सर्वेक्षण गरेर कुन घर भत्काउन पर्ने हो, कुन मर्मत माात्र गर्दा हुने हो भन्ने पत्ता लगाइने छ। घर भत्केकाका वास्तविक पीडित को हुन् भनी सही लाभग्राहीको पहिचान पनि गरिने छ।

भूकम्पपछि आफू पीडित हुँ भन्नेको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। एकै परिवार छुटिएर पीडितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकमको सही हकदार को हो भनी कसरी छुट्याउँछ ?

हो, नेपालका सामाजिक र पारिवारिक संरचनाले गर्दा यस्ता धेरै समस्या आइरहेका छन्। त्यसलाई के कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर काम गरिहेको छ। यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसलाई प्राधिकरणको निर्देशक समितिबाट निर्णय गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय निर्णय नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै मैले ठ्याक्कै यसो गर्ने भन्न सक्ने अवस्था रहेन।

तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?

पुनर्निर्माणको कार्यको लागि विभिन्न दातृ निकायसँगको सम्झौता अनुसारको सहयोग जुटाउन त आवश्यक छँदैछ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायबाट सहयोगको रूपमा प्राप्त रकमबाट घर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ। मैले यहाँ जिम्मेवारी लिएर आइसकेपछि अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायको अत्यन्तै ठूलो सद्भाव र शुभकामना प्राप्त गरेको छु। यस बीचमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि पुनर्निर्माणको कामलाई केन्द्रित गरेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक पनि गर्नुभएको थियो। यसले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा हामी पुनर्निर्माणको काममा अघि बढ्यौं भन्ने सन्देश दिन सकिएको छ।sushil gayali

थप सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने विषयमा पनि हाम्रो तयारी छ। विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन आइसकेपछि र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने विकास पूर्वाधारको कामको विस्तृत विवरण आइसकेपछि त्यसैको आधारमा वैशाख १२ गतेअघि नै पञ्च वर्षीय कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने छ। त्यसको आधारमा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायसँग पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार थप सहयोगको लागि अनुरोध गरिने छ।

अन्त्यमा भूकम्प पीडितलाई कसरी आश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ?

भूकम्पपीडितहरूले अहिलेसम्म निकै धैर्यधारण गरेर बस्नु भएकामा म प्रशंसा गर्छु। सरकार छिटोभन्दा छिटो तपाईंहरूको सुरक्षित र सुविधाजनक भवन बनाउन सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेको छ। त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट गर्ने कामको थालनी भइसकेको छ। कोही पनि भूकम्पपीडित सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोगबाट विमुख हुनुपर्ने छैन। आगामी पाँच वर्षमा सबै पीडितले न्यानो र सुरक्षित आवास बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईंहरूको सकारात्मक सहयोग पनि सरकारलाई खाँचो छ। गोरखापत्र दैनिकबाट 

प्रतिकृया