भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभा गठन र प्रदेश सिमांकन हेरफेर सहित संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता (संशोधन प्रस्तावसहित)

बुधबार, मंसिर १५, २०७३ | ०८:५८:५५ am मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, मंसिर १५ : सरकारले प्रदेशको सीमा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र भाषाजस्ता संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट मंगलबार राति ९ः५ वजे संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म र पश्चिममा पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका समथर भूभाग मात्र भएका दुई प्रदेश हुनेछन् ।
विधेयकमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) देखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया समेट्ने गरी प्रदेश नम्बर ५ को नयाँ सीमा प्रस्तावित छ । साविक प्रदेश नम्बर ५ का पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठान जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्न खोजिएको छ । यसो गर्दा प्रदेश–४ मा नवलपरासी र रुकुमको पूर्वी भागसहित अन्य १५ जिल्ला समेटिने छन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विधेयकमाथि थप संशोधन हालेर आलोचनात्मक समर्थनसहित चुनावसम्म जान सकिने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका छन् । त्यही आश्वासनका आधारमा सरकारले एमालेको विरोध हँुदाहँुदै संशोधन अघि बढाएको हो । संविधान संशोधन पारित हुन संसदको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । ५ सय ९४ सदस्यीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको १ सय ८२ सिट छ । नेकपा–माले (५), नेमकिपा (४), राष्ट्रिय जनमोर्चा (३) सहितका केही साना दल सीमांकन फेरबदलको विषयमा धारणा बनाई सकेका छैनन् । मधेसी दलका नेताहरूको आश्वासनपछि मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले संशोधन अघि बढाउने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग पनि संशोधनको विषयमा कुराकानी गरेका थिए । राप्रपाको समेत सकारात्मक संकेत पाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन विधेयक पारित गरी संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशको जनसंख्यालाई राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्विको आधार मान्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८र८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने संविधानको धारा ८६ मा संशोधन गरी सरकारले राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३५ सिटको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

‘प्रदेशसभाका सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्षरउपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला, एक दलित, एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना,’ संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ (क) मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वा्चित गरिने छ ।’

विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ विधेयकमा संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन’ भनिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा संविधानको धारा ७ (२ क) मा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा निकै थोरैले मात्र मातृभाषाका रूपमा हिन्दी बोल्ने भए पनि मधेस केन्द्रित केही दलले यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका थिए ।

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान थप खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा प्रस्तावित संशोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् ।’ संविधानको साविक व्यवस्थामा भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्’ भनिएको छ । संविधान निर्माणकै बेलादेखि मधेसकेन्द्रित दलहरूले नागरिकतासम्बन्धी उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रस्तावित संशोधन यस्तो–

धारा ६ :सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने

धारा ७ उपधारा २ (क) स् भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने
धारा ११ उपधारा ६ स् नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने
धारा ८६ उपधारा २ खण्ड क स् प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ महिला, १ दलित र १ अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ३ जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वा्चित गरिने ।
धारा २८७ उपधारा ६ खण्ड क १ स् धारा ६ बमोजिमका नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने

प्रदेश नं. ४ र ५ देहायअनुसार हुने–
प्रदेश–४ स् गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाटसुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्यूठान र रुकुम (पूर्वी भाग)
प्रदेश–५ स् नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया

samsodsamsodansam

प्रतिकृया