संविधान संशोधनको विरोध गर्दै एमालेद्वारा संसद् बैठक अवरुद्ध

बिहिबार, मंसिर १६, २०७३ | ०२:५७:१२ pm मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौँ, मंसिर १६: एमालेले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बिहिबार दिउँसोका लागि बोलाइएको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध जनाए । त्यसलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोल्नका लागि समय दिईन् ।

उपाध्यक्ष गौतमले संविधानको भावना र सङ्घीयताको मान्यता विपरीत सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको बताउँदै रुपान्तरित संसद्लाई प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
उनले भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन जस्ता विषयलाई अघि सारेर दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध भएको आरोप लगाए ।
सङ्घीयतासम्बन्धी मान्यता विपरीत गएर संशोधन अघि सारेको आरोप लगाउँदै गौतमले अब सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिकता र अधिकार नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘सरकार, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कारणले देश जुन दिसातर्फ जाँदैछ त्यसले मुलुकलाई बर्बाद गर्दैछ । राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने गरी आएको संशोधनलाई हामीहरु कुनै हालतमा स्वीकार्न सक्दैनौँ र अघि बढ्न दिँदैनौँ ।’ एमाले, नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दल संशोधनविरुद्ध रहेको जनाउँदै उनले बैठक अघि बढ्न नदिने घोषणा गरे ।
त्यसपछि सभामुख घर्तीले प्रमुख दलहरुको विगतको सहमतिले मुलुकको राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको स्मरण गराउँदै भनिन्,‘दलहरुबीचको सहमति नै अहिलेको एकमात्र विकल्प हो ।’
संविधान संशोधनसम्बन्धी सूचि नरहेको भन्दै सभामुखले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न एमाले सांसदहरुलाई पटक पटक आग्रह गरेकी थिईन् । तर एमाले सांसदहरुले आफ्ना ठाउँमा उभिएर विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भयो ।
सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुलाई लिएर आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनका मागलाई सम्बोधन गर्न मंगलबार राति संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषा आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीउपर १५७ जना सांसदले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएपनि छलफल हुन सकेन ।

प्रतिकृया