यस कारण सारियो प्रदेश नम्वर २ को चुनाव 

शुक्रबार, असार २, २०७४ | ०९:४८:३८ am मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

raj and goकाठमाडौं, असार २ : नेपालमा पछिल्लो समय कुनै पनि विषयको गहिराईमा पुगेर हेर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने गरिदैन । कतिपय पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजिविहरुले समेत विषयवस्तुको गम्भिरताको विश्लेषण नै नगरी फ्याट्ट बोल्ने गर्छन । सामाजिक संञ्जाल भखैरै चलाउन थालेकाले त झन केही न केही लेख्नुनै पर्छ भनेर जता हावा वग्यो त्यतै आफ्नो कुतर्कहरु सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिहाल्छन् । त्यहाँ विषयवस्तुको दिर्घकालिन असर र त्यसको नाफा घाटाको कुनै विश्लेषण गरिएको हुदैन ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रदेश नम्वर २ मा चुनाव सार्न गरेको निर्णयका विषयमा आएका टिप्पणीहरु त्यसका उदाहरण हुन् । मधेसको एउटा शक्तिको रुपमा भर्खरै सात पार्टी एकीकरण भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको चुनाव अवरोधकाबीच के मधेसमा चुनाव सम्भव थियो ? राजपाको विरोध मात्रै होईन अवरोधकाबीच अहिले मधेसमा चुनाव गराउने हो भने धेरै मानिसको ज्यान जानुका साथै ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित छ । सरकारले सम्भावित द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नेगरी मधेसको चुनाव सार्दा त्यसको नकरात्मक टिप्पणी मात्रै गर्नु पर्ने कुनै पनि कोणबाट सान्दर्भिक देखिदैन । स्थानीय तहका चुनावहरु विश्वभरीनै धेरै चरणमा हुने गर्छन् । नेपालमा पनि एउटा प्रदेशमा एक चरणमा गरेको भए पनि झनै राम्रो हुन्थ्यो । तर सम्भावित द्वन्द्व कम गराउन सरकारले २ नम्वर प्रदेशको चुनाव सारेर राजपालाई पनि चुनावमा सहभागि हुने वातावरण बनाउदा के गल्ति ग¥यो ? के चुनावमा राजपा आउनै हुदैन त ?
प्रदेश नम्वर २ को चुनाव असोजमा गर्नेगरी राजपा सहमत भएर अन्य प्रदेशहरुमा असार १४ मै चुनाव सम्पन्न हुन्छ भने त्यो यो सरकारको एउटा ठूलो सफलता हुनेछ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले मधेसमा चुनाव गराउने हिम्मत नगरेरै दुई चरणमा चुनाव घोषणा भएको हो । यदी उनी साच्चिकै मधेसी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्थे भने मधेशमा पहिलो चरणमा चुनाव गर्न कस्ले रोकेको थियो ? आखिर पहिलो चरणमा मधेसमा किन चुनाव भएन त ? किनकी मधेसमा त्यहाँका केही समस्याहरु सम्वोधन गर्नु पर्ने थियो । ति समस्या सम्वोधन नभएसम्म राजपा प्रक्रियामा सहभागि नुहने अडानमा थियो ।

 

त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढो सुझबुझपूर्ण रुपमा सम्भावित द्वन्द्वलाई न्युनिकरण गरी राजपालाई पनि चुनावमा सहभागि गराउने गरी भएको यो निर्णय सकरात्मक छ । क्षणिकमा यसको केही तप्काहरुले विरोध गरेपनि दिर्घकालमा यो निर्णयको पक्कै पनि प्रशंशा हुनेछ । संविधान जारी भएदेखि त्यसको विरोध गर्दैै आएका मधेसी दलहरुलाई यही संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा सहभागि गराउनु वर्तमान देउवा सरकारको पहिलो सफल कदम हुनेछ । देउवाले मधेसमा थप द्वन्द्व होईन शान्तिपूर्ण रुपमा सबै चुनावमा सहभागि हुने वातावरण बनाएर त्यहाँका जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउने रणनीति लिएका छन्, यसको किन विरोध गर्नु पर्यो ?
विरोधका लागि विरोध गर्ने जुन परिपाटी अहिले देखिएको छ त्यसले राजनीतिलाई समाधानतिर होईन समस्यातिर लैजान्छ । एमालेले सत्ता नपाएको रिसमा सरकारले सकरात्मक रुपमा अघि बढाएका कामहरुको विरोध गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्दै आएको छ । समाजका अगुवा भनाउदा कथित बुद्धिजिविहरु पनि विषयवस्तुको मिहिन अध्ययन र विश्लेषण विनै कथित लोकप्रियताका लागि हल्का टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यो समाजको लागि घातक हुनसक्छ । मधेसमा ‘सरकारले पेल्नु पर्छ’ भन्ने मानसिकता द्वन्द्व बढाउने मानसिकता हो ।

राजनीतिक समाधान हुदाहुदै द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने हो भने त्यो विखण्डनको विहु हुनेछ । चुनाव सार्ने निर्णयलाई विखण्डनकारीको पक्षमा भनेर एमालेले जुन हल्का टिप्पणी गरेको छ उसलेनै विखण्डनको विहु रोप्न खोजे विषय छर्लङ छ । अन्तत विखण्डन कसैलाई बहिष्कार गर्ने र उसलाई पेलेर सक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालेनै सृजना गर्छ । यो कुरा प्रतिपक्ष एमाले र कथित बुद्धिजिविहरुले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले सकभर कम क्षति हुनेगरी सबैको सहभागितालाई रोज्ने हो, नाकी सस्तो लोकप्रियता । सरकारको चुनाव सार्ने र राजपालाई पनि चुनावमा सहभागि गराउने निर्णय परिपक्क र दिर्घकालिन रुपमा संविधानको स्विकार्यता बढाएर लोकतन्त्र मजवुत बनाउने निर्णय हो ।

प्रतिकृया