वायोमेट्रिकमा मन्त्री विष्टले गरेको ‘चिप स्टन्ट’, के हो बास्तविकता ?

सोमवार, जेष्ठ २१, २०७५ | ०५:०५:३१ pm मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

“स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भई श्रम मन्त्रालयको अनुमतिमा सरकारले तोकेको शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारहरुलाई स्वास्थ्य परिक्षण गराउदा कसरी ठगि भयो ? 

काठमाडौं, जेठ २१ : सरकारले बैदेशिक रोजागारीलाई असर गर्नेगरी केही व्यवशायीहरुमाथि पक्राउ गर्ने कार्य अघि बढाएर नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवशाय गर्न पाउन अधिकारमाथि धावा बोल्न थालेको छ ।
यातयात क्षेत्रको सिण्डीकेट हटाउने निर्णयबाट जनताको केही लोकप्रियता पाएको सरकारले त्यसको नाममा विभिन्न क्षेत्रका कानुन अनुसार संचालन हुदै आएका पेशा व्यवशायलाई धरपकड गर्ने कार्यमा गति दिन थालेको छ ।  सरकारको अनुचित वलमिचैयाको पछिल्लो उदाहरण हो– बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण (वायोमेट्रिक) गर्ने फर्महरुमाथि धरपकड ।

Copy of Untitled presentation
हो, बैदेशीक रोजगारीमा जाने कामदार हरु सकभर कमभन्दा कम पैसामा जान पाउँनु पर्छ । यस विषयमा कसैको विरोध भएन । तर विभिन्न देश र नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड पुरा नगरी उनीहरु रोजगारीमा जान सक्ने अवस्था हुदैन । अहिले सरकारले मलेसियामा रोजागारीको लागि जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण गरेर त्यसलाई डिजिटलाईज गर्ने प्रविधि बायोमेट्रिक हो । यसबारेमा केही विस्तृत उल्लेख गरौ ।
नेपालमा मलेसिया जाने कामदारहरुलाई बोयोमेट्रिक प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने सुरुवात २०७२ असार २१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै निर्णयबाट लागु गरिएको हो । यसको मतलव बायोमेट्रिक लागु गर्ने निर्णय व्यवशायीहरुले आफै वा मलेसियन सरकारले गरेको नभई नेपाल सरकारलेनै गरेको हो । (हेर्नुहोस मन्त्रालयको पत्र)

सरकारले वायोमेट्रिकका लागि अनुमति दिएको पत्र

lab0

उक्त पत्रमा स्पष्ट रुपमा संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिबाट अध्ययन गरी प्रतिवेदन पारित गरेर वायोमेट्रिक प्रणाली लागु गर्ने राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको उल्लेख छ । के अहिले श्रम मन्त्री विष्टले आफ्नै मन्त्रालयले दिएको अनुमति अनुसार गरिएको वायोमेट्रिक गैरकानुनी हो भनेर ठगी मुद्दा लगाउन मिल्छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्विकृत गरेको मेडिकल रिपोर्ट कार्ड फारम

lab 2

सबैले वायोमेट्रिक गर्न किन पाएनन् ?
अव कुरा आउछ, सबै मेडिकल फर्मले वायेमेट्रिक गर्न किन पाएनन भन्ने । यस विषयमा पनि नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारले सयुक्त रुपमा छनोट गरेर वायेमेट्रिक गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाम सुचिकृत गरेका हुन् । सुरुमा वायोमेट्रिकमा सुचिकृतको लागि श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक आह्रवान गरेका थिए ।

सरकारको उक्त आह्रवानबाट १ सय ६३ फर्महरुले वायोमेट्रिकका लागि निवेदन पेश गरे । त्यसपछि दुवै सरकारको सयुक्त टोलीले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरेर क्षमता र योग्यता पुगेका ३९ वटा संस्थालाई मात्रै वायेमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गर्न योग्य भनेर तोकी अनुमति दिएको हो । सरकारलेनै अनुमति दिएर संचालन भएको, नियमीत कर तिर्दै आएको र सरकारसँगको सहकार्यमा वायोमेट्रिक हुदै आएको प्रष्ट छ ।

के हो शुल्कको विवाद ?
अव आयो वायोमेट्रिकमा लाग्ने शुल्कको विषय । वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण वापतको शुल्क अहिले ४२ सय ८५ रुपैया लिनेगरेको छ । यो अन्तरगत मलेसियन सरकारले तोकेका वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको विभिन्न ३७ वटा स्वास्थ्य परिक्षण हुन्छन् ।

यि ३७ परिक्षण अन्य संस्थामा गएर गराउने हो भने १० हजारको हाराहारीमा लाग्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले के के परिक्षण गर्ने र तिनिहरुको कति शुल्क लिने भन्ने तोकेको छ । (हेर्नुहास् स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र र मेडिकल परिक्षणको सुल्क सहितको परिक्षण फारम)

सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क

lab4
सरकारले तोकेकोभन्दा पनि झण्डै एक हजार रुपैया कम अहिले ति संस्थाहरुले शुल्क लिईरहेका छन् । सरकारले तोकेको रकम झण्डै ५५ सय रुपैया छ तर अहिले ५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर सहित ४५ सय रुपैया शुल्क मात्रै वायोमेट्रिक गर्ने संस्थाहरुले कामदारबाट लिदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रीलाई जानकारी होस्, यो शुल्क पनि श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयलेनै तोकेको हो । अनि कहाँनिर ति मेकिडल फर्महरुले ठगी गरेका छन् त ?

मलेसिया बाहेक अन्य देशमा कस्ले गर्छ स्वास्थ्य परिक्षण ?
कुनै पनि देशमा लामो अवधिका लागि प्रवेश गर्नको लागि के के स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र ति परिक्षण कत्तिको भरपर्दो संस्थाबाट गराउने भन्ने सबैका आआफ्नै मापदण्ड र नियम छन् । जस्तै मेलिसियाका लाग वायोमेट्रिक भनेजस्तै साउदीका लागि गाम्का भन्ने छ । गाम्कामा १२ वटा मात्रै मेडिकल फर्महरु सुचिकृत छन् । उनीहरु बाहेक अन्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गरे भिषा नै लाग्दैन् ।
त्यस्तै अमेरिका जानका लागि पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । अमेरिका जानका लागि नेपालको कुनै पनि अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण गराएर मान्यता पाईदैन । त्यसको लागि अमेरिकन सरकारले नेपालमा रहेको अन्तराष्ट्रि अप्रवासी संगठन (आईओएम)लाई जिम्मा दिएको छ । आईओएम बाहेक अन्य निकायमा मेडिकल गरेर अमेरिका जान पाइदैन ।

अमेरिका जानका लागि पनि स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । अमेरिका जानका लागि नेपालको कुनै पनि अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण गराएर मान्यता पाईदैन । त्यसको लागि अमेरिकन सरकारले नेपालमा रहेको अन्तराष्ट्रि अप्रवासी संगठन (आईओएम)लाई जिम्मा दिएको छ । आईओएम बाहेक अन्य निकायमा मेडिकल गरेर अमेरिका जान पाइदैन ।

त्यस्तै अर्को दुई सरकारबीच सम्झौता भएर बर्षेनी नेपाली कामदार कोरिया जाने गरेका छन् । कोरिया जान पनि नेपालका जो पायो त्यही अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परिक्षण गरेर हुदैन । त्यसको लागि पनि नेपालमा ४ वटा अस्पताललाई मात्रै तोकेको छ, वीर, त्रिवि शिक्षण, पाटन र टेकु । यि चारवटा बाहेक अन्य संस्थामा स्वास्थ्य परिक्षण गराएर कोरिया जान पाईदैन ।

त्यस्तै अष्टेलिया जानको लागि पनि दुईवटा मात्रै निकाय स्वास्थ्य परिक्षणको लागि तोकेको छ, आईओएम र नर्भिक अस्पताल । यि दुई बाहेक अन्य जति ठूलो अस्पतालमा परिक्षण गराए पनि अष्ट्रेलियन सरकारले मान्यता दिदैन । इजरायल जानका लागि नेपाल इन्टरनेष्नल क्लिनिकमा मात्रै स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । के अव अमेरिका जानेलाई आईओएम बाहेक वीर अस्पतालमा परिक्षण गराउने व्यवस्था गराउन सक्छन् त श्रम मन्त्रीले ? कुनै पनि देशका निश्चित मापदण्डहरु हुन्छन् ।

 

उक्त मापदण्ड पुरा नगरी उनीहरुको देशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि जान पाईदैन । त्यस्तै मापदण्ड मलेसियन सरकारले नेपाल लगायत १२ वटा मुलुकबाट रोजगारीका लागि आउने कामदारका लागि वायोमेट्रिक प्रणाली लागु गरेको हो । नेपाल सरकारले हटाएर यो हट्ने पनि होईन । हेरौ, श्रम मन्त्रीको यो वचपना निर्णयको असर नेपाली रोजगारीमा कत्तिको पर्छ ।

उक्त मापदण्ड पुरा नगरी उनीहरुको देशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि जान पाईदैन । त्यस्तै मापदण्ड मलेसियन सरकारले नेपाल लगायत १२ वटा मुलुकबाट रोजगारीका लागि आउने कामदारका लागि वायोमेट्रिक प्रणाली लागु गरेको हो । नेपाल सरकारले हटाएर यो हट्ने पनि होईन । हेरौ, श्रम मन्त्रीको यो वचपना निर्णयको असर नेपाली रोजगारीमा कत्तिको पर्छ ।

 

अहिले मलेसियाको श्रम वजार नेपाली कामदारका लागि बन्द छ । दैनिक ५ सय जना मलेसिया जाने गरेको थिए । यो अवस्था जारी रहने हो भने भोली हाम्रो रिमिटेन्समा यस्को असर के हुन्छ ? समग्र अर्थतन्त्रमा यसको असर के हुन्छ? यस विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिने की ?

विष्टको सोचले गुम्ने खतरामा मलेसियन श्रम वजार
अध्ययन वा सर्वेक्षण गरेर सरकारले कुनै पनि निर्णय खारेज गर्न सक्छ । मेलिसिया कामदारनै नपठाउने निर्णय गर्न पनि सक्छ । तर विगतमा सरकारको स्विकृतिमा काम गरेका संस्थाहरुलाई ठगीमा मुद्दा चलाउने, आतंकीत गर्ने र जेल हाल्ने व्यवशायिक स्वतन्त्रता विरुद्धको काम सरकारले गर्न सक्दैन । यो सरकारको अधिनायकवादी चरित्र हो र लोकतन्त्र विरुद्धको कमद पनि हो ।

लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो पेशा तथा व्यवशाय स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । तर मन्त्री विष्टको चिप स्टन्टले नेपालीहरुको पहिलो श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेका मलेसियाको रोजगारी गम्ने देखिएको छ । एकहिसावले मन्त्री विष्टको यो निर्णयले हाम्रो श्रम वजार सागुरिएर वेरोजगारी पढ्ने भएको छ भने अर्को मलेसिया र नेपालको सम्वन्धनै खराव हुने देखिएको छ । मलेसियन सरकारसँग सल्लाहर्नै नगरी मन्त्री विष्टले लिएको निर्णयले कुटनीतिक अपरिपक्का प्रदर्शन गर्दै सम्वन्ध विगारेको छ ।

मलेसियन श्रम वजार गुम्यो भने बार्षिक डेढ लाखले रोजगारी गुमाउने तथ्यांकले देखाउछु । जसका कारण नेपालले रिमिटेन्स मात्रै विलियन डलर गुमाएर आर्थिक क्षेत्रमै नकरात्मक असर पुग्ने छ । यसले बहुआयमिक असरहरु गर्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।

 

मलेसियन श्रम वजार गुम्यो भने बार्षिक डेढ लाखले रोजगारी गुमाउने तथ्यांकले देखाउछु । जसका कारण नेपालले रिमिटेन्स मात्रै विलियन डलर गुमाएर आर्थिक क्षेत्रमै नकरात्मक असर पुग्ने छ । यसले बहुआयमिक असरहरु गर्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।

मलेसियान सरकारको के छ धारणा ?
श्रम मन्त्रीले हतासमा वायेमेट्रिक बन्द गरेर संचालकहरुलाई पक्राउ गरेपछि मेलिसियन सरकारले नेपाली कामदार नलिने निर्णय गरेको छ । मलेसियन सरकारले पूर्वनिर्णय कार्यन्वयन रहेकाले वायोमेट्रिक नगरेका कामदार मलेसिया प्रवेश गराउन नसक्ने धारणा नेपाल सरकार र श्रम मन्त्रीलाई दिईसकेको छ ।

मलेसियन सरकारले पूर्वनिर्णय कार्यन्वयन रहेकाले वायोमेट्रिक नगरेका कामदार मलेसिया प्रवेश गराउन नसक्ने धारणा नेपाल सरकार र श्रम मन्त्रीलाई दिईसकेको छ ।

 

त्यसैले सरकारले जतिसक्दा चाडै अनावस्यक धरपकड वन्द गरेर प्रक्रिया खुला नगरेसम्म मलेसियामा नेपाली श्रम वजार खोसिने देखिएको छ ।

प्रतिकृया