इन्टरनेटमा कम्युनिष्ट सरकारको गिद्दे दृष्टि

बिहिबार, साउन ३, २०७५ | ०१:५८:१४ pm मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

Ministry-of-Finance
काठमाडौं, साउन ३ :
सूचना प्रविधिको पहुँच संसारभरी विस्तार हुदै  गहिरहेका बेला वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले भने इन्टरनेटमा भारी कर लगाएर खुम्चाउन खाेजेकाे  छ ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटमा दुर संचार सेवा शुल्क भन्दै थप १३ प्रतिशत कर बढाएको छ । जसको प्रत्येक्ष असर आम उपभोक्तालाई पुगेको छ । चुनावमा निशुल्क इन्टरनेटको नारा बाँढेको कम्युनिष्ट गठबन्धन अहिले सरकारमा पुगेपछि जनताको पहुँचनै टुटाउनेगरी एक्कै पटक ठूलो मात्रैमा कर लगाएको हो ।
सरकारले इन्टरनेटमा एक्कसी दुर संचार सेवा शुल्क भनेर १३ प्रतिशत कर लगाएपछि आम उपभोक्ता, युवा, उद्यमी, विद्यार्थी लगायत आम जनताले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । सूचनाको आधारभुत आवस्यकताको रुपमा रहेको इन्टरनेटमा कर माथि कर थोपार्नु सरकारले सूचनामा आम जनताको पहुँच खुम्चाउने प्रपञ्च गरेको भन्दै चर्को टिप्पणी भएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यसअघिनै उक्त करको विरोध गर्दै सरकारलाई फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेट आम जनताको दैनिक आवस्यकताको आधारभुत सेवा हो’ नेटम्याक्स टेक्नोलोजिका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘विश्वभरी इन्टरनेटमा कर घट्दै गएको छ तर सरकारले एक्कासी नयाँ कर त्यो पनि १३ प्रतिशत एक्कै पटक लागु गर्नु अत्यान्त दुःखद हो, यसले उपभोक्ताले लिने सेवा सिधै महङगो हुन्छ ।’

सरकारले दुरसंचार सेवा कर भनेर १३ प्रतिशत लागु गरेपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई त्यस बापत कुनै पनि राहत वा छुट पनि दिएको छैन ।
संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने इन्टरनेटमा बढाएको १३ प्रतिशत करको चौतर्फि विरोध हुन थालेपछि उक्त कर उपभोक्तासँग नउठाई कम्पनीले हाल्नुपर्ने भन्दै बेतर्क गरेका छन् । जुन तर्क कर प्रणाली र सिद्धान्त विपरित हो । ‘सरकारले तिरेको कर उपभोक्तालेनै तिर्ने हो, कम्पनीले आफै कहाँबाट ल्याएर तिर्छ’ एक सेवा प्रदायकले भने, ‘सेवामा लगाएको कर विरोध हुन थालेपछि कम्पनीलाई तिर भन्नु कुनै पनि सिद्धान्त अनुरुप छैन, जुन सम्भव पनि छैन । त्यो गर्ने हो भने हामी कम्पनी बन्द गरेर बसे हुन्छ ।’
कमजोर भौतिक संरचना, सडक र विजुलीका पोलको पटक पटक हुने निर्माण लगायका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको लगानी बढ्दै गएको छ । ‘तार विछ्यार पुरा गर्न पाएको हुदैन कहिले टेलिकमले, कहिले विद्युतले, कहिले सडक निर्माणको नाममा हाम्रा तार काटिन्छन’ एक जना सेवा प्रदायकले गुनासो पोखे, ‘पटक पटक तार फेर्दा हामी लगानी गर्दा गर्दा हैरान भएका छौ, त्यसमा पनि नयाँ कर थपेर यो व्यवशायनै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिएको छ ।’
सरकारले दुर संचार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत बाहेक पनि २ प्रतिशत ग्रामिण दुरसंचार कोषका लागि कुल विक्रिमा कर लगाउदै आएको छ । त्यसका साथै ४ प्रतिशत रोयल्टी भनेर पनि लिदै आएको छ । करपोरेट कर पनि अहिले २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत बनाएकाे छ भने भ्याट १३ प्रतिशत पनि सरकारलाई सेवा प्रदायकहरुले बुझाउदै आएका छन् । थपिएको नयाँ करले आम उपभोक्तामा भार पर्ने भएकाले पनि विभिन्न निकायहरुले सरकारले उक्त व्यवस्था फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।
अन्य देशको तुलनामा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सस्तोमा सेवा दिर्दै आएको दावी गरेका छन् । ‘हामीले अहिले २० एविपिएसलाई १ हजार रुपैयासम्ममा पनि दिएको छौ’ भट्टले भने, ‘यो रेट विश्वकै सस्तो रेट हाे ।’

प्रतिकृया