नयाँ प्रधानन्यायधीशले ल्याए अदालत सुधारका ४० बुदा

मङ्लबार, भदौ २६, २०७५ | ०३:०७:०६ pm मा प्रकाशित
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

om prakash misraकाठमाडौं, भदौ २६ : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयमा व्यापक सुधार गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले अदालत सुधार गर्ने ४० बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफ्नो कार्ययोजनालाई साँच्चै नै व्यवहारमा उतारे भने अब अरुलाई मुद्दा हालेर हैरानी दिनेहरुका लागि दुःखका दिन सुरु हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले प्रस्तुत गरेको २५ पृष्ठ लामो कार्ययोजनामा अनावश्यक मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मुद्दा हार्ने पक्षले मुद्दा जित्ने पक्षको लागेको खर्च भराइने उल्लेख गरिएको छ ।

मिश्रले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अनावश्यक रुपमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिकरूपमा विपन्नबाहेक मुद्दा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिने प्रणालीको स्थापनाका लागि भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण नियमित र अद्यावधिक गर्ने बताएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारवाही गरिने उनले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण राख्ने प्रचलन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा गरिएको थियो ।

तर, खिलराज रेग्मीले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान हटाएका थिए । खिलराजपछिका कोही पनि प्रधानन्यायाधीश र न्ययाधीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार रोक्ने र सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले मुलुकी संहितालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । न्यायाधीशहरुले बनाएको मुलुकी संहिता संशोधनको चौतर्फी माग आइरहेका बेला मिश्रले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

आइतबारदेखि पदभार ग्रहण गरेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संसदीय समितिलाई बुझाएको ४० बुँदे कार्ययोजनाको सारांश जस्ताको त्यस्तै:

क) मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा

१. मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयनमा एकरुपता, स्पष्टता र सहजता ल्याउनका लागि तयार भएका नियमावली, निर्देशिका र दिग्दर्शनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. संहिताहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सबै तहका अदालतहरुमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिहरुलाई लक्षित गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३. संहिताहरुको कार्यान्वयनमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरुको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमार्फत् यसको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

४. संहिताहरुको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सोको तत्काल निकासा दिन सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको संयन्त्रमार्फत् आवश्यक सहजीकरण गरी संहिताहरुको एकरुपताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

ख) न्याययिक उत्तरदायित्व र सुशासन सम्बन्धमा

५. न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै प्रभावकारी नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।

६. न्यायाधीशको आचारसंहिता र कर्मचारीहरुले आचरण, अनुशासनको पालना गरेरनगरेको तथा न्यायिक काम कारबाहीको अनियमितता भएरनभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने उपयुक्त पद्धतिको निर्माण गरिनेछ ।

७. न्यायाधीश उपर परेका उजुरीहरुको शीघ्र छानविन गरी कानूनबमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । उजुरीउपरको कारबाहीका बारेमा सुचित गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

८. न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण नियमित र अद्यावधिक गरिनेछ । कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

ग) न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धमा

९. न्यायमा पहुँचको अवस्था, आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरुको न्यायमा सहज पहुँचका लागि उपयुक्त उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ ।

१०. मुद्दामा हुने खर्चको पारदर्शिता तथा अनावश्यकरुपमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिकरूपमा विपन्नबाहेक मुद्दा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिने प्रणालीको स्थापनाका लागि भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।

११. स्थानीय तहमा गठित न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अदालतहरुसँगको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

घ) न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि सम्बन्धमा

१२. न्यायिक प्रक्रिया, पद्धति तथा अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा(सुविधाबारेमा उपयुक्त एवं प्रभावकारी माध्यमबाट सेवाग्राही तथा आमनागरिकलाई जानकारी गराउने र सेवा सुविधालाई सहज एवं पारदर्शी बनाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ ।

१३. न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्न नियमित रुपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरुप व्यवहार भएरनभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

१४. सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारणको सम्भाव्यता र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१५. न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सिर्जना तथा न्यायमा आमनागरिकको सहज पहुँच एवं न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धिका लागि सञ्चार जगतसँग आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त कार्यक्रमहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ङ) मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धमा

१६. संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरुको जटिलता, संवेदनशीलता र गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी विवादहरुको छिटो(छरितो एवं प्रभावकारी निरुपण गर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।

१७. मुद्दाहरुको प्रकृति, विषयवस्तु, जटिलता एवं गाम्भीर्य तथा विवादित प्रश्न र शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकतासमेतका आधारमा मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ गर्ने उपयुक्त पद्दतिको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१८. मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक संवेदनशीलताका साथ पेसीलगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

१९. सूचना पद्दतिमा आधारित स्वचालित एवं वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिको अवलम्वन गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२०. सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक प्रकृतिका विवादहरुको निरुपण प्रशासकीय अदालतबाट हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न तर्जुमा भई संघीय संसदमा छलफलका क्रममा रहेको तत् सम्बन्धी कानूनको निर्माण भएपछि सो अनुरुप गरिनेछ ।

२१. विकेन्द्रीकृत न्याय तथा न्यायमा सहज पहुँचको अवधारणा अनुरुप नेपालको संविधानले रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने विषयहरुमा सर्वोच्च अदालतको सट्टा सम्बन्धित उच्च अदालत वा त्यसको इजलासमा नै उपचारको खोजी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक कार्यहरु गरिनेछ ।

२२. सर्वोच्च अदालतको फैसला लेखनमा रहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी फैसला लेखनको कार्यलाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त उपायहरुको अवलम्बन गरिनेछ ।

२३. मुद्दाको कारबाही प्रक्रियालाई छिटोछरितो एवं समयका हिसाबले अनुमानयोग्य बनाउन हाल केही जिल्ला अदालतहरुमा लागू भएको मुद्दाको समयतालिका पद्दतिलाई क्रमशः अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा गरिनेछ ।

२४. विरोधाभाषपूर्ण निजर र विधिशास्त्रमा एकरुपताका लागि विधिसम्मत उपायको अवलम्वन गरिनेछ ।

२५. छिटो(छरितो न्याय र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरुमा हुँदै आएको मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यहरु गरिनेछ ।

च) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा

२६. फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ ।

२७. फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने, सोसम्बन्धी आवश्यक सफ्टवेयरको निर्माण तथा परिमार्जन गरी सो विवरणलाई फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरुले सहजरुपमा प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ ।

२८. सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरुको रोहवरमा जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

छ) सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा

२९. न्यायपालिकाका सूचनाहरु सहजरुपमा आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन तथा न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र त्यसको लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

३०. कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३१. मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा मोबाइलमा एसएमएस मार्फत् मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेलीलगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरुलाई सहज सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३२. संहिताहरुको व्यवस्थाबमोजिम विद्यमान सफ्टवेयरहरुमा सुधार गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नेलगायत संहिताहरुको कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कार्यहरु गरिनेछ ।

ज) न्यायिक संग्रहालय स्थापना सम्बन्धमा

३३. सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट उपलब्ध गराइएको सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडितर्फ सिंहदरबार कम्पाउन्डभित्रको साविकको नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा तथा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको जग्गामा सर्वोच्च अदालतको दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान गरी तयार भएको गुरुयोजना अनुरुप यथाशक्य छिटो नयाँ भवनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

झ) मानव संशासधन विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा

३५. न्यायपालिकाले अदालतहरुको कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी २०७३ खसालमा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हालसम्म स्वीकृत नभएको हुँदा उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ ।

३६. न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा मनोबल उच्च राख्न र प्रतिस्पर्थात्मक क्षमताको विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयका आधारमा उपयुक्त रणनीतिहरुको अख्तियार गरिनेछ ।

३७. न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने प्रणाली र मापदण्डको विकास गरिनेछ ।

३८. न्यायपालिकाको स्वायत्तता र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रकृतिसमेतका आधारमा न्यायिक जनशक्तिको नियुक्ति र व्यवस्थापन न्यायपालिका आफैंले गर्न पाउने मान्यताअनुरुप नेपालको संविधानको धारा १५५ मा संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

ञ) समानुपातिकरसमावेशिता तथा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धमा

३९. विभिन्न तहका अदालतहरुमा हुने न्यायाधीशहरुको नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाइनेछ ।

४०. न्यायाधीशको नियुक्तिलाई वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाउन न्याय परिषदबाट आवश्यक मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रतिकृया