Author Archives: डिजिटल दैनिक

यस्ता छन् आजका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु

Cabinet-Prime-Minister
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

Cabinet-Prime-Ministerकाठमाडौं, चैत्र २७ः सरकारले गरिब, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समूदायका बालबालिकाहरुलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरिदिन आह्वान गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित गरिव, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समूदायका बालबालिकाहरुलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरिदिन सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, उद्योगी, व्यापारी, शिक्षाप्रेमी, अभिभावक संघ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संचारकर्मीलगायतका नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आह्वान गरेको हो ।

शिक्षाको अवसरबाट कुनै पनि बालबालिका बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विद्यालय भर्ना गर्न सबैमा आह्वान गर्नु परेको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सचिवमा भने डिल्लीराज घिमिरेलाई बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ । बैठकमा यातायात समितिहरु नविकरण नगर्ने प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

\यस्तै आजको बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकबारे निर्णय गर्न सकेन।

आईजीपी नियुक्तिबारे सरकार ‘अनिर्णीत’, आज पनि भएन निर्णय

IGP-

काठमाडौं, चैत्र २७ः सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख (आइजीपी) नियुक्तिबारे आज निर्णय गर्न सकेन ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीको म्याद भोली अर्थात चैत २८ गते ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण सकिने भएपछि आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आइजीपी नियुक्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आईजीपीबारे कुनै निर्णय भएन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुवै आइजीपीसँगै नेपाल प्रहरीका सात जना एआईजीको पनि म्याद सकिदैछ । आइजीसँगै एआइजीको पनि म्याद सकिने भएपछि प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजीबाट आइजीपी नियुक्ति गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आइजीपी बन्ने लाइनमा तीन डिआईजी छन् । डिआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, पुष्कर कार्की, रमेश खरेल, आइजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाल आइजीपीको दावेदार मानिन्छन् ।

यसैवीच गृहमन्त्रालयले आइजीपी छनोटका लागि गठन गरेको सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्ने बताइएको छ । समितिले आइजीपीको लाइनमा रहेका डिआइजीको प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत विवरण अध्ययनका लागि सोमबार मागेको श्रोतले बताएको छ ।

यति एयरलाइन्सको जहाजको पांग्रा ‘लक’ भएपछि पोखरा विमानस्थल बन्द

Pokhara_Airport

काठमाडौं, चैत्र २७ः काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज अवतरणको क्रममा अगाडिको पांग्रा ‘लक’ भएपछि पोखरा विमानस्थल बन्द गरिएको छ। Pokhara_Airport

अवतरण भएर पार्किङ वेतिर जाने क्रमममा पांग्रा नचलेपछि जहाज अगाडि बढ्न नसकेको विमानस्थलले जनाएको छ । दिउसो सवा १ बजेतिर जहाज रोकिएपछि विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द भएको कार्यालयलेले जानकारी दिएको छ।

२८ जना यात्रु लिएर पोखरा उडेको यतिको ‘९–एनएएचयू’ दर्ता नम्बर भएको विमानको प्राविधिक जाँच भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौंका गएको प्राविधिक टोलीले मर्मतको प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल भएको छैन। विमानमा सवार सबै सुरक्षित रहेका छन् ।

तोकियो प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको तलब, हेर्नुहोस् कसको तलब कति ?

pardas-4-bhaban-1

काठमाडौं, चैत्र २७ः प्रदेश ४ को सोमबारको प्रदेश सभा बैठकले मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ कायम गरेको छ।

मन्त्रीहरुको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। सबैलाई आवास, सवारी साधन, सञ्चार सुविधा, अथिति सत्कार लगाएतका सुबिधा थप छन् । pardas-4-bhaban-1

विधेयक प्रदेशस भाको चैत १२ को प्रदेशसभामा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेश गरेका थिए। सोमबारको बैठकमा मन्त्री चुमानले विधेयक निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेकोमा ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्मतले पारित भएको हो।

विधेयकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई आवास सविधा, विदेश जादा भत्ताको २ सय ५० डलर दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैबीच प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशसभा नियमावलीको पहिलो संशोधन गरेको छ।

आज काँग्रेसको स्थापना दिवस, देउवाले दिए यस्तो शुभकामना

debua super final

काठमाडौं, चैत्र २७ः आज काँग्रेसको स्थापना दिवस । आजबाट काँग्रेस ६८ बर्षको भएको हो । चैत्र २७ गते २००७ सालमा काँग्रेसको स्थापना भएको थियो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थापना दिवसका अवसरमा शुधकामना दिदै भनेका छन्,‘नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको आज ६८ बर्ष पुगेको अवसरमा सबै लोकतन्त्रवादी साथिहरु, नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहमा रहनुभएका मित्रहरु लगायत सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

’आज चैत २७ गतेकै दिन २००६ सालमा नेपाली राष्टिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको कांग्रेसले २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सफल हुदै २०३६ सालको जनममत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको प्रजातन्त्र बहाली, २०६२र०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन हुदै संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा गरी कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले संविधान अनुसारका तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरी मुलुकलको एउटा राजनीतिक अध्याय पुरा गराउदै स्थायित्वतर्फ अघि बढाएको छ ।

‘आज म नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेताहरु, विभिन्न आन्दोलनमा ज्यानको आहुती दिने शहिदहरु लगायत विभिन्न रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा नेपाली कांग्रेसको जन्मदिनको अवसरमा पुन हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिदै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । ’

काँग्रेसले भन्यो,‘ओली सरकारको श्वेतपत्र ‘लालपत्र’ मात्रै’

biswaprakash3

काठमाडौं, चैत्र २६ः नेपाली कांग्रेसले ओली सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रलाई ‘लालपत्र’को संज्ञा दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत रहेको काँग्रेसले सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले श्वेतपत्रबारे यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउन सरकारले आफ्नो अनुकुल तथ्यहरुलाई समेटेर सरकारले श्वेतपत्र ल्याएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले आशा र भरोसा दिनुपर्नेमा ढुकुटी रित्तो भएको भनेर भ्रम छार्न खोजिएको शर्माले बताए । ‘सरकारले हामीले शुन्यबाट सम्बृद्धिको यात्रा सुरु गरेको भनेर भ्रम छर्न खोज्यो,इतिहासमा भएको कामलाई अवमुल्यन गरियो’,शर्माले भने ।

कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको निधनको कारण औपचारिक कार्यक्रम नगरेको कारण स्वेतपत्रमा आधिकारिक धारणा राख्न ढिलो भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

चैत १६ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तिएको बताएका थिए।

पत्रकार सम्मेलनको पूर्ण पाठ :

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
केही दिन अगाडि नेपाल सकारका तर्फबाट जारी गरिएको श्वेतपत्रका सम्वन्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट संक्षिप्त धारणा प्रस्तुत गर्न निम्त्याइएको यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

१.     तुलनात्मक रुपले सहज राजनीतिक वातावरण नयाँ सरकारलाई प्राप्त हुनु समृद्धिको दिशामा अत्यन्तै सुनौलो अवसर हो, यो तथ्यमा कसैको पनि विमति नरहला । नयाँ नेतृत्वले निकट विगतका प्रति आलोचनात्मक चेत प्रस्तुत गर्नु अलग कुरा तर नैतिक इमान्दारिता भन्दा पर गएर संगतीरहित सन्दर्भहरु गाँसेर असन्तुलित रुपमा तथ्यांकहरु श्वेतपत्रमा जो प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई “अबौद्धीक र अव्यवसायिक मुचुल्का” हठर गर्नु पर्ने प्रारम्भिक स्थिती वन्दछ ।

२.     मुलुकको समृद्धिका लागि नागरिकमा नविन आशा र जाँगरिलो विश्वास भर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । तर अर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटोहरु सबै नजर अन्दाज गरेर कतिपय कमजोरीको अतिरञ्जनापूर्ण प्रस्तुतिबाट चरम निराशाको राज्य विस्तार मात्रै हुन सक्दछ । अतः श्वेतपत्रले सिर्जना गरेको भ्रम चिर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन पुगेको छ ।

३.    राज्यले हालसम्म गरेका समस्त आर्थिक उपलव्धिलाई नकार्ने र हामीले शुन्यबाट समृद्धिको शुरुवात गर्न लागेका हौ भन्ने भ्रम स्थापित गर्ने प्रयत्नका क्रममा यो श्वेतपत्र कोरिएको महशुस हुन्छ । विरासतमा धरासायी अर्थतन्त्र नेपाली कांग्रेसले छोडेको थियो र हामीले सम्हाल्यौं भन्ने भोलीको चुनावी ऐजेण्डा स्थापित गर्ने मनोविज्ञानको जगमा यो उभिएको प्रष्ट छ । त्यसैले वितेको २५ वर्षमा ६२ गुणाले राजश्व वृद्धि भएको तथ्य श्वेत पत्रमा कतै उल्लेख छैन । पञ्चायती व्यवस्थाले जादै गर्दा हाम्रो हातमा १२ अर्वको राजश्व छोडेको थियो, आज ७ सय अर्व माथीको आकार वढेको तथ्यलाई भुल्न मिल्दैन ।

४.    राजनीतिक रुपमा हाम्रा भिन्न दार्शनिक या मुद्दागत द्वन्द्व हुन सक्दछन र छन् । तर, आजका राजनीतिक उपलव्धि हामी सबैको साझा प्रयासको प्रतिफल हो । यसलाई संस्थागत तुल्याएर समृद्धिको दिशामा अघि वढ्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । तर, श्वेतपत्रको नियत आर्थिक परिसूचक र सन्दर्भहरुको संगतीपूर्ण प्रस्टताले होइनराजनीतिक पूर्वाग्रहको श्रेष्टताले उत्पादित  देखिन्छ ।

५.    मुलुकले अढाई दशक यता अपनाएको अर्थनीति अबको पनि बाटो हो । यो दावा हामी के पृष्ठभूमिका साथ गर्न सक्दछौ भने “कांग्रेसको अर्थनीति गलत छ” शब्दमा भन्ने तर केही “पपुलिष्ट” कार्यक्रम गाँसेर अन्ततः कांग्रेसले रोजेकै अर्थनीति पछ्याउने कर्म विगतमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार र कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरुले गर्दै आउनु भएको छ । अतः “हिड्न नचाहेको तर छोड्न पनि नसक्ने” अर्थनीतिको गम्भीर मनोवैज्ञानिक विरोधाभाषको मनोवैज्ञानिक जमिनमा यो श्वेतपत्र उभिएको प्रष्ट छ ।

६.    श्वेतपत्र निश्चित कालखण्डको छायाँ चित्रका रुपमा इमान्दार ढंगले प्रस्तुत भएको  छैन । कुन निश्चित कालखण्डको तथ्याकं र चित्र प्रस्तुत गर्दा बढी नकारात्मक सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ भन्ने मनशायले प्रेरित देखिन्छ श्वेतपत्रको प्रस्तुति । कहींदुई वर्षको चित्र छ त कतै अढाई दशकको, कुनै सन्दर्भमा दश वर्षको मुल्याकंन छ त कहीं पाँच वर्षको टिपोट गाँसिएको छ । यसरी भिन्न भिन्न समय खण्डको चित्र गाँसेर श्वेतपत्र निर्माण गर्नु श्वेतपत्र निर्माण गर्ने शास्त्र यस्तै नै हुन्छ भन्ने नैतिक ठहर कुनै पनि अर्थशास्त्रीले गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।

७.    विगत १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र बढी विग्रिएको चर्चा श्वेतपत्रमा गरिरहदा के स्मरण गरिनै पर्दछ भने यो दशकमा अधिकांश समय मुलुकको सत्तामा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले वा अर्थमन्त्रालयमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले नेतृत्व सम्हालेका थिए । ७६ प्रतिशत बढी समय गैरकांग्रेसी नेतृत्वले यो १० वर्षमा मुलुकको नेतृत्व गर्दा जे जति वेथिती भएका छन्, हाम्रो भागको दोषको अंश हामी लिन तयार छौ, तर दुई तिहाइ अंश भने कम्युनिष्ट दलहरुकै भागमा पर्ने तथ्य हामी यहाँ प्रष्ट्याउन  चाहन्छौ ।

८.    दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको आंकाक्षालाई सम्भव तुल्याउन तुलनात्मक रुपले अनुकुल वातावरण नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त रहेको तथ्य श्वेतपत्रले शब्दमा स्वीकार्नु सायद आवश्यक ठानेन । लामो समयपछि लगालग ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन लागेको यो पहिलो अवसर हो । अनेक प्रतिकुलताका बिच यो वृद्धिदरलाई निराशाजनक भन्न किमार्थ मिल्दैन । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त उच्च आर्थिक दर पछि यताका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले विराशतमा यस्तो वृद्धिदर प्राप्त गरेका थिएनन् भन्ने सत्यतथ्यलाई उत्साहपूर्वक आत्मसात गरेर अबको लक्ष्य र कार्यक्रम दुई अंकको वृद्धिदरतर्फ केन्द्रीत गर्न तर्फ लाग्नु चाहि जिम्मेवार कदम हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर “निराशापत्र” को निर्माण र प्रस्तुतिले “अमुल्य समयको व्यर्थको व्यय” हुन पुगेको हाम्रो ठहर छ ।

९.    के मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ ? श्वेतपत्र जारी भएपछि यस्तो सन्देश गएको छ र त्यही सन्देश दिने प्रयत्न सत्तापक्षले गर्न खोजेको देखिन्छ । तर “पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको” अर्थमन्त्रीकै वाक्याशंले ढुकुटीमा रकम मौज्जात रहेको पुष्टि एकातर्फ गर्दछ भने यो सरकार बन्दै गर्दा ३ खर्व भन्दा वढी र हाल त्यो भन्दा केही कम अर्व रुपैया राष्ट्रको ढुकुटीमा मौज्जात रहेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकम पनि राज्य कोषकै हो । १० अर्व डलर बराबरको विदेशी मुद्रा संचिती रहेको विवरण पनि यसबिचमा सार्वजनीक भएको छ । कांग्रेसले हामीलाई रित्तो ढुकुटी सुम्पिएको थियो भन्ने छवी स्थापना गर्न चाहेको प्रोपोगण्डा केही दिन भित्रैमा झुठ प्रमाणीत भइसकेको छ ।
 
१०.     मुलुकको बजेटमा वाह्य निर्भरता घट्दै गएको सकारात्मक पाटोलाई श्वेतपत्रमा स्मृति गरिएको छैन । पच्चीस वर्ष अघि ३५ प्रतिशत भन्दा माथी विदेशी सहायतामा निर्भर रहेर बजेट बनाइन्थ्यो । तर अहिले त्यो निर्भरता १५ प्रतिशत भन्दा तल  आइपुगेको छ । बजेटमा वैदेशीक निर्भरता घटाउँदै लगिएकोतथ्य नेपाल देशका लागि के उत्साहवर्धक तथ्यांक होइन र ?

११.     अतिकम विकसित राष्ट्रको सुचिबाट विकाशोन्मुख राष्ट्रमा नेपाल देशको स्तरोन्नती हुने अवस्थाको पूर्वाधार वितेको केही वर्षमा तयार भइसकेको छ । तीन वटा निश्चित मापदण्ड मध्ये आवश्यक दुईवटा पुरा भइसकेको र प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड प्रगति उन्मुख रहेको विषय “नेपाल एक कदम अघि बढ्दैछ” भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देशका लागि मात्रै होइन, व्यवहारिक सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । परिवर्तित राजनीतिक र आर्थिक परिदृष्यमा राष्ट्रको स्तरोन्नतीको यो अध्यायलाई गौरव र गम्भीरता दुबै ढंगले धैर्यसंग सम्पादन गर्न जरुरी थियो र छ ।

१२.     सिंगो विश्वले अंगीकार गरेको सन् २०१५ सम्म पुरा गर्ने सहश्राव्दी विकास लक्ष्य निश्चय नै सम्पूर्ण रुपले हासिल भइसकेको छैन, तर त्यसतर्फ केन्द्रीत नेपाल राष्ट्रको प्रयत्नले जे जति प्रगति हासिल गरेको छ, श्वेतपत्रमा त्यसको स्मृतिसम्म नगरिनु राज्यको प्रगतिप्रतिकै अन्याय हो ।

१३    तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले स्थीर राजनैतिक गति समाएका बेला शेयर बजार भने किन ओह्रालो लाग्यो ? बजारमा नयाँ सरकारकाप्रति विश्वासको ग्राफ अग्लिनु पर्नेमा किन त्यस्तो हुन सकेन ? कम्युनिष्ट दर्शनले विश्वास गर्ने राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था तर्फ होइन कांग्रेसले विश्वास गर्ने उद्धार अर्र्थतन्त्रकै बाटोमा नयाँ सरकार हिड्नेछ भनेर बजारलाई समयमै आस्वस्त तुल्याउन नसक्नु र जिम्मेवार तहबाट निरुत्साहित  अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा बजारमा त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउनु स्वभाविक  थियो । अनुत्पादक क्षेत्र करार गरिरहदा सहरिया मध्यम वर्ग मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गीय नागरिक पनि त्यसको मारमा पर्न पुगे र परेका छन् भन्ने पीडाको प्रतिध्वनी संगीतमय ढंगले अर्थमन्त्रालय या सिंहदरवारमा सायद गुञ्जिएन । त्यसैले हुनुपर्छ श्वेतपत्र तयार गरिरहदा शेयर मार्केटका सम्वन्धमा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने कुनै गम्भीरता प्रस्तुत भएन ।   

१४.    नकारात्मक सन्देशले शेयर मार्केटमा असर गरेझै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरका बारेमा श्वेतपत्रका निर्माताहरुले हेक्का राखेको देखिएन । यो वर्ष ९ लाख ४० हजार भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले भएको वृद्धि हो । समृद्धिको हाम्रो यात्रामा पर्यटन क्षेत्रको यो सुधार र सकारात्मक संकेतले आगामी दिनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने देखिन्छ । तर श्वेतपत्रले यो सुखद तथ्याकंलाई समेटेको छैन ।

१५.     श्वेतपत्रले हाम्रो अर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटोका बारे आँखा चिम्लिएको भएपनि यस बारेमा टिप्पणी गरिरहँदा यसले उठाएको वस्तुगत तथ्यप्रति हाम्रो विमति छैन । अर्थतन्त्रको आकार सानो रहेको वास्तविकता, निजी होस वा सरकारी दुबै क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गतिको सुस्तता, रोजगारीको अवसर पर्याप्त मात्रामा श्रृजना गर्न नसकेको स्थिति, कतिपय समयमा गैह्र बजेटरी खर्च वढेको–वढाइएको सन्दर्भ, राजश्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको सत्यता, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको स्थिती, भन्सार प्रणालीको पर्याप्त सुधार हुन नसकेको यथार्थ, अनि विकास बजेट सम्पूर्ण प्रयोग हुन नसकी फ्रिज हुँदै आएको तथ्य ।

    श्वेतपत्रले औल्याएको यी नकारात्मक सूचकहरुको पृष्ठभूमिमा निम्न चार तथ्य स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ ।
    क)    लामो समयदेखिको राजनैतिक अस्थिरता ।
ख)    दशक लामो हिंशात्मक द्वन्द्व र त्यसले छोडेको दुस्परिणाम ।
ग)    “भविष्यको नेपाल केन्द्रीत” दुरगामी होइन “चुनाव केन्द्रीत” बजेट निर्माणको शिलान्यास गर्ने कम्युनिष्ट प्रवृत्ति ।
घ)    कम्युनिष्टहरुलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तारण गराउन समर्थ रहदा पनि बजेट निर्माणमा सस्तो लोकप्रियताको शैलीबाट कतिपय सन्दर्भमा हामी स्वयं निरपेक्ष रहन नसकेको स्थिती ।
अर्थतन्त्रका नकारात्मक सन्दर्भहरुलाई न्यून गर्दै लगेर समुन्नतीको दिशामा अघि वढ्न गहिरो छलफल र ऐक्यवद्ध साझा प्रयत्नबाट मात्रै संभव छ । श्वेतपत्रले जिम्मेवार ढंगले त्यो दिशामा सकारात्मक पहल गर्न खोजेको देखिएन ।

      

२५ वर्षको प्रस्तुत प्रगति हाम्रो कुनै निजात्मक निबन्ध होइन । राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत नेपाल सरकारको अन्य दस्तावेजबाट लिइएका यी विवरणले संसदीय प्रजातन्त्र मार्फत नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा भएका केही उपलव्धिहरुको पुष्टि गर्दछ । निराश मनोविज्ञान श्वेतपत्रमा भर्नेहरुलाई प्रस्तुत तथ्याकंले केही आशावादी पक्कै बनाउनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं ।

१७.    आर्थिक प्रगति र अर्थतन्त्रको कमजोरीको समिक्षा आर्थिक वर्ष ०४९÷०५० यताको गरिरहदा त्यही सेरोफेरोमा ०५२ मा मुलुकमा हिंशात्मक विद्रोह प्रारम्भ भएको सत्य विर्सन मिल्दैन । हिंशाको त्यो कालखण्डमा पनि नेपाली कांग्रेसले निराशाको श्वेतपत्र जारी गरेन बरु आशाको दियो वालिरह्यो । वुँदा नं. १६ मा प्रस्तुत भएको एक हदसम्मको उपलव्धि कस्तो विसम परिस्थितिमा मुलुकले प्राप्त गरेको हो भन्ने पृष्ठभूमिको स्मरण आजको दिनमा गर्न जरुरी छ । २३ वर्ष अघि माओवादी हिंशा शुरु भएको थियो । एमाले पार्टीले त्यही कालखण्डमा सदनदेखि सडकसम्मको नीति अनुरुप अनेक अवरोध सिर्जना गरेकै थियो । केहीपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन र त्यस विरुद्धको सडक संघर्षमा व्यतित भएको समय, शान्ति प्रक्रियाको कालखण्ड, संविधान निर्माणमा लागेको समय अनि निर्वाचनमा लगानी भएका दिनहरु । यस्तो स्थितिमा मुलुकले हासिल गर्न सक्ने प्रगतिको आकार सम्भवत यो भन्दा वढी हुन सक्दैनथ्यो ।

१८.    वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण क्रममा “नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो छ, ढुक्कले लगानी गर्न आउनुस” भनेर भारतीय उद्योग व्यवसायीहरुलाई संवोधन गर्नु भन्दा ठिक सात दिन अघि जारी श्वेतपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा नेपालको लगानी वातावरण उत्साहजनक छैन भन्ने उल्लेख गरियो । “अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य” को हवाला दिदै त्यस्तो विवरण प्रस्तुत गरिरहदा विश्व बैंकबाट प्रकाशित म्यष्लन द्यगकष्लभकक ष्लमभह मा नेपाल १०५ औं स्थानमा रहेको आधार प्रस्तुत गरियो । तर विश्व बैंककै अघिल्लो वर्षको रिपोर्ट भन्दा हाम्रो स्थितीमा सुधार भएको (१०७ औं बाट १०५ औं मा पुगेको अवस्था) नत श्वेतपत्रमा स्मरण गरिएको छ, नत गएको वर्ष आएको वैदेशिक लगानी भन्दा यो वर्षको पहिलो छ महिनामा आएको लगानी वढी छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन स्थितिको अतिरञ्जित व्याख्याले किमार्थ सघाउदैन । त्यस्तै ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलको ऋयचचगउतष्यल एभचअभउतष्यल क्ष्लमभह मा १२२ औं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दा गत वर्ष १३१ औं मा भएको तथ्य कही उल्लेख छैन । पुरै श्वेतपत्रभरी यस्ता भएका प्रगतिलाई पुरै आखाँ चिम्लिएर इतिहास आजबाट शुरु हुन्छ भन्ने भ्रममा कोरिएका आँकडा निकै छन् चाहे कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन वृद्धिदरमा होस या मुद्रा स्थितिमा होस् ।

१९.    हाम्रो आजको अर्थतन्त्र आयातमुखि बनेको तथ्यसंग विमति राख्नु पर्ने ठाउँ छैन । लाखौ युवाको वैदेशिक रोजगारीमा गमन र रेमिन्ट्यान्सले वढाएको उपभोक्तावादी संस्कृति पनि तथ्य संगत छ । रेमिन्ट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्छ भनेर केही वर्ष यता चल्दै आएको छलफल महत्वपूर्ण  छ । एकिकृति पुँजीका रुपमा त्यसलाई विकास गरेर उत्पादन वढाउन सक्दा मुलुकमा आयात घट्ने र निर्यात वढाउन सकिने सम्भावनाहरुले व्यापार घाटा घट्न योगदान पु¥याउनेछन् । अढाई दशकदेखि निरन्तर व्यापार घाटा रहेको र त्यसले ४० प्रतिशतको उचाई टेकेको तथ्य श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएकै साता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो । तर भ्रमणमा यो विषयलाई उठाइएन । हाम्रो कुल व्यापार घाटाको झण्डै ६५ प्रतिशत घाटा भारतसंगको व्यापारमा छ । श्वेतपत्रमा त्यसले स्थान पाइरहदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यसले स्थान नपाउनु र परिस्थितिमा सुधारका लागि कुनै पहलकदमी नहनु दुखद छ ।

२०.     नीजिकरण र नीजि क्षेत्रका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट दर्शनले के मान्यता राख्दछ सवै विज्ञ छन् तर संसदीय लोकतन्त्र एवं उद्धार अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गरेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई यस सन्दर्भमा शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट प्रभावित रहने छुट विलकुलै छैन । नेपालमा नीजिकरण लहडका भरमा शुरु गरिएको होइन, आवश्यक ऐन निर्माण गरेर, तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रतिनिधि समेतलाई समितिलाई संलग्न गरेर यसलाई अघि वढाइएको थियो । अतः नैतिक जवाफदेहिताबाट कसैले पनि भाग्न मिल्दैन ।
    बाँसवारीको छालाजुत्ता कारखाना किन वेचियो ? पच्चीस वर्षपछि पनि उही प्रश्न गर्नेहरु बाँसवारीको त्यही जमिनमा गंगालाल अस्पताल खडा छ भन्ने ज्ञान राख्दैनन् । जुत्ता उत्पादनका लागि अढाई दर्जन नीजि कम्पनी यसबिचमा खुले र तीनले वार्षिक अरवौं रुपैयाको निर्यात गर्दछन् भन्ने थाहा पनि तीनलाई छैन । उदारिकरणको नीतिका कारण अनेकौं बैंक, अस्पताल, संचारगृह, ऐयरलाइन्स लगायतले हजारौंको रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेका छन्, अर्वौको राजश्व राष्ट्रलाई वुझाएका छन् र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका  छन्् । अनेकौ प्रतिकुल समयमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्दै आएको नीजि क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

२१.     अरुण तेस्रो जलबिद्युत परियोजनाले सांघातिक कम्युनिष्ट हमला त्यो समयमा व्यहोर्नु नपरेको भए मुलुकको अर्थतन्त्रको गति आज प्रगतिको कुन उचाईमा पुग्न सक्दथ्यो हामी यस बारेमा सार्वजनीक वहसको आवश्यकता पनि देख्दछौं । सो तितो अध्याय मंचन नभएको भए शायद आजको मितिमा जारी गरिएको श्वेतपत्रमा समृद्धिको लामो फेहरिस्तले स्थान पाउने थियो ।

२२.    लामो राजनैतिक अस्थीरता, दशक लामो हिंशा र त्यसले छाडेको दुस्प्रभाव, लगानी मैत्री वातावरण अझै चित्तवुझ्दो बन्न नसकेको स्थिती, महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाहरु अनेक कारणवश अघि नबढेको अवस्था, भूकम्प एवं नाकावन्दी जस्ता प्रकरणका बाबजुद मुलुकले कैयौं क्षेत्रमा आर्थिक प्रगति गर्नु र विद्यमान समयमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर रहनु सामान्य कुरा होइन ।

२३.    अनेक प्रतिकुलता र निराशाका बिच पनि आशा र विश्वासको बलियो आधार जीवित छ भनेर दावा गर्न सक्ने अवस्था छ । अझ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई समृद्धिको दिशामा अघि वढ्न तुलानात्मक रुपले सहज राजनीतिक वातावरण मुलुकमा निर्माण भएको छ । यस्तो बेला तथ्यलाई तोडमोड गरेर श्वेतपत्रको नाममा निराशाको “लालपत्र” वाहिर ल्याउनु भन्दा नयाँ भिजन भरिएको दृढ संकल्प पत्र अगाडि सारिएको भए त्यो विवेकपूर्ण र जिम्मेवार कदम हुने थियो ।

२४.     समृद्ध मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा पनि कयौं बेला अनेक चुनौती उत्पन्न हुन्छन भने गरिबीबाट माथि उठ्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र समस्या र चुनौति रहित विलकुलै हुन सक्दैन । तर जिम्मेवार र आशावादी नेतृत्व त्यसलाई नै भनिन्छ जसले चुनौतीको व्याख्यामा भन्दा वढी समाधानको प्रस्तुतीमा वढी ध्यान केन्द्रीत गर्दछ । जटिल प्रश्नको उठान मात्रै होइन सरल जवाफको निर्माणमा जसले कुशलता प्रस्तुत गर्दछ । हामी अपेक्षा राख्दछौं नेतृत्वको यो परिभाषालाई उत्साहपूर्वक आत्मसात गरिनेछ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी श्वेतपत्र उपर आफ्नो फरक मत दर्ज गरिरहदा पनि मुलुकको समृद्धिका लागि खुला हृदय, सिर्जनात्मक सोच र सहयोगी हातका साथ प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा प्रखर ढंगले उभिने व्यहोरा पनि सार्वजनिक गर्दछौं ।

सशस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टर अख्तियारको फन्दामा

Akhitar

काठमाडौं, चैत्र २६ः सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर काले बम्जनलाई अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बोर्डर आउट पोष्ट कप्तानगञ्ज सुनसरीमाको इन्चार्ज समेत रहेका बम्जनले मातहतका सुरक्षा अधिकारीसँग मिलेर घुस लिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरु गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

बिओपी कप्तानगञ्जमा कार्यरत जवान ठाकुर खत्री र नविन खड्काले भारतिय नम्बर प्लेटको गाडी छुटाइदिने प्रयोजनका लागी घुस मागेपछि आयोगले चैत १३ गते २५ हजार घुस सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सोही घटनामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कार्यालय प्रमुख समेत रहेका शसस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टर काले बम्जनको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि नियन्त्रणमा लिईएको आयोगले जनाएको छ ।

बिदा कटौतीको विरोधमा जनजाति महासंघ सडकमा उत्रने

home

काठमाडौं, चैत्र २६ः आदिवासी जनजाति महासंघले सांस्कृतिक पर्वमा दिँदै आएको विदा कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाव दिएको छ ।

महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक विदा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै दबावमुलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो । ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको सांस्कृतिक पर्वका सार्वजनिक विदा कटौती गरिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार चैत्र २७ गतेदेखि बैशाख ३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, देशभर विरोध, प्रर्दशन, धर्ना दिने लगायत छन् ।

महासंघले सडक विस्तारको नाममा आफूहरुको सांस्कृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण नरोके प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रहरी जवानको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ९२८ उत्तीर्ण (नामसहित)

Nepal-Police-HQ

काठमाडौं, चैत्र २६ः नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान जनपदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गएको फागुन १२ गते प्रहरी जवान पदका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको हो ।

उत्तीर्ण भएकाहरुको अन्तर्वार्ता ०७४ कार्तिक १५ गते हुने पनि जनाइएको छ ।

नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

माओवादी मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट, के भने प्रचण्डलाई भेटेर !

prachanda

काठमाडौं, चैत्र २६ः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा ‘एकलौटी’ निर्णय लिन थालेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले आज पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरी गुनासो राखेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा भएको छलफलमा एकैपटक ३० सचिव सरुवा लगायत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दल र मन्त्रीसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेको माओवादी मन्त्रीहरुको गुनासो थियो । यही गुनासो लिएर उनीहरुले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन् ।

अन्य मन्त्रालयसँग भएका अधिकार कटौती गरेर प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत लगिएकोमा पनि माओवादी मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन् । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार उनीहरुले प्रचण्डसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कार्यशैली ठीक’ नभएको र यस विषयमा गंभीर कुरा गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले माओवादीका मात्रै होइन, एमालेकै तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पनि चक्मा दिएको प्रचण्डलाई जानकारी गराएको ती मन्त्रीले बताए । गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको माओवादीको गुनासो गर्दै आएको थियो ।

भेटका क्रममा मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका कामबारे प्रचण्डलाई ब्रिफिङ समेत गरेका थिए ।

1 2 3 4 5 6 1,242