Author Archives: डिजिटल दैनिक

बाध्य भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको हो

samsad
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौँ, असार २९: नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बाध्य भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका छन्।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तले बुधबार वर्तमान सरकारविरुद्ध नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने,‘हामीले राजनीतिक रिक्ततालाई अगाडि बढाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौ।’

उनले माओवादी केन्द्रको पहलकदमीमा काँग्रेसले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए। काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संयुक्तले दर्ता गरेको सो प्रस्तावमा वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुङग्याउन पूर्णरुपमा असफल भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख छ।

प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे पनि राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त नगरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उल्लेख छ। प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सबैसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।

काँग्रेस केन्द्रिय समिति र माओवादी संसदीय दलको आज बिहान छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले सरकार अल्पमतमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेका थियो।

अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्ने

samsad

काठमाडौँ, असार २९: व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा सरकारको विरोधमा दर्ता आज भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन संसद् नियमावलीअनुसार एक साता लाग्नेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आफूहरुको विश्वास नरहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। उनले नियम १६० को प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सभामुखले आफ्नो तजबिजीमा सो प्रस्तावलाई एक साताभित्र छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुहुने बताए।

उक्त नियम सभामुखले निलम्बन गरेमा एकसाता नपुग्दै पनि प्रस्तावमा संसद्मा छलफल अघि बढ्न सक्नेछ। अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आज बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको र ३ बजेसम्मको संसद्को आजको बैठक केहीबेरमा सुरु हुँदैछ।

आजको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्तावको कार्यसूची छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमल थापाको साथ

Kamal Thapa

काठमाडौँ, असार २९: उप्रपधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जे जस्तो परिस्थीतिमा पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्।

थापाले ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा, बिश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको जे को सामना गर्ने खोजेपनि आफूले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। kamal

थापाले ट्वीटमा लेखेका छन्,‘राजीनामा, बिश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सामना प्रमले जुन निर्णय लिए पनि राप्रपाले साथ दिनेछ।’

माओवादी र काँग्रेसद्धारा संसदमा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

kp oli

काठमाडौँ, असार २९: नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दुबै दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्छु भनेपछि कांग्रेस र माओवादीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

काँग्रेसका १ सय ६८, माओबादी केन्द्रका ८२ र संयुक्तका ३ जना सांसदको हत्ताक्षर सहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रस्ताव दर्ता गर्न ती दलका प्रमुख सचेतक तथा अन्य केहि नेता संसद सचिवालयमा पुगेका थिए।

प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा समर्थकमा कंग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा रहेका छन्।

ओलीलाई राजीनामा दिन पार्टीभित्रबाटै पनि दबाब

kp

काठमाडौँ, असार २९: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट पनि राजीनामा गर्न तीब्र दवाव बढ्न थालेको छ।

आज विहान पार्टीका बरिष्ठ नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा सरकार स्वत अल्पमतमा परेकोले राजिनामा दिएर अर्को सरकार गठनको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

उनले यसो गर्दा पार्टी र स्वयम प्रधानमन्त्रीको छवि समेत उच्च हुने विश्वास ब्यक्त गर्दै तत्काल पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर दुई महिनापछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुने अवस्थामा सरकारमा जान सकिने बताएका थिए।

यस्तो छ सत्तापक्ष र बिपक्षीको जोडघटाउ, ओलीको विपक्षमा ३ सय ४१ सांसद

EQUATION

काठमाडौँ, असार २८: सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। kp

२०७२ असोज २५ गते तत्कालीन एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक सहितको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यतिखेर ओलीले व्यवस्थापिका संसदको बहुमत अर्थात ३ सय ३८ मत पाएका थिए। तर संसदमा ८२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्तापछि ओली सरकार संकटमा परेको हो।

अब प्रधानमन्त्रीलाई २ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको छ। ५ सय ९५ संसद सदस्य कायम रहेको प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतमा रहन २ सय ९८ जनाको समर्थन आवश्यक छ। ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा एमालेका १ सय ८३, एमाओवादीका ८३, राप्रपा नेपालका २५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, राप्रपाको १२, मालेको ५ र नेमकिपाको ४ मत पाएका थिए।

अब सरकारको पक्षमा बाँकी रहेको २ सय ५३
एमाले १ सय ८२
राप्रपा नेपाल २५
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४
राप्रपाः १२
नेकपा माले ५
नेमकिपा ४
राष्ट्रिय जनमोर्चा ३
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २
नेपाल परिवार दल २
मधेस समता पार्टी १
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १
बहुजन शक्ति पार्टी १
अखण्ड नेपाल पार्टी १

सरकारको विपक्षमा ३ सय ४१
कांग्रेस २ सय ७
एमाओवादी ८२
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५
तमलोपा ११
सद्भावना पार्टी ५
तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३
नेकपा संयुक्त ३
थरुहट तराई पार्टी २
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट १
खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी १
नेपाली जनता दल १
फोरम गणतान्त्रिक १
संघीय सद्भावना पार्टी १
जनजागरण पार्टी १
नेपाल सद्भावना पार्टी १
दलित जनजाति पार्टी १
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) १
स्वतन्त्र १

अनसनरत डा.केसीको स्वास्थ्यमा समस्या

govinda kc

काठमाडौँ, असार २८: तीन दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका प्रा.डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। केसीको स्वास्थ्यमा अस्पताल प्रशासनले लापरबाही गर्दा समस्या देखिएको हो।

टिचिङ अस्पताल परिसरमै अनसनका लागि उचित व्यवस्थापन नहुँदा केसीको स्वस्थ्यमा समस्या आएकोप्रति रेजिडेन्ट डाक्टर र केसीका विद्यार्थीले अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार नेशनल रेजिडेन्ट डाक्टर एशोसियशन र नेपाल मेडिकल इस्टुडेन्ट सोसाइटीले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै केसीको स्वाथ्यप्रति संवेदनशील हुन अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्।

उनीहरुले केसीप्रति अस्पताल प्रशासनले चरम असहयोग गरेर आफूहरुलाई दुःखी बनाएको समेत बताएका छन्। केसीको बिग्रदो स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले उपयुक्त कोठामा सार्न र स्वास्थ्यलाई नजिकबाट निगरानी राख्न त्यस्तै किसिमको उपकरण र जनशक्तिको खाँचो भएकाले यथाशीघ्र उपलब्ध गरिाइदिनुहन पनि माग गरेका छन्।

केसी आठौ पटक अनसन बसेका हुन्।

बाढीबाट भारतमा २२ को मृत्यु

Badi

काठमाडौँ, असार २८: मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेशमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २२ पुगेको छ।

गत २४ घण्टामा उक्त बाढीमा परी थप सात व्यक्तिले ज्यान गुमाएपछि संख्या २२ पुगेको हो। भारतका विभिन्न सहरमा मनसुनी वर्षासँगै बाढी आएको छ। बाढीसँग सम्बन्धित घटनामा अन्य ९ जना बेपत्ता भएका प्रान्तीय राजधानी भोपालका वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन्।

उता अर्को एक समाचारमा भारतको उत्तरी राज्य उत्तराखण्डमा जारी रहेको अविरल वर्षाका कारण कम्तीमा पनि १३ जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। गएका केही दिनदेखि उत्तराखण्डमा व्यापक मात्रामा वर्षा भएको र त्यसका कारण बाढी आएको छ।

उक्त राज्यको चामोली र दिदीहाटमा आएको बाढीमा परी ती सर्वसाधारण मारिएका हुन्। उक्त राज्यको चमोली र दिदीहाट जिल्लामा यस्तो बाढीको प्रकोप सुरु भएको बताइएको छ।

साउन १ देखि लागु हुने गरी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित

13645106_10210292719901018_2787005972891474919_n

काठमाडौँ, असार २८: सरकारले आउँदो साउन १ गते देखि लागु हुने गरी श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनमत पारिश्रमिक आज राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय पाउने छन्। यस्तै ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार, कर्मचारीको न्यूनमत मासिक पारिश्रमिक १४ हजार ४ सय निर्धारण गरिएको छ। 13645106_10210292719901018_2787005972891474919_n

अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक भने १४ हजार १ सय र कामदार तथा कर्मचारीको न्यूनमत पारिश्रमिक १२ सय ५ सय निर्धारण गरिएको छ। आंशिक समय काम गर्ने, ज्यालादारी, करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सट्टा कार्य घण्टा र करार बमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले निर्धारण गर्ने आज प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै राष्ट्रिय मिडियाका स्टिन्जरहरुको पनि निर्धारण गरेको छ। 13669154_10210292719941019_6161357244640330739_n

नयाँ सरकारबारे छलफल गर्न बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय समिती बैठक

Nepali Congress Head Office

काठमाडौँ, असार २८: नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएपछि परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले बुधबार बिहान केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेलसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेपछि बुधबार बिहान ९ बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको हो।

बुधबार बिहानसम्म नयाँ सरकार गठन बारे कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको ड्राफ्ट तयार पारी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्नेछ।

1 2 3 4 5 383