Author Archives: डिजिटल दैनिक

डेनमार्क एनआरएनमा सुवेदीको उम्मेदबारी

subedi_nrn+den
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

subedi_nrn+denडेनमार्क, भदौ २४ : गैरआवसिय नेपाली संघ (एनआरएन)को अध्यक्षमा यमलाल सुवेदीले उम्मेदबारी दिनुभएको छ । आगामी सोमबार डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुने अधिवेशनका लागि साँझ उम्मेदबारको रुपमा सुवेदीलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका सभापति बिरेन्द्र सिह कार्की , प्रबासी नेपाली एक नेपाली जनप्रगती शिल मन्चका अध्यक्ष डा.भानु पोख्रेलले संयुक्त रुपमा पहल गरी डेनमार्कका आबधिक नेपाली समुदायमा एकताको सन्देश दिन सेवदीलाई साझ उम्मेदबार बनाउने निर्णय गरेका हुन् । पर्वत जिल्ला जलजला गाउपालिका वडा नम्वर ६ भोटेडाडाका सुवेदीसन् २००७ मा ऊच्च शिक्षा हासिल गर्ने अभिलाषा बोकेर डेनमार्कमा आएका हुन् । कोभेन्ट्री बिश्व बिद्यालय लण्डनबाट जनरल म्यानेजमन्टमा एम बि ए अध्ययन पुरा गरेका उनले विगत एक दशकदेखि डेनमार्कमा बस्दै आएका छन् ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कको २०११/२०१३ कार्यकालको सभापति पदको सफल भुमिका निर्वाह गरेका सुबेदी नेपालीका लागि डेनमार्क सरकार संग हाल पाउदै आएको सहुलियत कर सुविधालाई कम्तिमा १००० क्रोनर र बृद्धि गर्नको लागि बिशेष पहल गरेका थिए । उनले डेनमार्कमा नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि डेनमार्कका नेपाली तथा डेनिसहरुका लागि ईन्भेष्ट नेपाल नामक फोरम गठन गर्ने लगायतका आफ्ना एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् ।

बाढीपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन (फोटो फिचरसहित)

f
a

इटहरीको कृष्ण मन्दिरमा आश्रय लिइरहेका बाढीपीडितलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

इटहरी, साउन ३० ः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढि पीडितको उद्दार र राहतमा सरकारले कुनै कसर बाँकी रहने नगरी काम गर्ने बताउनुभएको छ ।

fसोमबार बाढि प्रभावित पुर्वी र मध्य तराईका ९ जिल्लाको बवलकोन गरेर इटहरीको कृष्ण मन्दिरमा बाढि पीडितहरुसँग साक्षात्कार गर्दै प्रधानमन्त्री पीडितहरुको उद्दार र राहतमा निकै गम्भीर भएको भन्दै छिटै सबैसँग राहत र क्षतिपुर्ति रकम पुग्ने बताउनु भएको हो ।

‘बाढिले तराईमा गरेको यो निकै ठूलो मानविय र भौतिक क्षतिप्रति सरकार गम्भीर छ’ प्रधानमन्त्रीले बाढिबाट पीडितहरुलाई उद्दार गरेर राखेको कृष्णभन्दिरमा भन्नुभयो, ‘तपाईहरुलाई राहत दिलाउन र क्षतिपुर्ति रकम छिट्टै हात हातमा सरकारले पु¥याउने छ ।’

cप्रधानमन्त्रीले राहत सामग्री सरकारले यातयातमा कठिनाई भए स्थानीय वजारमा खदिर गरेर पनि वितरण गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको पनि बताउनु भयो । ‘यातयात अवरोधले राहतको रकम ल्याउन कठिनाई भए हामीले स्थानीय वजारमै किन्ने व्यवस्था पनि गरेका छौ’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले निर्णय गरेको दुई लाख क्षतिपुर्ति रकम केही दिनभित्रै तपाईहरुको हातमा आउने छ ।’

eप्रधानमन्त्रीले सोमबारै इटहरिस्थित सेनाको पुर्वी पृतनामा पुर्वाञ्चल क्षेत्रका सबै सरकारी अधिकारीहरुलाई बोलाएर राहत, क्षतिपुर्ति र उद्दारमा कुनै कमकिमजोरी नआउने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । ‘तपाईहरु अव बाढि पीडितलाई राहत कसरी दिने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुहोस्’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राहत वितरण र क्षतिपुर्तिमा कुनै कमजोरी भएको मैले सुन्न नपरोस् ।’

sssप्रधानमन्त्रीले बाढि प्रभावित बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराह, सुनसरी, मोरङ र झापाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय दैनिकमा ओलीले बोलेको ‘सफेद झुट’

KP OlI

काठमाडौं, साउन १६ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुटनीतिक मर्यादा लत्ताउदै हालै गरेको तिव्वत भ्रमणका विषयमा एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा सफेद झुट बोलेको पुष्टि भएको छ ।

आईतबार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ओलीको अन्तरवार्तामा उनले परराष्ट्र र चीनीयाँ दुतावाससँग समन्वय गरेर तिव्वत भ्रमणमा गएको दावी गरेका छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओलीले आफु तिव्वत भ्रमणमा जादैछु भन्ने कुनै जानकारी समेत नदिएको उच्चस्रोतले बतायो । परराष्ट्र मन्त्रालयको चीन शाखा हर्ने एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयलाई जानकारी गर्ने त के तिव्वत जाने भन्ने मौखिक खबर समेत नगरी ओली तिव्वत गएका हुन् । ‘हामीलाई लिखित जानकारी गराएर भ्रमणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा मौखिक खवर समेत गरिएको थिएन’ परराष्ट्रका ति उच्च अधिकारीले भने, ‘तर पत्रिकामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर तिव्वत गएको भन्ने कुरा ओलीबाट आएको देख्दा हामी चकित परेका छौ ।’
ओली सरकारी कुनै पनि संयन्त्रलाई खवर नगरी गुटनीतिक मर्यादा नाघेर अघि हप्ता तिव्वत भ्रमणमा गएका थिए । उनले त्यहाँ तिव्वत सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए । सरकारलाई जानकारी नदिई विदेशी कुनै पनि प्रतिधिलाई भेट्न पाईदैन ।

भरतपुरमा पुन मतदान गराउने सर्वोच्चको फैसला

Supreme_Court-1000x0-30032017071742

काठमाडौं, साउन १५ : मतपत्र च्यातिएको विवादका कारण मतगणना स्थगन हुदै आएको भरतपुर महानगरपालिकामा पुन मतदान गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै फैसला सुनाउदै पुन मतदान गर्ने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा भरतपुर महानगरको १९ वडामा पुन मतदान गराउन आदेश गरिएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले दिए राजिनामा

nawaz s

nawaz sकाठमाडौं, साउन १३ : सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरेलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पाँच वर्षे पूर्णकार्यकाल पूरा गर्न एक वर्ष बाँकी छँदै शरीफ पद छाड्न बाध्य भएका छन् ।
पानामा पेपर्सले नवाज शरीफ र उनका परिवारका सदस्यहरुले कालो धन राखेको तर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको खुलासा गरेको थियो । त्यसैलाई टेकेर उनीविरुद्ध विपक्षी दलका नेता इमरान खानलगायतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले सर्वसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्री शरीफ, उनकी छोरी र छोरी ज्वाइँलाई दोषि ठहर गरेको छ । यद्यपी शरीफ परिवारले कालो धन राखेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राप्रपा सरकारमा सहभागि नहुने, कांग्रेस र माओवादीका मन्त्री थपिने

rpp

काठमाडौं, साउन १३ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ ।

राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान सरकारमा सहभागिताको अध्याय समाप्त भएको घोषणा गरेको हो ।

यसअघि राप्रपाले सरकारमा सहभागिताबारे वार्ता गर्न बनाएको समिति भंग गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागि हुन खोज्ने तर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि राप्रपाको सरकारमा सहभागि हुने बाटो बन्द भएको हो । राप्रपाको

राप्रपा पदाधिकारी बैठकले प्रदेश स्तरीय परिषद् ९अधिवेशन० भदौभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ को झापा, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को नेपालगञ्ज, ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को अधिवेशन भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र गर्ने राप्रपाको निर्णय छ ।
राप्रपा सरकारमा सहभागि नहुने भएपछि अव उसको लागि राखिएको चार मन्त्रालय कांग्रेस र माआवादीबीचनै भागवण्डा हुने भएको छ ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले कालो धन राखेको पुष्टि, पद गयो

nawaz sarrif

काठमाडौं, साउन १३ : पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई पानामा लिक्स मामिलामा दोषी ठहर गरेको छ । यससँगै उनी प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य भएका छन् । अब उनले राजीनामा दिनु पर्नेछ ।
कालो धन जम्मा गरेको आरोपमा सरिफ दोषी ठहर भएको बीबीसीले जनाएको छ । उनीसँगै उनकी छोरी र छोरी ज्वाइँलाई पनि अदालतले दोषि ठहर गरेको छ ।

नवाज शरीफ पाकिस्तानको तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनलाई अदालतले कुनै पनि सार्बजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरिदिएको छ ।

सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शरीफलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता हातमा लिएपछि शरीफले देश नै छाड्नुपरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एजाज हसन, एजाज अफजल, सईद शेख, आसिफ सईद खोसा र गुलजार अहमद पाँच सदस्यीय इजलासले नवाज शरीफलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफका अध्यक्ष इमराज खानले पनामा पेपर लिक्स प्रकरणमा नवाज शरीफविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले हालै सर्वोच्च अदालतमा यस मुद्दाको छिटो फैसला सुनाउनुपर्ने माग गर्दै अपिल समेत गरेका थिए ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारी थाल्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

PM_election coms

काठमाडौं, साउन १२ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताका मत बदर नहुनेगरी मतदान प्रक्रियामा सुधार गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

विहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनताको ‘एक एक मतको कदर हुनुपर्ने’ भन्दै प्रद्धती सुधार गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको हो ।
सरकार माघ ७ गतेभित्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउदै प्रधानमन्त्रीले सो अनुसार तयार तत्काल थाल्न पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । तोकिएको समयमा चुनाव गर्ने सरकारको मुख्य उदेश्य रहेको बताउदै क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसकेकाले र निर्वाचन सम्वन्धी दुई कानुन पनि केही दिनभित्रै पास हुने तयारीमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको थियो ।
बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले विद्युतिय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सुभाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार सकभर एकै दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेको पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले भने एकै दिन गर्न सहज नहुने तर मतपत्रलाई विद्युतिय र त्यसमा पनि स्मार्ट बनाउन सकियो भने सम्भन हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन खर्च घटाउनका लागि पनि सरकार एकै पटक दुवै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणामा रहको बताउनु भएको थियो ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थाल्यो, उजरी र सुझाव अनलाईनबाटै लिने

काठमाडौं, साउन १२ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राय सुझाव मागेको छ । बुधबारबाट काम थालेको आयोगले राजनीतिक दल, विषयगत विज्ञ तथा आमनागरिकसँग राय–सुझाव मागेको हो ।

आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र राय–सुझाव दिन सबैमा अनुरोध गरेको छ । आयोगलाई टेलिफोन, फ्याक्स र इमेलमार्फत सुझाव दिन सकिने छ । आयोगले टेलिफोन नम्बर ०१४२११०५७, फ्याक्स नम्बर ०१४२११०५७ र ई–मेल भमअ।अयmmष्ककष्यल२थबजयय।अयm मा सुझाव पठाउन भनेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै गएर समेत इच्छुकले सुझाव दिन सक्नेछन् ।
‘संविधान तथा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप १६५ संख्याको प्रतिनिधिसभा र ३३० संख्याको प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा राजनीतिक दल, विषयगत विज्ञहरु तथा आमनागरिकहरुलाई सात दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सचिवालयमा आईपुग्ने गरी आफ्नो रायसुझाव पठाइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।

सरकारले गत साउन ६ गते नेपालको संविधानको धारा ८४, १७६ र २८६ तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । २१ दिनको समयसीमा तोकिएको आयोगले निर्धारित समयमै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । आयोगको प्रतिवेदनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको डेडलाइनमा असर पार्ने भएकाले यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र दुवै तहको निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ ।

सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान सुरु

trc

काठमाडौँ, साउन १२ : द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातवटै प्रदेशबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

आयोगले सात प्रदेशमा खडा गरेको मुकामबाट द्वन्द्वकालीन घटनामा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो । आयोगले प्रदेश नं १, ३, ५, ६ र ७ मा गत जेठ २१, प्रदेश नं ४ मा गत असार २८ र प्रदेश नं २ मा यही साउन ४ गतेबाट आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अनुसन्धानका लागि आयोगले पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक हजार उजुरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । “सम्बन्धित प्रदेशमा परेका उजुरी अनुसन्धानका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक हजार गरी सात प्रदेशमा सात हजार उजुरी अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छ” आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भन्नुभयो ।

आयोगमा अहिलेसम्म ५८ हजार ५२ उजुरी परेको छ । कतिपय पीडितको उजुरी छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः गत असार २५ देखि यही साउन २४ गतेसम्मका लागि उजुरीको आह्वान गरेको छ ।

आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना, हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातनाको अध्ययन गर्छ । त्यसैगरी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्छ ।

आयोगले उजुरी अनुसन्धानका लागि सुरुमा तीन महिनाको समय तय गरेको छ । समय अपुग भएमा थप गर्ने तयारी आयोगको छ । सात प्रदेशमा एक–एकवटा खडा गरिएको मुकाममा अनुसन्धानका लागि सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले सूचीकृत गरेको एक विज्ञ, स्थानीय निकायको एक विज्ञ गरी तीनजनाबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

पीडितको सुरक्षा, गोपनियता, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई गर्ने व्यवहार, आवतजावत खर्च आदिका बारेमा अनुसन्धान टोलीलाई दुई दिनको तालीम दिएर काम सुरु गरिएको हो । आयोग अनुसन्धानको कार्यविधि, निर्देशिका, बालबालिकासम्बन्धी निर्देशिका, पीडितलाई गर्ने व्यवहार आदिका बारेमा समेत आयोगले अनुसन्धान टोलीलाई अभिमुखीकरण गरेको छ ।

“पीडितको सुरक्षा र गोपनियताको सुनिश्चितता गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र आयोग मिलेर सुरक्षा योजना बनाइँदैछ, पीडितको सुरक्षा र संवेदनशीलता विषयमा हामी सजग छौँ”–आयोगका सदस्य झाले भन्नुभयो ।

आयोगलाई खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडक र पीडितका बीचमा मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने काम गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस, पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने आदि कार्य रहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने, गोपनियताको संरक्षण र सुरक्षा तथा ऐन संशोधनको विषयमा आयोगलाई चुनौती छ । अनुसन्धानका लागि ऐन संशोधन नचाहिए पनि मेलमिलापमा जरुरी छ ।

द्वन्द्वका समयमा सक्रिय दल अहिले पनि सत्ता र चुनावी समीकरणमा समेत आइसकेका छन् । तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडा कम भएको छैन । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समयमा कानुन संशोधन भएर नआए पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैले आयोगलाई पत्याउने अवस्था छैन, त्यसकारण छिटो ऐन जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलाअनुसार ऐन बनेको छैन । आयोग दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो । संविधानअनुसार एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार आयोगको एक वर्ष थप गरेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर ऐन संशोधन अझै भएको छैन ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबाट २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते भित्रका १० वर्षको अवधिमा जनधनको क्षति भएको एक दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ तर पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

1 2 3 277