Author Archives: डिजिटल दैनिक

निर्मलाकाे बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा कांग्रेसद्धारा संसद अवरोध

sam
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

samकाठमाडौं, भदौ २८ : कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याको विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

बिहीबार संसद बैठक सुरु भएलगतै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्मला हत्या दिनानुदिन नाटकीय बन्दै गएको बताए ।
‘अनुसन्धानबाट वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने भन्दा पनि राज्य संयन्त्र वास्तविकता ढाकछोप गर्न केन्द्रित रहेको देखिन थालेको छ’ उनले भने ‘यो घटना राज्यसंरक्षित अपराधको स्वरुप लिइरहेको आभाष हुन थालेको छ ।’

सांसद अधिकारीको प्रश्न, ‘पत्रकारलाई हत्कडि किन लगाएको ?’

radhiya s Adhakari

radhiya s Adhakariकाठमाडौं, भदौ २६ : राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले पत्रकारलाई हत्कडी लगाएर निरंकुश हुने संकेत देखाएको बताएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता र गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थाका कारण सञ्चार जगतले सरकार निरंकुश हुन खोजेको आशंका गरिरहेका बेला पत्रकार पक्राउ गरेर सरकारले त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्न लागेको उनले बताए ।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै उनले खोजतलास डट कमका पत्रकार राजु बस्नेतलाई पक्राउ गर्नुले बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुजस्तो भएको बताए ।

‘एकातिर सञ्चार जगतले सरकार निरंकुश हुन लाग्यो, सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउन खोदैछ भनिरहने अर्कोतिर पत्रकार पक्राउ परिहनु’ उनले भने ‘कतै उनीहरुले भनेका कुरा जायज हुँदै त गइरहेको छैन, भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ ।’

पत्रकारले कुनै व्यक्तिको विषयमा गलत कुरा लेखे पनि गाली बेइज्जती ऐन अन्तर्गत पीडित व्यक्ति अदालत जान पाउने भए पनि यसमा राज्य नै लाग्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको सांसद अधिकारीले बताए ।

‘म सांसद भएँ, मेरा बारेमा कुनै कुरा ९मैले गरेको होस् वा नहोस्० लेखियो भने गाली बेइज्जती अन्तर्गत हामी ९कानूनी उपचारमा० जान पाउँछौं, तर त्यसमा राज्य लाग्न पाउने कि नपाउने रु’ सांसद अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘तिनलाई हत्कडी लगाएर थुन्नैपर्ने हो कि होइन रु’

अपराध संहितामा लेखिएका विषयले सरकारले चाहृयो भने नियतवश अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सक्छ भनी पत्रकारले उठाएको विषय जायज देखिएको उनले बताए ।

सांसद अधिकारीले कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको हत्यालगायत महिला हिंसाको विषयमा सरकारले राष्ट्रियसभामा जवाफ नदिएको भन्दै रुलिङ गर्न अध्यक्षलाई आग्रह गरे ।

मधेसी भएकाले राष्ट्रिय सभामै विभेद खेपेको छु : सांसद प्रमिलाकुमारी

pramila

pramilaकाठमाडौं, भदौ २६ : संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद प्रमिलाकुमारीले आफू राष्ट्रियसभाभित्रै हेपिएको गुनासो गरेकी छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा धारणा राख्दै उनले मधेसी महिला भएको कारण आफूले राष्ट्रियसभामा कुनै सुविधा नपाएको बताइन् ।

राष्ट्रियसभाका कतिपय सांसद र नेताहरुले नियमले नमिले पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर सेवा सुविधा लिएको भन्दै उनले आफूलाई भने हेपिएको गुनासो गरिन् ।

‘जुन कुरा नियमले मिल्दैन, त्यही कुरा क्याविनेटबाट डिसिजन गराएर राष्ट्रिय सभाका माननीय र नेताले सुविधा पाएका छन्, म मधेसी चेली भएकाले मलाई हेपिएको छ’ उनले भनिन् ‘म संघीय समाजवादी फोरम नेपालको राष्ट्रियसभाको नेता हुँ तर कुनै सुविधा पाएको छैन । के म मधेसी महिला भएको कारणले हो रु’

हरेक कुरामा मधेसीलाई हेप्ने गरिएको भन्दै सांसद प्रमिलाकुमारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरेर पनि संशोधन नगरेर मधेसीलाई अपमान गरेको बताइन् ।

नयाँ प्रधानन्यायधीशले ल्याए अदालत सुधारका ४० बुदा

om prakash misra

om prakash misraकाठमाडौं, भदौ २६ : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयमा व्यापक सुधार गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले अदालत सुधार गर्ने ४० बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफ्नो कार्ययोजनालाई साँच्चै नै व्यवहारमा उतारे भने अब अरुलाई मुद्दा हालेर हैरानी दिनेहरुका लागि दुःखका दिन सुरु हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले प्रस्तुत गरेको २५ पृष्ठ लामो कार्ययोजनामा अनावश्यक मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मुद्दा हार्ने पक्षले मुद्दा जित्ने पक्षको लागेको खर्च भराइने उल्लेख गरिएको छ ।

मिश्रले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अनावश्यक रुपमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिकरूपमा विपन्नबाहेक मुद्दा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिने प्रणालीको स्थापनाका लागि भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण नियमित र अद्यावधिक गर्ने बताएका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारवाही गरिने उनले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण राख्ने प्रचलन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठका पालामा गरिएको थियो ।

तर, खिलराज रेग्मीले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान हटाएका थिए । खिलराजपछिका कोही पनि प्रधानन्यायाधीश र न्ययाधीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार रोक्ने र सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले मुलुकी संहितालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । न्यायाधीशहरुले बनाएको मुलुकी संहिता संशोधनको चौतर्फी माग आइरहेका बेला मिश्रले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

आइतबारदेखि पदभार ग्रहण गरेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संसदीय समितिलाई बुझाएको ४० बुँदे कार्ययोजनाको सारांश जस्ताको त्यस्तै:

क) मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा

१. मुलुकी संहिताहरुको कार्यान्वयनमा एकरुपता, स्पष्टता र सहजता ल्याउनका लागि तयार भएका नियमावली, निर्देशिका र दिग्दर्शनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. संहिताहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सबै तहका अदालतहरुमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिहरुलाई लक्षित गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३. संहिताहरुको कार्यान्वयनमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरुको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमार्फत् यसको कार्यान्वयनमा एकरुपता र प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

४. संहिताहरुको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सोको तत्काल निकासा दिन सर्वोच्च अदालतमा गठन भएको संयन्त्रमार्फत् आवश्यक सहजीकरण गरी संहिताहरुको एकरुपताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

ख) न्याययिक उत्तरदायित्व र सुशासन सम्बन्धमा

५. न्यायपालिकामा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै प्रभावकारी नियन्त्रणको उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।

६. न्यायाधीशको आचारसंहिता र कर्मचारीहरुले आचरण, अनुशासनको पालना गरेरनगरेको तथा न्यायिक काम कारबाहीको अनियमितता भएरनभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने उपयुक्त पद्धतिको निर्माण गरिनेछ ।

७. न्यायाधीश उपर परेका उजुरीहरुको शीघ्र छानविन गरी कानूनबमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । उजुरीउपरको कारबाहीका बारेमा सुचित गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

८. न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण नियमित र अद्यावधिक गरिनेछ । कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनेछ ।

ग) न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धमा

९. न्यायमा पहुँचको अवस्था, आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरुको न्यायमा सहज पहुँचका लागि उपयुक्त उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ ।

१०. मुद्दामा हुने खर्चको पारदर्शिता तथा अनावश्यकरुपमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिकरूपमा विपन्नबाहेक मुद्दा हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई मुद्दामा लागेको खर्च भराइदिने प्रणालीको स्थापनाका लागि भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।

११. स्थानीय तहमा गठित न्यायिक निकायबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने अदालतहरुसँगको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आवश्यक कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

घ) न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि सम्बन्धमा

१२. न्यायिक प्रक्रिया, पद्धति तथा अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा(सुविधाबारेमा उपयुक्त एवं प्रभावकारी माध्यमबाट सेवाग्राही तथा आमनागरिकलाई जानकारी गराउने र सेवा सुविधालाई सहज एवं पारदर्शी बनाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ ।

१३. न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्न नियमित रुपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरुप व्यवहार भएरनभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

१४. सर्वोच्च अदालतमा सञ्चार माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रशारणको सम्भाव्यता र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१५. न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सिर्जना तथा न्यायमा आमनागरिकको सहज पहुँच एवं न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धिका लागि सञ्चार जगतसँग आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा उपयुक्त कार्यक्रमहरुको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ङ) मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादन सम्बन्धमा

१६. संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरुको जटिलता, संवेदनशीलता र गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी विवादहरुको छिटो(छरितो एवं प्रभावकारी निरुपण गर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापकीय पक्षहरुमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।

१७. मुद्दाहरुको प्रकृति, विषयवस्तु, जटिलता एवं गाम्भीर्य तथा विवादित प्रश्न र शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकतासमेतका आधारमा मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ गर्ने उपयुक्त पद्दतिको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१८. मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक संवेदनशीलताका साथ पेसीलगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

१९. सूचना पद्दतिमा आधारित स्वचालित एवं वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिको अवलम्वन गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२०. सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक प्रकृतिका विवादहरुको निरुपण प्रशासकीय अदालतबाट हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न तर्जुमा भई संघीय संसदमा छलफलका क्रममा रहेको तत् सम्बन्धी कानूनको निर्माण भएपछि सो अनुरुप गरिनेछ ।

२१. विकेन्द्रीकृत न्याय तथा न्यायमा सहज पहुँचको अवधारणा अनुरुप नेपालको संविधानले रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने विषयहरुमा सर्वोच्च अदालतको सट्टा सम्बन्धित उच्च अदालत वा त्यसको इजलासमा नै उपचारको खोजी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक कार्यहरु गरिनेछ ।

२२. सर्वोच्च अदालतको फैसला लेखनमा रहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी फैसला लेखनको कार्यलाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त उपायहरुको अवलम्बन गरिनेछ ।

२३. मुद्दाको कारबाही प्रक्रियालाई छिटोछरितो एवं समयका हिसाबले अनुमानयोग्य बनाउन हाल केही जिल्ला अदालतहरुमा लागू भएको मुद्दाको समयतालिका पद्दतिलाई क्रमशः अन्य अदालतहरुमा समेत विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा गरिनेछ ।

२४. विरोधाभाषपूर्ण निजर र विधिशास्त्रमा एकरुपताका लागि विधिसम्मत उपायको अवलम्वन गरिनेछ ।

२५. छिटो(छरितो न्याय र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतमा दायर रहेका मुद्दाहरुमा हुँदै आएको मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यहरु गरिनेछ ।

च) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा

२६. फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपायहरुको अवलम्वन गरिनेछ ।

२७. फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने, सोसम्बन्धी आवश्यक सफ्टवेयरको निर्माण तथा परिमार्जन गरी सो विवरणलाई फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरुले सहजरुपमा प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ ।

२८. सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारलगायतका विभिन्न मुद्दाहरुको रोहवरमा जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ ।

छ) सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा

२९. न्यायपालिकाका सूचनाहरु सहजरुपमा आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन तथा न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र त्यसको लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ ।

३०. कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाका साथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३१. मुद्दाको कारबाही अवस्थाको बारेमा मोबाइलमा एसएमएस मार्फत् मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेलीलगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरुलाई सहज सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

३२. संहिताहरुको व्यवस्थाबमोजिम विद्यमान सफ्टवेयरहरुमा सुधार गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नेलगायत संहिताहरुको कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कार्यहरु गरिनेछ ।

ज) न्यायिक संग्रहालय स्थापना सम्बन्धमा

३३. सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट उपलब्ध गराइएको सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडितर्फ सिंहदरबार कम्पाउन्डभित्रको साविकको नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा तथा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको जग्गामा सर्वोच्च अदालतको दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान गरी तयार भएको गुरुयोजना अनुरुप यथाशक्य छिटो नयाँ भवनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

झ) मानव संशासधन विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा

३५. न्यायपालिकाले अदालतहरुको कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी २०७३ खसालमा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हालसम्म स्वीकृत नभएको हुँदा उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ ।

३६. न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा मनोबल उच्च राख्न र प्रतिस्पर्थात्मक क्षमताको विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयका आधारमा उपयुक्त रणनीतिहरुको अख्तियार गरिनेछ ।

३७. न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्ने प्रणाली र मापदण्डको विकास गरिनेछ ।

३८. न्यायपालिकाको स्वायत्तता र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रकृतिसमेतका आधारमा न्यायिक जनशक्तिको नियुक्ति र व्यवस्थापन न्यायपालिका आफैंले गर्न पाउने मान्यताअनुरुप नेपालको संविधानको धारा १५५ मा संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

ञ) समानुपातिकरसमावेशिता तथा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धमा

३९. विभिन्न तहका अदालतहरुमा हुने न्यायाधीशहरुको नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाइनेछ ।

४०. न्यायाधीशको नियुक्तिलाई वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाउन न्याय परिषदबाट आवश्यक मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुदैन : प्रधानमन्त्री ओली

kp oli

kp oliकाठमाडौं, भदौ २३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान मन्त्रिमण्डल तत्काल हेरफेर नहुने बताएका छन् । सरकारलाई अस्थिर बनाउन चाहनेले मन्त्रीहरु हेरफेर हुने हल्ला चलाएकोको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको पहिलो राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही हुनेवाला छैन । राम्रो काम गरिरहेमा कुनै मन्त्री हट्ने छैनन् ।’

यसअघि सरकारका केही मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरु हेरेफेर हुने चर्चा चलेको थियो । त्यहीबेला नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारहरुसँगको भेटमा सरकारको गम्भीर समीक्षा हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्री हेरफेर हुने भन्ने हल्ला सत्य नभएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी र सरकार बलियो बनेकाले विरोधीले हमला गरिरहेको बताए । तर आलोचना र हमलाबाट कोही डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार दूरदर्शी र स्पष्ट सोचका साथ विकास र समृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र सहकार्य बढाउँदै हामी अघि बढिरहेका छौँ । कतिपयलाई यो मन परिरहेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘छ महिनापछि धूलो र हिलोरहित काठमाडौं हुन्छ । दुई वर्षभित्र बाटा पक्की हुन्छन् । यसमा कोही आत्तिएर केही हुँदैन, सरकार ढल्दैन ।’

काभ्रेको पाँचखालकमा सहकारीको दर खादा ५० जना विरामी

dar

darकाठमाडौं, भदौ २३ : काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका १२ मा तीजको दर खाएका ५० जना बिरामी परेका छन् । कासकोटेस्थित ग्रामिण स्वाबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले शुक्रबार दिउँसो आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा दर खाएकाहरु बिरामी परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र पाँचखाल प्रहरी चौकीको टोली शनिबार बिहान घटनास्थल पुगेर बिरामीहरुलाई उपचारको लागि पठाएको छ ।
बिरामी भएकाहरुको धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र शिरमेमोरियल अस्पतालमा उपचार भैरहेको एसपी रविराज खड्काले जानकारी दिए । केहीको पाँचखालस्थित गौतम मेडिकल र सदीप मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ ।

बिरामी भएकाहरु महिला, पुरुष र बालबालिका छन् । उनीहरुमा फुड प्वाइजन भएको र सबैजना बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सात जना सवार अल्टिच्युट एयरको हेलिकप्टर धादिङमा दुर्घटना

altitude air

altitude airकाठमाडौं, भदौ २३ : गोर्खाबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा धादिङमा दुर्घटनाग्रस्त अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टरमा सवार सातै जनाको निधन भएको छ ।

हेलिकोप्टरमा पाइलट निश्चल केसीसहित पाँच जना नेपाली र एक जना जापानीज नागरिक रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार हेलिकोप्टरमा रामेछापका ४० वर्षीय दिल्ली बहादुर गुरुङ, दोलखाका ३७ वर्षीय हिरा शेर्पा, गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका २ का ल्हो आनी डोल्पा डिकी, गोर्खाको सामागाउँ चुमनुब्री सम्दो १ का छोवाङ नुर्बु, सिन्धुपाल्चोकका २२ वर्षीय सुनिल तामाङ, पाइलट निश्चल केसी र जापानी नागरिक हिरोमी कोमात्सु छन् ।

उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने खुलिसकेको छैन । अल्टिच्युड एयरका सिताराम सापकोटाले भने, ‘हामी घटनास्थल पुगिसकेका छैनौं । कसको अवस्था कस्तो छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

काठमाडौं कति घर छन भन्ने तथ्यांकमै बेखवर छ महानगर

kathmandu

kathmanduकाठमाडौं, भदौ २२ : एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई महानगरभित्र कति घर छन्रु भनेर सोध्दा अनविज्ञता प्रकट गरे । मेयरलाई समेत यस्तो महत्वपूर्ण तथ्यांकको जानकारी नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा शाक्यको आलोचना भयो । तर, वास्तवमै यसबारे महानगरसँग अहिलेसम्म पनि यकिन विवरण भने छैन ।

महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सम्पूर्ण घरको लगत संकलनको काम भने गरिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख रविन्द्र पौडेलका अनुसार करिब डेढ लाख विवरण महानगरको अनलाइन रेकर्डमा आइसकेको छ ।

यकिन विवरण नभए पनि उनले महानगरभित्र करिब ३ लाख घर रहेको अनुमानित तथ्याकं सुनाए । धेरै सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि कागजात राख्ने पद्दति राणाकालको जस्तै नै छ । अहिले पनि कागजपत्र कपडामा पोको पारेर स्टोरमा राख्ने गरिन्छ ।

यसरी कागजपत्र राख्दा त्यो खोजेको समयमा नभेटिने मात्रै होइन, मुसा, धमिराले खाने, ओस्सिएर वा मक्किएर जाने तथा च्यातिएर कामै नलाग्ने हुनेसम्मका समस्या बिद्यमान छ ।

विभागका प्रमुख पौडेल यसै आर्थिक वर्षभित्र डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सकिने बताउँछन् । कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको मिसिल शाखा टेकुबाट अनलाइनमा दर्ज गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । पास भएका पुराना नक्सा महानगरले त्यहाँ पठाइरहेको छ ।

डिजिटलाइज्ड गर्ने काम सकिएपछि महानगरभित्र कति घर छन भन्ने यकिन विवरण आउने उनको दाबी छ । ऐतिहासिक तथा पुराना सम्पदा, आवासीय घर, सामुदायीक घर, व्यवसायीक भवन, सरकारी कार्यालय, मठ, पार्टीपौवा लगायतको लगत डिजिटलाइज्ड गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

तर कतिपय सरकारी कार्यालयहरु समेत नक्सा पासको दायरामा नआएकाले स्थलगतरुपमा पूर्ण लगत संकलन नभएसम्म सबै तथ्यांक भने महानगरपालिकासँग हुनेछैन ।

नक्सा पास नै नगरी बनाइएका वर्षौ पुराना घर, टहराको विवरण महानगरसँग छैन । त्यसैले वडा कार्यालयमार्फत घर घर गएर पनि लगत संकलनको काम भइरहेको विभागका प्रमुख पौडेल बताउँछन ।

वर्षेनी थपिँदैछन हजारभन्दा बढी नयाँ घर

काठमाडौंमा घर बन्नेक्रम रोकिएको छैन । भूकम्पपछि एकखालको त्रास सिर्जना भएपनि बाहिरबाट काठमाडौं बसाइँ सर्ने होड भने हटेन । धुँवा धुलो, सडक, खानेपानी, ट्राफिक जाम इत्यादि विद्यमान समस्याका बीच पनि काठमाडौंमा बास बसाउने रहर धेरैको छ ।

घर निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गरेका र घर बनाइसकेपछि निर्माण सम्पनताको प्रमाणपत्र लिनेको विवरण हेर्दा बर्षेनी एक हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २ हजार ७३२ घर निर्माणका लागि नक्सा पास भयो ।

गत आर्थिक वर्ष नै १ हजार १३४ घरलाई निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिइयो । निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र लिनेको तथ्याकं हेर्दा मात्रै पनि एक हजार घर वर्षेनी थपिएको देखिन्छ ।

महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेको मितिले २ देखि ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न भनेको हुन्छ तर, यो प्रावधान बाध्यकारी भने छैन । नक्सा पास गरेको दुई वर्षमा बनाइ नसक्नेले फेरि म्याद थप गर्छन ।

कतिले नक्सा पास गरेको एकै वर्षमा घर निर्माण सम्पन्न गर्छन तर, महानगरबाट घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन भने जाँदैनन् । त्यसैले यो नै यकिन विवरण भने होइन ।

४ वर्षपछि घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन जानेसँग महानगरपालिकाले प्रति स्क्वायर फिट दुई रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको निर्माण ईजाजत विभागका प्रमुख पौडेलले बताए ।

४ वर्षभित्रै घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन जानेले भने प्रति स्क्वायर फिट एक रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण ईजाजत विभागका प्रमुख पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१र७२ देखि नक्सा पासको विवरण अनलाइनमा अद्यावधिक गर्न थालिएको छ ।

०७१र७२ मा महानगरपालिकाले ७ वटा वडाबाट समेत अनलाइनबाटै नक्सा पास गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । ७२र७३ मा २१ वटा वडा र ७३र७४ मा साविकका ३५ वटै वडाबाट अनलाइनबाटै नक्सा पास गर्न मिल्ने बनाइएको थियो ।

सबै वडामा अनलाइन प्रणाली लागु गरेपछि ७३र७४ मा तीन हजार २ सय ९१ नक्सा पास भयो । उक्त आर्थिक वर्षमा २ हजार ५ सय ४२ ले घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिए ।

२०७२ बैशाखको भूकम्पले ढलेका घरहरु पुनः निर्माण हुँदा नक्सा पास गर्नेको संंख्या थपिएको उनले बताए । ७१र७२ भन्दा अघिको यकिन विवरण भने महानगरसँग छैन । डिजिटलाइज्ड गरेपछि सबै विवरण थाहा हुने विभाग प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।

निजामति दिवशमा ५५ कर्मचारीले पाए सम्मान

Ministry-of-General-Administration

Ministry-of-General-Administrationकाठमाडौं, भदौ २२ : १५ औं निजामति सेवा दिवसका अवसरमा देशभरका ५५ जना कर्मचारी सम्मानित भएका छन् ।

दिवसका अवसरमा शुक्रबार सिंहदरबार परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई सम्मा गरिएको हो ।
‘नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन’ भन्ने मूल नाराकासाथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा २५ जनालाई उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामति सेवा पुरस्कारको घोषणा गरिएको हो ।

नेपाललाई चीनको बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने प्रोटोकलमा सहमति

bandargaha

bandargahaकाठमाडौं, भदौ २२ : नेपाल र चीन पारवाहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’मा लगभग सहमति जुटेको छ । बुधबारदेखि काठमाडौंमा भएको पारवहन सम्झौता प्रोटोकलको तेस्रो परामर्श बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । यससँगै तेस्रो मुलुकबाट आयातका लागि भारतीय बन्दरगाहसँगको परनिर्भरता अन्त्य हुने भएको छ ।

सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई आफ्ना ठूला बन्दरगाहरुमा पहुँच दिनेछ । यससँगै नेपालले अब तेस्रो मुलुकबाट सामान ढुवानी गर्दा तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्ग्याङ, झान्जियाङ लगायतका खुला सामुन्द्रीक बन्दरगाह तथा ल्यान्झोउ, ल्हासा, सिगात्से लगायतका सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
यी बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउन उपयुक्त भन्सारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, डुवानी प्रक्रिया लगायतका पारवहनका अन्य विषयमा छलफल भएको र प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम दिइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

चीनले बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनेबारे यसअघिनै सहमति जनाएको थियो तर, ती बन्दरगाहबाट नेपालसम्म आउने सडकमार्गका विषयमा भने अझै अन्यौल देखिएको छ । प्रोटोकलको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको भनिएपनि बन्दरगाहबाट आयातका लागि नेपाललाई चीनले कुन रुट दिन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

तीन दिनसम्म चलेको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजु र चीनका तर्फबाट यातायात सेवा विभाग, यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका थिए ।

नेपाल र चीनबीच ०७२ मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्ने छ ।

1 2 3 4 328