Author Archives: डिजिटल दैनिक

कामचलाउ सरकारले ‘दशै खर्च भन्दै’ चार करोड बाड्यो (कस्ले कति रकम पायो नामावली सहित)

money
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, असोज २१ : पद त्याग गरेर कामचलाउमा परिणत भएको सुशील कोइरालाको सरकारले जाँदाजाँदै सत्तारूढ दलका जिल्लास्तरीय प्रभावशाली नेता, पूर्व र वर्तमान सांसद, कार्यकर्ता र वरिष्ठ नेताका आफन्तलाई ‘दसैं खर्च’ का रूपमा करोडौ रुपैया बाँडेको भेटिएको छ ।

सरकारले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कानुन, नियमावली, निर्देशिका लगायतको उल्लंघन गर्दै दसैंको पूर्वसन्ध्यामा रकम बाँड्न थालिएको छ । गम्भीर रोग लागेको व्यक्तिलाई स्वदेशी या विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चमात्र सरकारले दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले सत्तारूढ कांग्रेस, एमालेका प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको सिफारिसमा पूर्व र वर्तमान सांसद, प्रभावशाली कार्यकर्ता र आफन्तलाई रकम वितरण सुरु गरेको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदका पुराना निर्णयको माइन्युटमा छिराएर करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता बाँडिसकेको हो। बिहीबार बस्ने बैठकको निर्णयमा पारेर थप सयौंलाई एकदेखि १० लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँडिँदै छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूले विभिन्न जिल्लाका १ सय ७४ व्यक्तिलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिसमा गरेका छन् । सिफारिस भएकामध्ये एक करोड रुपैयाँभन्दा बढि वितरण गरिसकिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

स्वच्छ छविका मानिने कांग्रेस नेता कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सहायता खासै वितरण गरिएको थिएन । अझ प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट समेत रकम वितरण गरिएको छैन । यतिखेर प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको प्रभावमा परी कोइराला मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्न बाध्य भएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १५ र १० लाख एक/एक जनालाई, ३ र ५ लाख ७/७ जनालाई, दुई लाख एक सय ५३ जनालाई, एक लाख ५० हजार ३ जनालाई र एक लाख २ जनालाई वितरण गर्न लागिएको छ । कतिपयलाई वितरण गरिसकिएको छ ।

कसले कति रकम पाए
१५ लाख रुपैयाँ
रजितराम पाठक, बाँके

१० लाख रुपैयाँ
शत्रुधन राउत कुर्मी, पर्सा १०

५ लाख रुपैयाँ ७ जनालाई
रिमा नेपाली, पूर्वसभासद, रोल्पा
विश्वेश्वर दाहाल, पूर्वसांसद, झापा
नारायण सिंह राजवंशी, पूर्वसांसद, झापा
वीरबहादुर सिंह, पूर्वसांसद, प्यूठान
मोतीदेवी चौधरी, पूर्वसभासद, बर्दिया
पदमसिंह विश्वकर्मा, बागलुङ
वीरबहादुर केसी, स्याङ्जा

३ लाख रुपैयाँ ७ जनालाई
कुमार गुरुङ, गोरखा
हर्कबहादुर बोहरा, कञ्चनपुर
नवल सिंह रावल, कैलाली
देवी बराल, झापा
कृष्ण केसी, काठमाडौं
श्यामसुन्दर साह, महोत्तरी
ओलाङ जेलिङ रानामगर, खोटाङ

एक लाख ५० हजार रुपैयाँ ३ जनालाई
मोहना धानुक, कैलाली
राजुकुमार श्रेष्ठ, चितवन
शान्तिदेवी श्रेष्ठ, मकवानपुर

१ लाख रुपैयाँ २ जनालाई
चोमनाथ तिम्सिना, कास्की
पूर्णबहादुर कसेरा, रुकुमका आश्रित परिवारलाई

२ लाख रुपैयाँ १ सय ५३ जनालाई
मीनबहादुर ऐर, कञ्चनपुर
शारदादेवी विक, कञ्चनपुर
दीपसिंह बोहरा, डडेलधुरा
विष्णुराज भट्ट, डडेलधुरा
सूर्यबहादुर शाही, कैलाली
नन्दकुमार महर्जन, ललितपुर
इन्द्रकुमारी महरा चमार, सर्लाही
भुवनसिंह कुँवर, इलाम
निश्चल महर्जन, ललितपुर
हरिभक्त बस्नेत, खोटाङ
गोपालप्रसाद मरासिनी, स्याङ्जा
कौरा बुण, कालिकोट
हरिकृष्ण शर्मा, कास्की
केदारनाथ फुयाल, नुवाकोट
धनश्याम बराल, कास्की
सन्जित बन्जरा, काभ्रे
बाटुली पौडेल, कास्की
सानुकान्छा तामाङ, सिन्धुपाल्चोक
सिन्धु उप्रेती, काठमाडौं
रामशरण बस्नेत, गोरखा
रामचन्द्र फुयाल, नुवाकोट
सूर्य गिरी, पर्वत
वसन्त अधिकारी, कास्की
तपीय दराई, चितवन
कान्छो बस्नेत, काठमाडौं
राजेन्द्रसिं रावल, कञ्चनपुर
प्रेमराज सिंखडा, कालिकोट
रुपनी चौधरी, सुनसरी
गंगा लामिछाने, पर्वत
प्रेम पौडेल, पर्वत
केदार विष्ट, काठमाडौं
हुकुमबहादुर विक, प्यूठान
अशोक यादव, सिरहा
महेशप्रसाद पन्त, कञ्चनपुर
देवी जिसी, प्यूठान
यज्ञराज भट्ट, कञ्चनपुर
खडकबहादुर मल्ल, कञ्चनपुर
सुन्दर राना, कञ्चनपुर
जगदीश भट्ट, कैलाली
युवराज विष्ट, प्यूठान
राधादेवी झा, बर्दिया
बुद्धिसागर उपाध्याय ढुंगाना, नवलपरासी
धर्मराज न्यौपाने, अछाम
चम्सेर सिंह घरुक, बाँके
प्रकाश लौडारी, तनहुँ
तिलक सिंह धामी, बैतडी
दिलीप प्रधान, झापा
जयबहादुर जोशी बर्दिया
परशुराम थारू, बर्दिया
प्रकाशकुमार अधिकारी, संखुवासभा
प्रमोद सुवेदी, कास्की
धनमाया सुनार, दोलखा
राजकुमार मेहता, सुनसरी
उब्दुल मियाँ, सुनसरी
साधना जोशी, कालिकोट
जगदीश बम, कालिकोट
अलि हुसेन मिया, स्याङ्जा
डम्बरबहादुर विक, स्याङ्जा
रवि खडका, दोलखा
उमा खनाल, काठमाडौं
रामलिला संग्रौला, काठमाडौं
अर्जुनकुमार खडका, उदयपुर
चेतनारायण शर्मा, बाँके
ठाकुरप्रसाद पाण्डे, दाङ
दीपबहादुर बम, कालिकोट
दीपेन्द्र गिरी, भक्तपुर
निदेश श्रेष्ठ, काठमाडौं
सुजनकुमार तामाङ, ओखलढुंगा
भूपसिंह तामाङ, ओखलढुंगा
जनकुमार परियार, गुल्मी
पोष्टराज पौडल, बागलुङ
रेखादेवी यादव, सिरहा
लक्ष्मी नारायण यादव, धनुषा
सुरज सिँजापति, डोटी
दीलबहादुर परियार, चितवन
प्रकाश खडका, पर्वत
चिजामाया दुरा, लमजुङ
केशबहादुर केसी, रामेछापा
बिना गुरूङ, गोरखा
पृथ्वी गुरुङ, गोरखा
संगीता थापामगर, रामेछाप
सीमा बस्नेत, रौतहट
सुमित्रा तामाङ, संखुवासभा
अप्सरा घिमिरे, लम्जुङ
वीरेन्द्रलाल सिंह, बाँके
सञ्जीव उराव झागड, मोरङ
प्रदीप थापामगर, काठमाडौं
सन्तोष देवकोटा, काठमाडौं
विष्णुप्रसाद शर्मा, बाँके
शान्ता पोखरेल दाहाल, काठमाडौं
नरेन्द्रबहादुर सिंह, बझाङ
मनोज खडका, धनुषा
भरतबहादुर कार्की, खोटाङ
केदारप्रसाद पुडासैनी, नुवाकोट
प्रेमकिशोर प्रसाद शाह, धनुषा
दीपककुमार श्रेष्ठ, सुनसरी
वीरबहादुर गुरुङ, गोरखा
ढकबहादुर थापा, गोरखा
मनकुमारी गुरुङ, गोरखा
रामधन बर्मा, बाँके
सागर विक, बाँके
समिर घिमिरे, धनुषा
सञ्जय प्रकाश यादव, सिरहा
जगन्नाथ शर्मा गौडेल, बाँके
समसुल खाँ, बाँके
धनश्याम घिमिरे, बर्दिया
गुन्टु थारू, बाँके
दीपक श्रेष्ठ, सुनसरी
सुरेन्द्रबहादुर चन्द्र, बैतडी
रत्नबहादुर कार्की, सुनसरी
कालिका लम्साल, स्याङ्जा
बलराम शर्मा, स्याङ्जा
किमकला ज्ञवाली, गुल्मी
वर्षा घिमिरे, सुनसरी
पशुपति भण्डारी, कास्की
धर्मदत्त शर्मा, तनहुँ
यदुनाथ सिग्देल, नवलपरासी
मोहनीदेवी, सिरहा
भीमबहादुर विश्वकर्मा, चितवन
लाला खाँ, रूपन्देही
माधव पाण्डे, अर्घाखाँची
नन्दकुमारी विश्वकर्मा, ताप्लेजुङ
दीपबहादुर बम, कालिकोट
बलराम नेपाली, नुवाकोट
प्रजुन तिखत्री, भक्तपुर
तिर्सना राई, ओखलढुंगा
दामोदरलाल श्रेष्ठ, ललितपुर
खडबहादुर विक, भलायडाडा
राजेन्द्रप्रसाद बैज, कञ्चनपुर
प्रवीण लम्साल, पर्वत
डबलबहादुर खत्री, कैलाली
मायादेवी भण्डारी, स्याङ्जा
राबहादुर राउत, उदयपुर
अर्पणराज खरेल, चितवन
उद्धवप्रसाद नेपाल, नुवाकोट
जगत सुनार, जाजरकोट
नवीन बस्नेत, सोलुखुम्बु
पद्मा पौड्याल, कैलाली
सुरसती थरुनी, रूपन्देही
नारायण प्रसाद पहाडी, धनुषा
कृष्ण खडका, सिन्धुपाल्चोक
मोतीप्रसाद पौडेल, पर्वत
सागर अर्याल, रूपन्देही
कोयल देवान, रूपन्देही
पोष्टराज पौडेल, गुल्मी
जुनुकुमार परियार, गुल्मी
गणेशबहादुर सिंह, कञ्चनपुर

भारतले नदिएपछि तेल किन्न ग्लोवल टेण्डर आह्वान

petrol tanker

काठमाडौं, असोज २१ : सरकारले भारतको इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) लाई दिँदै आएको पेट्रोलियम निर्यात एकाधिकार तोड्दै तेल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर आहृवान गरेको छ ।

भारतले नाकामा ‘असुरक्षा’ को कारण देखाउदै नाकाबन्दी लगाउँदा पेट्रोलियम अभाव चर्किएपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न एउटा देशमाथिको निर्भरता तोड्न लागेको हो।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी नहटाएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । नेपाल आयल नियमले इन्धन पैठारीका लागि टेन्डर आहृवान गरेको छ ।
देशी तथा विदेशी सप्लायर्सहरुले टेण्डर लिन सक्नेछन् । सरकारले कम्तिमा १५ दिनका लागि दैनिक २०० के एल डिजेल, पेट्रोल १०० केएल र हवाई इन्धन र मटिलेल २०० केएल र ग्यास १०० मे टजका लागि टेण्डर आहृवान गरेको छ । हवाइ मार्ग वा स्थलमार्गबाट माठमाडौंमा इन्धन ल्याउनु पर्ने सरकारी सर्त छ । सरकारले तीन दिनभित्र टेण्डर भर्न आहृवान गरेको छ ।

त्यसका लागि नेपाल आयल निगमले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी तेल निर्यातकर्तालाई आह्वान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि निगमले आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरिसकेको छ।

‘विश्वका कुन देशले हामीलाई तेल उपलब्ध गराउन सक्छ, त्यसको खोजीसहित सूचना निकाल्न लागेको हो,’ स्रोतले भन्यो।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले आजित जनताले दसैंमा राम्रोसँग घर जान पाउने गरी काम हुने आयल निगमले बताएको छ । ‘सूचना निस्केपछि विश्वका तेल निर्यातकर्ताले आवेदन हाल्छन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो छानेर निर्यातका लागि स्वीकृति प्रदान गर्छौं ।’

इन्धनको हाहाकार रोक्न तत्काल हवाइजहाजबाट र दीर्घकालीन रुपमा वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्न सूचना निकाल्ने तयारी गरिएको हो। आपूर्तिमा समस्या हुन थालेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज १४ गते आयल निगमलाई वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निगमका अनुसार अहिले साढे ५ सय बुलेटबाट ग्यास आयात गरिन्छ। ती बुलेट सबै भारतका हुन्। १ हजार ४ सय ८० ट्यांकरबाट पेट्रोल र डिजेल र मट्टीतेल ढुवानी हुन्छ। ट्यांकरहरु नेपाली भए पनि ती ट्यांकरबाट उत्तरी नाकाबाट इन्धन ल्याउन धेरै कठिनाइ हुन्छ। लामो दुरी त्यसमा पनि पहाडको बाटो भएकाले ट्यांकरबाट तत्कालका लागि समस्या हुने निगमको भनाई छ। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने निगमको भनाई छ।

अमेरिकी राजदुतले आज ओहोदाको प्रमाणपत्रि बुझाउने

us ambessdar

काठमाडौं, असोज २० : नेपालका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत एलैना वी तेप्लिजले बुधबार राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने भएकी छिन् ।
चार दिनअघि काठमाडौं आएकी उनी अनौपचारिक भेटघाटमा छिन् । उनी नेपाल आउने पाँचौं महिला राजदूत हुन् । यसअघि ४ अमेरिकी महिला राजदूतले नेपालमा काम गरिसकेका छन् ।
यसैगरी बेलायतले पनि अर्को महिना नयाँ राजदूत पठाउने भएको छ । बेलायती विदेश मन्त्रालयले प्यासिफिक विभाग प्रमुख रिचार्ड मोरिसलाई नेपाल पठाउन लागेको हो ।us embassdor to nepal

उनी एक महिनापछि नेपाल आउने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । यसअघि नेपालको आन्तरिक मामिलाका विषयमा लेख लेखेर विवादमा परेपछि बेलायती राजदूत एन्ड्रयु स्पाक्र्सलाई बेलायतले फिर्ता बोलाएको थियो ।

कांग्रेस बाहेक सबैलाई गुहार्दा पनि पुग्न सकेन ओलीको बहुमत

ca com_oli

काठमाडौं, असोज २०: संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ‘जे पनि गर्न तयार’ हुदा पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेसले ओलीलाई साथ नदिने भएपछि विगत दुई सातादेखि ओली संविधानसभामा सहभागि ३० दलका नेताहरुलाई नै भेटेर आफुलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर अझसम्म कुनै पनि दलले औपचारिक निर्णयनै गरेर ओलीलाई समर्थन गरेका छैनन् ।


logo dd

ओलीलाई तेस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीलेले साथ दियो भने भने बुहमत पुर्‍याउन ३३ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपा नेपालले साथ नदिने हो भने ३३ सिट पुर्‍याउन एमालेले संविधानसभामा एक र दुई सिट भएका १० भन्दा बढि दललाई सरकारमा सहभागि गराउनु पर्ने हुन्छ । यदी ति दलले साथ दिएर सरकार बन्यो भने सबैलाई एक/एक वटा मन्त्री दिदा पनि दुई दर्जनभन्दा बढि मन्त्री उनीहरुकै भागमा जान्छ ।

यसो हुदा २५ मन्त्रालयमा एमाले र एमाओवादीको भागमा जम्मा १० वटा मन्त्रालय बाँकी रहन्छन् । एमाओवादीले झण्डै एक तिहाई मन्त्री दावी गर्ने हुदा सरकार गठन नहुदै किचलो सुरु हुने देखिन्छ । झण्डै डेढ दर्जन दलहरु सहभागि भएर सरकार गठन भयो पनि ओलीको पक्षमा ३ सय १ मात्रै पुग्ने हदा एउटा दलले समर्थन छोडेपनि सरकार ढल्छ ।
राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकार गठनको लागि दिएको एक हप्ताको समय सकिन एक दिन मात्रै हुदा सम्म पनि एउटा दलले पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् ।

संसदमा कस्को सिट कति छ ?
कांग्रेस: २०७
एमाले: १८३
एमाओवादी: ८४
राप्रपा नेपाल: २५
फोरम लोकतान्त्रीक: १४
राप्रपा: १३
तमलोपा: ११
संघीय समाजवादी फोरम: १५
सद्भावना पार्टी: ६
माले: ५
नेमकिपा: ४
तराई मधेस सदुभावना पार्टी: ३
जनमोर्चा: ३
नेकपा सयुक्त: ३
मधेस समाजवादी पार्टी: ३
नेपाल परिवार दल: २
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी: २
थरुहट तराई पार्टी नेपाल: २
दलित जनजाति पार्टी: १
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च: १
समाजवादी जनता पार्टी: १
नेपाली जनता दल: १
फोरम गणतान्त्रिक: १
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी: १
संघीय सदुभावना पाटी: १
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा: १
अखण्ड नेपाल पार्टी: १
जनजागरण पार्टी नेपाल: १
मधेस समता पार्टी नेपाल: १
दलित जनजाति पार्टी नेपाल: १
स्वतन्त्र: १

‘फाष्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन गर्न भारतको दवाव

India Flag

काठमाडौं, असोज १९ : भारतले सुशील कोइरालाको सकरार परिवर्तन नहुदै मधेसी र थारूको माग अनुसार ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान संशोधन गर्न ‘दबाब’ दिएको छ ।

झण्डै दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाइएको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीका बारेमा सोमबार दिल्लीस्थित विदेश मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस्तो दवाव दिएको हो । नेपाली नाकामा सहज ढुवानी हुन नसकेकोबारे छलफल गर्न राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका पाँच कूटनीतिक अधिकारी सोमबार विदेश मन्त्रालय पुगेका थिए ।
‘हामीहरुलाई दिइएको सूचना अनुसार शनिबारबाटै ढुवानी तथा पारवहनमा सहज स्थिति देखिनुपर्ने हो, तर अझैसम्म पेट्रोलियम पदार्थ र औषधि लगायतको निर्यात हुन नसकेकाले उब्जिएको कठिनाइबारे छलफल गर्न हामी विदेश मन्त्रालय गएका हौं,’ भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्यायले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या नेपाली पक्षका कारण होइन, भारतीय आनाकानीले उब्जिएको हो भन्ने स्थिति प्रस्ट र्पायौं ।’

विशेषगरी नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा एक साताअघि जनाइएको संविधान संशोधनबारेको ‘प्रतिबद्धता’ ओझेलमा पर्न लागेको र सत्ता हरेफेरको संकेत तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा मूल मुद्दा बिर्संदै कुर्सीको हानथाप सुरु भएकोमा विदेश मन्त्रालयको सरोकार जोडिएको थियो । ‘मधेसी र थारू समुदायको मूल सरोकार र संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले फेरि ओझेलमा पारिएको स्थिति छ,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले छलफलमा भने, ‘अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको समझदारी रहेर संसदमा दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेकै बेलामा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगिनु पर्छ, सरकार फेरिए पछि यो संशोधन प्रक्रिया खारेज हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ ।’

‘जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने र हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने’ भनी गर्न लागिएको संशोधन बीचैमा तुहिएमा सिंगो मधेसी र थारू समुदायको हकअधिकारमा आघात पर्ने संकेतमा साउथ ब्लक अधिकारीले कुराकानी अघि बढाएका थिए । ‘तीन दिनमा संविधान संशोधनको मस्यौदा सदर हुन सक्यो भने कानुन मन्त्रालयले अरू ५र७ दिनमा संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न किन सक्दैन ?’ भन्दै ‘राजनीतिक समस्यासँग नाकाको सहज आवागमनलाई जोडेर हेरिएको’ स्पष्ट संकेत पाएको एक कूटनीतिक अधिकारीले बताए ।

झन्डै एक घण्टा लामो छलफल क्रममा एमालेबाट प्रधानमन्त्री पदमा प्रत्यासी बन्न लागेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका बारेमा चर्चा नभए पनि ‘संविधान संशोधनमा एमालेले राख्न सक्ने ‘रिजर्भेसन’ बारे संकेत गरिएको थियो । ‘अहिलेको तीन दलीय गठबन्धन नरहेपछि संशोधनका पक्षमा संसदमा दुई तिहाइ बहुमत असम्भव छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो, ‘कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फास्ट ट्रयाकमा लगिएमा त्यो अवस्था सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ ।’

राजनीतिक चलखेल र सत्ता हेरफेरसँगै संविधान संशोधन प्रक्रियामा फेरि रोकावट आउन सक्ने सम्भावना देखाएर वीरगन्ज नाकालाई ‘पर्ख र हेर’ को माध्यम बनाइएका आधारलाई पनि विदेश मन्त्रालय छलफलले संकेत गरेको छ । ‘वीरगन्ज (रक्सौल) नाकामा देखिएको ढुवानी कठिनाइबारे पनि छलफल भएको छ, यो नाका पनि सुचारु गर्न दुवैतर्फका स्थानीय अधिकारीको बैठक जरुरी रहेको सुझाव हामीले दिएका छौं,’ राजदूत उपाध्यायले भने ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको संविधान संशोधनबारेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल अघि बढ्नेछ । सचिवालयले ‘नर्मल’ वा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट जे–जसरी संविधान संशोधन कार्य्विधि अघि बढाउनेछ, त्यही आधारमा सबै प्रक्रिया टुंगिने एक जानकारले बताए । ‘साधारण प्रक्रियामा हो भने एक महिना पनि लाग्न सक्छ, फास्ट ट्रयाक रोज्ने हो भने एकरदुई दिनमा पनि संशोधन प्रक्रिया टुंगिन सक्छ,’ ती जानकारले भने ।

छलफलमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर, उपसचिव प्रियंका चौहान सहभागी थिए भने नेपाली नियोगका उपप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, इकोनमिक मिनिस्टर ढुन्डीराज पोखरेल र राजनीतिक काउन्सुलर तीर्थराज वाग्ले सहभागी थिए ।

राजदूत उपाध्यायले विदेश मन्त्रालयको छलफलमा नेपाल–भारत व्यापारका प्रमुख नाकाहरूको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ अवगत गराउनका लागि कोलकातादेखि महावाणिज्यदूत चन्द्रकुमार घिमिरेलाई पनि सोमबारै दिल्ली बोलाएका थिए ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड केही दिनभित्रै अख्तियारको फन्दमा पदैछन् : भट्टराई

Capture

काठमाडौं, असोज १७ : पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही दिनभित्रै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका केन्द्रीत नेताहरू अख्तियारको फन्दामा पर्ने दावी गरेका छन् ।

आईतबार नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने चौधरीग्रामका मजदुरहरूले आयोजना गरेको स्वागत तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले एकीकृत नेकपा माओवादी भ्रष्टाचारीको अखडा भएको बताए।

‘एमाओवादी भूकम्पमा रातो स्टिकर पाएको घर हो। त्यहाँ बस्दा मलाई पनि किच्ला भनेर छाडेँ,’ भट्टराईले भने, ‘एमाओवादीका अध्यक्षदेखि केन्द्रीय तहका केही नेता केही दिनभित्रै अख्तियारको फन्दामा पर्दैछन् ।’

गोर्खाबाट रुपन्देहीको धकधाईमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा आइतबार बिहान भट्टराई नवलपरासी पुगेका थिए। नवलपरासीमा भएको कार्यक्रममा एमाओवादी नवलपरासी अध्यक्ष घनश्याम यादव, पूर्वसभासद चिनक कुर्मी तथा केही जिल्लास्तरीय नेताको सहभागिता थियो।

एक साताअघि एमाओवादीको औचित्य समाप्त भएको भन्दै पार्टी परित्याग गरेका भट्टराई विभिन्न क्षेत्रका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिँडेका छन्। आइतबार मात्रै उनले रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए।

ओलीले संक्रमणकालिन सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने कांग्रेसको ठहर

nc meeting

काठमाडौं, असोज १७ : कांग्रेसले संक्रमणकालिन अहिलेको अवस्थामा ‘केपी ओलीले सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने’ ठहर गरेको छ ।

आईतबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले विगतका भएका विभिन्न दलसँगको सम्झौता कार्यन्वयन लगायतका संविधानकै कतिपय विषय लागु गराउन ओलीले नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको नेतृत्व नदिने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेसका नेताहरूले दलहरूबीच कतिपय सम्झौता पालनामा ओली नै बाधक भएको र त्यसकै कारण मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै भावी सरकार आफ्नो पार्टीकै नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने ठहर गरेका छन् ।

‘सबैलाई समेट्न सक्ने’ भएकाले आउँदो सरकारको नेतृत्व हालकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै गर्नुपर्नेसम्मको तर्क पदाधिकारी बैठकमा आएको थियो ।
‘आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्नेबारे तीन दलका नेताहरूले नै प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदामा पनि बोल्नु भयो, तर त्यसअनुसार संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रोक्नुभएको छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा समेत ओलीले नै अवरोध गर्नुभएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘सहमति भइसकेका विषय कार्यान्वयन गर्न नचाहने काम केपी ओलीबाटै भएको छ, मुलुक द्वन्द्वमा जाने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसैले नेतृत्वबारे सोच्नुपर्छ भन्ने धारणा बैठकमा आएका छन् ।’

मधेस केन्द्रित दलहरूको एउटा पंक्ति बाहिर रहेकाले त्यसलाई समेत संविधानको पक्षमा नल्याउँदासम्म अहिलेको नेतृत्वको कार्याभार समाप्त नहुने व्याख्या केही पनि पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो । बडुले मधेसी दलहरूलाई सहमत गराएर संविधान कार्यान्वयन निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गर्न वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा आएको बताए ।

‘सबैसँग सहकार्य गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ, त्यसैले अहिलेको नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ,’ बडुले भने, ‘विशेष परिस्थिति रहेकाले उहाँ त्यसलाई बुझेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि जानु भएन, मुलुकप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’

कुनै नेताहरूबीच को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा यसअघि औपचारिक निर्णय नभएकाले पनि बढुले बताए । ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको छलफलबाट कसरी अघि बढ्ने भन्ने औपचारिक रूपमा धारणा बनाइन्छ’ बडुले भने ।

बैठकमा नेताहरूले विगतमा के सहमति भएको भन्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसक्रममा कोइरालाले औपचारिक सहमति केही भएको छैन भन्दै कसरी अघि बढ्ने हो त्यसबारे सुझाव मागेका थिए ।

तराई आन्दोलन र नाकावन्दी जारी छ : मधेसी दलहरु

terai2

काठमाडौं, असोज १७ : आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले तराईमा जारी आन्दोलन यथावतै रहेकाले नकावन्दी पनि कामयै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरुले छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी नगरेको भन्दै त्यसलाई खुल्यो भन्नुमा कुनै तुक नभएको बताएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नाकाबन्दी कहि नखुलेको बताउदै तराईमा आन्दोलन जारी रहेको बताए ।

मधेसवादी अन्य दलहरुले पनि नकावन्दी जारी रहने दावी गरेका छन् । ‘जहाँ जे भएपनि हाम्रो आन्दोलन जारी छ’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकूरले नाकावन्दी खुलेका विषयमा प्रतिक्रिया दिदै भने, ‘कुनै सहमति भएको छैन । हाम्रो मुख्य माग प्रदेशको सिमांकन हो, त्यो जहाँको त्यही हो ।’

उनीहरुले आन्दोलनका कारण नेपालमा असुरक्षा देखिएकाले मालवहाक सवारी साधानहरु रोकिएको र अहिले सुरक्षीत भएको ठाउँमा नियमित भएको हुन सक्ने बताएका छन् । ‘नाकावन्दी हो भनेकै छैन । मधेसमा भएको असुरक्षाले गाडी रोकिएको हो । सुरक्षाको प्रत्याभुति भएको क्षेत्रमा सुचारु भएको हो’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सरतसिह भण्डारीले भने, ‘तीन दलसँग वार्ता सकरात्मक हुर्दै गएको र चाडवाड पनि नजिकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी पनि छौ ।’

मधेसी दलहरुले वार्तामा छलफल भैरहेका विषयहरु सहमतिमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेकोप्रति भने आपत्ती जनाएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मधेसी दलहरुले उठाउदै आएको निर्वाचन क्षेत्र र समावेशि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलार्य संविधान संशोधन मार्फत समाधान गर्ने जानकारी गराएका थिए । ‘वार्तामा छलफल भैरहेका विषयलाई वार्तारत दलहरुसँग सोध्दै नसोधी संसदमा जानकारी गराउनु राम्रो भएन’ भण्डारीले भने, ‘वार्तामा भएका विषयहरु टिपेर एकलौटी रुपमा संवोधन गर्न खोज्नुले विश्वासको वातावरण विगार्नुका साथै नकरात्मक असर गर्छ ।’

डेढबर्षपछि कांग्रेस–एमाले सहकार्य तोडिदै, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अघि बढे कोइराला

SushilKoirala-KPOli_20141109050641

काठमाडौं, असोज १७ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपथि रामवरण यादवले सहमतिय सरकार गठनका लागि दिएको एक हप्ताको समय सकिन नपाउदै आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतिय सरकार गठनको कसरत थालेका छन् ।

शनिबारसाँझ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा कोइरालाले सहमतिय सरकार गठनको सम्भावना नरहेको बताउदै आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतिय सरकार गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सहमतिय सरकार गठन सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतिय सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकिय सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य चूडामणि खड्काले डिजिटल दैनिकसँग भने ।

दुई नेताबीच भएको छलफलमा कोइरालाले पहिलोपटक मुख खोलेर आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्न एमाओवादीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
साँझ झन्डै एक घन्टा प्रधानमन्त्री कोइराला र दाहालबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएको थियो । वार्तामा दाहालले भने सहमतीय सरकार गठनको आग्रह गरेको बताइएको छ । ‘अध्यक्षज्यूले तीन दलबीचको एकता र १६ बुँदे सहमतिको स्प्रिटअनुसार सहमतीय सरकार गठनको आग्रह गर्नुभएको थियो’, खड्काले भने ।

स्रोतका अनुसार कोइरालाले एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेसी दललगायतका राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समर्थनसमेत नहुने भएकाले संविधान संशोधन गरेर सबैको सहमति बनाउने गरी आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन आवश्यक भएको तर्क गरेका थिए ।

कोइरालाले मधेसी दलसँग वार्तामार्फत संविधान संशोधन गर्ने र अहिले देखिएको नाकाबन्दीलगायतका समस्याको सहज समाधानका लागि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आवश्यक भएको धारणा दाहालसमक्ष राखेका थिए ।

कांग्रेसभित्र संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा फेरि संयुक्त सरकार आवश्यक नभएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन गर्न वा प्रतिपक्षमा बस्न तीव्र दबाब परेको छ । आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने एमालेसँग सत्तामा साझेदार गर्न नहुने कांग्रेसभित्र दवाव छ ।
कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत सुरु गरेपछि राष्ट्रपतिले आह्वना गरेअनुसार सहमति सरकार गठन नहुने निश्चित भएको छ । संविधान जारी गर्न डेढ वर्षदेखिको कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध पनि तोडिने भएको छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि यसअघि नै कसरत सुरु गरिसकेको छ ।

दुई ठूला दलबीच सरकार गठनमा विवाद देखिएपछि एमाओवादीलगायतका अन्य दलहरूको समर्थन जसलाई भयो उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ । कांग्रेसलाई एमाओवादीसँग गठबन्धन भए बहुमत र्पुयाउन १० सिट मात्रै बाँकी रहन्छ भने एमाले र एमाओवादीबीच गठबन्धन भए उसलाई अन्य ३१ सिट आवश्यक पर्छ ।

को होला भावी प्रधानमन्त्री ? यस्तो छ नयाँ सत्ता समिरणका तीन विकल्प

samakaran

काठमाडौं, असोज १६: नयाँ संविधानको पहिलो प्रयोग नयाँ सरकार गठन भएर हुने भएको छ । संविधानको प्रवधान अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । संविधानको प्रावधान अनुसार पहिला सहमति सरकारको गठनका लागि संसदमा रहेका दलहरुलाई आग्रह गरेका राष्ट्रपतिले सात दिनभित्र त्यस्तो सरकार गठन नभए बहुमतिय प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।

तराईमा जारी आन्दोलनका कारण नाकाबन्दी भएर देशभरकै जनजीवन प्रभावित भैरहेका बेला दलहरु नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउमा अघि बढेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा गर्न दवाव दिर्दै आएको सत्ता साझेदार एमाले अहिले केही रुष्ट देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच विस्तारै बढ्न थालेको तिक्तता नयाँ सरकार गठनमा पनि देखिने अडकलवाजीहरु अहिले हुन थालेका छन् ।

अव कस्तो सरकार बन्ला त ? नयाँ सरकार गठनका विषयमा तीन बिकल्पहरु छन् ।

पहिलो विकल्प
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी समिकरणको एमाले नेतृत्वको सरकार

संविधान जारी गर्न जुन ‘स्प्रिट’का साथ तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अघि बढेका थिए सोही ‘स्प्रिट’ सरकार बनाउन पनि जारी राखेभने तीनै दल सहभागि एमाले नेतृत्वको सरकार गठन हुन सक्छ । यो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर यो विकल्प त्यति सजिलो भने छैन । पछिल्लो समय एमालेको ‘रिजिट’शैलीका कारण कांग्रेस र एमाओवादीभित्रकै एउटा समुह ओलीसँग रुष्ट छ । त्यो समुहले कुनै पनि हालतमा एमालेलाई सत्ता दिन नहुने अडानमा छ । त्यही समुहले अहिले बन्ने सरकारले दुई बर्षपछि नयाँ चुनाव पर्ने गर्ने भएकाले ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव गरायो भने कांग्रेस र एमाओवादी दुवैलाई चुनावमा असर पर्ने पनि पार्टीभित्र तिव्र लविङ गरिरहेको छ ।Capture

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्ने अर्को फ्याक्टर भनेको भारत पनि हो । संविधान जारी गर्ने समय केही दिन थप गर्न भारतले गरेको आग्रह स्विकार नगरकोमा विषेशगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओली र एमालेसँग रुष्ट छन् । भारतले सकभर कुनै पनि हालतमा अहिले एमालेलाई नेतृत्वमा लैजान चाहदैन । दोस्रो तराई आन्दोलनका विषयमा ओलीको चर्को विरोधले पनि त्यो फ्याक्टरले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री नदिन दवाव सृजना गर्छ ।
अर्को सत्ता सत्तासाझेदार कांग्रेस नेतृत्व र एमाले नेृतत्वबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजिनामा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पछिल्लो समय देखिएको विवादले पनि ओलीले सहज नेतृत्व पाउने देखिदैन ।

यि सबै विषयहरु विर्सिएर संविधान जारी गर्दाको एकता संविधान कार्यन्वयन गर्दा पनि कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा तीन् दलबीच एकमत देखिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका पदहरुमा सहमति हुन सके मात्रै ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

दोस्रो विकल्प
कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी दलको समिकरणको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार

पछिल्लो समय विग्रीदै गएको प्रधानमन्त्री कोइराला र ओलीबीचको सम्वन्ध झनै विग्रीयो भने त्यतिवेला कांग्रेस र एमाओवादीबीच समिकरण हुने सम्भावना हुन्छ । ओली प्रधानमन्त्री हुन नसके केही समय प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णयमा पुगन सक्छन ।Sher-Bahadur-Deuba

त्यो अवस्थामा एमाओवादी बाध्यभएर सरकारमा आउनु पर्ने हुन्छ । कांग्रे र एमाओवादीको समिकरण बन्दा मधेसी दलहरुका पनि मागहरु संविधान भएर संविधान संशोधन हुनेर उनीहरु पनि सरकारमा आउने वातावरण बन्छ । यो अवस्थमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुन्छ । देउवाको पछिल्लो समय पार्टीभित्रको सन्तुलन र छिमेकीसँगको सम्वन्धका कारण पनि उनी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका लागि एक्ला दावेदार हुनेछन् ।

तेस्रो विकल्प
एमाले, एमाओवादी, मधेसी र साना दलको समिकरणको सरकार

एमाले र एमाओवादी सहित अन्य दलहरुको समिकरण तेस्रो सम्भावना हो। एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाअ‍ोवादी र केही साना दलको साथ भयो भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर नयाँ सरकार गठन हुन सक्नेछ ।K P OLI FINAL ___LASRED

तर यो समिरकणमा मधेसवादी दलहरु सरकारमा जाने सम्भावना ज्यादै कम छ । त्यो अवस्थामा संसदभित्रको समिकरणका हिसावले एमाले र एमाओवादीले मात्रै बुहमत नपुग्ने भएकाले दर्जन साना दललाई सरकारम सहभागि गराउनु पर्ने हुन्छ । यो समिकरण जतिवेला पनि टुट्ने हुदा अस्थिर समिकरण हुने छ ।

1 277 278 279 280 281 334