Author Archives: डिजिटल दैनिक

संविधानसभा अवरोध भोली अन्त्य हुन्छ : नेम्वाङ

Subash Nemang
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्ताव समिति गठनको अवरुद्ध प्रक्रिया आइतबार निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताएका छन् । गतिरोध अन्त्य गर्न उनले अघि सारेको पछिल्लो मार्गचित्र कार्यान्वयन भए संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिका निर्माणको ढोका खुल्नेछ ।

‘संविधान जारी गर्ने जुन नारा तपाईंहरू (प्रतिपक्षी मोर्चा) ले लगाउनुभएको छ, त्यसका लागि कार्यसूचीमा रहेको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ,’ संविधानसभाको बैठकमा जारी अवरोधकै बीच शुक्रबार नेम्वाङले भने, ‘म यहाँहरूलाई साक्षी राखेर प्रस्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, संविधानसभाको कार्यसूचीमा रहेको विषय तपाईं-हाम्रो हो । अब अर्को बैठकमा त्यसले सार्थकता पाउनेछ भन्ने उद्घोष म तपाईंहरू सबैका तर्फबाट गर्छु ।’

सभाध्यक्ष नेम्वाङले शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा दुवै पक्ष सभाध्यक्ष स्वयंले समिति गठनको प्रस्ताव गर्ने मध्यमार्गी बाटोमा सकारात्मक भएका छन् ।

बैठकको कार्यसूचीमा कांग्रेस मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरियोस् भनी सदस्यहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले प्रस्तावको समर्थन गर्ने उल्लेख छ ।

सभाध्यक्षको आग्रहमा सत्तापक्षले कार्यसूची जस्ताको तस्तै पेस गर्ने प्रस्ताव छाडेका छन् भने प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिने अडानमै रहेको प्रतिपक्षी मोर्चाले सभाध्यक्षको पछिल्लो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै दुई दिनको समय मागेको जानकारी संविधानसभा सचिवालय स्रोतले दिएको छ । नेम्वाङले आइतबार बस्ने बैठकमा प्रस्ताव समिति घोषणा गर्नेछन् ।

संविधानसभामा रहेका दल र दलका नेताहरूलाई संविधान निर्माणको आगामी बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट पार्न आग्रह गर्दै सभाध्यक्ष्ा नेम्वाङले संविधान निर्माणको नयाँ कार्ययोजनाको गृहकार्यका लागि दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘संविधान जारी गर्नुपर्ने माघ ८ को समयसीमा मस्यौदा नै निर्माण नगरी व्यतित भयो । अब संविधान निर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ, सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन्,’ आफ्नो पछिल्लो प्रस्तावमा सबै दल सहमत नभइसके पनि प्रक्रिया नरोक्ने संकेत गर्दै उनले अवरुद्ध बैठककै क्रममा भने, ‘अगाडि बढाए मात्र समस्याको समाधान हुन्छ । पछि हट्नु वा एकै ठाउँमा उभिनु समस्याको समाधान होइन । यसतर्फ म सबै दलको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

 

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको संवोधनमा के छ ? (संवोधानको पूर्णपाठ सहित)

caption

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट छिटै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने बताएका छन् । संविधानसभाले तय गरेको एक बर्षको कार्यतालिका पुरा नभएको भोलिपल्टै शुक्रबार राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही राजनीतिक दलहरुको अनावस्यक अडान र लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता विपरितका क्रियाकलापका कारण तोकिएको समयभित्र संविधान आउन नसकेको बताए ।

‘हामी छिटै लोकतान्त्रिक विधि अवलम्वन गर्दै संघीयल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने छौ’ कोइरालाले भने । उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरुबीचको मतभेद संविधान जारी भएपछि पनि शंसोधन प्रक्रियाबाट हल गर्न सकिने बताए । ‘मुुलुकको भविष्य हाम्रो उद्देश्यको एकतामा निर्भर रहन्छ । संविधान एक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । यसमा तोकिएको सशोधनको प्रक्रियाबाट समय सापेक्ष जनआकांक्षा प्रतिविम्बित हुन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसकारण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट संविधान बनाई मुलुकलाई लामो संक्रमणकालबाट जतिसक्दो चाँडो निकास दिनु अनिवार्य ठानेको छु ।’

‘मेरो लक्ष्य लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र दिगो विकास पथमा अग्रसर गराउनु हो । सत्ता मेरो लागि गौण विषय हो’ प्रधानन्त्री कोइरालले संवोधानमा भने, ‘म संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध छु ।’

उनले आफ्नो लक्ष्य संविधान निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै सत्ता गौण विषय भएको पनि बताए । ‘मेरो लक्ष्य लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र दिगो विकास पथमा अग्रसर गराउनु हो । सत्ता मेरो लागि गौण विषय हो’ प्रधानन्त्री कोइरालले संवोधानमा भने, ‘म संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध छु ।’

वर्तमान संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा र निर्वाचन पछि सबै राजनीतिक दलहरुले एक बर्षभित्र नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही दलको असहयोगले माघ ८ मा संविधान आउन नसकेको बताए । ‘संविधानसभाले पनि दलहरुको भावनालाई आत्मसात गर्दै “साझा संकल्प”का रुपमा २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारित गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु’ प्रधानन्त्री कोइरालाले भने, ‘यो प्रतिबद्धता अनुरुप हिजो माघ ८ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसक्नु पर्ने थियो, तर केही राजनीतिक दलहरुका अस्वाभाविक अडान र लोकतान्त्रिक विधिको वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण संकटमा पर्न गएको छ ।’

उनले सबैले लक्ष्य बनाएको माघ ८ गतेको दिनसम्म आईपुग्दा संविधानसभा शान्तिपूर्ण छलफल र लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहारका अभ्यास गर्ने ठाउँ बन्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘दुर्भाग्यवश माघ ५ गतेको मध्य रात्रीदेखि संविधानसभा उत्तेजनात्मक गतिविधि,तोडफोड र अराजक व्यबहारको प्रदर्शनी बन्न पुग्यो’ कोइरालाले भने, ‘संविधानसभाभित्रकै केही राजनीतिक दलहरु मतभेदका विषयहरुमा अनेकन वैकल्पिक प्रस्ताव उपर छलफलमा केन्द्रित हुनुको साटो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष र मोर्चामा आबद्ध दलहरुसंग मिसिएर बन्द र हडतालको विकल्पतर्फ जादा संविधान निर्माणका प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो ।जनताका आशा र विश्वासमाथि लागेको यो चोटले मलाई मर्माहत तुल्याएको छ ।’

कोइरालाले विभिन्न चरणमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका सहयात्रीहरुबीचको सहकार्यको भावना नटुटोस् भन्ने सदासयता र प्रयत्न रही आएको बताउदै अव छिटै संविधानसभाको असहज परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘मिलेर हासिल गरेका उपलब्धिलाई मिलेर नै संस्थागत गरौं भन्ने हाम्रो भावनालाई कतिपय सहयात्री दलका नेताहरुले कमजोरीको रुपमा उपयोग गर्न खोज्नु भएको छ’ प्रधानमन्त्रीको सवोधनमा भनिएको छ, ‘जसका कारण संविधान निर्माणको कार्य अनिर्णय र अन्यौलको बन्दी हुन पुगेको छ । अब यस परिस्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ ।’

उनले जनताको मौलिक अधिकार, न्याय र स्वतन्त्रताको जग बलियो हुँदा मात्रै मुलुकको दिगो शान्ति र स्थिरता कायम हुन सक्ने बताउदै सोही अनुसार नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने बताए । ‘नेपाल सदा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । यसको सामाजिक सद्भावमाथि कसैले पनि खेलबाड् गर्नु हुँदैन । आपसी सद्भाव, बन्धुत्वको भावना, सहिष्णुता र मेलमिलाप र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्र निर्माणमा समावेश हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो’ संवोधनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले मुलुकले आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने,राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम हुने लोकतान्त्रिक संविधान र संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ अडान पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु ।’

कोइरालाले छिटै आउने संविधान समावेशी चरित्रको हुने पनि बताए । ‘आउने संविधानमा समस्त महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक,सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्ग सहित सबै नेपालीलार्ई आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, भाषा, परम्पराको संरक्षण र संबर्धन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनेछ’ उनले भने, ‘नयाँ संविधानको निर्माणमा आमजनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।’

संवोधनमा लोकतान्त्रिक आधारशिला वजवुत भए मात्रै राष्ट्रिय एकताको संबद्धन भएर चौतर्फि विकास अघि बढ्ने भएकाले संविधान निर्माणका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई सशक्त र मजबूत पार्दै सांस्कृतिक जगलाई सुदृढ बनाएर देशको प्राकृतिक र मानव संशाधनको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने बेलामा द्वेष, हिंसा र उत्तेजनालाई बढावा दिन उत्प्रेरित गर्ने कार्य हुनुलाई मैले दुर्भाग्यको रुपमा लिएको छु’ संवोधनमा भनिएको छ, ‘विकास चिठ्ठा परेर हुने होइन, बर्षौको निरन्तर लगानी र उत्पादनले मात्र आर्थिक समुन्नतिको खुट्किलो चढ्न सकिन्छ । अनुकूल परिस्थिति बन्दै गएको बेला समाजमा द्वन्द्व र जनतामा निराशा आउने अवस्था कुनै पनि हालतमा बन्न दिनु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री कोइरालाले छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरुले नेपाल र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति देखाएको सद्भाव र समर्थनको सराहना गरेका छन् । ‘सबै मित्र राष्ट्रहरुसंग समानताका आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी लोकतान्त्रिक जगमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने हाम्रो अभियानमा निरन्तर सद्भाव र समर्थनको अपेक्षा गरेका छौ’ संवोधनमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र सहमतिको राजनीति हाम्रो आफ्नो लोकतान्त्रिक अनुभव,अभ्यास र प्राथमिकतमा अघि बढ्छ र सुदृढ हुँदै जान्छ । यस यथार्थलाई बुझिदिनुहुन हाम्रा मित्रहरुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’ उनले नेपालमा कायम हुने एकता, शान्ति, स्थिरता,लोकतन्त्र र विकासले हाम्रा छिमेकीहरु र विश्व समुदायलाई पनि शान्ति र समृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०७१ माघ ९ गते राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनः 

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

१) वर्तमान संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा र निर्वाचन पछि सबै  राजनीतिक दलहरुले एक बर्षभित्र नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। संविधानसभाले पनि दलहरुको भावनालाई आत्मसात गर्दै ‘साझा संकल्प’का रुपमा २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारित गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु। यो प्रतिबद्धता अनुरुप हिजो माघ ८ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसक्नु पर्ने थियो।

२) संविधान निर्माणको कार्य नेपाल राष्ट्र, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् र राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बिषय हो। तर पनि संविधान निर्माण जस्तो देश र जनताको भविष्यसँग गाँसिएको विषयलाई भरसक सहमतिमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा सबै दलहरुलाई नम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै आएको थिएँ। तर दुःखका साथ मैले भन्नु पर्दछ की सबै राजनीतिक दलहरुले माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न लिएको ‘साझा संकल्प’ केही राजनीतिक दलहरुका अस्वाभाविक अडान र लोकतान्त्रिक विधिको वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण संकटमा पर्न गएको छ।  आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

३) हामी सबैले लक्ष्य बनाएको माघ ८ गतेको दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो संविधानसभा शान्तिपूर्ण छलफल र लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहारका अभ्यास गर्ने ठाउँ बन्न पाएन। दुर्भाग्यवश माघ ५ गतेको मध्य रात्रीदेखि संविधानसभा उत्तेजनात्मक गतिविधि,तोडफोड र अराजक व्यवहारको प्रदर्शनी बन्न पुग्यो। संविधानसभाभित्रकै केही राजनीतिक दलहरु मतभेदका विषयहरुमा अनेकन वैकल्पिक प्रस्ताव उपर छलफलमा केन्द्रित हुनुको साटो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष र मोर्चामा आबद्ध दलहरुसँग मिसिएर बन्द र हडतालको विकल्पतर्फ जाँदा संविधान निर्माणका प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो। जनताका आशा र विश्वासमाथि लागेको यो चोटले मलाई मर्माहत तुल्याएको छ।

४) हामीले आपसी सहकार्य, समझदारी, एकता र मेलमिलापका आधारमा हुने सहमतिको प्रयासलाई अझै छाडेका छैनौं। संविधान निर्माणको विभिन्न चरणमा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका सहयात्रीहरुबीचको सहकार्यको भावना नटुटोस् भन्ने हाम्रो सदासयता र प्रयत्न रहिआएको छ। ‘मिलेर हासिल गरेका उपलब्धिलाई मिलेर नै संस्थागत गरौं’ भन्ने  हाम्रो भावनालाई कतिपय सहयात्री दलका नेताहरुले कमजोरीको रुपमा उपयोग गर्न खोज्नु भएको छ। जसका कारण संविधान निर्माणको कार्य अनिर्णय र अन्यौलको बन्दी हुन पुगेको छ। अब यस परिस्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ।

५) मलाई विश्वास छ ,जनताको मौलिक अधिकार,न्याय र स्वतन्त्रताको जग बलियो हुँदा मात्रै मुलुकको दिगो शान्ति र स्थिरता कायम हुन सक्दछ। नेपाल सदा बहुजातीय,बहुभाषिक,बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। यसको सामाजिक सद्भावमाथि कसैले पनि खेलबाड् गर्नु हुँदैन। आपसी सद्भाव, बन्धुत्वको भावना, सहिष्णुता र मेलमिलाप र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्र निर्माणमा समावेश हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसैले मुलुकले आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने,राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम हुने लोकतान्त्रिक संविधान र संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ अडान पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु।

६) आउने संविधानमा समस्त महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक,सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्ग सहित सबै नेपालीलार्ई आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, भाषा, परम्पराको संरक्षण र संबर्धन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनेछ। नयाँ संविधानको निर्माणमा आमजनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।  आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

७) लोकतान्त्रिक आधारशीलामा मात्र देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता संबद्र्धन गर्न सकिन्छ।लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई  सशक्त र मजबूत पार्दै सांस्कृतिक जगलाई सुदृढ बनाएर  देशको प्राकृतिक र मानव संशाधनको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकको चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने बेलामा द्वेष, हिंसा र उत्तेजनालाई बढावा दिन उत्प्रेरित गर्ने कार्य हुनुलाई मैले दुर्भाग्यको रुपमा लिएको छु।

८) नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको लागि लामो संघर्ष गरिसकेका छन। ६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनलाई हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि अन्तिम आन्दोलन भनेका थियौ। राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् मुलुकमा स्थायित्व र विकास होला, सुख र शान्ति पाइएला भन्ने जनताको आशालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न हामीले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नै पर्ने अवस्था छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बन्दैछ र राजनीतिक स्थिरता सुदृढ हुँदैछ भन्ने विश्वासमा देशभित्र र देशबाहिरका लगानीकर्ताहरुबाट ऊर्जा,पर्यटन,कृषि,उद्योग धन्दा,कलकारखाना र अन्य पूर्वाधार एवं उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक लगानी शुरु भइसकेको छ। चाडै नै ऊर्जा क्षेत्रको संकट समाधान हुने संभावनाका बीच आर्थिक विकासका गतिविधि तीब्र हुँदैगएका छन्। पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारको लगानी समेत परिणाममुखी बन्दैछ। विकास चिठ्ठा परेर हुने होइन, बर्षौको निरन्तर लगानी र उत्पादनले मात्र आर्थिक समुन्नतिको खुट्किलो चढ्न सकिन्छ। अनुकूल परिस्थिति बन्दै गएको बेला समाजमा द्वन्द्व र जनतामा निराशा आउने अवस्था कुनै पनि हालतमा बन्न दिनु हुँदैन।  आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

९) आपसी मनमुटाव बढाएर जनता र देशको हित हुदैन। यसले केवल विभाजन र विद्वेष पैदा गराउछ । जनता निराश हुने स्थिति आउन दिनुहुँदैन। जनता हतोत्साहित भए राष्ट्र र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र उन्नतिका लागि योगदान गरिरहने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।

१०) तसर्थ मेरो सबै राजनीतिक दलहरुसंग विनम्र अनुरोध छ, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको उदात्त भावनाले लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरांै। सुन्दर शान्त नेपालमा द्रुत विकासको थालनी गरौँ। जनता राष्ट्र निर्माण र विकास अभियानका महत्वपूर्ण ऊर्जा हुन्। अवसरका कमीले रोजगारीको खोजीमा  विदेशिन बाध्य भएका  हाम्रा गतिशील र क्षमतावान लाखौ युवाहरुको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने आमूल परिवर्तनको महाभियानको संवाहक बनौ।

११) नेपाल सबैसंग मित्रता र सद्भाव राख्दछ। हाम्रा छिमेकी एवं सबै मित्र राष्ट्रहरुले नेपाल र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति देखाएको सद्भाव र समर्थनको सराहना गर्दछौ। सबै मित्र राष्ट्रहरुसंग समानताका आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गरी लोकतान्त्रिक जगमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने हाम्रो अभियानमा निरन्तर सद्भाव र समर्थनको अपेक्षा गरेका छौ। नेपालको राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र सहमतिको राजनीति हाम्रो आफ्नो लोकतान्त्रिक अनुभव,अभ्यास र प्राथमिकतमा अघि बढ्छ र सुदृढ हुँदै जान्छ। यस यथार्थलाई बुझिदिनुहुन हाम्रा मित्रहरुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु।नेपालमा कायम हुने एकता, शान्ति, स्थिरता,लोकतन्त्र र विकासले हाम्रा छिमेकीहरु र विश्व समुदायलाई पनि शान्ति र समृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ भन्ने यथार्थतर्फ म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।  आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

१२) मुलुकको भविष्य हाम्रो उद्देश्यको एकतामा निर्भर रहन्छ। संविधान एक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। यसमा तोकिएको सशोधनको प्रक्रियाबाट समय सापेक्ष जनआकांक्षा प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसकारण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट संविधान बनाई मुलुकलाई लामो संक्रमणकालबाट जतिसक्दो चाँडो निकास दिनु अनिवार्य ठानेको छु।

१३) मेरो लक्ष्य लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र दिगो विकास पथमा अग्रसर गराउनु हो। सत्ता मेरो लागि गौण विषय हो। म संविधान निर्माण पूरा गराउने अभियानमा प्रतिबद्ध छु।

१४) संविधान निर्माण गर्ने प्रयत्नमा हामी आज एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएका छौं। म दृढतापूर्वक देश र जनतालाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु,शान्तिपूर्ण छलफल र लोकतान्त्रिक विधिको अबलम्बन गर्दै हामी देशमा चाडै नै संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्नेछौ। नेपाली जनताको शान्त र विशाल जनमत लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्दै सुदृढ राष्ट्रिय एकता सहित शान्त र संमृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहान्छ। बहुसंख्यक नेपाली जनताको यो चाहनालाई हामी उग्र ,अराजक र अलोकतान्त्रिक व्यवहारको निशाना बन्न दिने छैनौ भन्ने दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यमा समस्त देशवासी र प्रवासी नेपालीहरुको व्यापक सहयोग र समर्थन रहनेमा म विश्वस्त छु।

जय नेपाल !

नागरिक समाजका अगुवाको सुझाव ‘संविधान ल्याउन संविधानसभा बाहिरका शक्तिसँग पनि सहमति गर्नुपर्छ’

काठमाडौं : नागरिक समाजका अगुवाहरुले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सभा बाहिर र भित्रका शक्तिहरुबीच सहमति आवस्यक रहेको बताएका छन् । संविधानसभाले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार माघ ८ मा संविधान जारी नहुनुले संविधानसभाले मात्रै संविधान बनाउने नसक्ने बताउदै उनीहरुले सभा बाहिरबाट पनि सुझाव र सल्लाह लिएर सहमतिमा पुग्नु पर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

‘निर्वाचनको जितमा उत्साहित भएर माघ ८ गते संविधान दिने निर्णय भएको थियो तर त्ययसमा कुनै तर्क थिएन’ नागरिक अगुवा डा.सुन्दरमणि दिक्षितले भने, ‘आफैले तोकेको मितिमा संविधान दिन नसकेपछि अव सभा भित्र र बाहिरका शक्तिहरुबीच पनि व्यापक सहमति आवस्यक छ ।’

उनीहरुले संविधानसभाभित्र सहमति गराउने गरी स्वतन्त्र र पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको सहभागिता नभएकाले पनि मध्यमार्गी भुमिकाको खाजो देखिएकाले सहमति हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने सिमा मात्रै पनि स्वतन्त्र र विज्ञलाई समावेश गरेको भए अहिलेको जस्तो सभाभित्रै नाराजुलुश हुने अवस्था आउदैन थियो’ नागरिक अगुवा डा.देवेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘सबै पार्टीका क्याडर पठाएकाले समस्या देखिएको छ, यसबाट संविधानसभाभित्र कसैको मध्यस्थता आवस्यक देखिएको छ ।’

नागरिक अगुवा दिक्षितले सबैभन्दा बढि विवादका रुपमा देखिएको संघीयतामा टुंगो लगाउन विज्ञहरु सहभागि भएको छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए । ‘भागवण्डामा मुलुकको भविस्यसँग गासिएको विषयमा निर्णय गर्नुहुदैन’ उनले भने, ‘विज्ञहरु सहभागि भएको संविधानसभा बाहिर छुट्टै संयन्त्र आवस्यक देखिएको छ ।’
उनले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले विश्वास गुमाएकाले अव अव संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन सभा बाहिर लैजानु पर्ने अवस्था आएको पनि बताए । ‘नेताहरुमाथि भर गर्न सकिने बातावरण छैन, उनीहरुले विश्वास गुमाएका छन्’ दिक्षितले भने, ‘विज्ञहरुले तय गरेको विषयलाई प्रक्रियमा संविधानसभाभित्रै लगेर निर्णय गर्नेगरी अघि बढ्नु श्रयष्कर हुन्छ ।’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भने संविधानसभाबाट संविधान आउने सम्भावना अव टरेको बताउदै अव सभा भंग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका बताए । ‘प्रक्रियामा जान सत्तामा रहेका दलहरुले हिम्मत नगर्ने, विपक्षी दलहरुले सहमति भनेर रोक्ने अवस्थाले संविधान नबने प्रष्ट संकेत गरेको छ’ आचार्यले भने, ‘यसले दलहरुको नियत संविधान बनाउने देखिदैन, अव भंग गर्ने बाटोमा जानु पर्छ ।’

नागरिक अगुवा पाण्डेले संविधानसभाभित्र भएको कुर्जी तोडफोड र नारावाजि सामान्य भएपनि संविधान निर्माण हुनेगरी अघि नबढेको बताए । ‘एउटा कानुनका विरुद्धमा त विपक्षीले लामो समय सदन अवरोध गरेको छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण छ’ पाण्डेले भने, ‘संविधानका बारेमा त झनै विरोध हुनु स्वभाविक हो, तर कसरी सबै जाति,समुदाय र क्षेत्रका समस्यालाई संविधानमा अधिकत समावेश गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो त्यसमा कुनै पनि दल गम्भीर देखिएका छैनन् ।’
दिक्षितले भने अव संविधानसभाका सदस्यहरुले तलव र भत्ता खानु नैतिक रुपमा पनि नसुहाउने बताउदै माघ ८पछिको तलव र भत्ता कुनै पनि सभासद्हरुले लिन नहुने बताए । ‘अव पनि सभासद्हरुले तलव र भत्ता लिनु हुदैन’ उनले भने, ‘अव सभासद्हरुे पारिश्रमीक नलिई काम गर्नु पर्छ ।’

नेपालमा तीन लाख मानिस मात्रै मोटा, सबैभन्दा मोटा अमेरिकन

काठमाडौं, माघ २९ः खानपान र जीवनशैलीले विश्वभर मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको छ । तर, नेपालमा भने कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत मानिसमात्रै मोटो रहेको पाइएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धानअनुसार मोटोपना भएका विश्वका देशको सूचीमा नेपाल पुछारबाट दोस्रोमा परेको छ ।

नेपालभन्दा पछि बंगलादेश र इथियोपिया  परेका छन् । अनुसन्धानअनुसार सबैभन्दा बढी मोटोपना भएको देश दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु देश अमेरिकन समोआ रहेको पाइएको छ । त्यहाँको कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत मानिस मोटा छन् ।

खानपान र जीवनशैलीले विश्वभर मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको छ । तर, नेपालमा भने कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत मानिसमात्रै मोटो रहेको पाइएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धानअनुसार मोटोपना भएका विश्वका देशको सूचीमा नेपाल पुछारबाट दोस्रोमा परेको छ । नेपालभन्दा पछि बंगलादेश र इथियोपिया  परेका छन् । अनुसन्धानअनुसार सबैभन्दा बढी मोटोपना भएको देश दक्षिण प्रशान्त महासागरमा रहेको टापु देश अमेरिकन समोआ रहेको पाइएको छ । त्यहाँको कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत मानिस मोटा छन्

यस्तै, नाउरु नामक देशमा ७१ प्रतिशत र कुक आइल्याण्डमा ६३ प्रतिशत, टोकालाउमा ६३ प्रतिशत, समोआमा ५४ प्रतिशत, किरीबाटीमा ४६ प्रतिशत र मार्शल आइल्याण्डमा ४५ प्रतिशत मानिस मोटा छन् । विगतमा प्रशान्त टापुमा मानिसमा वंशाणुगत रुपमा मोटोपन रहेको विश्वास गरिने गरिएकोमा विज्ञहरुले पश्चिमा खानपानका कारण मोटोपनको समस्या निम्तिएको बताएका छन् ।

अमेरिकामा भने कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत मानिस मोटा छन् भने बेलायतमा करिब २६.९ प्रतिशत, अष्ट्रेलियामा करिब २६.८ प्रतिशत, रुसमा २६.५ प्रतिशत, स्पेनमा २६.६ प्रतिशत, मेक्सिकोमा ३२.१प्रतिशत, अर्जेन्टिनामा २९.७ प्रतिशत र साउदी अरेबियामा ३३ प्रतिशत मानिस मोटा छन् । अनुसन्धानका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि अष्ट्रेलिया, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, बेलायत तथा फ्रान्सअधिनस्थ रहेका देशमा खानपान र पश्चिमा जीवनशैलीका कारण मोटोपना बढेका हुन् । स्थानीय पारम्परिक खानाहरु माछा, मासु, फलफुल तथा तरकारीको स्थान विदेशबाट आयात गरिएका चामल, चिनी, गहुँको  पिठो, क्यानमा राखिएका मासु तथा फलफुल तथा तरकारी, हल्का पेय तथा बियले लिन थाले ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शक्ति दिने तथा कम पोषण दिने यस्ता खाद्यपदार्थका कारण मोटोपनाको दर तीब्र रुपमा बढेको हो । यसका साथै पश्चिमा खानपान टापुका नागरिकका लाागि सामाजिक इज्जतप्रतिष्ठाको संकेत बन्न पुग्यो । टापुबासीहरु पहिले माछालाई काँच्चै खान्थे । तर,  पछि उनीहरुलाई माछा फ्राइ गर्न सिकाइयो । मोटोपना भएका देशको पुछारमा अफ्रिका र दक्षिण एशियाली मुलुकहरु परेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार यी महादेशका देशमा कुपोषणको दर उच्च छ भने मानिसहरु शरीरका लागि चाहिने क्यालोरीका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

‘पश्चिम अफ्रिका तथा मध्य अफ्रिकादेखि एशियासम्म हामीले न्यून पोषणको अवस्था धेरै नै पायौं ।’ विश्व खाद्य कार्यक्रमका ग्रेग ब्यारो भन्छन्, ‘इथियोपिया, बंगलादेश र नेपालमा अधिकांश जनसंख्या आफूलाई चाहिने क्यालोरीको पहुँचका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।’ उनीहरुलाई आवश्यक भिटामिन र खनिज तत्व पनि प्राप्त नभएको ब्यारोको भनाई छ । उनका अनुसार सब सहारा अफ्रिकामा पनि कुपोषणको अवस्था भयानक छ ।

अबैध सुनसहित राजधानीबाट २ जना प्रक्राउ

डिजिटल दैनिक संवाददाता
अबैध सुनको ओसारपोसार गर्ने दुई जनालाई राजधानीबाट प्रहरीले सुनसहित प्रक्राउ गरेको छ । अबैध सुनको ओसारपोसार गरेको आशंकामा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूराले बुधबार प्रक्राउ गरि उनीहरुलाई सार्बजनिक गरेको हो ।

प्रक्राउ पर्नेमा नुवाकोट घर भई हाल काठमाडौं इचंगुनारायणका सिंगजोम तामाङ् र साही ठाउंका लाक्पा तामाङ् रहेका छन् ।

उनीहरुको साथबाट प्रहरीले १ केजी ८ गा्रम सुन तथा चार लाख ३८ हजार नगद रुपिंया, एक हजार ६ सय साठी हङ्कङ् डलर र बिभिन्न बैकंका एटीएम कार्ड समेत बरामद गरेको छ । प्रक्राउ परेका दुबै जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ भने, आवश्यक अनुसन्धान पश्चात कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने प्रहरीले जनाएको छ ।

दीपिका र कट्रिनाको बोलचाल बन्द भयो

Caption

बलिउड अभिनेत्रीद्धय कट्रिना कैफ र दीपिका पादुकोणविच अहिले ३६ को आँकडा चलिरहेको छ । दीपिका बलिउड अभिनेता रणवीर कपुरकी पूर्व प्रेमिका हुन् भने कट्रिना हालकी प्रेमिका । यही कारणले पनि दीपिका र कट्रिनाविच टकरवा भएको पाइन्छ ।

हालसालै एक अवार्ड समारोहमा दीपिकालाई ‘यदि तपाईं २०१५ मा कट्रिना कैफ हुनुभयो भने के कुरा पूरा गर्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पत्रकारले सोधेका थिए । दीपिकाले यसको जवाफ दिदै आफूले कट्रिनासँग बिहे गर्ने जनाएकी थिइन् ।
कट्रिना दीपिकाको यो जवाफले रुष्ट बनेकी छिन् । दीपिकाले यसअघि पनि कट्रिनाका बिषयमा विभिन्न खालका कमेन्ट गरेकी थिइन् । जसका कारण यी दुई अभिनेत्री विच सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सकेको छैन ।
दीपिकाले आफ्नो बिषयमा बोलेको भन्दै कट्रिनाले यस बिषयमा चासो देखाएकी हुन् । उनले दीपिकाले आफ्नो बारेमा बोल्दै हिडेको भन्दै यस्तो आवश्यकता विल्कुलै नभएको बताएकी छिन् । दीपिकाको नयाँ प्रतिक्रियापछि दुई नायिकाको सम्बन्ध अझ विग्रिएको छ ।

प्रक्रिया अघि नबढेसम्म सहमित नहुने कांग्रेस–एमाले सहित १२ दलको निर्णय

डिजिटल दैनिक संवाददाता: संविधानसभा अवरोधको विपक्षमा रहेका १२ दलले संविधानसभाको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म विपक्षसँग सहमति नगर्ने भएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले संविधानसभाको अवरोध तत्काल हटाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संविधानसभा अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानसभा अवरोधको विपक्षमा रहेका १२ दलले संविधानसभाको प्रक्रिया अघि नबढेसम्म विपक्षसँग सहमति नगर्ने भएको छ । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले संविधानसभाको अवरोध तत्काल हटाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संविधानसभा अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो

एमाोवादी नेतृत्वको मोर्चाले विगत तीन दिनदेखि जारी राखेको संविधानसभा अवरोध गर्दै आएको छ । यसअघि एमाओवादी नेतृत्वा १९ दलको बैठकले सहमति नभएसम्म संविधानसभा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा राजसंस्था पुनस्थापना र हिन्दु राज्यको माग राख्दै आएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि उपस्थित थिए ।

नेपाल केन्यासँग पराजित

Caption

डिजिटल संवाददाता

नामिबियामा जारी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ को पाँचौ खेलमा नेपाल आज केन्यासँग भिड्दै छ । टस जितेर केन्याले बलिङ रोजेको छ । यस प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक सुरुमा ब्याटिङ गर्दैछ ।

नेपाली ११ टिममा आरिफ शेखको स्थानमा नरेश बुढाऐर आज खेल्दैछन् । केन्या विश्व कप खेलिसकेको टिम हो । केन्याले सन १९९६ देखि २०११ सम्म लगातार ५ वटा विश्वकप खेलेको छ ।

अहिलेसम्मको ४ मध्ये ३ खेल जितेर नेपाल अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ । नामिबिया समान ३ जित हात पारी पहिलो स्थानमा रहेको छ ।

एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधानसभा अवरोध जारी

protest@bizulibazar@prajeet (1)

डिजिटल संवाददाता: संविधानसभाको बैठक अवरोध गर्दै आएका एकीकृत मााअ‍ेवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधान निर्माणको नयाँ कायृतालिका नबनाएसम्म अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सिहदरबारमा बसेको मोर्चाको बैठकले दलहरुबीच सहमतिबाटै संविधान ल्याउनु पर्ने ठहर गर्दै सहमति नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको हो । ‘सहमति नभएसम्म संविधान सभा अवरोध जारी राख्ने निर्णय भएको छ’ बैठकपछि सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले डिजिटर दैनिकसँग भने, ‘माघ ८ मा संविधान निर्माण गर्ने कार्यतालिकाको औचित्य सकिएकाले अव नयाँ कार्यतालिका बनाउनु पर्ने निर्णय भएको छ ।’

संविधान निर्मार्णको नयाँ कार्यतालिका नबनाएसम्म संविधानसभा अवरोध गर्ने एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले निर्णय गरेको छ

एकीकीत माोवादी, मधेसवादी दल लगायत संविधानसभाका १९ दलले विगत तीन दिनदेखि बैठक अबरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुको अवरोधका कारण संवैधानिक–राजनीति तथा संवाद र सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्नावली समिति गठन गर्ने प्रस्ताव संविधानसभाभित्र टेवल हुन पाएको छैन ।

संविधान सभा बैठकमा दुई घण्टादेखि नारावाजी

संविधान सभा भवन अगाडी सुरक्षाकर्मीहरु

विपक्षी सभासदले संबिधानसभाको बैठक सुरु नहुँदै नाराबाजी गरेर राष्ट्रम घेराउ गरेका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय धुन बजेर सभाध्यक्षले सभा सुरु भएको घेाषणा गर्नुअघि नै विपक्षीले नाराबाजी सुरु गरेका हुन् । आज प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई, फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरु रोष्ट्रम अघि पुगेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङ विपक्षीको नारावाजी सुनेर बसेका छन् । ठूलो संख्यामा खटिएका मर्यादापालकले विपक्षी दललाई रोस्टम अगाडि घेराबन्दी गरेका छन् ।

1 282 283 284 285