Author Archives: डिजिटल दैनिक

मेडिकल कलेजको ‘टेप रेकडिङ’ छानविन गरी दोशी न्यायधीशलाई कारवाही गर : नेपाल बार

medical college
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, भदौ १८ : नेपाल बारले मेडिकल कलेज र काउन्सिलको मुद्दा सम्बन्धमा अदालतले फैसला गर्दा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने प्रकरणमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

एक मेडिकल कलेजका अधिकारीले ‘मेडिकल काउन्सिलको मुद्दा अदालतमा पैसा दिएर मिलाउँदै आएको र दारीवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुई करोड दिएको’ भन्ने अडियो टेपको बेहोरा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएकाले त्यसमाथि छानबिन गर्न आग्रह गर्दै बारले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
‘प्रकाशित सामग्रीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थामा समेत प्रश्न खडा गरेको र यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरूसमेत उठेकाले उक्त प्रकरणको स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल बार एसोसिएसन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू र न्यायपरिषद्का सदस्यज्यूलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष अनुरोध
गर्न चाहन्छ ।’
मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषयमा परेका विवादहरूमा ‘सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी समेतले गैरआचरणयुक्त क्रियाकलाप गरेको’ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो गहिरो ‘चासो, सरोकार र ध्यानाकर्षणसमेत भएको’ बारले जनाएको छ । जति पनि पैसा तिरेर पढ्ने भारतीय र नेपाली विद्यार्थीको एजेन्ट बनेर छद्म ढंगले गरिएको टेप रेकर्डमा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले अदालतमा पैसा खुवाएर मुद्दा जित्ने गरेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । ‘एकजना दारीवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुई करोड घूस खुवाइएको’ त्यसमा उल्लेख छ । उक्त प्रकरण सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट परिषद्को बैठक बसेर यसबारे छानबिन गर्ने अनौपचारिक छलफल सदस्यहरूबीच भएको थियो ।

‘सम्बन्धित मुद्दाका मिसिल र तथ्य प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ,’ एक सदस्यले भने, ‘केही दिनमै हामी बैठक बसेर त्यसबारे कसरी छानबिन सुरु गर्ने भन्ने छलफल हुनेछ ।’
भ्रष्टाचार भएको थोरै मात्रै सूचना पाए आफू कुनै कसर बाँकी नराखी अनुसन्धान र कारबाहीमा उत्रने भन्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको सुरुको दिन असार २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि सुधार्न केही ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नेसमेत बताएका थिए ।

कांग्रेस र एमाओवादीमा ह्‍विप अल्लंघन गर्ने चेतावनीपछि संविधान अनुमोदनमा संकट

sambidhan

काठमाडौं, भदौ १७ : कांग्रेसका पाँच दजर्नभन्दा बढि मधेसी र जनजाति सभासद्हरुले आन्दोलनरत दलित, जनजाति, मधेसी र थारुको माग संवोधान नगरे संविधानसभामा पार्टीको ह्‍विप उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुको यस्तो चेतावनीपछि अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको संविधान विधेयकमा दुई तिहाई बहुमत पु-याउनै हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसभित्र जनजाति र थारु सभासद्हरुले आन्दोलनरत समुहको माग संवोधान नभए पार्टीको निर्देशन विपरित संविधानसभामा शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी नेतृत्वलाई दिएका छन् । सोही दवाव एकीकृत माओवादीमा पनि परेको छ । एमाओवादीका मधेसी र जनजाति सभासद्हरुले संविधान अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिने दावी गरेपछि बुधबार एमाओवादीले पनि संविधानसभामा ह्रिप नलगाउने निर्णय गरेको छ ।

Sambidhansava-bhaban
कांग्रेसका पाँच दजर्नभन्दा बढि र एमाओवादीले पनि संविधानसभामा ह्रिप नलगाउने निर्णय गरेपछि यहि अवस्थामा संविधान अनुमोदनका लागि सभामा पेश भए पारित नहुने देखिएको छ । ‘आन्दोलनरत समुहको माग पुरा नहुने हो भने हामी संविधानसभामा पार्टीको निर्देशन र ह्रिप विपरित जानुपर्ने हुन्छ’ कांग्रेस सभासद् डिकबहादुर लिम्बुले भने, ‘सहजतापूर्वक संविधान जारी गरेर दिर्घकालिन द्वन्द्व समाधान गर्न हामीले सबैका मागमा लचिलो भएर वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छौ ।’
कांग्रेसको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सभासद्हरु तेजुलाल चौधरी, पदुमनारायण चाधैरी, डिल्ली चौधरी, फरमुल्ला मनसुर, राकृष्ण यादव, किरण यादव, चन्द्रमोहन यादव लगायतले आन्दोलनरत समुहको माग संवोधन गरेर मात्रै संविधानको प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वसँग माग गरेका थिए । उनीहरुले आन्दोलनरत समुहको माग संवोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाए आफुहरु पार्टी निर्देशन विपरित अघि बढ्नुपर्ने चेतावनी समेत नेतृत्वलाई दिएका थिए ।
संविधानसभामा पेश भएको संविधानको विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका सबै सभासद्ले साथ दिए भने मात्रै उक्त विधेयक अनुमोदन हुन्छ ।
कांग्रेस र एमाओवादीका मधेसी सभासद्हरुले मात्रै साथ नदिने हो भने संविधानसभामा विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन ।
संविधान अनुमोदन गर्न संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत पुग्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

कांग्रेस नेताहरुले भने, ‘राजा व्युतिन सक्छन छिटो वार्ता गरेर संविधान ल्याउनुहोस्’

Senior Leaders During NC Parliamentary Party Meeting

काठमाडौं, भदौ १६ : कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले भदौ मसान्तसम्म संविधान जारी हुन नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै खतरामा परेर विदा भैसकेका राजा व्युतिन सक्ने भन्दै तत्काल आन्दोलनरत समुहको माग सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार संविधानसभा भवनको लोत्से हलमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले भदौ मसान्तसम्म संविधान जारी हुन नसके राजा पुन व्युतिन सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराएका हुन् ।congress_meeting‘यो संविधानसभाले संविधान जारी भए मुलुकमा राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र कार्यान्वयन हुने तर संविधान जारी हुन नसके फेरि फर्केर आउने खतरा छ’ बैठकमा आएको धारणाबारे केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘अहिलेको दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न नसके राजनीतिक कोर्ष पछाडी फर्कने र त्यसले हटेका राजा पनि फेरि आउन सक्ने खतरा रहेको सबैको धारणा थियो ।’

‘तोडफोड, बन्द, हडताल, आगजनी जस्ता सर्वसाधारण जनतालाई दुःख, कष्ट हुने सबै गतिविधि रोक्न नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै वार्ताद्वारा समाधान खोज्न आन्दोलनरत सबै पक्षलाई नेपाली कांग्रेस आह्वान गर्दछ ।’

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले संविधानसभामा पेश भएको नयाँ संविधानको विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउन जरुरी रहेको भन्दै प्रमुख दलहरुबीच सहमति गरेर संयुक्त शंसोधान प्रस्ताव पेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘संविधानसभा भित्र र बाहिर उठेका मागलाई संवोधन गर्न कांग्रेस उदार र लचिलो हुनुपर्छ’ खाँडले भने, ‘चार दलको सहमति मै ति सबैको माग पुरा हुनेगरी तत्काल संसोधान प्रस्ताव दर्ता गरेर आन्दोलन फिर्ता गराउनु पर्ने सुझाव पनि बैठकमा आएको छ ।’

देशका विभिन्न भागमा घटित भइरहेका अप्रिय घटना एवं हिंसात्मक गतिविधिहरुबारे नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘तोडफोड, बन्द, हडताल, आगजनी जस्ता सर्वसाधारण जनतालाई दुःख, कष्ट हुने सबै गतिविधि रोक्न नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै वार्ताद्वारा समाधान खोज्न आन्दोलनरत सबै पक्षलाई नेपाली कांग्रेस आह्वान गर्दछ ।’
अधिकारका लागि दलित, महिला, मधेसी, थारु लगायतका विभिन्न समुदायले उठाएका कतिपय माग जायज भएकाले त्यसलाई संविधानसभाको ठूलो दल र सरकारको समेत नेतृत्व गरेका कारण कांग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा सदस्यहरुको थियो । ‘दलित, जनजाति, महिला, मेधसी, थारु लगायतका समुदायले उठाएका कतिपय मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने खालका छन्’ खाँडले भने, ‘कतिपय स्थीति अनियन्त्रित गर्नेगरी पनि आएका छन्, त्यसलाई नेतृत्वले छुट्टाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसले संविधानको विधेयकमा संसोधन प्रस्ताव पेश गर्न एमाओवादी र एमालेसँग वार्ता गर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ । ‘संविधानमा संसोधन प्रस्तावमा बारेमा एमाले र एमाओवादी सँग बुधबार वार्ता हुन्छ’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने ।

२०१५ सालको संविधानमा जस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न माग
कांग्रेसका अधिकांश सदस्यहरुले हिन्दु राष्ट्र घोषणको माग गर्दै भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न २०१५ सालको संविधानमा जस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ‘सबैले आ–आफ्नो रुची र इच्छा अनुसारको धर्म मान्न पाउनु पर्छ’ बैठकमा आएको धारणाबारे केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले भने, ‘त्यसका लागि २०१५ सालको संविधानमा जस्तै धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्न सकिन्छ ।’ केन्द्रीय सदस्यद्धय खूमबहादुर खड्का र शंकर भण्डारीले भने हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले मुलुक ‘व्ल्याक होल’मा छिरेको संकेत गरेको भन्दै नेतृत्वले सबै दलसँग छलफलल गरेर तत्काल सहमतिको वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले सबैको चित्त बुझाएर संविधान ल्याउन सम्भव नभएको बताउदै सबैसँग वार्ता गर्न भने आफु तयार रहेको धारणा राखेका थिए।  ‘मैले सबै आन्दोलनरत समुहसँग पनि सहमति गर्ने उदेश्यले पत्र काटेर वार्ताको लागि बोलाएको छु’ कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए, ‘सबै माग अहिलेनै सम्बोधन गर्न सम्भव नहुन सक्छ तर संविधान जारी भएपछि पनि त्यसलाई संवोधन गर्ने बाटो कायमै हुन्छ ।’
नागरिकताको संम्वन्धमा भने अन्तरिम संविधानमा व्यस्था भए अनुसार नै अघि बढ्न सदस्यहरुले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

बैठकले कैलालीको टिकापुर लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका हिंसात्मक घटनाका प्रति खेद एवं दुःख प्रकट समेत गरेको छ । हिंसात्मक घटनामा परि ज्यान गुमाएका नाबालक, प्रहरी अधिकृत लगायत सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट पनि गरेको छ । ‘टिकापुर घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको बन्दोवस्त गर्न एवं तोडफोड र आगजनीबाट भएको भौतिक क्षतिको लागि आर्थिक सहयोग एवं राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कैलाली टिकापुरको घोर अमानवीय हिंसात्मक घटनाका अपराधीहरुमाथि कार्वाहीको लागि सरकारसँग माग गर्दछ ।’ बैठकमा दर्जनभन्दा बढि पदाधिकारी र सदस्यहरुले धारणा राखेका थिए ।

बैठकले प्रा. डा. गोविन्द के.सी. विभिन्न माग राखी आमरण अनसनमा बसेको धेरै दिन व्यतित भईसकेकाले तत्काल वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । बैठकले देशभर जनताको जीउ–धनको सुरक्षाको भरपर्दो एवं विश्वसनीय व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित, संविधान संसोधन गरेर नयाँ मिति तोकिने
बैठकले विहिबारदेखि तोकिएको पार्टीको १३औ महाधिवेशनको गाउ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेको छ । असोज २ देखि ५ गतेसम्म तोकेको महाधिवेशनको मिति भने अझै स्थगित गरिएको छैन । अन्तरिम संविधान संसोधन गरेर थप छ महिना थप गरेपछि मात्रै महाधिवेशन मिति तोक्ने गरी अहिलेलाई कानुनी रुपमा वलियो हुन गाउ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरिएको हो ।

‘संविधान निर्माणमा पार्टी केन्द्र व्यस्त रहनु परेको विशेष परिस्थितिका कारण नेपाली कांग्रेसको गाउँ, नगर वार्ड, नगर, क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अधिवेशन सम्बन्धी कार्यक्रम केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पछि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’
बैठकले विशेष परिस्थितिका कारण ५ वर्ष भित्रमा पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सम्भव नभएकाले बढीमा ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट बन्न लागेको नयाँ संविधानमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका साथै कांग्रेसले पार्टीको विधानमा पनि ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौ : भारत

indian flag

काठमाडौं, भदौ १५ : भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘राजनीतिक र सामाजिक संवेदनशीलताका माझ नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले जानेर वा नजानेर कुनै टिप्पणी गर्न नसक्ने’ प्रस्टीकरण दिएको छ।

‘नेपाल संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम विन्दुमा आइपुगेको छ, सक्दो समझदारी र सहमतिको प्रयास त्यहाँ भइरहेको यथार्थबारे भारत सरकार जानकार छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लकमा सोमबार अपराह्न नेपाल मामिला हेर्ने एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘अधिकतम सहमतिसहितको संविधान जतिसक्दो चाँडो जारी भएको हेर्ने चाहना भारतको छ, सकेसम्म अहिले समझदारीमा आएअनुसार सेप्टेम्बर १५ भित्रमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए भारतले त्यसमा स्वागत जनाउनेछ।’
संघीयताको मोडल अथवा धर्मको विषयमा भारतले कुनै प्रकारको सन्देश दिन नचाहेको स्पष्ट पार्दै ती अधिकारीले गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमण पनि ‘व्यक्तिगत इच्छा र शुभेच्छा’ मै तय भएको बताए । आपसी सहज र सौहार्द सम्बन्धलाई बढावा दिन काठमाडौंस्थित राजदूत रणजित रायले सत्तापक्ष र विपक्ष नभनी भ्रमणको समन्वय गराएकोमा यसले सकारात्मक सन्देश दिलाएको धारणा राख्दै ‘एमाले दलले भने तत्काल दिल्ली भ्रमणमा रुचि नदेखाएको’ जानकारी उनले दिए ।
‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्ना नेताहरूलाई दिल्ली भ्रमणमा बन्देज लगाएको हामीले जानकारी पायौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, मिडियामा आएजस्तो मधेसी दलका नेताहरू कहिल्यै पनि दिल्ली भ्रमणको अप्रोचमा आउन चाहेका छैनन, अझ संयुक्त कार्यदलको भ्रमण गर्ने चाहना अहिलेसम्म राखेका छैनन् ।’
गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मधेसको राजनीति र नेपालमा रहेका भारतीयबारे आइतबार उत्तर प्रदेशको महाराजगन्जमा बोलेको भनी आएको विवादास्पद भनाइबारे विदेश मन्त्रालय अवगत भइनसकेको ती अधिकारीको भनाइ थियो। ‘तर, नेपालको यस्तो संवेदनशील घडीमा गृहमन्त्री सिंहजस्तो वरिष्ठ र जिम्मेवार मन्त्रीले अनर्गल बोलेका होलान् भनेर विश्वास गर्नै सकिन्न,’ विदेश मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले थपे।

उनले स्थानीय तहमा रहेका मिडियाले नचाहिँदो बढाइचढाइ र आफ्नै व्याख्याका भरमा आपसी सम्बन्धलाई ‘अमूर्त र अनर्थकारी’ बनाइरहेकामा त्यसबारे दुवै देशका सरोकार सम्बद्ध निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाए । साउथ ब्लकसँग सिधै सम्बन्ध राख्ने हैसियतमा रहेको भनेर प्रचार गरिएका कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहका गतिविधिबारे विदेश मन्त्रालयको कुनै तहमा पनि चासो नरहने ती अधिकारीले बताए । ‘अस्ति मधेसमा विरोध भएर वीरगन्जस्थित भारतीय कन्सुलर अफिसमा प्रवेश खोज्दा पनि अमरेशलाई प्रवेश नदिइएको उदाहरण ताजै छ,’ उनले भने, ‘यसबेला किन दिल्लीसँगको जोकोहीको अनर्थको लिंक खोजिरहनु?’

साउथ ब्लकका ती जिम्मेवार अधिकारीले मुनीको भनाइप्रति चाहिँ सहमति जनाए। ‘नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीको पछिल्लो भनाइमा नेपालमा जे जस्तो रूपमा भए पनि संविधान आउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाइनमा हामी अडेका छौं,’ साउथ ब्लकमा भएको १ घण्टा लामो पत्रकार भेटवार्तामा ती अधिकारीले खुलेरै भने, ‘त्यसमा अधिकतम समझदारी र अहिलेसम्म आवाज नसमेटिएको वर्गको हक, अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले थप राय राख्न चाहेका हौं, यो पनि सधैंभर संशोधन र सहमतिको उपायमा निर्भर हुने कुरा हो।’

अधिकांश मिडिया र नेताहरूसमेत भारतले नेपालका चार राजनीतिक दलहरूबीचको जुलाई ८ को १६ बुँदे सहमतिमा दिल्लीले ‘केही टिप्पणी नगरेको’ बारे अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्दै आएकोमा विदेश मन्त्रालयका यी उच्चपदस्थले आश्चर्य मानेका छन्। ‘१६ बुँदेपछि जुलाई १० मा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिसहित अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक दलहरूबीच भएको समझदारीको खुलेर स्वागत गरेका छन, त्यो समुदायमा भारत पनि छ,’ उनले भने,‘यति भनिसकेपछि १६ बुँदे भनेर समर्थन वा विरोधको स्वर मात्रै किन खोज्ने गरिएको हो, अझै बुझ्न सकेका छैनौं।’

भनाइ सत्य होइन : दूतावास
यसैबीच, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको भनी अभिव्यक्ति दिएको भन्ने समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘मधेसी समस्या नेपालको आन्तरिक विषय भए पनि त्यहाँ बस्ने १ करोड भारतीयहरूको चाहनालाई भारतीय सरकारले संरक्षण गर्नेछ,’ गृहमन्त्री सिंहले भनेको भनी इन्डिया टुडेमा प्रकाशित समाचारप्रति दूतावासले खण्डन गरेको हो।

दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीले महाराजगन्ज, उत्तर प्रदेशमा आइतबार भएको कार्यक्रममा यस्तो केही पनि नबोलेको उल्लेख गरेको छ। गृहमन्त्री सिंहले आफूले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको जनाएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। गृहमन्त्रीले मधेसी समस्या नेपालीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी अभिव्यक्ति दिएको दूतावासले प्रस्ट पारेको छ।

कांग्रेसको महाधिवेशन सार्न अन्तरिम संविधान संसोधान तयारी

Nepali_Congress

काठमाडौं, भदौ १४ : महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्दा कांग्रेस वैधानिकताको संकटको संघारमा पुगेको छ । तोकिएको मितिमा कांग्रेसले १३औँ महाधिवेशन गर्ने सम्भावना कम छ । २ देखि ५ असोजसम्मका लागि महाधिवेशन मिति तोकिएको छ । अन्तरिम संविधान ०६३ मा पाँच वर्षमा पार्टीहरूले महाधिवेशन गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस विधानमा चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ । तर, विशेष अवस्था देखाएर एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । पार्टी विधानअनुसार थपिएको समय असोज पहिलो सातादेखि सकिँदै छ । थपिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्ने अवस्था नरहेकाले कांग्रेस संवैधानिक संकटको संघारमा पुगेको हो । कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशन ५ असोज ०६७ मा भएको थियो । चार वर्षको कार्यकाल ५ असोज ०७१ मा सकिएको थियो । तर, कार्यकाल सकिने एक साताअघि नै विधानमा उल्लेखित ‘असाधारण स्थिति’ देखाएर कांग्रेसले ३० भदौ ०७१ मा पार्टीका सबै तहका समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको ६ फागुन ०७१ को बैठकले २४ देखि २८ भदौ ०७२ मा १३औँ महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो । यसका लागि ३० वैशाखसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण टुंग्याउने निर्णय थियो । महाधिवेशनअघि वडा, गाउँ, नगरको अधिवेशन १४ साउनमा, २४० निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन २२ साउनमा र ७५ जिल्लाको अधिवेशन २६ साउनका लागि तोकिएको थियो । तर, कांग्रेसले तोकेको पहिलो मितिमा १३औँ महाधिवेशन होइन, तल्लो तहका अधिवेशन पनि हुन सकेनन् । १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि निरन्तरको परकम्प तथा बर्खा लागेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिको २५ असारको बैठकले महाधिवेशन नौ दिन पछि र्सायो । तल्लो तहका अधिवेशन झन्डै एक महिनापछिका लागि सारिए । सो बैठकले महाधिवेशन २ देखि ५ असोजसम्म काठमाडौंमा हुने निर्णय गरेको थियो । वडा, गाउँ, नगरको अधिवेशन १ भदौ, २४० निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ७ भदौ र ७५ जिल्लाको अधिवेशन १० भदौमा गर्ने निर्णय भयो । संस्थापन र देउवा पक्षबीच क्रियाशील सदस्यता विवाद भएपछि तोकिएको मितिमा तल्लो तहका अधिवेशनको तयारी हुन सकेन । छानबिन समितिले निरन्तर मिलाउने प्रयास गरे पनि सर्लाही, धनुषा, पर्सा, सिरहा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण विवाद मिलेको थिएन । गुटका कारण सदस्यता विवाद मिलाउन नसकेपछि संविधान निर्माणको व्यस्त कार्यतालिका देखाउँदै १६ साउनमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन मिति कायमै राखेर तल्लो तहका अधिवेशनको मिति पुनः सारेको थियो ।
तेस्रोपटक सारिएको वडा, गाउँ, नगरको अधिवेशन १७ भदौ, २४० निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन २२ भदौ र ७५ जिल्लाको अधिवेशन २५ भदौका लागि तोकिएको थियो । पछिल्लोपटक तोकिएको तल्लो तहका अधिवेशन सुरु हुन तीन दिन बाँकी छँदासमेत के गर्ने भन्नेमा कांग्रेसमा अन्योल छ । क्रियाशील सदस्यको सूची गाउँ, वडामा पुग्ने र निर्वाचन तयारी समिति बन्ने दुवै भएका छैनन् । अब जसोतसो अधिवेशन गरेर जाने वा अन्य विकल्पमा जाने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरू छलफलमा छन् । कांग्रेस संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संविधानलाई प्राथमिकतामा राख्दा संकट आएको बताए । ‘हामी संविधानसभामा संविधान ल्याउने प्राथमिकतासाथ भिडिरह्यौँ । जिल्लाका कतिपय नेता संविधानसभामै हुनुहुन्छ । गाउँ र जिल्लामा गएर अधिवेशनको तयारीमा लाग्न पाउनुभएको छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘संविधान प्राथमिकतामा पर्दै गर्दा कांग्रेससामु अहिले संकट आयो ।’
संविधान ३२ साउनसम्म जारी हुने आशामा पार्टीको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्दा संकट आएको पनि ढुंगानाले प्रस्ट पारे । कांग्रेसका तल्लो तहका अधिवेशन १७ साउनमा नभए र संविधान संशोधन पनि नभएमा संकट पर्नेछ । ५ असोजसम्म वैधानिकता रहने र भदौ मसान्तसम्म संविधान आए पार्टीको महाधिवेशन हुने ढुंगानाले दाबी गरे । ‘हाम्रो वैधानिकताको समय असोज ५ गतेसम्मको हो । भदौ मसान्तसम्म संविधान आयो भने तल्लो तहको अधिवेशनबारे राजनीतिक निर्णय गरेर जाने विकल्प छ ।’ तर, चार दिनमा तल्लो तहको अधिवेशन र संविधान संशोधन हुने दुवै अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न विकल्पमा छलफल कांग्रेसले विशेष अवस्थामा ६ महिना थप्न मिल्ने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न एमाले र एमाओवादीका नेतासँग छलफल गरेको छ । ती दलले पनि संविधान संशोधन गरी कांग्रेसको संकट समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, यस्तो सहमति भएको दुई साता बित्दासमेत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
तत्काल संविधान संशोधन गरेर बाटो खोल्ने अवस्था नआए निर्वाचन कार्यक्रम सुरु गरेर प्रक्रिया महिनाँैसम्म चलाउने विकल्पमा पनि कांग्रेसमा छलफल भएको छ । त्यो क्रममा नयाँ संविधान जारी गर्ने र नयाँ संविधानअनुसार जानेबारे छलफल भएको हो । दलहरूले नयाँ संविधानमा पार्टीको महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने तर विशेष अवस्थामा ६ महिना थप सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र संविधानविद्हरूले संशोधनको विकल्पभन्दा कानुनी व्याख्याअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अन्तरिम संविधानले दलको महाधिवेशन पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने र कांग्रेसको आफ्नै विधानमा चार वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने, ‘संविधानले व्याख्या गरेको अवस्थामा हामीले अहिले देखाउने भनेको कानुन र पार्टीकै विधान हो ।’

आन्दोलनरत समुहलाई प्रधानमन्त्रीले फेरि काटे वार्ताको पत्र

Tharu-Aandolan-02

काठमाडौं, भदौ १४ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल र थारु कल्याणकारिणी सभालाई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै फेरि पत्र लेखेका छन्। प्रमुख चार दलको बैठकपछि आइतबारसाँझ कोइरालाले दोस्रो पत्र पठाएका हुन् । PM Samsad ma

आन्दोलनरत पक्षले वार्ताका लागि राखेको सर्तप्रति सरकार र प्रमुख चार राजनीतिक दल सकारात्मक रहेको जनाउँदै शान्तिपूर्ण छलफल र वार्ताबाट समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्। ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधानका लागि अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गर्दै’ प्रधानमन्त्रीले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्। कोइरालाले संविधान निर्माणलाई अनिश्चियतर्फ धकेल्नभन्दा संविधानको मस्यौदामा अझै संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले छलफल र सहमतिमा मस्यौदामा संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन्। मधेसकेन्द्रित दलले भनेजस्तो संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगन गर्न भने प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले २२ बुँदे र ८ बुँदे समझदारीका विषय संविधानको मस्यौदामा समेटिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य विषयलाई पनि वार्ता र छलफलबाट समाधान र समावेस गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
कैलालीको टीकापुरका साथै देशका विभिन्न भागमा भइरहेको आन्दोलन वार्ता र संवादबाट समाधानसँगै समान्य हुने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता हुन नसक्ने संकेत गरेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलले वार्ताका लागि नेपाली सेना व्यारेक फिर्ता हुनुपर्ने, दिनहुँ हुँदै आएको धरपकड रोकिनुपर्ने सर्त राख्दै आएका छन्। ‘परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तपाइँहरुको परिपक्व र सुझबूझपूर्ण नेतृत्वले ठूलो मद्दत पुर्यााउने छ। शान्तिपूर्ण छलफलमाथि विश्वास गरेर वार्तामा आउन म पुनः एकपटक अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्रीको पत्रमा भनिएको छ।
मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दललाई प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र आइतबार साँझ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबारै थारु कल्याणकारिणी सभालाई पनि पत्र पठाएका छन्। चार दलीय उपस्थितिमै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र सहमतिको प्रयास जारी राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले चार दलको समान चिन्ता र सक्रियता रहेको उल्लेख गरेका छन्। वार्ता र सम्वादबाट नै समस्याको समाधान खोज्न सरकार र प्रमुख चार दल तया रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले शान्तिपूर्ण छलफलबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। सभा र संयुक्त संघर्ष समितिले चार दलको उपस्थितिमा वार्ता होस भनी राखेको मागलाई आफूले चार दलका शीर्ष नेताको सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा नै छलफल र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पत्रमा भनेका छन्, ’वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने कुरामा चार दल समान ढंगले चिन्तित र क्रियाशील छन्।’

प्रधानमन्त्रीको पत्र थारु कल्याणकारिणी सभाका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले बुझेका छन्। कल्याणकारिणी सभा सचिवालयको सोमबार बस्ने बैठकले प्रधानमन्त्रीको जवाफी पत्रका विषयमा निर्णयमा पुग्ने बताए। ‘वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न हामी तयार छौँ,’ मोदीले भने, ’थारुहरुले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ।’

डा.केसीको स्वास्थ्य कमजोर, माग पुरा गर्न सरकारले चासो दिएन

govinda-kc-2

काठमाडौं, भदौ १३ : चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुलभ, सहज र दिगो पहुँच स्थापित गराउने उद्देश्यले आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको मागप्रति सरकारले चासो दिएको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाका विकृति हटाउने उद्देश्यले पटक पटकका अनशनमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि गत सात दिनदेखि डा.केसी फेरि आमरण अनशनमा बसेका हुन् । केसीको अनशनलाई चौतर्फी समर्थन आएको छ ।DSC_4040

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधका नाममा सरकारी निकाय र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डा. केसीको माग बेवास्ता गरेको त्यहाँका चिकित्सकहरुको भनाइ छ।

‘चिकित्सा माफियाको दबाबमा प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू डा. केसीको माग बेवास्ता गर्न राजनीतिक घटनाक्रमको बहाना बनाइरहेका छन्,’ शिक्षण अस्पतालस्थित राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष रामचन्द्र सापकोटाले भने, ‘ती माग अहिले पूरा नभए फेरि कहिल्यै नहुने जानकारी हामीलाई छ। त्यसैले यो वार या पारको लडाइँ हो।’

कम लगानीमा बढी फाइदा खोज्ने निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका लगानीकर्ताले सरकार र नेतामार्फत प्रोपोगन्डा फैलाएर आन्दोलनलाई अर्कैतिर मोडने प्रयास गरिरहेको डा. वाईपी सिंहले बताए। ‘माथेमा प्रतिवेदनका विरोधीहरू मुलुकको अस्थिर अवस्थाको दाउ खेल्न प्रयासरत छन्,’ डा. सिंहले भने, ‘सरकारले पनि निजी क्षेत्रको रुचिमा डा. केसीको माग पूरा नगर्ने छाँट देखाइरहेको छ।’

उनको भनाइमा माग पूरा गर्न कुनै प्राविधिक समस्या छैन। सरकारले व्यापारीहरूको कुरा सुन्न बन्द गरे डा. केसीको अनशन तोडिने उनले बताए। ‘आन्दोलनको माग सरकारका सचिवस्तरबाटै सम्बोधन हुन सक्छ,’ उनले भने। समयमै माग पूरा नभए काम छाड्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी आवासीय चिकित्सकहरूले दिएका छन्। डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गए २/४ दिनमै अप्रिय निर्णय लिइने संघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए।

उनको मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीले शनिबार शिक्षण अस्पतालबाट र्‍यालीमार्फत बालुवाटारस्थित निवासमा पुगेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
‘मेडिकल माफियाको चंगुलमा सरकार’

यसैबीच, डा. केसीले सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा रहेको आरोप लगाएका छन्। माफियाको स्वार्थका लागि ३ करोड नेपाली जनतासँग सरकारले विश्वासघात गरिरहेको उनले बताए। उनले सरकार, राजनीतिक दल र उनीहरूको जनविरोधी क्रियाकलापप्रति चिन्ता प्रकट गरे।

मुलुकको हालको अवस्थामा लागि अदूरदर्शी र स्वार्थी नेता जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। ‘दलीय भागबण्डामा अल्झेर, राजनीतिको आपराधीकरण मार्फत सत्ता कब्जाको प्रयास गर्दा यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने। स्वास्थ्य र शिक्षा सबै नेपालीको नैसर्गिक अधिकार भए पनि मुठ्ठीभर व्यापारीका लागि सरकारले यस क्षेत्रको सम्भावित सुधारलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।

‘सोमबार ४ बजेदेखि अनशन थाल्ने मेरो पूर्वघोषित कार्यक्रम थियो, प्रधानमन्त्रीले सोही दिन दिउँसो १ बजे दलीय भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभयो,’ डा. केसीले भने, ‘सरकार कति गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन छ भन्ने यसले प्रस्टयाउँछ। सरकारले जनदबाबमा बाध्य भएर आफूसँग गरेका सबै सम्झौता व्यवहारमा लागू नभएसम्म आमरण अनशन नरोकिने उनको अडान छ।

आन्दोलनरत तीन समुहसँग प्रधानमन्त्रीले वार्ता गदै

1440069824954_RS-KTM-Dalit-1

काठमाडौं, भदौ १२ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानको मस्यौदामा असहमति राख्दै आन्दोलनरत विभिन्न समुहसाग आज वार्ता गर्दै छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउसो प्रधानमन्त्रीले सयुक्त दलित आन्दोलन, राष्ट्रिय मुश्लिम संघर्ष समिति र आन्दोलनकारी महिला समुहसँग छुट्टा छट्टै वार्ता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयका अनुसार आन्दोलनरत तीनै समुहलले तीन दिन अघि प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि गरेको लिखित निमन्त्रणा स्विकार गर्दै वार्तामा बस्ने भएका हुन ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक दल लगायतका अन्य दर्जन समुहलाई पनि वार्तामा आउन पत्रचार गरेका थिए ।

तर यि तीन समुह बाहेक अन्य आन्दोलनरत समुहले भने वार्ताका लागि कुनै जानकारी गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले तीन दिनअघि आजसम्मको म्याद दिएर वार्तामा आउन सबै समुहलाई छुट्टा छुट्टै पत्र काटेका थिए ।

महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन नपाईने

soragant

काठमाडौं, भदौ ९ : सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी मदर (कोख भाडामा दिने आमा) मार्फत बच्चा जन्माउने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार प्रधान न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले निःसन्तानका लागि ‘सरोगेसी मदर’ मानव मूल्यविरुद्ध रहेको दाबीसहित दायर दुईवटा रिट निवेदन सरकारलाई त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएका हुन् ।
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य नीति २०७१ मा महिलामा हुने बाँझोपनलाई सरोगेसी मदर सम्वन्धी कानुन ल्याएर व्यवस्थीत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कुनै पनि निसन्तान दम्पन्तीले अरुको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउन नपाउने भएका छन् ।
कानुनी पूर्वाधार नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत २०७१ कात्तिक २८ गतेको पत्रअनुरूप केही अस्पतालले सरोगेसी (भाडाको कोख) सेवा दिइरहेको देखिन आएको दाबी रिट निवेदकको थियो।
महिलाको अंगलाई भाडामा प्रयोग गर्ने गलत उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ जारी गरेको दाबीसहित अधिवक्ता प्रविन पन्दाक, कुमार श्रेष्ठ, राजेश्वरी महर्जन तथा पुष्पराज पाण्डेद्वारा आइतबार रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले प्रजनन स्वास्थ्य मौलिक हकको विषय भएको तथा जीवनलाई व्यापारका रूपमा नेपाल कानुनले मानेको अवस्था नरहेको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ। सर्वोच्चले सरोगेट मदरको असरका विषयमा विभिन्न प्रश्नसमेत उब्जाएको छ।

सरोगेसी कार्यलाई नेपालमा मान्यता दिनेनदिने, त्यस्तो प्रक्रियाबाट जन्मिने बच्चाउपर आमा वा बाबुको के कस्तो हक रहने ? कोख भाडामा लिएको महिलाको शरीर वा जीवनको शोषण नहुने व्यवस्था कसरी गर्ने ? बच्चाको उपर आमाबाबुको कस्तो हक वा दायित्व हुने ?

निजको समाजमा हक के कस्तो रहने ? महिलाको कोखको व्यापारिक प्रयोजन गर्न मिल्ने नमिल्ने ? त्यस्तो बच्चाको नागरिकता, जन्ममृत्यु घटनाको दर्ता वा प्रमाणिकता के हुने ? देशान्तर वा स्थानान्तरण केकस्तो अवस्थामा हुने ?

व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्वको विषय के हुने जस्ता प्रश्न सर्वोच्चले उब्जाउँदै यो विषय गम्भीर, मानवीय, कानुनी एवं सामाजिक परिणाम सन्निहित रहेकाले सरोगेसीसम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र अघि नबढाउन तथा तत्काल स्थगन गर्न आदेशमा भनिएको छ।

‘अन्य कुनै अस्पताल, नर्सिङ होम वा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई कुनै तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुमति नदिनु नदिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै यो आदेशको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक महिना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गर्नु।’

Seven police personnel, two-year-old boy killed in Tikapur attack

kailali

kailaliDhangadhi, Aug. 24: Seven police personnel including one Senior Superintendent of Police (SSP) and a two-year-old boy have been killed in an attack by the Thaurhat cadres in Tikapur area of Kailali on Monday afternoon.

SSP Laxman Neupane, posted at the Seti Zonal Police Office Dhangadhi, was among those killed in the gruesome attack, according to Kailali’s Chief District Officer Raj Kumar Shrestha.

Police Inspectors Balaram Bista (District Police Office, Kailali), Keshab Bohara (Nepal Police Company Dhangadhi), Head Constable Laxman Khadka and policeman Lokendra Chand have died in the attack.

Likewise, APF Head Constable Lalit Saud (Ugratara Battalion Tikapur) and APF Ram Bihari Tharu are remaining victims of the deadly attack. The eyewitnesses said Head Constable Tharu has burnt alive after sprinkling petrol over his body.

One more body has been found nearby the paddy field, but the identity of the deceased is yet to be ascertained, according to DIG Ram Kumar Khanal.

The two-year-old Tek Bahadur Saud was the another victim killed in the attack.

Seventeen police personnel and 21 APF personnel were injured in the attack and they have been admitted to local Tikapur Hospital. Of them, some are in critical condition.

Earlier, it was said that 16 police personnel died in the attack. However, the District Administration Office Kailali corrected the data in the evening. RSS

1 282 283 284 285 286 329