Author Archives: डिजिटल दैनिक

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता भट्टराईले पार्टी परित्याग गरे

Baburam_mic1
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

Captureकाठमाडौं, असोज ९ : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्।

शनिबार दिउसो पत्रकार सम्मेलन गरेर भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन। मधेसमा जारी आन्दोलनको पक्षमा रहदै आएका भट्टराई पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग गम्भीर मतभेद राख्दै आएका थिए।
भट्टराईले संसद सदस्यबाट समेत राजिनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।

राजधानीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले पार्टीको साधारण सदस्य र संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।

अब फेरि एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना सकिएको भन्दै उनले बरू जंगल पस्ने तर नफर्कने बताएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतको हस्तक्षेप आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै निन्दनीय भएको आरोप लगाएका छन्।

उनले अध्यक्ष प्रचण्ड तिर लक्षित गर्दै टुकी बाल्ने र साइकल चढ्ने राष्ट्रवाद राम्रो कि विजुली गाडी चढ्ने? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले  नेताहरूले चुनाव जित्न विदेशी दूतावास धाउने क्रम रोकिनु पर्ने बताए।

अन्य नेताहरूको राष्ट्रवादको पक्षमा आफूले होस्टेमा हैसे गर्न तयार रहेको उनले बताए। उनले आफ्नो कारणले टीकापुर काण्ड र अन्य घटना नभएको दाबी गरे।

यस्तै संविधानमा पहिलो गासमै ढुंगा लागेको जस्तो अनुभव भइरहेको भन्दै उनले विवादित जिल्लालाई संघीय आयोगको जिम्मामा छोड्नुपर्ने बताए। दिल्ली वा नेपालको शासक वर्गको खेलमा नेपाली जनता पर्न नहुने उनले बताए।

नयाँ सरकार गठन कात्तिक लागेपछि मात्रै हुने

SHINGHA-DURBAR1

काठमाडौं, असोज ९ : राष्ट्रपति रामवरण यादवले असोज १५ गते नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन डाकेपछि असोज मसान्त वा कात्तिक लागेपछि नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ ।

नयाँ संविधानको धारा २९८ को २ अनुसार, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान भारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको संसदको अधिवशेन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।

तर दलहरुबीच सहमति हुन नसके संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न सभामुखले राजनीतिक दललाई फेरि सातदिनको समय दिने छन्। दलहरुबीच सहमति जुटेमा नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार असोज २१ गतेभित्रै संसदको बैठकले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नेछ । तर त्यस्तो सहमति हुने सम्भावना नभएकाले असाज अन्तिमतिर मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ । यदि दलहरुबीच तोकिएको अबधिभित्र सहमति जुट्न सकेन भने सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने छ। उक्त उपधारा अनुसार, उपधारा २ बमोजिक सहमति कायम हुन नसकेमा संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वा्चित हुने व्यवस्था रहेको छ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको समयसीमा सातदिन स्पष्ट किटान गरिएको भए पनि बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको समयसीमाबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन।

संविधानको धारा २९९ को उपधारा २ अनुसार संसदको अधिवेशन चालु भएको २० दिनभित्र सहमतिका आधारमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। तर असोज २६ गतेदेखि हिन्दुहरुको महान चाड बडादशैं शुरु हुने र कार्तिक ५ गते विजयादशमीको टिका परेको कारण असोज ३० गतेपछि कात्तिक ६ गतेसम्म संसदको अधिवशेन चल्ने सम्भावना ज्यादै कम रहेको छ।

उक्त धारामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कात्तिक ४ गतेभित्र संसदको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। यदि दलहरुबीच सहमति नभएमा बहुमतका आधारमा संसदको बैठकले सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नेछ।
त्यसैगरी १५ गते शुरु हुने संसदको अधिवेशनले त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात कात्तिक १४ गतेभित्र सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन गरिसक्नु पर्नेछ।

कथम् कदाचित धारा २९७ को उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुन सकेन भने उपधारा ३ बमोजिम तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा निर्वाचन हुनेछ।

असोज १५ गते संसद अधिवेशन आह्वान

2

काठमाडौं, असोज ८ : राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसदको हिउँदे अधिवेशन असोज १५ गते आह्वान गरेका छन् ।
आगामी असोज १५ गते शुक्रबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा दिउँसो एक बजे बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा ६० अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेश आह्वान गरेका हुन् ।

संविधानको धारा २९८ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका साथै नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधान जारी भएको सात दिनभित्र व्यवस्थापिका संसद् बैठक आहृवान गर्नुपर्नेछ ।

उक्त अधिवेशनले बढिमा एक हप्ताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने, बीस दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नेछ ।

साउदी अरबको मक्कामा भएको मागदौडमा चार नेपालीको मृत्यु

Makkha

काठमाडौं, असोज ८ : साउदी अरबको मक्कामा हजका क्रममा भागदौड मच्चिँदा चार नेपालीसहित ७ सय १७ जनाको मृत्यु र ८ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

विहिबार हजको दोस्रो दिन मक्काबाट लगभग सात किलोमिटर दुरीमा रहेको मीनामा शैतानलाई ढुंगा हान्ने धार्मिक विधिका क्रममा अचानक भागदौड मच्चिएको थियो ।
मृत्यु हुने नेपालीहरुमा पर्साका जाकिर हुसेन, बाराका इजहर मियाँ र बाराकै सुलेमानिया छन् । एक जनाको उपचारका क्रममा विहिबार राति निधन भएको हो । उनको भने नाम खुलाइएको छैन ।

घटनामा चार नेपालीको मत्यु भएको छ । साउदी अरेबियामा रहेका हज कमिटीका अध्यक्ष ताज मोहम्मदले भागदौड परेर चार नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी दिए ।
अधिकारीहरुका अनुसार ४ हजार मानिस उद्धारमा जुटेका छन् ।

२ सय २० राहत टीमले पनि काम गरिरहेको छ । झण्डै २० लाख मानिस शैतानलाई ढुंगा हान्न जम्मा भएका थिए ।
साउदी अरबको धार्मिक शहर मक्कामा हज मनाउन करिब २५ लाख मानिसहरु जम्मा हुने गर्छन् । दुई साता अघिमात्रै एउटा क्रेन खस्दा त्यहाँ १सय ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
ठूलो संख्यामा मानिसहरु जमघट हुने मक्कामा सधैंजसो यस्तो दुर्घटना हुने र तीर्थयात्रीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

भारतका नाका बन्द भएपछि चीनसँग जोडिएका दुई नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल सुरु

tatopani

काठमाडौं, असोज ८ : सरकारले वैशाख १२ को भूकम्पपछि बन्द भएको चीन जोड्ने तातोपानी र रसुवागढी नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल थालेको छ ।

प्रदेश सीमांकनमा असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहले तराई–मधेसमा आन्दोलन चर्काउँदै लैजाँदा दक्षिणी (भारतीय सीमा) नाकामा अवरोध बढ्न थालेपछि चीनको उत्तरी नाका खुलाउन उच्च तहबाटै चासो देखाइएको हो ।

दसैं तिहारलगायत चाडसमेत नजिकिएकाले दसैं अघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तातोपानी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चीनसँग कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।

‘यथासम्भव दुवै, नभए तत्काल तातोपानी नाका खुलाउन मन्त्रालयले औपचारिक रुपमै चिनियाँ अधिकारीसँग वार्ता र छलफल अघि बढाइसकेको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीबीच बुधबार काठमाडौंमा यसबारे द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । दूतावासका कन्सुलरसहितका अधिकारी छलफलका लागि मन्त्रालय पुगेका थिए।

‘चाडबाडको मौसम सुरु भयो। अझै पनि अवरुद्ध नाका बन्दै राखिरहनु हुँदैन,’ वाणिज्य सचिव नइन्द्र उपाध्यायले भने, ‘दसैं अघि नै नाका खुलाउने ध्येयसाथ पहल थालेका हौँ।’
दुवै नाका खुलाउन चिनियाँ अधिकारी सकारात्मक देखिएको उनले जनाए। सम्भव भए दुवै, त्यसो हुन नसके पनि तातोपानी नाका दसैं अघि नै खुलाउन वाणिज्य अधिकारीले चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए।

‘चाँडै नाका खुलाउने विषय हाम्रो चासोभित्रै थियो। बर्खा, बाढी, पहिरोले सकिएन। अब मौसम पनि अनुकूल बन्दैछ,’ चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सचिव उपाध्यायले भने। त्यस क्रममा नेपालको आग्रह तत्काल आफ्नो सरकारसमक्ष राख्ने कन्सुलरलगायत चिनियाँ अधिकारीले आश्वासन दिएका थिए।

भारतमा प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत पठाउने

3 dal meeting

काठमाडौं, असोज ७ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारीपछि देखिएको असमझदारीका विषयमा छलफल गर्न छिमेकी मलुक भारतमा विषेश दूत पठाउने भएका छन् ।

विहिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शिर्ष नेताहरुको बैठकले संविधानका विषयमा देखिएको भारतसँगको असमझदारी हटाउन दुई पक्षिय रुपमै छलफल गर्न आवश्य भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत पठाउने निर्णय गरेको हो । ‘संविधान जारी भएपछि भारतसँगको असमझदारीका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले छिटै भारतमा विषेश दूट पठाउने निर्णय भएको छ’ बैठकपछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले डिजिटल दैनिकसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत कस्लाई पठाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन । तर उच्च तहको (उपप्रधान वा वरिष्ठ मन्त्री) पठाउने विषयमा तीन दलबीच समझदारी भने भएको छ । बैठकले गत आईतबार जारी संविधानमा तीन दलले कुन कुन विषय संशोधन गर्न तयार भएको हो भन्ने विषय पनि कुटनीतिक निकायलाई बुदागत रुपमा जानकारी गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
कतिपय विषयमा तीन दनै संविधान संशोधन गर्न तयार भएपनि कुन कुन विषय हो भन्ने विदेशीहरुलाई स्पष्ट गराउने भएका हुन् । ‘हामी कुन कुन विषयमा जारी संविधान संशोधन गर्न तयार छौ भन्ने कुरा कुटनीतिक रुपमा जानकारी गराउने सहमति भएको छ’ श्रेष्ठले भने ।
बाुलवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानका विषयमा आफ्ना औपचारिक धारणा बनाएर छिटै प्रधानमन्त्रीका विषेश दूत दिल्ली जानेछन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज अहिले अमेरिकामा भएकाले उनीहरु फर्किएपछि वा अघिनै दूत पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय भैसकेको छैन ।

कुनै भूमिकानै नहुने राष्ट्र संघीय महासभामा उपप्रधानमन्त्री सिंह

prakash man singh

काठमाडौं, असोज ७ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीको दवाव पछि अन्तिम समयमा राष्ट्र संघीय महासभामा भाग लिन न्युयोर्क जाने कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले आफु नजाने उक्त भ्रमणमा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कुनै भूमिकानै नहुने गरी न्युयोर्क पठाएका छन् ।

बुधबार साँझ उपप्रधानमन्त्री सिहको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे सहितको टोली न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखको पाउने कुनै पनि महासभाका फोरमहरुमा बोल्न नपाउने भएकाले उनको नेतृत्वमा महासभामा पठाउनु बेतुक र अपरिपक्क निर्णय हो ।
‘सरकार प्रमुखले पाउने कुनै पनि महासभाको फोरम उपप्रधानमन्त्रीले पाउदैनन’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचारमहापाल अर्जुन मैनालीले भने, ‘मर्यादामा पनि उपप्रधानमन्त्री पुछारमा हुन्छ, उहाँ जानुको कुनै अर्थ छैन ।’

मन्त्री सिंहले महासभामा कुनै पनि महत्वपूर्ण भूमिका नपाउने न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोग स्रोतले बतायो । मन्त्री सिंहले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखले बोल्ने मुख्य कार्यक्रममा सहभागि समेत हुन पाउदैनन् ।

एक कुटनीतिज्ञका अनुसार उपप्रधानमन्त्री जानु, मन्त्री जानु र सचिवकै नेतृत्वमा जानुमा केही फरक हुदैन । ‘सरकार प्रमुख नगएपछि अरु जसले नेतृत्व गरेपनि महासभामा महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागि हुन पाईदैन’ ति कुटनीतिज्ञले भने, ‘प्रधानमन्त्री नगएपछि उपप्रधानमन्त्री पठाउनुको कुनै उपलव्धि हुदैन, राज्य कोषको रकमको दुरुपयोग र विशुद्ध घुम्ने मनासाय देखिन्छ ।’

भ्रमणमा कोइराला, उनका स्वकीय सचिव र सुरक्षाकर्मी बाहेक अरु सबै टिमलाई पठाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द भएपछि त्यति ठूलो टिमलाई न्युयोर्क पठाउनुको पनि गलत नियत भएको कूटनीतिज्ञहरुको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्रीनै नगएको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार दिनेश भट्टराई पनि गएका छन् । प्रायः प्रधानमन्त्री नगएपछि उनका सल्लाहकार भ्रमणमा जाने प्रचलन हुदैन । भट्टराईको राष्ट्र संघीय महासभामा कुनै पनि भूमिका हुदैन।

यसअघि चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बनेर सरकार प्रमुखको रुपमा दुई बर्ष अघि महासभामा पुगेका खिलराज रेग्मीलाई समेत अमेरिकन सरकारले सरकार प्रमुख मानेको थिएन । उनको सुरक्षा, फोरम लगायतका सरकार प्रमुखको हैसियत दिइएको थिएन ।

नेपालको संविधान संशोधन गर्न भारतले दियो सात सुझाव

India Flag

काठमाडौं, असोज ६ : संविधान जारी भएको एक हप्तापनि नपुग्दै संविधानलाई अस्विकार गर्दै आएको भारतले तत्काल संवोधन गर्न सात वटा सुझाव दिएको छ ।indian exp

मंगलबार दिल्लीस्थित साउथ ब्ल्कमा भएको नेपालबारेको लामो छलफलपछि भारतले नेपालमा हालै जारी भएको संविधानमा सात वटा संशोधन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारत सरकारको आधिकारीक संशोधनको सुझाव लिएर भारतीय राजदुत रणजित राँय बुधबार विहान नेपाल फर्किएका छन् । उनी नेपाल आए लगत्तै विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर उक्त सुझाव हस्तान्त्रण गर्ने छन् ।

पहिलो सुझाव
भारतले जारी संविधानको धारा ८४ को निर्वाचन क्षेत्र सम्वन्धी धारा संशोधन गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सुझाव दिएको छ । उसले यसो गर्दा तराईमा रहेको ५० प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा संसदमा तराईबाट ५० प्रतिशत उपस्थितिको सुनिश्चितता हुनेगरी संशोधन गरिनु पर्ने जनाएको छ ।

दोस्रो सुझाव
संविधानको धारा ४२ मा रहेको प्रतिनिधित्वको विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ‘समानुपातिक’ भन्ने शव्द नयाँ संविधानमा हटाएको भन्दै उक्त शव्द थप्न सुझाव दिएको छ ।

तेस्रो सुझाव
संविधानको धारा २८३ मा उल्लेख भएको राज्यका उच्च निकायका पद वहाल गर्न आवस्यक पर्ने नागरिकताको विभेद हटाउनु पर्ने पनि भारतले सुझाव दिएको छ । उसले ति पदहरुका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सबै योग्य हुनेगरी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

चौथो सुझाव
संविधानको धारा ८६ मा उल्लेख भए अनुसारको राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक राज्यबाट ८ जना र ३ जना मनोनित गर्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गरी प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा उक्त संख्या तोकिनेगरी संशोधन गर्न पनि भारतले सुझाव दिएको छ ।

पाचौ सुझाव
आन्दोलन भैरहेको कंचनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङलाई पनि मधेसी प्रदेशमा रहने गरी सिमांकन गर्न पनि भारतले सुझाव दिएको छ ।

छौटौ सुझाव
संविधानको धारा २८१ मा उल्लेख भएको आरक्षणको पुनरावलोकनमा संशोधन गरी १० बर्षको ठाउमा २० बर्ष बनाउनु पर्ने पनि भारतको सुझाव छ ।

सातौ सुझाव
संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा उल्लेख भएको विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेमा संघीय कानुन अनुसार नागरिकता लिन सक्ने छ भन्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी सिधै नागरिकता पाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

न्युज विस्तृतमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

चौतर्फि दवावपछि कोइरालाको न्युयोर्क भ्रमण स्थगित

sushil-koirala1

काठमाडौं, असोज ६ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिका भ्रमण स्थगित भएको छ।

मुलुकमा संकट परेका बेला विदेश भ्रमण राम्रो नहुने भन्दै शिर्ष नेताहरुले सुझाव दिएपछि कोइरालाले बुधबार विहान भ्रमणमा नजाने निर्णय गरेका हुन।

अन्तिम समयमा आएर उनले अमेरिका भ्रमणमा नजाने निर्णय गरेको उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले डिजिटल दैनिकसँग भने। संयुक्त राष्ट्र संघको ७० औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय जम्वो टोली आज साँझ ५ बजे न्यूयोर्क जाने कार्यक्रम थियो।

मुलुक संकटमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई विदेश भ्रमणमा नजान धेरैले सुझाव दिएका थिए। बालुवाटारमा हिजो बसेको प्रमुख दलहरुको बैठकमा पनि नेताले प्रधानमन्त्री कोइरालाई अमेरिका नजान सुझाएका थिए। अन्य दलका नेताहरुले पनि भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।

‘कैलाली–कंचनपुर, नवलपरासी–चितवन र झापा–मोरङ र सुनसरी दिनुस अनि मात्रै वार्ता हुन्छ’

534cca9a4e8f59b669fcfddda62feb9a_L

काठमाडौं, असोज ५ : मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान घोषणापछि आफ्नो माग फेरिएको भन्दै पूर्वका तीन, पश्चिमका दुईका साथै चितवन र नवलपरासी पनि थारु प्रदेशमा चाहिने सर्त अघि सारेका छन् ।

मंगलबार सानेपास्थित फोरम लोकतान्त्रिककै कार्यालयमा भेट्न पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गच्छदार नेतृत्वको फोरमको टोलीले यस्तो जवाफ दिएको हो।
गच्छदारले आफु संविधान जारी हुनुभन्दा एक घण्टा अघिसम्म पनि संविधानमा हस्ताक्षर गर्न राजि भएर अधिकतम लचक हुदा समेत त्यतिवेला तीन दलका शिर्ष नेताले चासो नदिएको भन्दै अव आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

‘तराई र मधेको नाम समेत सुन्न नचाहेका केपी ओली र सुशील कोइराला अहिले किन घर घर धाउन थालेका छन्’ फोरमका महासचिव रामजनम चौधरीले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘संविधान जारी भएपछि हाम्रो माग फेरिएको छ, अव झापा, सुनसरी, मोरङ चितवन, नवलपरासी र कैलाली कंचनपुर पनि हाम्रो प्रदेशमा चाहिन्छ त्यही माग नेताहरुलाई जानकारी गरायौ ।’

तिन शिर्ष नेतासँगको बैठकमा सहभागि चौधरीले शिर्ष नेताहरुलाई यि सात जिल्लाको वटम लाईनमा धारणा बनाएर मात्रै वार्तामा आउन आग्रह गरेको बताए । शिर्ष नेताहरुले भने मिलेर जानु पर्ने भन्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आफुहरु तयार रहेको धारणा राखेका थिए ।

मधेसप्रति चर्को आलोचक देखिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने वार्तामा केही पनि बोलको थिएनन । संविधान जारी गर्नु अघि गच्छदार नेतृत्वको मोर्चासँग भएको वार्तामा ओली सबैभन्दा आक्रमक भएका थिए । उनकै कारण अन्तिम समयमा हस्ताक्षर हुन लागेको सहमति तोडिएको थियो ।

1 291 292 293 294 295 345