Author Archives: डिजिटल दैनिक

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको अनुमति विना कार्यक्रम संचालन गर्न नपाईने

DSC_8589a
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, जेठ १९ : भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुर्ननिर्माण लगायतका जुनसुकै पनि कार्यक्रम संचालन गर्न सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर, स्कुललगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन चाहने देशी–विदेशी दाताले सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने गरी सरकारले नीति तय गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय दाताले ‘आफूखुसी’ राहत वितरण गर्दा कतै आवश्यकताभन्दा बढी पुगेको त कतै अहिलेसम्म पनि नपुगेको पाइएपछि पुनर्निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्न सरकारले यस्तो नियम बनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबारै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्टिय सहयोग परिचालन निर्देशिका २०७२’ मा कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाले सरकारसँग सम्झौता नगरी सहयोग, पुर्ननिर्माण लगायतका काम गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार देशी–विदेशी दाता संस्था, परोपकारी संस्था, कम्पनी तथा व्यक्तिले समेत सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्र पुनर्निर्माणमा सघाउन पाउनेछन्।
कतिपय दातृ निकाय, विदेशी मुलुक र गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि सरकारसँग समन्वय नगरी आफ्नै तरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा राहत पुर्यागउँदै आएका छन्। यस्तो रकम सरकारको बजेटको २९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। तर राहत वितरण आवश्यकताका आधारमा नभएको, पीडित सबै क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
अर्थले दातालाई बजेटरी फ्रेममार्फत नै सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आए पनि यो पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । अर्थका एक अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विदेशीले गर्ने सहयोगमै अनेक खाले समस्या आउने देखेर सरकारको निगरानीमा मात्र सहयोग लिने व्यवस्था गरिएको बताए । पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने सबै संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई समन्वय गरी व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न निर्दे्शिका ल्याइएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
सकेसम्म सबै सहयोगदातालाई प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा नगदै सहायता दिनसमेत निर्दे्शिकामार्फत आग्रह गरिएको छ। राहत कोषमा सहयोग नगर्ने तर आफंैले संरचना निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्र्ने किसिमले सहयोग गर्ने एवं वस्तुगत सहायता दिन इच्छुक सहयोगदाताले भने अनिवार्य रुपमा सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
सहयोगदाताले पुनर्निर्माणका काम गर्दा सरकारसँग सम्झौतासँगै सम्बद्ध सरकारी निकाय, सेवाग्राही समूह, स्थानीय निकाय, समुदाय तथा स्थानीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।
निर्दे्शिकामा सहयोगदाताले नेपालको कानुन, विकास सहायता नीतिलगायत राष्ट्रिय नीति पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहयोगदाताले प्रकोपपछिको क्षति आँकलन तथा आवश्यकता पहिचान परिधिभित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि, ढाँचा, नर्म्स, स्टान्डर्ड डिजाइनअनुरुप तोकिएको भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थानमा दोहोरो नपर्ने गरी सहायता दिन सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ।
सहयोगदाताले सम्झौता गरेको एक साताभित्र अनिवार्य रुपमा काम सुरु गर्नुपर्ने र सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। सहायता परिचालन गर्दा भएको सम्पूर्ण खर्चको हिसाबकिताब पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च अपारदर्शी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सहायता परिचालन गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था निर्दे्शिकामा छ।
यस्तै, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साम्प्रदायिक संकेत तथा चिह्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। निर्दे्शिकाले निश्चित समुदाय, धर्म, सम्प्रदाय वा क्षेत्रीयताका आधारमा सहायता परिचालनमा रोक लगाएको छ।
यस्तै, सहयोगदाताले गरेको प्रतिबद्धता र खर्च अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ जनशक्ति र सामाग्रीबाहेक अन्य सबै जनशक्ति र सामग्री यथासम्भव नेपालभित्रबाटै परिचालन गर्नुपर्ने र विदेशी विशेषज्ञ परिचालन गर्नुपर्दा मन्त्रालयको सिफारिस तथा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्दे्शिकाले गरेको छ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर २०५१ पछिको राप्रपाको भूमिका खेल्दै प्रचण्ड

prachanda pp

pr and kpकाठमाडौं, जेठ १८ : दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आएको परिणामबाट अत्तालिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदीय राजनीतिमा फेरि ‘खेलाडि’को रुपमा उदाउने संकेत गरेका छन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै सम्पूर्ण मतदातालाई आफ्नो पार्टीको एकल बहुमत आउने भन्दै धन्यवाद दिएका दाहालले मतपरिणाम पछि धाधली भएको भन्दै संविधानसभानै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको दवाव पछि फेरि संविधानसभा बहिष्कार गर्ने घोषणा फिर्ता लिएर संसदभित्र एमाओवादी प्रवेश गरेको हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको नेपाली राजनीतिमा सधै केन्द्रविन्दुमा रहेका दाहाल दोस्रो निर्वाचनको परिणामपछि एकाएक छायाँमा परे । झण्डै डेढ बर्ष ‘मौन’ जस्तै बसेका दाहाल फेरि नेपाली राजनीतिमा सलवलाउन थालेका छन- राजनीतिक रुपमा सधै फरक विचारमा रहेका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेर ।

दाहालले संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल र वर्तमान सत्ता गठवन्धनको मेरुदण्डनै मानिने एमालेलाई भूकम्पपछिको विपत्तीको वेलामा समेत सरकार फेर्न तयार बनाएर फेरि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको भूमिकामा पुर्नआगमन हुने संकेत गरेका छन् ।

deubaदाहालले संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल र वर्तमान सत्ता गठवन्धनको मेरुदण्डनै मानिने एमालेलाई भूकम्पपछिको विपत्तीको वेलामा समेत सरकार फेर्न तयार बनाएर फेरि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको भूमिकामा पुर्नआगमन हुने संकेत गरेका छन् । दाहालसँगका पटक पटकका औपचारिक र अनौपचारिक वार्तापछि एमाले अध्यक्ष ओलीमा दाहालको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने महत्वकांक्ष बढेको छ । ओली जतिसक्दो चाडो वर्तमान कांग्रेससँगको समिकरण तोडेर नयाँ समिकरण (एमाले-एमाओवादी) निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । राजनीतिक ‘लाईन’ मात्रै होईन, नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा एमाओवादी र उसले उठाएका एजेण्डाभन्दा ठिक विपरित एजेण्डाको लविङ गर्दै आएका ओली अहिले कांग्रेससँगको सम्वन्ध तोडेर एमाओवादीसँग नयाँ सम्वन्ध जोड्न लागि परेका छन् । दाहालको यो राजनीतिक दाउपेचबाट ओली केही समय प्रधानमन्त्री पक्कै होलान तर त्यसको वदलामा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने धेरै प्राप्ति गर्नेछन् । ओली र एमालेले धेरै त्याग्नु पर्नेछ ।
यदि अहिलेनै एमालेले वर्तमान सरकारसँगको समिकरण तोडेर सरकारबाट बाहिरियो भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसका लागि कोइरालाले कि संसदबाट विश्वासको मत लिएर बहुमत देखाउन सक्नु पर्छ एमाओवादी र केही मधेसी दलको साथ लिएर नत्र राजिनामा गर्नुको विकल्प हुदैन । कोइरालाले राजिनामा गरेपछि स्वभाविक रुपमा संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलको नाताले एमालेले सरकार निर्माणको गृह कार्य गर्नेछ । त्यसमा स्वभाविक रुपमा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको समेत नेता भएको नाताले ओली प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार हुनेछन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिएपछि संविधानसभाको ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले पनि बाध्यात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिनुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसले सुशील कोइराला नभई सम्भवत वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबार बनाएर ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने छ ।

कोइरालाले राजिनामा गरेपछि स्वभाविक रुपमा संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलको नाताले एमालेले सरकार निर्माणको गृह कार्य गर्नेछ । त्यसमा स्वभाविक रुपमा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको समेत नेता भएको नाताले ओली प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार हुनेछन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिएपछि संविधानसभाको ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले पनि बाध्यात्मक रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबारी दिनुपर्नेछ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसले सुशील कोइराला नभई सम्भवत वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबार बनाएर ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने छ ।

त्यसपछिको संसदीय अंकगणितमा पुर्नआगमन हुन्छ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको शक्ति । त्यो अवस्थामा एमाओवादी संविधानसभाका दुई ठूलो दल कांग्रेस र एमालेभन्दा पनि शक्तिशाली हुने छ र दाहाल ‘किङमेकर’को रुपमा उदाउने छन् । उनले जो चाहन्छ त्यहि व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेछ । त्यो वेला दाहालले ओलीलाई सजिलै प्रधानमन्त्री पक्कै स्विकार गदैनन् । कि उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा ओलीलाई घुडा टेकाउने छन् कि ‘पावर शेयरिङ’मा आफुलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पद सुरक्षित गर्ने छन् । कांग्रेससँगको सम्वन्ध नजोडिने गरी विग्री सक्ने भएकाले ओली त्यो अवस्थामा दाहालले जे भने त्यो गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । तर पार्टीले संविधानसभामा उठाएका एजेण्डामा तलमाथि गर्न ओलीलाई उनकै पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमको समुहले खवरदारी गर्नेछ । कांग्रेससँग तोडिएको र एमाओवादीसँग नजोडिसकेको अवस्थामा ओलीलाई एमाओवादीका कितपय एजेण्डा निल्नु न ओकाल्नु हुनेछ । जस्तै संघीयताकै विषयमा ओली उत्तर-दक्षिण चिरेर थोरै प्रदेश बनाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् भने एमाओवादी जातिय पहिचान सहितको १० प्रदेशको पक्षमा अडिग छ । यस्तै संविधानका धेरै बुदामा एमाओवादी र एमालेले वरपर छन् ।
यो अवस्थामा त्यति सजिलै दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउदैनन् । उनले नेपाली राजनीतिमै लचकदार नेताको छवि बनाएका विगतदेखिनै व्यक्तिगत सम्वध सुमधुर भएका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि सत्तासमिकरणको पासो फ्याक्ने छन् । संसदीय राजनीतिमा सरकार बनाउन र गिराउन अनुभव बटुलिसकेका देउवालाई हराएर प्रधानमन्त्री हुन ओलीलाई सहज पक्कै हुदैन । यो अवस्थामा फेरि नेपाली राजनीतिमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चलखेल बढ्छ । विषेशगरी भारतीय संस्थापन पक्ष र जासुरी सस्था ‘रअ’ बढि हावी हुने छन् । उनीहरुले सत्ता समिकरण फेरवदल गर्न सक्नेगरी आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाउने छन् । यो अवस्थामा पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालमै शक्ति केन्द्रीत हुन्छ । किनकी एमाओवादीको समर्थन नभए कांग्रेस र एमाले दुवैले संविधानसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्दैनन् ।

एमाओवादीको उक्साहटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको लोभमा अहिलेको समिकरण तोडे भने त्यसले नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना भने गुमाउदै जान्छ । किनकी कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नभई संविधानसभाभित्र दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा संविधानसभा संविधानभन्दा सत्ता जोड घटाउमा अल्झिन्छ ।

यतिवेला एमाओवादी २०५१ पछिको त्रिशंकू संसदमा जस्तै ‘किङमेकर’ को भूमिकामा हुन्छ । उसले जसलाई चाहयो उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने हैसियत एमाओवादीसँग मात्रै हुन्छ । २०५१ पछिको तत्कालिन संसदमा तेस्रो दल भएर पनि राप्रपाका तत्कालिन नेताहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द दुवै पालैपालो कहिले कांग्रेससँग कहिले एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाहाल अहिलेको संविधानसभालाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्‍याउन चाहन्छन, जसबाट पहिलो एमाओवादीले चाहेको संविधान बन्न सक्छ भने दोस्रो आलोपालो भन्दै फेरि शक्तिमा पुग्ने बाटो खुल्छ ।
यदी एमाओवादीको उक्साहटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको लोभमा अहिलेको समिकरण तोडे भने त्यसले नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना भने गुमाउदै जान्छ । किनकी कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा नभई संविधानसभाभित्र दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा संविधानसभा संविधानभन्दा सत्ता जोड घटाउमा अल्झिन्छ । जसले नयाँ संविधानलाई ओझेलमा पार्छ ।

भूकम्पको पराकम्प घट्दै, आईतबार एउटा मात्रै

earthquake rcent

काठमाडौं, जेठ १८ : महाभूकम्प आएको डेढ महिनापछि आईतबारदेखि पराकम्पहरु घट्न थालेका छन् ।

दैनिक आधा दर्जनसम्म ४ रेक्टर स्केलमाथिका पराकम्प आउदै गरेकोमा आईतबार दिउसो एउटा मात्रै परकम्प आएको थियो । पराकम्पहरु घट्न थालेपछि राजधानीवाशीहरुको त्राश केही घट्न घट्न थालेको छ । यसैबीच सोमबार बिहान विहान ४ः३५ मा ४ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको छ। earthquake rcent

भूकम्प पीडितलाई क्यानाडामा रोजागारी दिलाउन पहल

canada

काठमाडौ, जेठ १८ं : क्यानडाले भूकम्प प्रभावित नेपाली युवालाई आफ्नो देशमा रोजगारी दिने इच्छा देखाएको छ ।
भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा नेपाल आएकी क्यानडाका श्रम तथा महिला मन्त्री केल्ली लेइचले आइतबार श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँगको कुराकानीमा भूकम्प प्रभावित युवालाई क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा रोजगार दिन सक्ने बताएकी हुन।
नेपालसमेत हेर्ने भारतका लागि क्यानडाका राजदूतसँगै नेपाल आएकी लेइचसँगको भेटमा राज्यमन्त्री गुरुङले नेपालीलाई रोजगारी दिन आग्रह गरेका थिए । रोजगारीका हिसाबले आकर्षक क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा कामदारको माग पहिलादेखि नै हुदै आएको छ ।
राज्यमन्त्री गुरुङले क्यानडासँग नेपालको विगतदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेकोले यो विपतमा नेपालीलाई रोजगारीका अवसर दिँदा राम्रो सन्देश जाने भन्दै त्यसका लागि आग्रह गरेका थिए ।
‘हामीले दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि क्यानाडामा रोजगारी खुलाउन अनुरोध गरेका छौ’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘उहाँहरु सकरात्मक हुनु भएको छ ।’ क्यानडामा कृषि क्षेत्रमा मौसमी काम हुने भएकाले तत्काल ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म काम गर्ने र त्यसपछि स्वदेश फर्कने अवधारणाअनुसार कामदार लिने लेइचले बताएको गुरुङले जानकारी दिए। भेटमा लेइचले नेपाली कामदार लिने विषयमा क्यानडामा रहेको नेपाली राजदूतसँग पनि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
चिकित्सकसमेत रहेकी मन्त्री लेइचले रसुवाको धुन्चेमा २ दिन स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरेकी थिइन्। नेपाल भ्रमणका बेला उनले महिला तथा बालबालिका मन्त्री निलम केसी र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। नेपालमा क्यानडाको दूतावास खोल्ने गृहकार्य भइरहेको पनि लेइचले जानकारी दिएकी छिन्।

भूकम्प गएको डेढ महिनापछि भिडियोमा यस्तो देखियो वारपाक

काठमाडौं, जेठ १७ : गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखाको वारपाक विस्तारै सामान्यकरण हुदैछ ।

झण्डै एक महिनासम्म ट्रमामा रहेका यहाँका वासिन्दाहरु अहिले विस्तारै आफ्नो दैनिकि सुरु गर्न थालेको छन् । १७ सयभन्दा बढि घरधुरी रहेको यहाँका सबैजसो घर धस्त छन् । भूकम्पले बचेका केही आरसिसि घरहरु पनि भूकम्पले चर्काएर बस्न नहुने भएका छन् । यहाँका सबैजसो अहिले सरकार, विभिन्न संघ/संस्था र व्यक्तिहरुले राहत स्वरुप दिएको ट्रिपाल, टेन्ट र जस्ताबाट बनाएको अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् ।
१२ बैशाखमा गएको भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको वारपाकका जमिनहरु समेत फाटेर पहिरोको उच्च जोखीम छ । भूकम्पले वस्तीनै ध्वस्त पारेपनि पर्यटकीय यस क्षेत्रको सुन्दरता अझै उस्तैछ । हाम्रा संवाददाता चन्द्रबहादुर आलेले भर्खरै वारपाक पुगेर खिचेको भिडियो हेर्नुहोस् ।

भूकम्पपछि देशभरको जमिन स्क्यानिङ गर्ने तयारी

camera-for-drone

काठमाडौं, जेठ १७ : सरकारले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिका बारेमा अध्ययन गर्न देशभरका जमिन स्क्यानिङ गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूकम्पका कारण जमिनको तह, दिशा र उचाईमा फेरवदल आएपछि सरकारले वास्तविक तथ्यांकका लागि जमिन स्क्यानिङ गर्ने तयारी गरेको हो । मानवरहित विमान ड्रोन र ग्लाईडरको प्रयोग गरेर स्क्यानिङ गरेर भूगर्भमा भएको हलचलको अपडेट लिइने छ ।
सरकारको यो परियोजनाका लागि जर्मन, फ्रान्स, जापान, सिंगापुर, चीन, भारत, इसिमोड र नेपालका बैज्ञानिक सहभागि रहने बताइएको छ । यो अध्ययनपछि कुन क्षेत्र जोखिम छ भन्ने पछि थाहा हुने भएकाले वस्ती सार्न विषयमा पनि सरकारलाई बैज्ञानिक आधार मिल्नेछ ।

आजदेखि निजि र सार्वजनिक विद्यालय खुले, पहिलो एक हप्ता पढाई नहुने

schools_nepal

काठमाडौ, जेष्ठ १७ : सरकारले गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पको ढेड महिनापछि आजदेखि निजि र सार्वजनिक विद्यालयहरु खुलाएको छ ।

भूकम्पका कारण विद्यालय भवनहरुमा असर पुगेपछि झण्डै ढेड महिनादेखि विद्यालयका पठन पाठन बन्द गरिएको थियो । ‘विद्यालय खुलेपछि चहलपहल हुन्छ । समाजलाई जीवन्त बनाउन र पीडा बिर्साउन पनि शैक्षिक संस्थाले सहयोग गर्छन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘हाम्रो जोड समाजलाई सामान्यीकरण गर्नु नै हो ।’
सरकारले विद्यालय खोलेपछि पठन पाठनभने तत्कालै अघि नबढ्ने जनाएको छ । ‘विद्यालय खोलेर विद्यालय आउने वातावरण मात्र बनाउन लागिएको हो’ लम्सालले भने, ‘पठनपाठन गरिहाल्ने भन्ने होइन ।’
उपत्यकामा निजी र सरकारी गरी झन्डै २ हजार विद्यालयमा साढे ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरू विद्यालय आउजाउ गर्दा जनजीवन नै गतिमान हुन्छ । लगातारको पराकम्पनले विद्यार्थीमा भय र तनाव छ ।
शैक्षिक संस्था खुलेपछि गाउँ गएका सर्वसाधारण फर्कने र बजारमा चहलपहल बढ्ने प्याब्सन महासचिव डीके ढुंगानाले बताए। ‘सुनसानमा बढी त्रास हुन्छ। आवागमन बढ्नासाथ त्रास हराउँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटी घरमा भएपछि अभिभावक उनीहरूकै हेरचाहमा बस्नु परेको छ। छोराछोरी विद्यालय गएपछि आफ्नो व्यवसायमा जान्छन्।’ बेलैमा विद्यालय नखोल्दा शैक्षिक क्यालेन्डर पूरा नसकिने सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
सरकारको क्यालेण्डर अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन अनिवार्य पढाइ हुनुपर्छ। यहीअनुसार कोर्ष बनाइएको हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय खोलिसकेपछि विद्यार्थीको मनोविज्ञान ख्याल गर्न सुझाएको छ । ‘सुरुकै दिनमा अग्लो भवनमा राख्नु हुदैन । भुइँतलामा राखेर अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्छ,’ लम्सालले भने, ‘कक्षाकोठा पुग्दैन भने सिफ्टमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

नुवाकोट केन्द्र बनाएर फेरि ४.५ म्याग्नेच्युटको भूकम्प

quake

काठमाडौं, जेठ १६ : काठमाडौंको नजिकै नुवाकोट केन्द्र विन्दु बनाएर ४.५ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएको छ । राती १०ः१३ मा नुवाकोट केन्द्रविन्दु बनेर उक्त भूकम्प गएको हो ।

यसअघि १ः५२ र २०ः ३५ मा पनि ४ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएको थियो ।

 

शेष घले अष्ट्रेलियाकै ९९ औ धनी र पत्नी जमुना सयौ नम्वरमा

sesh ghale

काठमाडौं जेठ १५ : गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले र उनकी पत्नी जमुना गुरुङ ५० नम्वर उक्लिएर अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा धनी सय व्यक्तिभित्र परेका छन् ।
गत वर्ष १ सय ५० औं स्थानमा रहेका घले यो वर्ष ठूलो फड्को मार्दै ९९ औँ नम्बरमा उक्लिन सफल भएका हुन् । अघिल्लो बर्ष १ सय ५१ औं नम्बरमा रहेकी उनकी पत्नी जमुना यो बर्ष सय स्थानमा परेकी छन् ।
अस्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूचि प्रकाशन गर्ने बिजनेस रिभ्यु विक्लीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१५ का सबैभन्दा धनी २ सय व्यक्तिको सूचीमा घले ५२ करोड ८० लाख डलर सम्पत्तिसहित ९९ औँ स्थानमा परेका हुन् । घले दम्पतीको पछिल्लो एक वर्षमा कुल सम्पत्तिमा झण्डै १५ करोड डलर वृद्धि भएको देखिएको छ । गत वर्ष उनीहरुको कुल सम्पत्ति ३३ करोड ५० लाख डलर थियो । घलेकी पत्नी जमुना अष्ट्रेलियाली धनाढ्य महिलाहरुको सूचीमा आठौं हुन् ।
अस्ट्रेलियाको मेलवर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक समेत रहेका घलेको शिक्षा तथा रियल स्टेट लगायतका उद्योगमा लगानी रहेको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुतिर अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया पुगेका घलेले एकाउन्टिङ तथा प्राविधिक विषय पढाइ हुने मेलवर्न इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको स्थापना गरेका हुन् । अहिले एमआइटीमा झण्डै ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । घले उक्त इन्स्टिच्युटका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् भने उनकी पत्नी गुरुङले बिजनेस र मार्के्टिङ विभाग सम्हाल्दै आएकी छिन् ।
उनीहरुले मेलवर्न सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टमा व्यवसायिक आवास विकाशमा समेत लगानी गरेका छन् । सन् २०१० मा डेढ करोड डलरमा आर्गस भवन खरीद गरी घले दम्पतिले ५ करोड डलर लगानी गरेर त्यसको स्तरोन्नती गरे । घले दम्पतिले फ्लागस्टाफ गार्डेन क्षेत्र नजिकै २ सय कोठाको ब्यांक्वेट होटल, ५ सय अपार्टमेन्ट तथा खुद्रा व्यापारिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने योजना बनाएका बिआरडब्लुले जनाएको छ ।

किन ओलीलाई सहमतिय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे प्रचण्डले ?

pr and kp

काठमाडौं, जेठ १५ : भूकम्पको महाविपत्तीले मुलुक ‘प्यारालाईज’ भएको बेला एक्कासी एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । तत्कालिन नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुदे सम्झौतादेखिनै विपरित राजनीतिक ‘लाईन’ लिदै आएका र माओवादीको कट्टर विरोधको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै आएका ओलीलाई दाहालले किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रस्ताव गरे त ? धेरैलाई यस विषय अनौठो लाग्नु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैले अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका बेला एक्कासी दाहालले ओलीलाई सहमतिय सरकारको प्रधानमन्त्रीको तुरुप फ्याकेका छन् । यसबाट एमाले र त्यसमा पनि ओलीको महत्वकांक्ष एक्कासी बढेको छ । दाहालले प्रस्ताव गरेको भोलिपल्टै ओलीले विहिबार आफ्नै निवास बालकोटमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग आफ्ने नेतृत्वमा सहमतिय सरकार निर्माणका बारेमा छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टी एकपंक्ति भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित भएपछिका पार्टीका सबैजसो निर्णयमा असन्तुष्ट रहदै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो समय ओलीको राजनीतिक लाईनसँग पूर्णरुपमा असन्तुष्ट रहेका दाहाल र उनकै पार्टीका नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भएकाले पनि ओली तत्कालै प्रधानमन्त्री हुन्छन भन्ने विश्लेषण अविश्वासनिय छ ।

पछिल्लो समय ओलीको राजनीतिक लाईनसँग पूर्णरुपमा असन्तुष्ट रहेका दाहाल र उनकै पार्टीका नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भएकाले पनि ओली तत्कालै प्रधानमन्त्री हुन्छन भन्ने विश्लेषण अविश्वासनिय छ ।
पहिलो, दाहालले किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन ? वा प्रस्ताव गरेर पेन्डुलम बनाउन मात्रै चाहन्छन त्यस विषयमा चर्चा गरौ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच सबैभन्दा बढि फुट र गुट छ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखिनै अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी नफुटेको उदाहरणनै छैन । आफ्नै पार्टीलाई सम्हालेर एकता गर्न नसकेका दाहाल अव एमालेसँग एकता गरेर संविधान निर्माण र विपत्तीको समान गर्न साच्चिकै तयार होलान ? अहिले दाहालको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्रीले भएभने दाहाल र एमाओवादीलाई तत्कालिन एउटा मात्रै फाईदा छ, त्यो हो सत्ता प्राप्ति । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै एमाओवादी वलियो साझेदारको रुपमा सरकारमा सहभागि हुन्छ । र, सरकारका शक्तिशाली मन्त्रालयहरुको वागडोर सम्हाल्छ । यसबाट सत्तामा विस्तारै पकड फुस्काउदै गएको माओवादी फेरि शक्तिमा पुग्छ । यसो हुदा माओवादी छोड्न तयार भएका मध्यम वर्गिय बुद्धिजिविहरु राजनीतिक नियुक्तिको लोभले माओवादीमै बसिरहन तयार हुन्छन ।
तर तत्कालिन फाईदा जति छ त्यसको तेब्बर एमाओवादीलाई बेफाईदा नै बेफाईदा छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाओवादी सरकारमा सहभागि हुदा दाहाल पार्टीको आन्तरिक विवादमा बढि मुछिन्छन भने संविधान निर्माणमा भूमिकाविहिन अर्थात उसले उठाउदै आएका एजेण्डा विसर्जन गनै तयार हुनुपर्छ । त्यसका साथै चुनावी रणनीतिका हिसावले पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको एमालेसँग सत्तामा साझेदारी गर्दा आगामी निर्वाचनमा भोट बढाउन सक्ने सम्भावना घट्छ । किनकी एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा उसले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न सफल हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय एमाले सत्ताको प्रयोग र उपयोग गर्न सबैभन्दा जान्ने पार्टी भएकाले उसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागि हुदा एमाओवादीको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसले पनि सरकारमा एमाओवादी छायाँमा हुन्छ ।

एमाओवादीमा अहिले पार्टीको राजनीतिक लाईन समाप्त गरेर संसदवादीसँग सम्झौता गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले खेप्दै आएका छन् । त्यही आरोपका कारण वरिष्ठ नेता मोहोन बैद्यले पार्टीनै फुटाए भने अर्को नेता नेत्रविक्रम चन्दले अर्को जनयुद्धको धम्की दिदै आएका छन् । पार्टीभित्रै प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्राई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दाहालको कुनै पनि निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन र उनले नेतृत्व छोड्नु पर्ने भन्दै दवाव दिईरहेका छन् । यो अवस्थामा बैचारिक र राजनीतिक हिसावले घाटै घाट हुने गरी एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादी सहभागि हुने निर्णय भए दाहालले पार्टीभित्र थप आलोचना र असहयोग भोग्नु पर्छ ।

दोस्रो एमाओवादीमा अहिले पार्टीको राजनीतिक लाईन समाप्त गरेर संसदवादीसँग सम्झौता गरेको भन्ने आरोप प्रचण्डले खेप्दै आएका छन् । त्यही आरोपका कारण वरिष्ठ नेता मोहोन बैद्यले पार्टीनै फुटाए भने अर्को नेता नेत्रविक्रम चन्दले अर्को जनयुद्धको धम्की दिदै आएका छन् । पार्टीभित्रै प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दाहालको कुनै पनि निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन र उनले नेतृत्व छोड्नु पर्ने भन्दै दवाव दिईरहेका छन् । यो अवस्थामा बैचारिक र राजनीतिक हिसावले घाटै घाट हुने गरी एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादी सहभागि हुने निर्णय भए दाहालले पार्टीभित्र थप आलोचना र असहयोग भोग्नु पर्छ । त्यसका साथै सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको छनोटमा पनि पार्टीभित्र गुट र उपगुटका कारण सजिलै छनोट गर्न सकिने अवस्था नहुदा त्यसबाट फेरि दाहालले अर्को आलोचना र विरोध खेप्नु पर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहेको संविधानमा त एमाओवादी र एमालेको अवधारणा पुरै विपरित छ । एमाओवादीले जातिय संघीयता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई सम्झौता गर्न नसकिने गरी अडान राख्दै आएको छ । तर एमालेले यि सबै विषयको विरुद्धमा संविधानसभा भित्र र बाहिर औपचारिक रुपमा संस्थागत निर्णय गरेको छ । एमालेभित्र पनि ओली उग्रदक्षिणपन्थी धारमा देखिएका छन् । ओली संघीयतानै उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसभन्दा पनि प्रतिगामी सोचाईमा छन् । यो कारणले पनि एमाओवादी र एमालेबीच सरकारमा सहभागि हुनेगरी संविधानका अन्तरवस्तमा सहमति हुने सम्भावना लगभव शून्य छ । संविधानमा एमाओवादी अग्रागामी र एमाले प्रतिगामी धारमा छ ।
तसर्थ अहिलेको राजनीतिकि दाउपेच हेर्दा ढलमल नहुनेगरी टासिएको कांग्रेस र एमालेको सत्ता समिकरण फुटाउन दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको तुरुप फालेको हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा राजनीतिक भेटघाट गरेपछि ओलीले वर्तमान सरकारबाट कि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा गराउन सक्नु पर्छ कि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ । सत्ता साझेदार दलले वर्तमान सरकारको विरोध गरेर अर्को सरकार बनाउने अभियान जारी राखेपछि सो सरकारमा वसिरहन राजनीतिक इमान्दारिताका हिसावले मिल्दैन । त्यसको लागी ओलीले प्रधानमन्त्रीको सुशील कोइरालालाई तत्काल राजिनामा गराउन सक्नु पर्‍यो त्यो सम्भव नभए सरकारबाट बाहिरिएर संसदमा आविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्छ । सरकारमामा पनि बस्ने यो सरकारको काम छैन भनेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत पनि गर्र्नु राजनीतिमा महाभूल हुनेछ ।

के माधव नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्लान ?
एमालेभित्र ओली र नेपालको राजनीतिक लाईन कहिल्यै एउटै छैन । ओली कम्युनिष्टभित्रका पनि उग्रदक्षिणपन्थी धारमा छन भने नेपाल क्रान्तिकारी धारमा । यसअघि लामो समय पार्टीको नेतृत्वमा रहदा नेपालले आफुलाई सधै शोषण गरेको भन्ने बुझाई ओलीको छ । अघिल्लो महाधिवेशनमा नेपालसँग अध्यक्षमा पराजित भएका ओली यस पटकको महाधिवेशनमा नेपाल विरोधी सबै धारलाई सम्हालेर निर्वाचित हुन सफल भएका हुन । तर निर्वार्चित भए देखिनै उनको ति गुट उपगुटहरु असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । मन्त्री छानोट, पोलिटव्युरो सदस्य छनोट र स्थायी समिति छनोटका साथै भातृ संस्थाहरुको विघटन र नयाँ जिम्मेवारीमा एकलौटी गरेको भन्दै नेपाल पक्ष ओलीको चर्को विरुद्धमा उत्रिदै आएको छ । युवा संघमा त अहिले पनि ओली र नेपालका दुई कार्यसमिति कायमै छन् । यतिधेरै विरोध, असहमति र तिक्तताविच नेपालले ओलीलाई सहजै प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेर पार्टी र सरकार दुवैमा उनकै आलिमुहाली गर्न दिने सम्भावना राजनीतिक हिसावले देखिदैन ।

एक हप्ता अघिसम्म पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यलाई ‘स्याक’ गरेर कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएर विरोधमा उत्रिएका नेपाल किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढे ? नेपालको अहिलेको सक्रियता ओली प्रधानमन्त्री हुन नसके भने नेपालले विगा¥यो भन्ने आरोपबाट पन्छिनका लागि मात्रै भएको हुन सक्छ ।

एक हप्ता अघिसम्म पर्यटन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यलाई ‘स्याक’ गरेर कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएर विरोधमा उत्रिएका नेपाल किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अघि बढे ? नेपालको अहिलेको सक्रियता ओली प्रधानमन्त्री हुन नसके भने नेपालले विगार्‍यो भन्ने आरोपबाट पन्छिनका लागि मात्रै भएको हुन सक्छ । अर्को महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको दावी गर्दै आएका नेपाल ओलीलाई शक्तिमा पुर्‍याएर आफ्नो सम्भावनालाई समाप्त पार्ने रणनीतिमा पक्कै छैनन ।

1 291 292 293 294 295 329