Author Archives: डिजिटल दैनिक

प्रधानमन्त्री कोइराला किन गएनन् डा.केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल?

Sushil Koirala 1
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

DSC_4044aकाठमाडौं, चैत १९ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मेडिकल शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आज ११ औ दिन वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले आमरण अनशन राख्दा एक पटक पनि भेट्न गएका छैनन्।

अघिल्लो पटकको अनशनमा कोइराला शिक्षण अस्पताल पुगेर उनको मागमा समर्थन समेत गरेका थिए। तर त्यो बेला उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा विराजमान भने थिएनन्। तर डा.केसीको अनशनको ११ दिनको अवधिमा नागरिक समाज, पत्रकार र विभिन्न पेशाकर्मीहरुको मात्रै होईन केसीलाई भेट्न जाने प्रधानमन्त्रीकै दलका समेत कोही नेता छुटेका छैनन्। तर डा.केसीले उठाएको मागका मुख्य सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री कोइराला किन गएनन् त केसीलाई भेटन शिक्षण अस्पताल?

उनको निजि सचिवालयले कामको व्यस्तताले नगएको भनी डिजिटल दैनिकले गरेको प्रश्नमा आलटाले जवाफ दिएको छ। तर रिपोटर्स क्लवको अनावश्यक कार्यक्रममा जान भ्याउने प्रधानमन्त्रीलाई सरकार नै हल्लिएको केसीको अनशनमा व्यस्तताले भेट्न नगएको भन्ने उनको सचिवालयको दावीमा कुनै सत्यता छैन।

आखिर किन गएनन् त प्रधानमन्त्री केसीलाई भेट्न?

उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु कोइरालामा समस्यालाई ‘फेस’ गर्ने क्षमता नभएको बताउँछन्। कोइरालाले सत्ता साझेदार एमालेको दवावमा मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन आफैले पत्र लेखर शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। डा.केसीले अहिले सबैभन्दा बढि विरोध सोही पत्रको गरेका छन्। कोइराला केसीलाई भेट्न जादा सोही पत्र किन लेखेको भनेर प्रश्न गर्छन भनेर त्यसमा नाजवाफ हुन उनी एक पटक पनि अनशनस्थल नपुगेको हुन सक्छ ।

त्यस्तै पाँच महिना अघि सार्क सम्मेलन हुने बेला पनि डा. केसीले विगतको सरकारसँग भएको सम्झौता पुरा नगरको भन्दै आमरण अनशन बस्ने तयारी गरेका थिए। त्यतीवेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफैले केसीलाई भेटेर माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए। उनले आफु सरकारमा रहुन्जेलसम्म कुनै पनि हालतमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने डा.केसीसँग प्रतिवद्धता गरेका थिए। तर त्यसको एक महिना पनि पुग्न नपाउदै कोइरालाकै निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिएको थियो । यो सम्वन्धनका बारेमा पनि केसीलाई जवाफ दिने कुनै कोइरालासँग तर्क छैन।

त्यस्तै कोइरालाकै अग्रसरतामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति तयारी कार्यदल गठन भएको हो। सो गठन गर्दा कोइरालाले स्वयम डा.केसीलाई भेटेर कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर सत्तासाझेदार एमालेको दवाव पछि उनले केसीसँग गरेको कुनै पनि सम्झौता कार्यन्वयन त गरेनन त्यस विपरित काम गर्दैै गए। एक महिना अघि मात्रै कोइरालाले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि केसी अनशन बस्न बाध्य भएका हुन। आफैले गरेको पटक पटकका प्रतिवद्धामा चुकेकाले कोइराला शिक्षण अस्पतालको डाक्टर कोठामा आमरण अनशनमा बसेका केसीलाई भेट्न जाने हिम्मत नगरेका हुन ।

भारतीय विदेश सचिव आउने भएपछि एमाओवादीको नेपाल वन्द फिर्ता

DSC_3849a

काठमाडौं, चैत १८ : एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलिय मोर्चाले भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउनेपछि विहिबारको नेपाल बन्द फिर्ता लिएको खुलाशा भएको छ।

तीन दिनअघि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले चैत १९ गतेको नेपाल वन्द लगायतका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उच्चस्रोतका अनुसार १९ गते भारतीय विदेश सचिव जयशंकर पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणमा आउने भएपछि एमाओवादीले वन्द फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

स्रोतका अनुसार भारतीय राजदुत रञ्जित रेले एमाओवादी अध्यक्ष समेत रहेको ३० दलिय मोर्चाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल र केही मधेसी नेताहरुलाई फोन गरेर विदेश सचिव आउने भएकाले १९ गतेको वन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। त्यसलगत्तै मोर्चाको बैठक बसेर १९ गतेको नेपाल वन्द लगायत २२ गतेसम्मका सम्पूर्ण पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

भारतीय विदेश सचिव एस जयशंरक दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रको औपचारिक भ्रमणका क्रममा विहिबार काठमाडौं आउदैछन्। तीन महिना अघि विदेश सचिव भएका शंकरको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो। उनले काठमाडौंमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहित मधेसी दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेपालस्थित भारतीय दुतावासले जनाएको छ ।

डा.केसीले उठाएका मागमा यसरी सहमति गर्न सरकार तयार भएको छ

Dr.Gobinda-kc

काठमाडौं, चैत १८ : वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनको दवावमा सरकारले उनले उठाउदै आएका अधिकांश माग पुरा गर्न बाध्य भएको छ। डा.केसीको समर्थनमा चौतर्फी उर्लिएको जनसमर्थन र देशभरका चिकित्सक तर्फबाट आएको दबाबपछि सरकार अधिकांश माग पूरा गर्न तयार भएको हो।DSC_4044a

मंगलबार दिनभरि भएका वार्तामा चिकित्सा शिक्षा नीति र कानुन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ। बिहानको वार्तापछि मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले अधिकांश माग पुरा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हालै सम्बन्धन प्राप्त विराट र देवदह मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी, सम्बन्धन लगायत चिकित्सा शिक्षाका अन्य भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन, आइओएम टुक्रयाएर कीर्तिपुर सार्ने निर्णय बदर, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना, शुल्क सीमा निर्धारण लगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालय तथा मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बर्खास्तीमा भने सरकारी पक्षले ‘मध्यमार्ग’ का रूपमा चेतावनीपत्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो एउटामा मात्र दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
डा. केसीले यसमा थप छलफल गरेर अझ ठोस कारबाही प्रस्ताव ल्याउन सरकारी टोलीलाई भनेका छन्। यो बुँदामा आज (बुधबार) थप छलफल हुनेछ। यसमा चित्तबुझ्दो नयाँ प्रस्ताव आए बुधबारै डा. केसीले अनशन तोड्नेछन् ।DSC_4034a

डा. केसीले उठाएको कुन मागमा कस्तो सहमति हदैछ ?

१.मेडिकल कलेजको सम्बन्धन
चिकित्सा शिक्षा नीति तयार पार्न प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि त्यही आधारमा कानुन बनाउने र त्यसपछि मात्र सम्बन्धन दिने कि नदिने निर्णय लिनेमा सरकार सहमत भएको हो। मन्त्रिपरिषद बैठकले माथेमा प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णयसँगै सम्बन्धन खोजिरहेका मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरीले तत्काल कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन नपाउने निश्चित छ ।

२.विराट र देवदह कलेजको सम्बन्धन खारेजी
काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गरेको निर्णय खारेज गर्न पनि सरकार राजी छ। यसका लागि कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै केयु उपकुलपतिलाई निर्देशन दिनेछन्। यो निर्णय कार्यान्वयनपछि दुवै मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई केयुका अन्य कलेजमा व्यवस्थापन गरिने विषयमा छलफल जारी छ ।

३.सम्वन्धन दिदा भएको भ्रष्टाचार छानबिन
सरकारले यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले कानुनी बाटो छलेर सुरु गरेका सम्बन्धन प्रक्रियालाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भएको छ। यसका लागि सात दिनभित्र सर्वोच्च वा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिनेछ। यो आयोगले कानुनी बाटो छलेर गरिएका सम्बन्धन प्रक्रिया सँगसँगै मेडिकल काउन्सिल, अदालत र अख्तियारबाट भएका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण फैसला छानबिन गरी आवश्यक कारबाही निम्ति सिफारिस गर्नेछ।

४.अख्तियार प्रमख कार्कीमाथिको छानविन
डा. केसीले आफ्ना दस बुँदे मागमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विराट र देवदहमा अख्तियार प्रमुखको संलग्नताबारे छानबिन माग गरेका थिए। न्यायालयबाट विभिन्न समयमा भएका फैसलासमेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हित विपरीत रहेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो। यस विषयमा अख्तियारले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर तत्काल छानविन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका भष्ट्रचारका अधिकांश मुद्दामा छानबिन गर्ने स्रोतले बतायो। यसले प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्णलाई समेत मेडिकल कलेजमा भर्ना लिइएको बारे पनि छानबिन गर्नेछ। यसलाई दिने कार्यादेशका अधिकांश बुँदामा समेत सरकारी र डा.केसीका वार्ता समितिका दुई पक्षबीच सहमति भएको छ।

५.आइओएम टुक्रयाउने निर्णय बदर
आइ ओएम टुक्रयाएर कीर्तिपुर सार्ने निर्णय बदर गर्न पनि सरकार राजी भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले त्रिवि उपकुलपतिलाई पत्र पठाएर त्यससम्बन्धी सिनेट निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनेछन्। यसमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ। यही आधारमा ‘फेक्ट’ नेपालसँग भएको सम्झौता पनि स्वतः बदर हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्रिविले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव उपस्थित सिनेट बैठकबाट आइओएमको सहमतिबिनै अन्डर ग्राजुएट कार्यक्रमलाई कीर्तिपुर सार्ने निर्णय गरेको थियो। विशेषज्ञ समितिबाट यो निर्णय अनुमोदन गराउन डा. अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले आइओएमको कुनै पनि कार्यक्रम सार्न नहुने र आइओएमभित्र विस्तार गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

६.मेडिकलको मनपरी शुल्क हटाउन शुल्क सीमा तोक्ने
विभिन्न चिकित्सा विषयको शुल्क सीमा तथा एमडी र एमएस पढाइ निःशुल्क गर्न पनि सरकार तयार छ। यसअन्तर्गत सामान्य चिकित्सा विषयका शुल्क सीमा तोक्न शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालले पोस्ट ग्राजुएट पढाइ निःशुल्क गर्नेछन्। निजी मेडिकल कलेजका हकमा भने माथेमा समितिको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी पक्षले बताएको छ।

७.पाँच विकास क्षेत्रमै मेडिकल कलेज खोलिने
ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सहमतिअनुसार सरकारले यो वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चलमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न आगामी बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने छ। बिस्तारै पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेछ।

८.विश्वविद्यालय र काउन्सिल पदाधिकारीलाई कारबाही
मन्त्रीसहित विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको बर्खास्ती सम्बन्धी मागमा भने सरकार लचिलो नभएपछि दुवै पक्षले बीचको बाटो निकालेका छन्।
डा.केसीले यो माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडान कायम राखेपछि मंगलबार अन्य सहमतिमा पनि हस्ताक्षर हुन नसकेको हो। सरकारी पक्षले भने ‘मध्यमार्गी’ प्रस्तावका रूपमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्रिवि र केयु दुवै विश्वविद्यालय, काउन्सिल र मन्त्रीसमेतलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। हाललाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाटै कुलपतिका हैसियतले दुवै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई चेतावनी स्वरुप सचेत गराइने स्रोतले बतायो।

यो पनि बढुनुहोस्

तत्काल कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने सरकारको निर्णय

तत्काल कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने सरकारको निर्णय

timthumb

काठमाण्डौं, चैत, १७: सरकारले यसअघि गठन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन आएर सो अनुसार नीति र कानुन नबनेसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने भएको छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीको अनसनप्रति संवेदनशील भएर तत्काल कुनै पनि कलेजलाई सम्वन्धन नदिने निर्णय गरेको हो । ‘चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले गठन गरेको प्रा.केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक समिति कृयाशील रहेको अवस्थामा उक्त समितिको प्रतिवेदन आए पश्चात नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय गरेको छ’ मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न राखेको माग लगायत सम्वन्धन र विद्यार्थी भर्नाका विषयमा छानविन गर्न आयोग पनि गठन गर्ने भएको छ। ‘डा. के.सी.ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्व विद्यालयका सम्वन्धमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने र उनले उठाएका सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयहरु उपर छानविन गर्न एक आयोग गठन गरिने छ’ निर्णयमा भनिएको छ।
सरकारले मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै डा.केसी दश दिनदेखि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशन बस्दै आएका छन्। उनको एउटै माग राखी बसेको यो पाचौ अनशन हो। यसअघि पनि पटक पटकका अनशनमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यन्वयन नगरेपछि डा.केसीले मेडिकल क्षेत्र सुधार गर्ने अन्तिम लडाई भन्दै आमरण बसेका हुन्। केसीको अनशनको चौतर्फि समर्थन भएको छ।
मन्त्रिपरिषदले अनसनरत प्रा.डा. केसीका मागहरुलाई संविधान, कानुन र विधिको शासनका मूल्य, मान्यता र अधिकतम लचकताको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोखरेल र मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमती गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले मुलुकको अधिकतम राजनैतिक प्रतिवद्धताको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै डा. केसीेले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागी उठाउनु भएका विषय तथा उहाँको अमूल्य जीवनको रक्षाका लागी प्रकट भएको जनमतको समेत सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘प्रा.डा. गोविन्द के.सीले उठाउनु भएका विषयहरु नेपाल सरकारले विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिएका विषयहरु हुन’ प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय उदृत गर्दै भनेको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागी सरकारका विगतका प्रयासहरु विधि र प्रकृयाको अधिनमा रही त्यही दिशामा केन्द्रीत रहेका छन्।

सत्ता साझेदार एमालेले सहकारी मार्फत संचालन गर्न लागेको मनमोहन मेडिकल कलेज र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन एक महिना मात्रै अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूर्वसम्झौता विपरित शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेको प्रधानमन्त्री कोइरालाको निर्देशनपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्वन्धन दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु-याएको थियो ।

केसीले यसअघि बसेको अनशन तोडाउदा सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धि नीति बनाउन गठित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्वन्धन नदिने सम्झौता गरेको थियो। तर सोही अवधिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नोवल मेडिकल कलेज विराटनगरलाई विस्तारीत सेवा भन्दै सम्वन्धन दिएको थियो। केसीले एक वर्षको अवधिमा दिएको नोवल मेडिकल कलेजको सम्वन्धन पनि खारेज गर्नपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

डा.केसीको स्वास्थ्य अत्यान्त गम्भीर, तत्काल आईसियुमा राख्नुपर्ने

DSC_4044a

काठमाडौं, चैत १७ : दश दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक भएको छ ।

मंगलबार बेलुका चिकित्सकहरुको टोलीले डा.केसीको अवस्था कमजोर भएको भन्दै आमरण अनशन बसेकै ठाउँमा आईसियु केयर दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘डा.केसीको अवस्था तत्काल आईसियुमा राख्नु पर्ने भएको छ’ उनको केयरमा रहेका प्राध्यापक डा.राजेन्द्र वाग्लेले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पुनसुकै पनि वेला तलमाथि हुन सक्छ ।’
अस्पतालले जारी गरेको केसीको मेडिकल वुलेटिनमा उनलाई चक्कर आउने, शरिर दुख्ने र अक्सिजन स्याचुरेशन घट्दै गएको छ।

कुर्चीको मोह छोडेर डा.केसीको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उनकै पार्टीको दवाव

DSC_3451a

काठमाडौं, चैत १७ : सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसमा दश दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न सत्ता गठवन्धनको स्वार्थ र कुर्चीको मोह नहेर्न दवाव परेको छ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षपाति कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला डा.केसीले उठाएका जायज माग तत्काल पुरा गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई तीन दर्जनभन्दा बढि केन्द्रीय सदस्यहरुले आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘सत्ताभन्दा पनि नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् बालकृष्ण खाँडलेभने, ‘जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा सत्ता साझेदारको दवावलाई स्विकार गर्नु हुदैन।’Balkrishna-khad-congress-central-committee
उनीहरुले एउटा ‘उच्च इमान’ भएका व्यक्ति अनशन बसेर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसको दोष सरकारको नेतृत्व गरेकाले दशकौ सम्म कांग्रेसकै टाउकोमा आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल केसीको माग सम्वोधन गरी अनशन तोडाउन दवाव दिएका छन्। ‘सत्ता साझेदारको दवावमा आफैले डा.केसीसँग गरेको पूर्वसम्झौता कार्यन्वयन नगर्नु प्रधानमन्त्रीको विवेकहिन र कमजोरीपनको नमुना हो’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिह केसीले भने, ‘केसीका माग अत्यन्तै जायज छन्, त्यसलाई सरकारले तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री छुट्टा छुट्टै र एक्लै पनि भेट गर्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले स्वास्थ्य शिक्षा सम्वन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै संम्वन्धन दिने/नदिने निर्णयमा पुग्ने गरी अनशन तोडाउन आग्रह गर्दै आएका हुन्। ‘हामी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर डा.केसीले उठाएको माग जायज छ भन्दै तत्काल सम्वोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका छौ’ खाँडले भने, ‘डा.केसीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको वल धेरै हुन्छ, त्यसका लागि सरकार अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर दवाव परेको छ।’
कांग्रेसभित्र सत्ता टिकाउन केसीको जायज माग सम्वोधन नगरी एमालेले संचालन गर्न लागेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चौतर्फी विरोधकाबीचमा सम्वन्धन दिन नहुने भन्दै चर्को विरोध छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कोरालाले एमालेको दवावमा आफुले सम्वन्धन दिन बाध्य भएको जानकारी गराएका थिए। कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु डा.केसीको अनशनलाई समर्थन गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्।Arjun-Narasing-Kc-260x300
कांग्रेसका सभासद् र बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले यसअघि गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनका क्रममा भएको मृत्यले अन्तराष्ट्रिय जगतमा सरकारले वदनाम कमाईरहेका बेला केसीको स्वास्थ्यमा केही तलमाथि भए त्यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो वदनामी र असोचनीय असफलता हुने बताएका छन्। ‘डा.केसीको स्वास्थ्यमा मात्रै केही खरावी भयो भने सत्ता मात्रै होईन सरकारले सम्हाल्नै नसक्ने परिणाम भोग्नु पर्छ’ खाँडले भने, ‘हामीले पार्टी नेतृत्वलाई निजि मेडिकल कलेज कति चाहिने हो ? तिनिहरुले कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो ? ति जनशक्तिले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्छन् कि गर्दैनन जस्ता विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै आएका छौ।’
कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि डा.केसीको मागलाई समर्थन जनाउदै तत्काल सम्वोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आईतबार देउवा डा.केसी अनशन बसेको स्थानमा पुगेर एक्येवद्धता जनाएका थिए। उनले केसीको मागमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताउदै आफ्नो तर्फबाट माग पुरा गर्न पहल गर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस लगत्तै देउवाले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई उनको मागको विषयमा जानकारी गराउदै तत्काल अनशन तोडाउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। देउवाले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा नीति तयारी कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिन शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
तर कांग्रेसभित्रै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु भने केसीको माग पुरै गर्न नसकिने खालको भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई थप अप्ठ्यारोमा पार्दै आएका छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार आईतबार डा.केसीलाई भेट्न पुगेका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य र वन मन्त्री महेश आचार्यले केसीले उठाएका १० माग मध्य आधाभन्दा बढि माग पुरा गर्नै नसकिने व्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।

चिकित्सकको चरम लापरवाहीले गर्भवति महिलाको पाठेघरमा कैची र कपडा

pathe

ओखलढुंगा, चैत्र १६ : ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल ‘मिसन’ का चिकित्सकले उपचारमा चरम लापरबाही गरेको खुलेको छ। तलुवा ४ की २४ वर्षीया रञ्जना राईको पाठेघरमा चिकित्सकले कैंची र कपडा छाडेका भेटिएको छ ।  तीन महिनाकी गर्भवती रञ्जनाको रक्तस्राव भएपछि गत फागुन ४ मा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम भोलिपल्ट उनको गर्भपतन गराइयो ।

दोस्रोपटक अस्पताल आउँदा पुनः पाठेघरबाट कैंची निकालिएको छ। पहिलो गर्भ रहेकोबारे रञ्जनालाई राम्रोसँग जानकारी थिएन। अचानक रक्तस्राव र दुखाइ बढेपछि उनी अस्पताल आइन्। चिकित्सकको सुझावअनुसार पाठेघर सफा गरियो। करिब ५ दिनको अस्पताल बसाइपछि उनी डिस्चार्ज भएर घर फर्किइन्। तर पेटभित्र घोच्ने र पोल्ने पीडा कम भएन।

रक्तस्राव पनि निरन्तर भइरह्यो। खाना खान र शौचालय जान गाह्रो भयो। अस्पतालबाट घर पुगेको पाँचै दिनमा दिसा गर्ने क्रममा उनको पाठेघरबाट कपडा निस्कियो। परिवारका सबै सदस्य अतालिएर अस्पतालमा फोन गर्दा नजिकैको स्वास्थ्य चौकी जान सल्लाह दिए। तत्काल थाक्ले स्वास्थ्य चौकी गई उनको उपचार  गरियो। त्यसपछि निरन्तर दुखाइ र रक्तस्राव रोकिएन। रञ्जना पुनः मिसन अस्पताल पुगिन्। नर्सले पाठेघरभित्र हात हाले र एउटा सामान छोडिएको रहेछ भन्दै कैंची निकालेर फाले। औषधिको साथमा उनलाई घर पठाइयो। अझै दुखाइ कम भएन। सेतो पानी र रगत बराबर बगिरह्यो। घाउको दुर्गन्धले खाना खान समेत  नसक्ने अवस्था भयो। त्यसै बीचमा गत शुक्रबार पिसाब फेर्ने क्रममा पुनः अर्को कपडाको टुक्रा निस्कियो। लगत्तै उनी शनिबार अस्पताल भर्ना भएकी छन्।

२९ नम्बर शय्यामा भर्ना भएकी उनलाई आइतबार २३ नम्बरमा सारिएको छ। कम्तीमा पाँच पटकसम्म उनको पाठेघरमा हात हालिएको छ। औषधि सेवनपछि रक्तस्राव केही रोकिएको छ। पूर्ण रूपमा निको भएको छैन, पीडा उत्तिकै छ। ‘मैले यसअघि कहींकतै उपचार गराएकी थिइनँ,’ रञ्जनाले भनिन्, ‘यहाँ उपचार  गरेपछि लगातार यस्तो समस्या देखियो।’

अस्पताल र चिकित्सकले चरम लापरबाही गरेको बिरामीका आफन्तले बताए। ‘हाम्रो बिरामीमाथि के कारणले यस्तो खेलवाड गरिएको हो,’ रञ्जनाका ससुरा हरिबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘ज्यान तलमाथि भयो वा अन्य कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या भएमा क्षतिपूर्ति अस्पतालले दिनुपर्छ।’

अस्पतालले भने घटनालाई सक्दो ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरेको छ। मेडिकल तथा नर्सिङ सुपरिटेन्डेन्टले नै यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। ‘कसले उपचार गर्‍यो, कहिले गर्‍यो, हामीलाई थाहा हुँदैन,’ नर्सिङ सुपरिटेन्डेन्ट सुनिता राजभण्डारीले भनिन्, ‘डाइरेक्टरलाई सोध्नुस्, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय  होइन।’

अस्पतालका निर्देशक टुकबहादुर हरिजनले समेत आफूले यससम्बन्धी सूचना नै नपाएको बताए। ‘पहिलोपटक तपाईंहरूमार्फत थाहा पाएँ,’ हरिजनले भने, ‘वास्तविकता के रहेछ, बुझ्ने कोसिस गर्छु।’ संवाददातालाई ‘अस्पतालको शुभचिन्तक भए तपाईंले यस्तो समाचार लेख्नै मिल्दैन,’ भन्नसमेत उनले भ्याए ।

रञ्जनाको सुरुवाती उपचार गर्नेमा डा. पुरुषोत्तम लेखिएको हस्ताक्षर छ। उनी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विद्यार्थी भएको र फर्केको १५ दिन भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।

ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल मिसनलाई गर्भपतन गराउन पाउने अनुमति छैन। बिरामीको ज्यानै जान सक्ने अवस्थालाई हेरेर भने गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ। बिरामीकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि अस्पतालले गर्भपतन गराउने काम अवैध हुने स्रोतको दाबी छ ।

 

डा.केसीको अनशनमा प्रचण्डको समर्थन

prachanda..

काठमाडौं, चैत १६ : एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नौ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक एवं प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीको मागको समर्थन गरेका छन् । pppp

आज विहान अनसन बसेको स्थान टिचिङ अस्पताल महाराजगंज पुगेर दाहालले अनसनमा एक्यवद्धता जनाउदै उनको मागको समर्थन गरेका हुन । दाहालले केसीले उठाएको मागमा आफ्नो पूर्ण समर्थन भएको भन्दै अनसनस्थलमा राखिएको समर्थन पुस्तिकामा मागको समर्थन रहेको लेखेका छन् । ‘उहाँको माग अत्यान्त सान्दर्भिक छ’ भेटपछि दाहालले संवाददाताहरुसँग भने, ‘उहाँको अनसनमा मेरो समर्थन छ, म सरकारले जतिसक्दो छिटो उहाँको माग सम्वोधन गरोस् भन्ने माग गर्दछु ।’
डा.केसीले मेडिकल शिक्षामा देखिएको विकृति सुधारका लागि बसेको यो पाँचौं अनसन हो । यसअघि पटक पटकको अनसन सरकारले माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै तोडाउदै आएको थियो । केसीले चिकित्साजस्तो अत्यन्त संवेदनशिल क्षेत्रलाई नाफा/घाटा गर्ने व्यापारीक थलो बनाउन नहुने, भौतिक पुर्वाधार र आवस्यक जनशक्ति नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नहुने लगायतका माग राखी अनशन बसेका हुन् ।
आज नवौ दिनमा उहाँको स्वास्थ्य अत्यान्त नाजुक हुदै गएको छ । केसीको अनशनलाई नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरुले एक्यवद्धता जनाउदै समर्थन गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरुले सरकारले डा.केसीले उठाएको माग पुरा नगरेको भन्दै बाहिरंग सेवा समेत बन्द गराएका छन् ।
केसीको स्वास्थ्य नाजुक भएपनि सरकारले उनको माग सम्वोधन गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन । त्यसको विपरित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट ‘केसी मरे म के गरौ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरोज खनालको समाज सेवा (फोटो फिचरसहित)

sharij k

काठमाडौं, चैत १५ : लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका कलाकार सरोज खनालले धापासीमा रहेको पवित्र समाज सेवा नेपाललाई २५ हजार रुपैया सहयोग गरेका छन् । sharij k

वालबालिका र बृद्धहरुको सेवामा समर्पित उक्त सस्थाको कार्यालयमा पुगेर खनालले सहयोग रकम हस्तान्त्रण गरेका हुन । ‘मेरो शरिर अमेरिकामा भए पनि मन मुटु नेपालमै छ’ सहयोग रकम हस्तान्त्रण गरेपछि खनालले भने ।
समाजमा एक सास्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको समाजकी अध्यक्ष दिक्षा चापगाईले बताएकी छन् । shsharoj kshar

सुगतरत्न कंशाकार निगमको सबै पदका लागि सधै अयोग्य(पर्यटन मन्त्रालयको पत्र सहित)

sugat

काठमाडौं, चैत १५ : मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनमा पटक पटक गएर संस्थानै लथालिङ बनाएको भन्दै निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंशाकारलाई सरकारले सधैका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ । sugat letter

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका निगमका कार्यकारी निर्देशक मदन खरेलले राजिनामा गरेपछि फेरि नियुक्तिको दौडधुपमा लागेका कंशाकारलाई यसअघिनै मन्त्रिपरिषद बैठकलेनै निगमको कुनै पनि पदका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय गरेको खुलाशा भएको छ ।

डिजिटल दैनिकलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पर्यटन मन्त्रालयको पत्रमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुदा महाप्रवन्धकसँग व्यक्तिगत विवाद सृजना गरी व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर बनाएको भन्दै कंशाकारलाई सधैका लागि अयोग्य हुनेगरी अवकाश दिएको उल्लेख छ ।sugat

‘तपाई सुगतरत्न कंशाकार निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा बहाल भई कार्यरत हुदा निगमको महाप्रवन्धकसँग व्यक्तिगत विवाद सृजना भई निगमको व्यवस्थापन अत्यान्त कमजोर भई तपाईको नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकी तपाईको कार्यसम्पादनमा समेत गम्भिर प्रश्न उठेकोले तपाईलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदबाट अवकाश दिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदकोबाट मिति २०६८ असार १५ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णय अनुसार जानकारी गराएको छ,’ तत्कालिन पर्यटन सचिव एवं हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य गणेशराज जोशीले हस्ताक्षर गरी कंशाकारलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारलेनै कार्यसम्पादमा प्रश्न उठाएर अयोग्य ठहर गरेपनि कंशाकार भने कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तीको लागि फेरि शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । तर अघिल्लो विहिबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्ड विरुद्ध परेको उजुरी खारेज गरी नियमित काम गर्न वोर्डलाई निर्देशन गरेपछि राजनीतिक लेनदेनको आधारमा पर्यटन मन्त्रीले चाहेर मात्रै निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुने भएको छ । अव खरेलको राजिनामा स्विकृत भए खुला प्रतिस्पर्धाबाट वोर्डलेनै निगमको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने छ । खरेलले चैत मसान्तसम्मको म्याद राखेर निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट राजिनामा गरेको हुन् ।

1 291 292 293 294 295 316