Author Archives: डिजिटल दैनिक

खेलकुद मन्त्री पौडेल र उर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई हटाउने तयारी

minister
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, असोज १२ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारले पदिय कारवाही गर्न सिफारीस गरेका एमालेका दुई मन्त्री फिर्ता बोलाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार साँझ कोइरालाले ओलीलाई टेलिफोन गरी अख्तियारले कारवाही सिफारीस गरेका खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका हुन । ‘अख्तियारले भ्रष्टचारको आरोपमा एमालेका दुई मन्त्रीलाई पदिय कारवाहीको सिफारीस गरेकाले मन्त्री फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले फिर्ता नगरे आफु ति मन्त्रीलाई वर्खास्त गर्न बाध्य हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ ।’
खेलकुद मन्त्री पौडेल र उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले पदिय दुरुपयोग गरी भ्रष्टचार गरेको ठहर गर्दै एक महिना अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदिया कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई लिखित पत्र काटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार ओलीले बुधबार साँझसम्ममा ति दुई मन्त्री फिर्ता नगरे प्रधानमन्त्रीले आफुले उनीहरुलाई वर्खास्त गर्ने जानकारी पनि गराएका छन् ।
ओलीले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै जानकारी गराउने बताएका छन् । ‘भोली बेलुकासम्म एमालेले अख्तियारले कारवाही सिफारीस गरेका मन्त्री फिर्ता नबोलाए प्रधानमन्त्रीले आफै हटाउने जानकारी गराउनु भएको छ’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।
ओलीले भने दुई दिनपछि सुरु हुने संसद अधिवेशपछि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्री फिर्ता गर भन्नु असहज भएको टिप्पणी गरेको स्रोतको दावी छ । उनले त्यस विषयमा बुधबार विहान पार्टीका भित्र छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताइएको छ ।

तराई आन्दोलन मत्थर नभएसम्म नाकावन्दी जारी राख्ने भारतको संकेत

India Flag

काठमाडौं, असोज १२ : भारतले नयाँ संविधानपछि तराई–मधेसमा उत्पन्न समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ववत् रूपमा सहज हुन नसक्ने बताउदै जारी नाकावन्दी एथावत रहने संकेत गरेको छ ।

‘सुरक्षा’लाई कारण देखाउँदै भारतले अहिलेकै अवस्थामा भारतबाट आपूर्ति सहज पार्न नसकिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापासँग सोमबार साँझ भएको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले तराईमा जारी आन्दोलनको समाधान नगरेसम्म वातावरण सहज नहुने सन्देश दिएकी हुन् ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको भारतीय अघोषित नाकाबन्दी तत्काल नहट्ने सन्देश मन्त्री थापामार्फत भारतले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । प्रमुख रूपमा आपूर्तिका विषयमा केन्द्रित भएको वार्तामा आफूले अत्यावश्यक आपूर्ति सुचारु पारिदिन आग्रह गरेको मन्त्री थापाले बताए । ‘नयाँ संविधान जारी हुने अवस्था र त्यसपछिको अवस्थाबारे मैले विदेशमन्त्रीजीलाई विस्तृतमा जानकारी गराएँ र आपूर्ति व्यवस्था सहज पारिदिन भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेँ,’ स्वराजनिवासमा भएको वार्ताबारे थापाले संवाददाताहरुलाई भने ।
थापाले आपूर्ति रोकिँदा नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको र त्यसले दुवै मुलुकलाई फाइदा नगर्नेतर्फ भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । थापाले भारतका पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग पनि यही विषयमा छलफल गर्नेछन् । तर, मन्त्री थापाले ‘अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति नियमित गराइदिन सहजीकरण र सहयोगका लागि’ गरेको आग्रहमा विदेशमन्त्री स्वराजले राजनीतिक सहमतिमार्फत असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढे सबै कुरा सहज हुने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो ।
स्वराजले भारतका तर्फबाट नाकाबन्दी नगरिएको, तर नेपालको तराईमा सिर्जित असुरक्षाका कारण यातायात जान नसकेको जवाफ दिएकी थिइन् । भारतले तराई शान्त नहुँदा यातायात आपूर्तिकर्ताले असुरक्षा महसुस गरेकोबारे पहिले नै नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको पनि स्वराजले दोर्होयाएकी थिइन् ।
सोमबार साँझ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वराजले अहिलेको परिस्थिति समाधानले नै दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुने उल्लेख गरेको उल्लेख छ । ‘भारत सहमतिमार्फत नेपालको जारी राजनीतिक परिस्थितिको समाधान भएको हेर्न चाहन्छ । त्यसले स्थिर र शान्तिपूर्ण नेपालका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरा विदेशमन्त्रीले राख्नुभयो,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भेटवार्तामा मन्त्री थापाले कार्यवाहक राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला, दूतावासकी सेकेन्ड सेक्रेटरी शिवानी बस्नेतलाई सहभागी गराएका थिए ।
भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री स्वराजसँग विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन (नेपाल र भुटान) हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुर, उपसचिव प्रियंका चौहान सहभागी थिए । साउथ एसियन इकोनोमिक कन्क्लेभमा सहभागी हुन सोमबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा दिल्ली आएका थापाले भारतका पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग मंगलबार कुराकानी गर्नेछन् ।
भेटवार्ता सकारात्मक भए पनि परिणाममुखी नभएको नेपाली अधिकारीको निष्कर्ष छ । ‘भारत आफ्नो पूर्ववत् अडानमा छ, मधेसमा भएको आन्दोलन सम्बोधन नभएसम्म यो समस्या सल्टिने अवस्था देखिएन,’ नेपाली अधिकारीले भने । भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीले भने नेपालमा लोकप्रियता वा अलोकप्रियतासँग भारतको सरोकार नरहने, भारतको सरोकार केवल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ मात्रै हुने टिप्पणी गरे ।
‘नेपालमा भारतविरोधी जनमत सधैँ छ, यसमा हामीलाई भन्नु केही छैन, हाम्रो स्वार्थ मात्रै हामीले हेर्ने हो, त्यस हिसाबले अहिले जे गरिरहेका छौँ, हाम्रा लागि ठीक छ,’ ती अधिकारीको दावी छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतबीच मन्त्रीस्तरमा भएको यो पहिलो भेटवार्ता हो । यसअघि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विदेशमन्त्री स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटेर नयाँ संविधानमा समर्थन जुटाउने पहल गरेका थिए । हाल काठमाडौंमा रहेका उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच संवादका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त कमजोर, आजदेखि आवसीय चिकित्सक पनि आन्दोलनमा उत्रने

govinda-kc-2

काठमाडौं, असोज १२ : आमरण अनशनरत वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न सरकारले चासो नदिएपछि तीन ठूला अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले आजदेखि सेवा बहिष्कार गर्ने भएका छन् ।

सरकारी तीन अस्पताल वीर, त्रिवि शिक्षण र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत चिकित्सकले सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर सेवा बहिष्कारको जानकारी गराएका छन्।
वीरमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको संस्था र्याजन, त्रिवि शिक्षणमा कार्यरत चिकित्सकको संस्था एनआरडिए र धरानमा कार्यरतको संस्था जेआरडब्लुएस्लेका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो जानकारी दिएका हुन्। नेपालका सबैभन्दा बढी बिरामी चाप हुने यी तीन अस्पतालमा ७ सयभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक कार्यरत छन्।

यसअघि सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयनको माग राख्दै डा. केसी विगत दश दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । उनको स्वास्थ्य अत्यान्तै नाजुक बन्दै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन ।
सरकारले अनशन तोडाउन कुनै पहल नगरेको र डा.केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि आवासीय चिकित्सक आइतबार कडा आन्दोलनको गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन ।
उनीहरूले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्ना दिएका थिए।
आवासीय चिकित्सकहरूले दिन नतोके पनि तत्काल समाधान ननिकाले जुनसुकै बेला हडतालमा जाने बताएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूले भने आइबारदेखि नै सेवा छाडेका छन् जसका कारण त्यहाँ ओपिडी लगायतका सेवामा प्रभाव परिसकेको छ।
आवासीय चिकित्सकले सेवा छाड्दा वरिष्ठ चिकित्सकहरूले दिने सेवासमेत नाम मात्रैको हुन्छ। अघिल्ला अनशनमा पनि पहिला आवासीयले काम छाडेपछि वरिष्ठहरूले सेवा दिन नसक्ने बहानामा सेवा छाड्ने गरेका थिए।
चिकित्सक संघले देशको प्रतिकूल अवस्था हेरेर संयम अपनाएको जनाउँदै आएको छ। संघले अनशनको चौथो दिनमै विज्ञप्ति जारी गरेर माग पूरा नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिइसकेको छ। संघले सरकार गम्भीर नबने कडा आन्दोलनका लागि तयार रहन आफ्ना शाखासहित उपत्यकाका अस्पताल प्रमुख एवं वरिष्ठ चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरिसकेको छ।

यसअघि आवासीय चिकित्सक र विद्यार्थीले नेपाली कांग्रेसका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. शशांक कोइरालालाई भेटेर डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भएको भन्दै माग पूरा गराउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सो क्रममा डा. कोइरालाले आफूले सोमबार साँझै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अवस्थाको गाम्भीर्यताबारे बताएर निकासको पहल गर्ने बचन दिएका थिए।

डा.केसीको स्वास्थ्य कमजोर, औषधी लिन मानेनन्

शरीरमा रक्तकोषिका घटेर शरीरको अवस्था जोखिममा पुगेको भन्दै चिकित्सकहरूले औषधि लिन आग्रह गरे पनि डा. केसीले इन्कार गरेका छन्।

सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीका कारण अधिकांश समय निदाइरहने डा. केसीलाई उपचारमा संलग्न चिकित्सकले हातमा फैलिएको संक्रमण रोक्न केही औषधि चलाउन अनुमति मागेका थिए।
तर डा. केसीले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आफ्नो इच्छाविपरीत कुनै औषधि नचलाउन भनेको एक चिकित्सकले बताए। ’स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइसकेको छ, नर्मल स्लाइन बाहेक केही लिन मान्नुहुन्न,’ ती चिकित्सकले भने, ’यति कमजोर अवस्थामा शरीरका अंगमा दीर्घकालीन र गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ।’ नर्मल स्लाइनमा ५ प्रतिशत नुन र अरू पानी मात्रै हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार नर्मल स्लाइनमा ग्लुकोज नहुने भएकाले यसले खानाको काम गर्दैन।
उपचारमा संलग्न डा. दिव्यसिंह शाहका अनुसार अहिले रक्तकोषिकाको मात्रा घट्नुका साथै मुटुको चाल र श्वासको गतिमा गडबढी कायम छ। निकै कमजोर भएको हुनाले अघिल्लो अनशनमा जस्तो डा. केसी जागा बस्नै सकेका छैनन् । ’पहिला दिनमा अधिकांश समय जागै रहन र जो आए पनि रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन, ’अहिले अधिकांश समय निदाइरहनुहुन्छ।’

डा. शाहका अनुसार शरीरमा सेता रक्तकोषिकाको संख्या घटेकाले स्लाइनका लागि प्वाल पारिँदा पाखुराभित्रका भेन सुन्निएका छन् जसका कारण रगत निकाल्न निकै कठिन भइरहेको छ।

मधेसी दलसँगको वार्ता सकरात्मक, केहीदिनभित्र नाकावन्दी खुल्नेमा नेताहरु विश्वस्त

saptari_morcha_banda6

काठमाडौं, असोज १२ : ४५ दिनदेखि आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुले वार्ताको लागि वातावरण बनाउन तत्काल तराईबाट सेना फिर्ता र पक्राउ परेको आन्दोलनकारीको रिहाई गरेर सकरात्मक वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार साँझ तीन दलले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीसँग भएको अनौपचारिक वार्तामा तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका नेताहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।
तीन दलले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता टोलीले सोमबार तमलोपाका अध्यक्ष महन्त ठाकूरलाई उनकै निवास सानोठिमीमा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उनकै निवास सातदोवाटोमा पुगेर छलफल गरेका थिए ।
‘मधेसवादी दलका दुई दलसँग अनौपचारिक वार्ता भएको छ’ वार्ता टोलीका सदस्य एवं एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘छलफल सकरात्मक भएको छ, केही दिनमा नाकावन्दी खुलाउने पहलमा हामी छौ ।’
वार्तामा तमलोपा र फोरम दुवैले सेना फिर्ता, घाईतको उपचार, मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेकाहरुलाई तत्काल रिहा गरे मात्रै अन्य विषयमा छलफल हुने सर्त राखेका थिए । ‘राजनीतिक रुपमा सहमति भएपछि उहाँहरुले उठाएका माग पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले स्पष्ट पारेका छौ’ श्रेष्ठले भने, ‘तर प्रारम्भीक चरणका वार्ता भएकाले कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौ ।’
वार्ता टोलीले नाकावन्दी जस्तो गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको थियो । उनीहरुले भने माग सुनुवाईनै नहुने, तीन दलले पेलेर जाने गरेकाले आफुहरु बाध्य भएर नाकावन्दीको आन्दोलनमा उत्रनु परेको धारणा राखेका थिए ।
तीन दलीय वार्ता टोलीले राजनीतिक सहमति गरेको छ । मधेसी दलहरुले प्रदेशको सिमांकन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशिताका विषयमा संविधान संशोधन गर्न तयार रहे वार्तामा अघि बढ्न सकिने धारणा राखेका थिए । त्यस विषयमा फेरि वार्ता गरेर अघि बढ्न मधेसी दलहरु तयार देखिएका छन् । वार्ता मंगलबार गच्छदार नेतृत्वको मोर्चासँग र तमलोपासँग पुन बस्ने भएको छ । वार्तामा तीन दलले गठन गरेका टोली तीनै नेता श्रष्ठ, वन मन्त्री महेश आचार्य र अग्नी खरेल सहभागि थिए ।

मधेसीका दुई माग समेटेर संविधान संशोधनको तयारी

sambidhan

काठमाडौं, असोज १० : सरकारले एक महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको दुई मुख्य मागहरु समेटेर नयाँ संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने भएको छ ।

मधेसी दलहरुले उठाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशीताको विषयलाई संवोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनकारीको माग समाधान गर्न सरकार तयार भएको हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशिताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारै हुनेगरी संविधान संशोधनको विधेयक बनाउन प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नु भएको छ’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, ‘यस विषमा तीन दलका शिर्ष नेतृत्वमा पनि करा भैसकेको छ ।’
आईतबार दिउसो प्रधानमन्त्री निवास बाुलवाटारमा प्रधानमन्त्री कोइराला, मन्त्री निधि, कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य र कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल भएर संविधान संशोधन गर्न सरकारलेनै विधेयक बनाउने निष्कर्ष निस्किएको हो । ‘मैले शुक्रबार पनि संविधान जारी हुनु अघि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभामा गरेको प्रतिवद्धता, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय र तीन दलका अन्य नेताहरुको प्रतिवद्धता अनुसार तत्काल सविधधान संशोधन गरेर समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएको थिए’ निधिले भने, ‘आईतबार प्रधानमन्त्रीले संशोधनको तयारी गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ ।’
मधेसवादी दलहरुले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बारेमा गम्भीर असहमति राख्दै भारतीय नाकानै बन्द गर्नेगरी आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।
मन्त्री निधिका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई अन्तरिम संविधानमा जस्तै गरी निर्धारण गर्न तीनै दल सहमति भैसकेको भन्दै त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताएका हुन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि अन्तरिम संविधान अनुसारनै गर्न प्रधानमन्त्रीले एमाले र एमाओवादी नेतृत्वसँग छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसँग वार्ता मार्फत समाधान खोज्न छिमेकी मुलुक भारत, सयुक्त राष्टसंघ लगायतका मुलुकले पटक पटक सुझाव दिएपनि सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार देखिएको हो ।
मधेसवादी दलहरुको आन्दोलनका कारण एक महिनादेखि तराईले बन्दको मार खेप्दै आएको छ भने आन्दोलनकै कारण भारतले नेपाल आउने मालवहाक सवारी साधानमा समेत रोकावट गरेको छ ।
भारतीय नाकाबाट मालसामान आउन नपाउदा काठमाडौं लगायत देशभर पेटोल, ग्यास लगायतका दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव देखिएको छ ।

 

२०४५ अघिसम्म भारतलाई इन्धन बेच्ने त्यसपछि किन किन्ने भयौ ?

noc

काठमाडौं, असोज १० : २०४५ तिर नेपाल आयल निगमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई बेच्ने गर्दथ्यो ।

जुन देशबाट सस्तो मूल्य पेस हुन्थ्यो, त्यही देशबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी आइओसीलाई बिक्री गर्दा निगमले नाफासमेत कमाउने गरेको थियो । र, आइओसीबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास, लुब्रिकेन्ट, जुट मिलमा खपत हुने आयल, फर्निस आयल, अलकत्रालगायत आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ निगमले खरिद गर्दथ्यो ।
यसो गर्दा निगम र आइओसी दुवैलाई फाइदा थियो ।

निगमले तेस्रो देशबाट तेल किनेर आइओसीलाई बिक्री गर्दा नाफा कमाउँथ्यो । भारतलाई तेल बेच्ने र भारतबाटै तेल किन्ने भएकाले व्यापार सन्तुलन पनि मिलाएको थियो । भारतले पनि अरबलगायतका मुलुकबाट तेल किन्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण नेपालसँगै खरिद गर्दथ्यो । नेपालले भारुमै तेल बिक्री गर्दा आइओसीले डलरमा खरिद गरेभन्दा सस्तो मूल्यमा पाउँथ्यो ।

यसरी व्यापार अघि बढिरहेको समयमा ०४५ मा भारतले सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरेपछि निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल झिकाएको थियो । उक्त समयमा रुस, सिंगापुर, इराक, कुवेतलगायत देशका सरकारी कम्पनीबाट तेल खरिद गरिन्थ्यो र पानीजहाजमा इन्धन ल्याई भारतको कोलकाताछेउमा रहेको बजबज बन्दरगाहमा झारिन्थ्यो ।

त्यतिखेर रुसको जेसु नेप्थे, कुवेतको केपिसी कम्पनीबाट तेल ल्याइन्थ्यो । तेस्रो मुलुकबाट ३० मेट्रिक टन क्षमताका साना कार्गो जहाजमा तेल ल्याइएको थियो । भारतीय व्यवसायीका भर्टिकल ट्यांकमा जहाजबाट ल्याएको तेल खसालेर पुनस् भारतीय व्यवसायीकै ट्यांकरबाट एक हजार एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौंसम्म तेल ढुवानी गरिएको थियो । त्यतिखेर भारतीय व्यवसायीले चर्को दरमा ट्यांकर भाडामा उपलब्ध गराएका थिए । वीरगन्ज, भैरहवा, सिलगुडीलगायतका पाँच नाका खुला थिए । तिनै नाका हुँदै भारतीय ट्यांकरको सहायताले तेल ल्याइएको थियो ।

त्यस्तै, चीनको ल्हासाबाट खासा हुँदै तेल ल्याइएको थियो । त्यतिखेर ल्हासाबाट काठमाडौं तेल ल्याउन १५ दिन लाग्थ्यो । हवाई इन्धन भने बंगलादेशबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट ढुवानी गरिएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको पखेटामा ड्रम राखेर हवाई इन्धन ल्याइन्थ्यो । बंगलादेशबाट डिजेलसमेत ल्याएका थियौँ । विमानस्थल र विमान कम्पनीलाई नियमन गर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसिएओ)ले जहाजमा इन्धन ढुवानी गर्न नपाउने नियम बनाएको थियो ।

 

इन्धन उपलव्ध नगराए चार दिनपछि अधिकांश अन्तराष्ट्रिय उडान बन्द हुने

plane

काठमाडौं, असोज १० : भारतले नेपाल भित्रिने मालवहाक सवारी साधनमा रोक लगाएपछि चार दिनपछि नेपाल आउने अन्तराष्ट्रिय उडानै बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले चार दिनभित्र पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्था गर्न सकेन भने काठमाडौं आउने अधिकांश अन्तराष्ट्रिय उडानहरु बन्द हुने भएको हो ।
आयल निगमसँग हवाईजहाजलाई आवश्यक इन्धन ‘एयर टबाईन फ्युल’ अव चार दिन धान्ने परिणाम मात्रै छ । भारतबाट इन्धन आउन बन्द भएपछि आयल निगमले आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई सकेसम्म कम इन्धन प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘बढिमा चार दिनसम्म मात्र पुग्ने हवाई इन्धन स्टक रहेको भन्दै निगमले अन्तराष्ट्रिय जहाजलाई सकेसम्म बाहिरैबाट तेल भरेर आउन आग्रह गरेको छ’ वायु सेवा संचालक समिति नेपालका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यहाँ तेल भर्न नपाउनु भनेको उडान बन्द गर्नु सरहनै हो ।’
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल १४ देशका २८ वटा अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज आउने गरेका छन् । तिनले अहिले दैनिक ६० वटा उडान गर्दै आएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार बढिमा साढे चार घण्टा दुरीका गन्तव्यबाट आउने जहाजले दुईतर्फि उडानलाई पुग्ने इन्धन ल्याउन सक्दैनन । दुई तर्फि पुग्ने इन्धन भरेर ल्याए यात्रु वा कार्गो कम बोक्नु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अधिकांश जहाजले एकतर्फि उडानका लागि पुग्ने मात्र इन्धन भरेर आउछन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता भट्टराईले पार्टी परित्याग गरे

Baburam_mic1

Captureकाठमाडौं, असोज ९ : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्।

शनिबार दिउसो पत्रकार सम्मेलन गरेर भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन। मधेसमा जारी आन्दोलनको पक्षमा रहदै आएका भट्टराई पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग गम्भीर मतभेद राख्दै आएका थिए।
भट्टराईले संसद सदस्यबाट समेत राजिनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।

राजधानीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले पार्टीको साधारण सदस्य र संसद सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्।

अब फेरि एमाओवादीमा फर्कने सम्भावना सकिएको भन्दै उनले बरू जंगल पस्ने तर नफर्कने बताएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतको हस्तक्षेप आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै निन्दनीय भएको आरोप लगाएका छन्।

उनले अध्यक्ष प्रचण्ड तिर लक्षित गर्दै टुकी बाल्ने र साइकल चढ्ने राष्ट्रवाद राम्रो कि विजुली गाडी चढ्ने? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले  नेताहरूले चुनाव जित्न विदेशी दूतावास धाउने क्रम रोकिनु पर्ने बताए।

अन्य नेताहरूको राष्ट्रवादको पक्षमा आफूले होस्टेमा हैसे गर्न तयार रहेको उनले बताए। उनले आफ्नो कारणले टीकापुर काण्ड र अन्य घटना नभएको दाबी गरे।

यस्तै संविधानमा पहिलो गासमै ढुंगा लागेको जस्तो अनुभव भइरहेको भन्दै उनले विवादित जिल्लालाई संघीय आयोगको जिम्मामा छोड्नुपर्ने बताए। दिल्ली वा नेपालको शासक वर्गको खेलमा नेपाली जनता पर्न नहुने उनले बताए।

नयाँ सरकार गठन कात्तिक लागेपछि मात्रै हुने

SHINGHA-DURBAR1

काठमाडौं, असोज ९ : राष्ट्रपति रामवरण यादवले असोज १५ गते नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन डाकेपछि असोज मसान्त वा कात्तिक लागेपछि नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ ।

नयाँ संविधानको धारा २९८ को २ अनुसार, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान भारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको संसदको अधिवशेन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।

तर दलहरुबीच सहमति हुन नसके संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्न सभामुखले राजनीतिक दललाई फेरि सातदिनको समय दिने छन्। दलहरुबीच सहमति जुटेमा नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार असोज २१ गतेभित्रै संसदको बैठकले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरिसक्नेछ । तर त्यस्तो सहमति हुने सम्भावना नभएकाले असाज अन्तिमतिर मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ । यदि दलहरुबीच तोकिएको अबधिभित्र सहमति जुट्न सकेन भने सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने छ। उक्त उपधारा अनुसार, उपधारा २ बमोजिक सहमति कायम हुन नसकेमा संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वा्चित हुने व्यवस्था रहेको छ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको समयसीमा सातदिन स्पष्ट किटान गरिएको भए पनि बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको समयसीमाबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन।

संविधानको धारा २९९ को उपधारा २ अनुसार संसदको अधिवेशन चालु भएको २० दिनभित्र सहमतिका आधारमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। तर असोज २६ गतेदेखि हिन्दुहरुको महान चाड बडादशैं शुरु हुने र कार्तिक ५ गते विजयादशमीको टिका परेको कारण असोज ३० गतेपछि कात्तिक ६ गतेसम्म संसदको अधिवशेन चल्ने सम्भावना ज्यादै कम रहेको छ।

उक्त धारामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार कात्तिक ४ गतेभित्र संसदको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ। यदि दलहरुबीच सहमति नभएमा बहुमतका आधारमा संसदको बैठकले सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नेछ।
त्यसैगरी १५ गते शुरु हुने संसदको अधिवेशनले त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात कात्तिक १४ गतेभित्र सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन गरिसक्नु पर्नेछ।

कथम् कदाचित धारा २९७ को उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन हुन सकेन भने उपधारा ३ बमोजिम तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा निर्वाचन हुनेछ।

असोज १५ गते संसद अधिवेशन आह्वान

2

काठमाडौं, असोज ८ : राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसदको हिउँदे अधिवेशन असोज १५ गते आह्वान गरेका छन् ।
आगामी असोज १५ गते शुक्रबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा दिउँसो एक बजे बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९६ को उपधारा ६० अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेश आह्वान गरेका हुन् ।

संविधानको धारा २९८ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका साथै नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधान जारी भएको सात दिनभित्र व्यवस्थापिका संसद् बैठक आहृवान गर्नुपर्नेछ ।

उक्त अधिवेशनले बढिमा एक हप्ताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने, बीस दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नेछ ।

1 292 293 294 295 296 347