Author Archives: डिजिटल दैनिक

‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अनावश्यक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भएको भन्दै स्थगित गर्न दवाव

sushil k in new york
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, असोज ५ : भोली अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रमणलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतले ‘अनावश्यक एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण विदेश भ्रमण’ को संज्ञा दिदै तत्काल स्थगित गर्न दवाव दिएका छन् ।

संविधान घोषणा, तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकावन्दी गर्ने चेतावनीकाबीच प्रधानमन्त्री कोइराला विदेश भ्रमणमा जान नहुनेभन्दै सोमबारदेखिनै सामाजिक संञ्चालहरुको कोइरालाको चर्को आलोचना भएको छ । तर कोइरालाले भने अझै भ्रमण स्थगित गरेका छैनन् ।
राप्रपा अध्यक्ष थापाले मंगलबार विहान ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘देश संकटमा छ, यस्तो बेलामा प्रम कोइरालाको विदेश भ्रमण अनावश्यक र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ ।’

देश संकटमा परेका बेला विदेश भ्रमण रद्द गरी तत्काल मधेसीसँगको वार्ता थाल्नुपर्ने थापाले बताएका छन् । ‘तत्काल वार्ता गरी मधेसको आन्दोलन साम्य पार्न ध्यान दिनोस्,’ उनले भनेका छन् ।

तराई मधेसमा आन्दोलन चर्किरहेको र भारतले सीमानाबाट इन्धन आपूर्ति रोक्न लागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिनका लागि मंगलबार न्यूयोर्क जान लागेका छन् । उनको नेतृत्वमा जान लागेको १८ सदस्यीय टोलीलाई दुई करोडभन्दा बढि सरकारी खर्चको अनुमति मन्त्रिपरिषबाट लिइ सकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइराला बुधवार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने कार्यक्रम रहेको छ । तर, कोइरालाको मुख्य दायित्व देशभित्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले भ्रमण रद्द गर्न उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरुले समेत दिन थालेका छन् ।

संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै तराई मधेसमा आन्दोलन थप चर्किएको छ भने छिमेकी भारतको असन्तुष्टि असहयोगकै तहमा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारीसँग तत्काल वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब परेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोमबार बिहानैदेखि मधेसी मोर्चाका नेताहरुको कार्यालयमै गएर छलफलमा व्यस्त भएका छन्। मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने र वार्तापछि संविधान संशोधन मार्फत उनीहरुका मुद्दा सम्बोधन गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा हुन सक्दैन । यसका लागि सोमबार एक दिनको समय पर्याप्त नहुने भएकाले मंगलबारको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीका लागि अप्ठ्यारो विषय बनेको छ ।

देश जलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले आन्दोलनकारीसँग सहमति हुन समस्या पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

भारतको नाकावन्दी चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पुगे तमलोपा कार्यालयमा

PM Address 33 Political Parties at Baluwatar

काठमाडौं, असोज ५ : छिमेकी मुलुक भारतले तराईको आन्दोलन तत्काल संवोधन नगरेर सिमा बन्द गरेर नाकावन्दी गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा पुगेका छन् ।

अहिले विहान नौ वजे प्रधानमन्त्री मन्त्री महेश आचार्य र केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई लिएर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुलिवजार पुगेका छन् ।
प्रधानन्त्रीले कार्यालयमा तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकूर र सहअध्यक्ष ह्देश त्रिपाठीसँग छलफल गरेका छन् ।
ठाकुर निकट स्रोतका अुनसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताबाट समस्या सुल्झाउन र आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न समेत आफू तयार रहेको भन्दै वार्ताको लागि आग्रह गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा ठाकुरले वार्ताको परिस्थिति तीन दल र सरकारले बिगारिसकेको भन्दै अब मोर्चालाई पछाडि फर्कन अप्ठेरो परेको बताएका छन् । ठाकुरले संविधान जारी गरेपछि मधेसमा झन् हिंसा बढ्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए ।
उनले मधेसी मोर्चाका अन्य दलसँग छलफल गरेपछि मात्रै वार्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा जवाफ दिनसक्ने बताएका थिए । यसैगरी, आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्नको लागि फोरम लोकतान्त्रिक नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक फोरम कार्यालय सानेपामा बसिरहेको छ ।

प्रहरी-प्रहरीबीच गोली हानाहान हुदा एक जवानको मृत्यु

Police_in_Corfuew_Tikapur_341715001

काठमाडौं, असोज ५ : सिन्धुपाल्चोकको ठोकरपा प्रहरी चौकीमा प्रहरी जवानहरुबीच गोली हानाहान हुदा एक जना प्रहरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।

सोमबार राती ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान अशोक बरालले हानेको गोलीबाट प्रहरी जवान रेशमबहादुर थापाको मृत्यु भएको हो । सिन्धुपाल्चोकका डिएसपी विश्व अधिकारीका अनुसार राती नौ बजेर ५० मिनेट जाँदा गोली लागि जवानको मृत्यु भएको हो । गोली हानी फरार रहेका बराल राईफल छाडेर परार छन् ।
घटनाको कारण खुल्न नसकेको भन्दै अधिकारीले भने, ‘के कारणले घटना घट्यो अनुसन्धान जारी छ । उनीहरुबीच हिजो अस्ति तिर पनि केही विवाद भएको हामीले पाएका छैनौं । फरार अभियुक्तको खोजी जारी रहेको छ । चाँडै कारण खुल्ला ।’
रेशम र अशोक प्रहरी चौकी ठोकरपामा एकै समय ड्यूटीमा रहेका थिए । घटनाको अनुसन्धान गर्न बेग्लै टोली तयार पारेर खटाइएको अधिकारीले बताए ।

तराईको आन्दोलन समाधान नगरे मालवाहक सवारी साधन बन्द गरेर नाकावन्दी गर्ने भारतको चेतावनी

India Flag

काठमाडौं, असोज ४ : तराईमा जारी आन्दोलनकाबीच जारी भएको संविधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउदै आएको छिमेकी मुलुक भारतले आन्दोलन तत्काल समाधान नगरे भारतबाट सामान बाकेर आउने मालवहाक सवारी साधन बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संविधान घोषणा भएको दोस्रो दिन दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले तराईमा जारी आन्दोलनका कारण आफ्ना सवारी साधनमा सुरक्षा खतरा देखिएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । मालवहाक सवारी साधनको आवत जावत बन्द गर्नु भनेको एक हिसावले नाकावन्दीनै भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
सोमबार साँझ जारी बक्तब्यमा चाहिँ तराइमा भइरहेको आन्दोलनले नेपालमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराइरहेका आफ्नो मुलुकका कम्पनीलाई समस्या परिरहेको र उनीहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै चिन्ता जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘हिजो संविधान जारी भएसँगै भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली भूभागमा भइरहेको हिंसा र हत्याबाट हामीलाई गम्भिर र चिन्तित बनाएको छ ।’ बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘हामीले नेपाली नेतृत्वलाई पटक(पटक यो आन्दोलनलाई साम्य पार्न अत्याबश्यक दकम चाल्न आग्रह गरिरहेका छौं, यदि हाम्रो सल्लाहलाई मानेको भए यस्तो गम्भिर अबस्था आउने थिएन् ।’
‘यो राजनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्न नेपालका सवै पक्ष सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा हामीले होसियारीपूर्व आग्रह गर्दै आएका थियौं’ बिदेश मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले नेपालमा भइरहेको आन्दोलन राजनीतिक हो र यसलाई बल प्रयोग गरेर समाधान गर्न सकिन्न ।’
बक्तब्यको अन्त्यमा भनिएको छ, हामी अझै पनि आशा गर्दछौं कि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय ढंगले सम्बोधन गर्ने छ र जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने छ ।’
२४ घण्टाभित्र दोस्रो बक्तब्य जारी गरेको भारतले यसपटक आपूर्ति ब्यबस्थाको कुरा उठाएर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपालसम्म हुने ढुवानीको सम्भावित अबरोधलाई संकेत गरेको छ ।mea

यस्ता छन् नयाँ संविधान कार्यान्वयनका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चुनौतीहरु

6

काठमाडौं, असोज ४ : आईतबार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा विशेष तामझामकाबीच जारी भएको संविधानले मुलुकलाई लामो संक्रमणबाट बाहिर निकालेको छ।

२०५२ सालमा तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको शशत्र जनयुद्धबाट सुरु भएको राजनीतिक संक्रमणले मुलुकको विकास र संवृद्धिमा अवरोध गर्दै आएको थियो। २०६३/६४ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादीको शशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य भएपनि त्यसपछि समाजिक द्धन्द्धहरु कामयै थिए।

जनचाहना अनुसार गठन भएको पहिलो संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालभित्र संविधान लेख्न नसक्नु, पटक पटक म्याद थप्दै जानु र अन्तमा संविधानसभानै विघटन भएर प्राकृतिक प्रक्रिया विपरित राजनीतिक दलका नेताहरुबाट खोसिएर सत्ता प्रधान न्यायधीशकोमा पुग्नुले मलुकमा संक्रमणलाई मलजल गरेको थियो। तर त्यसपछि भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले फेरि मुलुकलाई ‘व्ल्याक होल’बाट केही हदसम्म बाहिर ल्याएको थियो। दोस्रो संविधानसभाले पनि आफैले बनाएको कार्यतालिका अनुसार गत फागुन ८ गते संविधान जारी गर्न नसकेर संविधानसभाभित्रै कुर्ची हानाहानको अवस्था सृजना हुदा मुलुक फेरि अन्धकारमा अघि बढेको देखिएको थियो। सरकारमा सहभागि दलहरु एकातिर र सरकार बाहिर बसेका दलहरु अर्कोतिर हुदा मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान आउने सम्भावनाको अनुमान समेत गर्न नसकिने अवस्थामा मुलुक पुगेको थियो।

यही पेरिफेरिमा गत बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि राजनीतिक दलका नेताहरुमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्‍यो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाओवादी र सत्तासिन कांग्रेस र एमालेबीच मेल हुन थाल्यो। जसको परिणाम स्वरुप आईतबार मुलुकले नयाँ संविधान पायो। तर नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहदा राज्यको मूलप्रवाहमा समावेश हुन नपाएका दलित, जनजाति, मधेसी, थारु लगायतका समुदाय भने आन्दोलनमा होमिए। तीन दलले संविधानसभाभित्र अंकगणितिय आधारमा संविधान निर्माण गर्ने र साच्चीकै अधिकार दिनुपर्ने समुदायको मागलाई वेवास्ता गर्ने मनस्थिति बनाएका कारण मुलुक संविधान निर्माणको अन्त्य अन्त्य हुने बेला आन्दोलनमय भयो।

आन्दोलनकाबीच केही माग संवोधन भए। तर तराईमा बलेको आगो संविधान जारी भएपछि पनि रोकिएन। संविधान जारी गर्न संविधानसभा झकिझकाउ हुदा विरगंजमा प्रहरीको गालीबाट एक जना आन्दोलनकोरीको ज्यान गयो भने तीन जना गम्भीर अवस्थामा अस्पतालको वेडमा बसिरहेका छन्। मधेश केन्द्रीत दलहरु सबैले संविधानसभा बहिस्कार गरेका छन्। उनीहरु अझै पनि तराई आन्दोलनको रणभूमिमा छन्। काठमाडौं र अधिकांश पहाडी जिल्लामा संविधानलाई दिपावली गरेर स्वागत गरिरहदा तराईमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरेर विरोध गर्नु मुलुकका लागि राम्रो संकेत होईन।

संविधान कार्यन्वयनका घरेलु चुनौती
संविधान घोषणालाई सदियौदेखि पछाडी पारिएका एउटा समुदायको हिस्साले दिपाली गरेर स्वागत गर्न नसक्नु यसको महत्वपूर्ण चुनौती हो। संविधान सभाको आवस्यकता भनेकै मुलुकको पुर्नसंरचना गर्ने हो। राज्यको पुर्नसंरचना भनेको सबै जनताले समान हक अधिकार र राज्य शक्तिमा पहुँच स्थापना गर्ने हो। तर मधेशको एउटा हिस्सा, दलित, जनजाति, र थारुहरुले मन खिन्न गर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी ठूला दलहरुले व्यवस्थापन गर्छन, त्यसले यो संविधानको भावी चुनौतीलाई निर्धारण गर्छ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला नयाँ सरकार गठन हुनु अघिनै राजनीतिक दलहरुले मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्वोधन गरेर उनीहरुले पनि स्विकार गर्नेगरी संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु पर्छ। आखिर तीन दलका नेताहरुले यसअघिनै भनीसकेका छन्, संविधान परिवर्तनिय दस्तावेज हो।

त्यसो भए आन्दोलनबाट किन जनतालाई मार्ने? तत्काल मधेस केन्दीत दलसँग वार्ता गरेर नयाँ सरकार गठन अघिनै संविधानको पहिलो संशोधन गरेर सबैले आफ्नो संविधान भनेर गर्व गर्न सकिने वातावरण किन नबनाउने? अन्यथा अहिले मधेसवादी दलले मात्रै अस्विकार गरेको संविधान भोली अन्य समुदाय र दलहरुले पनि कार्यन्वयनमा चुनौती दिन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ।

संविधानका अन्तराष्ट्रिय चुनौती
संविधान जारी भएको एक घण्टाभित्रै छिमेकी मुलुक भारतले आन्दोलनलाई संवोधन नगरी जारी गरिएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्‍यो। आर्थिक र सामाजिक लगायत सबै हिसावले भारतसँग परनिर्भर रहेकाले उसको समर्थन र विरोधले ठूलै अर्थ राख्छ। भारतले संविधान निर्माणका क्रममा उठाएको ‘तराईमा जारी आन्दोलन संवोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गर’ भन्ने भनाई आफैमा नराम्रो भने होईन। भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्रमा विगत एक महिनादेखि आन्दोलन हुनु, ४१ जनाभन्दा बढि मारिनु जस्ता कारणले भारतको त्यसमा चासो हुनु स्वभाविक हो।

तत्काल हाम्रो राजनीतिक दलले छिमेकी वा विदेशीको प्रभाव तोडेर खुशी हुनु स्वभाविक हो। तर त्यसको दिर्घकालिन असर र प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यो नेताहरुको अपरिपक्कता हुनेछ भोलीमा दिनमा।

विदेशीको प्रभाव तोड्न अघि विदेशी परनिर्भरता चिर्न सक्नु पर्छ। त्यसका लागि भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता घटाउनेगरी नेताहरुले आफ्नो आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनु पर्छ। यदी विदेशी परनिर्भरता विना आर्थिक विकास गर्न नसक्ने र उनीहरुको सुझावलाई वेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको अन्तराष्ट्रिय छविलाई सुधार गर्न सक्दैन।
अहिले विश्वभरका अखवारहरुमा ‘आन्दोलनकाबीच नेपालमा संविधान जारी भयो’ भन्ने सन्देश गएको छ । यसले नेपालको अनुहार अन्तराष्ट्रिय सुमदायमा राम्रो देखाएको छैन।
सयुक्त राष्ट्र संघ, जो नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो, उसले अझैसम्म नेपालमा जारी भएको संविधानको स्वागत गर्न सकेको छैन। राष्ट्र संघले संविधान निर्माणको चरण अन्त्यतिर पुग्दा सबैलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो।

तर तीन दलका नेताहरुले त्यस्तो सुझावलाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको रुपमा बुझेर अस्विकार गरे। भारत, राष्ट्र संघ मात्रै होईन, आन्दोलनकाबीच जारी संविधानलाई अमेरिका, वेलायत, चीन, लगायत नेपालका ठूला विकास साझेदारहरु कसैले पनि खुलेर स्वागत गरेका छैनन् । उनीहरु सबैले सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न यसअघिनै सुझाव दिएका थिए।
अन्तराष्ट्रिय समुदायको असहयोग संविधान कार्यन्वयनको अर्को ठूलो चुनौती हो। यसलाई आगामी दिनमा राजनीतिक दलका नेताहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्छन त्यसले संविधानको कार्यन्वयन हुने/नहुने दिशानिर्देश गर्छ।

‘पावर शेयरिङ’मा चुनौती
संविधान जारी गर्दासम्म एक ठाउँमा देखिएका तीन राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी अव नयाँ सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको नयाँ चुनावको ‘पावर शेयरिङ’मा पनि मिलेर जाने सम्भावना अधिक कम छ। सधै सत्ताका लागि आतुर हुने हाम्रा नेताहरुमा सत्ता छोड्न सक्ने धैयर्त नभएको यसअघिनै पुष्टि भैसकेको छ।

यो अवस्थामा भोली सरकार निर्माण लगायतका विषयमा भतभेद हुने वित्तिकै संविधान कार्यन्वयनमा ति ठूला दलबाटै चुनौती थपिन थाल्छन् । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले अव सरकारमा साझेदार हुनु हुदैन भन्ने आवाज दुवै दलमा आउन थालेका छन् । विश्व इतिहासमै दुई ठूला दलबीच सरकारमा साझेदारी भएको कमै उदाहरण छन्। संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म त्यो जायज मान्न सकिन्छ।

तर अव संविधान निर्माणको चरण सकिएको र केही वर्षभित्रै नयाँ चुनाव हुने भएकाले कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी दलका नाताले पनि सरकारमा साझेदारी प्राकृतिक हुदैन। यो अवस्थामा फेरि सरकार निर्माणमै दलहरुबीच हानथाप हुने देखिन्छ।

तसर्थ आईतबार जारी भएको संविधानको कार्यन्वयनमा ठूलै चुनौती छ, जसलाई चिर्न नेताहरु तयार हुन्छन कि हुदैनन् आगामी केही दिनमा प्रष्ट हुनेछ।

संविधान घोषणा भएको खुशीयालीमा १ बजे टुडिखेलमा तीन दलको विजय सभा

1442758051004_ND-Chitwan-bijaya utsa-1

काठमाडौं, असोज ४ : संविधान जारी भएको खुशीयालीमा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले आज राजधानीमा सयुक्त विजय सभा गर्ने भएका छन् ।

दिउसो एक वजे काठमाडौंको सैनिक मञ्च टुडिखेलमा हुने सभामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवोधन गर्ने भएका छन् ।
उक्त सभालाई भव्य बनाउन सरकारकै तर्फबाट तयारी गरिएको छ । मञ्च सजावटको सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । सभामा अनिवार्य उपस्थिति हुन सरकारी कर्मचारीलाई उर्दी गरेको छ ।
सैनिक मञ्च टुडिखेलमा हुने कार्यक्रममा सहभागि हुन कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राजधानीको बेग्ला बेग्दै स्थानबाट जुलश निकालेर सभामा जाने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसले शान्ति वाटिकाबाट, एमालेले बागबजारबाट र एमाओवादीले प्रदर्शनीमार्गबाट जुलश निकाल्ने भएका छन् । ति जुलुशहरुलाई तीन दलका शिर्ष नेताहरुले नेतृत्व गर्ने छन् ।

नयाँ संविधानलाई पहाडमा दिपावली गरेर स्वागत मधेशमा ‘व्ल्याक आउट’ गरी विरोध

Black-Day

12042138_10200947607249196_1960895653_nकाठमाडौं, असोज ३ : आईतबारसाँझ नयाँ संविधान जारीसँगै काठमाडौं उपत्यका लगायत पहाडी भेगमा दिपावली र तराईका अधिकांश क्षेत्रमा ‘व्ल्याक आउट’ गरिएको छ । तराईका सप्तरी, जनकपुर, रौतहत, वारा, पर्सा, नवलपरासी, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा साँझ ७ वजेदेखि ८ वजेसम्म एक घण्टा व्ल्याक आउट गरिएको थियो । पहाडी जिल्लामा भने अधिकांश ठाउँमा दिपावली गरेर नयाँ संविधानको स्वागत गरिएको थियो ।

तराईका अधिकांश दलहरुले नयाँ संविधानको विरोध गर्दै विगत एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा ४१ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । संविधान घोषण हुनुभन्दा केही घण्टा मात्रै अघि विरगंजमा एक जना आन्दोलनकारीको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ ।

मधेसमा जारी संविधान जलाएर विरोध गरिएको छ । मधेस केन्द्रीत दलहरुले कालो झण्डा देखाएर संविधानको विरोध गरेका छन् ।

संविधान सभाको काम सकियो संसदमा रुपान्त्रित

1442732365756_RoS-Ktm-Sambidhansava (3)

काठमाडौं, असोज ३ : संविधान जारी भएसँगै संविधानसभाको कार्यभार पूराभई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्त्रण भएको छ । सभामुख सुबास नेम्वाङले आइतबार संविधानसभाको बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन् ।
आइतबारदेखि लागू भएको नेपालको संविधान २०७१ को धारा २९६ मा बैठक सम्पन्न भएपछि संविधान व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि पनि यही संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो ।
पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी बिघटन भएपछि २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । यो संविधानसभाको बैठक १३५ पटक बसेको थियो ।

President Yadav promulgates Constitution of Nepal, 2072

prisedent CA

Kathmandu, Sept 20 : Presiuent Dr. Ram Baran yadav today announced the promulgation of new constitution of Nepal, 2072 at the special meeting of the Constituent Assembly.

The President announced the commencement of the new constitution endorsed by the CA and authenticated by CA Chairman Subas Chandra Nembang from today.

The CA Chair also presented the copies of the new constitution which saw passage from the CA as per sub-section (3) of the CA Regulation 110. The CA meeting was attended by the Vice President Paramananda Jha, Prime Minister Sushil Koirala and Chief Justice Kalyan Shrestha.

The special ceremony was also attended by CPN-UML Chairman KP Sharma Oli, UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal, former prime ministers and CA members Sher Bahadur Deuba, Madhav Kumar Nepal, Jhalanath Khanal, Dr Baburam Bhattarai among others.

Similarly, Deputy Prime Ministers duo Prakashman Singh Bam Dev Gautam, ministers, former CA members, high ranking officers of Nepal government, civil society representatives, industrialists, chief of the diplomatic missions, media and others.

राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ संविधान २०७२ जारी, आईतबारदेखिनै प्रारम्भ

CA _constitution

nepal con logoकाठमाडौं, असाजे ३ : २००७ सालदेखि जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने सपना अन्तत पुरा भएको छ ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहमा ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरेका छन् । संविधान जारीसँगै मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पाएको छ ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेका छन् । संविधानसभामा राष्ट्रपतिले संविधानका प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरी संविधान घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालको संविधान २०७२ आजैका मितिदेखि प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधान घोषणा गरेपछि आजैका मितिदेखि देशले औपचारिकरुपमा नयाँ संविधान पाएको छ भने अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः खारेज भएको छ ।prisedent CA

राष्ट्रपतिले भने, ‘सबै नेपाली र राष्ट्रको जय होस्’
राष्ट्रपतिले संविधान जारी भएपछि संविधानसभामा सम्बोधन गर्दै सबै नेपाली र राष्ट्रको जय होस् भन्ने कामना गरेका छन् । उनले सबै देशबासीलाई शुभकामना र बधाइ ज्ञापन गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधान जारी गरिरहँदा भव्य रुपमा सिँगारिएको संविधानसभा परिसरमा बेलुनहरु उडाइएको थियो । संविधान घोषणाका लागि शीतलनिवासबाट नयाँ बानेश्वर आउने क्रममा राष्ट्रपतिलाई बबरमहलदेखि रिसल्ला घोडचढीहरुले अगाडि र पछाडिबाट स्कटिङ गरेका थिए । नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभामा प्रवेश गर्दा राष्ट्रपतिलाई छेउछाउमा लामवद्ध जनताले हात हल्लाएर स्वागत गरेका थिए ।
संविधानसभामा प्रवेश गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई २१ तोपको सलामी दिइएको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष र महासचिवले राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्दै संविधानसभाभित्र प्रवेश गराएका थिए ।
संविधान जारी गरी प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाले धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मपतिले पारित ग¥यो । संविधानसभाले गडगडाहट तालीका वीच राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
त्यसपछि सभाध्यक्षले संविधानसभाले गरेका कामहरुको विवरण पेश गरे । २०७० माघ ८ गतेदेखि संविधानसभा बैठक बसेको संविधानसभा अध्यक्षले सुवास नेम्वाङले जानकारी गराए ।

नयाँ संविधानले माओवादी जनयुद्धदेखि दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेका एजेण्डालाई संस्थागत गरेको छ । संविधानका विषयहरुमा मधेसवादी दलहरुले भने असन्तुष्टि राख्दै संविधानसभा बाहिस्कार गरेका छन् । मधेसावाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलहरु र थाहरु समयुदायले संविधानलाई अस्विकार गरेको छ । संविधान घोषणा हुन लागेकै बेला मधेसमा भने विगत एक महिनादेखि आन्दोलनका कारण जनजीवन पूर्णरुपमा ठप्प छ ।

 

 

1 292 293 294 295 296 345