Author Archives: डिजिटल दैनिक

२०४६ पछि चर्चामा आएका अदालतका १० फैसला यस्ता छन्

supreme-court-nepal
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, असार ५ : शुक्रबार संविधान निर्माण प्रक्रियानै रोक्ने गरी आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि एक पटक अदालत र राजनीतिक दलबीच तिक्तता सृजना गरेको छ । २०४६ सालपछि सर्वोच्च अदालतको १० वटा फैसला अत्यान्तै चर्चामा आए । जसले तत्कालिन राजनीतिलाई मात्रै हैन पद्धतीलाई समेत हेरफेर गरेको थियो । सर्वोच्चका ति चर्चीत फैसला यस्ता छन् ।

१. टनकपुर सन्धि

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १९ मंसिर ०४८ देखि गरेको पाँचदिने भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा विवादास्पद बन्यो । सरकारले उक्त सम्झौता सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेका वेला सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित पाँच न्यायाधीशको विशेष इजलासले लिखतको नामकरण जेजस्तो भए पनि लिखित रूपमा दुई देशबीच कुनै सम्झौता भएको भए त्यसलाई सन्धि मान्नुपर्ने र त्यस्तो सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नजिर कायम गर्‍यो । न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाले बहुमताको रायभन्दा फरक राय दिए । विभिन्न कारणले ऐतिहासिक मानिएको उक्त फैसलाको हालसम्म पनि पूर्ण पाठ तयार भएको छैन ।

२. प्रतिनिधिसभा विघटन

दलभित्रको बेमेल कायमै रहेका वेला विपक्षीको अविश्वासको प्रस्तावको चर्चासँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामासहित २६ असार ०५१ सालमा संसद् विघटनको सिफारिस गरे । तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा दरबारले संसद् विघटन सदर गर्‍यो । तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिहर नेपाल सर्वोच्चमा पुगे । विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक ११ सदस्यीय विशेष इजलास नै गठन गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको उक्त विशेष इजलासले २७ भदौ ०५१ मा रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै विघटन सदर गर्‍यो । सर्वोच्चले उक्त फैसलामा राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस असंवैधानिक भन्न नमिल्ने र राजनीतिक कारणले औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम मूल्यांकन गर्न नमिल्ने नजिरसमेत कायम गर्‍यो ।

३. प्रतिनिधिसभा विघटन

२६ जेठ ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सिफारिस दरबारले अनुमोदन गर्‍यो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेपछि अधिकारीले विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलासले १२ भदौ ०५२ मा उक्त सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । सर्वोच्चले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने नजिर प्रतिपादन गर्‍यो । फैसलापछि  पुनस्थापित प्रतिनिधिसभामा अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी विश्वासको मत लिन असफल भए । विघटनसम्बन्धी सिफारिसमा सर्वोच्चको यो दोस्रो आदेश थियो ।

४. संसद् विघटन

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण नमिलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गरे । अनुकूल परिस्थिति हेरिरहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवाको सिफारिसलाई तुरुन्तै सदर पनि गरे । यो घटनाक्रमपछि नेपालको राजनीति धेरै समय चक्रब्यूहमा फस्यो । देउवाले गरेको विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायसहितको ११ सदस्यीय विशेष इजलासले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक प्रश्न निरूपण गर्नुनपर्ने ठहर गर्‍यो । संकटकालमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने मागलाई समेत अदालतले अस्वीकार गर्‍यो ।

५. शाही आयोग खारेज

१९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार अपदस्थ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे । गठनसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध तीव्र अभियान चलाउने भन्दै मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र फस्यौटसमेत गर्ने अधिकारसमेत प्रत्यारोपण गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शाही आयोग गठन गरिएको थियो । मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलासमेत अधिकार दिएर गठन भएको नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो संस्था थियो । विशेष अध्यादेश जारी गरी राजाले गठन गरेको आयोग सर्वोच्चले अन्तत: खारेज गरिदियो । तर, त्यतिन्जेलसम्म आयोगले पूर्वप्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जेल हालिसकेको थियो । तत्कालीन संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत म्याद थप्दै लगिएको उक्त आयोगलाई सर्वोच्चले बाधा अड्काउमार्फत संविधान संशोधन नहुने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलासले आयोग खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । आयोग खारेजसँगै सर्वोच्चले बाधा अड्काउ फुकाउबाट संविधान संशोधन हुन नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । तर, खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउन मिल्ने/नमिल्ने मुद्दामा निवेदकले उठाएको यही व्यहोराको मागदाबीमा पनि सर्वोच्चले नजिर पल्टाउन आवश्यक ठानेन ।

६. सुगौली सन्धि

सीमा विवादसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनअनुसार सुगौली सन्धिद्वारा परित्याग भएको भूभाग नेपालभित्र गाभी भोगचलन गर्ने कानुनी स्थिति नदेखिएको फैसला गर्‍यो १२ असार ०६० मा । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल र खिलराज रेग्मीको विशेष इजलासले योगी नरहरिनाथ र फणीन्द्र नेपालले मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको थियो । प्रचलित कानुनअनुसार सुगौली सन्धिबाट परित्याग भएको नेपाली भूभाग भोगचलन नेपालले गर्न नसक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।

७. संविधानसभासम्बन्धी फैसला

संविधानसभाको कार्यकालबारे सर्वोच्चले फरक-फरक तीनवटा आदेश गर्‍यो । पहिलो र दोस्रोपटक म्याद थपका लागि सर्वोच्चले गरेको फैसला आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार भन्दै म्याद थपलाई सदर गर्‍यो । तर, ९ मंसिर ०६८ निवेदक भरतमणि जंगम र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्चले अन्तिमपटकका लागि ६ महिना म्याद थप्न मिल्ने फैसला गर्‍यो । सरकारले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन लग्यो । संसद्का तर्फबाट पनि पुनरावलोकन निवदेन लगियो । तर, दुवै निवेदनलाई सर्वोच्चले दरपीठ गर्‍यो । दरपीठ आदेशविरुद्ध दुवै निकाय इजलास गए । तर, ११ जेठ ०६९ मा तत्कालीन न्यायाधीश कमलनारायण दासले प्रशासनको निर्णय सदर गरे । न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो बन्द भयो । परिणामत: तीन दिनपछि अर्थात् १४ जेठ ०६९ मा संविधानसभा नै विघटन भयो । झन्डै १५ वर्षपछि राजनीतिक वृत्तबाट अदालतको चर्को आलोचना भयो । संविधानसभा, सरकार र अदालतका बीचमा चर्को मतभेद भएको थियो । तर, सोही आदेशमा बेन्चको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी दलीय सिफारिसमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने ।

८. खिलराज प्रकरण

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएपछि शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको प्रश्न उठाउँदै मनोनयन रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दलहरू ३० फागुन ०६९ मा बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत अन्तरिम संविधानको संशोधन गरी रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन राजी भएका थिए । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरेको भन्दै रेग्मीविरुद्ध २४ वटा रिट परेका थिए । एकै विषयमा सबैभन्दा बढी रिट दर्ता भएको यो पहिलो घटनासमेत थियो । तर, अदालतले करिब एक वर्षपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासमेतको इजालासले मनोनयनअघिका रिटहरू खारेज गरिदिएको थियो । राजनीतिक दलहरूले रेग्मी प्रक्रियाका अदालती फैसलामा मौनता साँधे पनि कानुनी वृत्तमा अदालती प्रक्रिया र आदेशको विरोध भएको थियो ।

९. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विवाद

१२ भदौ ०५२ को सर्वोच्चको फैसलापछि अदालतको फैसलालाई लिएर सडक प्रदर्शन भएको घटना थियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठनसम्बन्धी १४ फागुन ०७१ को सर्वोच्चको फैसला । राजनीतिक तहमा भएको समझदारी र निर्णयविरुद्ध अदालतले आदेश जारी गरेपछि एमाओवादीसहितको मोर्चाले सडक प्रदर्शन गरेको थियो । राजनीतिक स्तरमा भएको सहमतिपछि उक्त आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त आदेश हाल पुनरावलोकन निस्सा पाई संशोधनको चरणमा छ ।

१०. २६ सभासद् मनोनयन विवाद

संविधानको भावनाअनुरूप संविधानसभामा सभासद् मनोनीत नभई दलीय भागबन्डामा मनोनयन भएको भन्दै सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले संविधानअनुसार सभासद् मनोनयन गर्न माग गर्दै रिट दायर गरे । अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दै २९ वैशाख ०७१ मा माग दाबीअनुसार निवेदकको माग पूरा गरिदियो । अदालतले संविधानको भावना अनुसार सीमान्तकृत पिछडा वर्गलाई २६ सभासद् मनोनयनमा ल्याउन आदेश दियो । तर, दलीय तयारी विपरीत आदेश भएकाले दलहरूले आदेशको विरोध गरे । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार आदेश जारी गरेको भन्दै आदेशको आलोचना भयो । सरकारले उक्त आदेशको संशोधनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । निवेदनअनुसार सर्वोच्चले २९ वैशाख ०७१ को फैसला शक्तिपृथकीकरणको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको स्वीकार गर्दै आदेश संशोधन गरेको थियो ।

१६ बुँदे कार्यन्वयनमा रोक लगाउन आदेश दिने न्यायधीशलाई महाअभियोगको प्रस्ताव

सर्वोच्चका न्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल

काठमाडौं, असार ५ : दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा रोक लगाउने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुर्वाग्रही भएको भन्दै सत्तारुढ एमालेले आदेश दिने न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सर्वोच्चले संविधान निर्माण प्रक्रियानै रोक्नेगरी आदेश दिएको केही घण्टाभित्रै शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको १६ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षर गर्ने दलहरुको बैठकमा एमालेले यस्तो प्रस्ताव राखेका हो । ‘दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश राजनीतिक संक्रमण लम्वाउन उद्दत छ’ बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भनाई उदृत गर्दै उच्चस्रोतले भन्यो, ‘यो अत्यान्त पुर्वाग्राही र मनोगत निर्णय हो, आदेश दिने न्यायधीशलाई महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

‘दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश राजनीतिक संक्रमण लम्वाउन उद्दत छ’ बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भनाई उदृत गर्दै उच्चस्रोतले भन्यो, ‘यो अत्यान्त पुर्वाग्राही र मनोगत निर्णय हो, आदेश दिने न्यायधीशलाई महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

एमालेको उक्त प्रस्तावमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले पनि समर्थन गरेका थिए । तर सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने आदेशलाई अस्विकार गर्दै संविधानसभाको कामकारवाही अघि बढाउने तर तत्काल महाअभियोगमा अघि बढ्न नहुने धारणा राखेका थियो । कांग्रेसले महाअभियोगमा अघि बढ्दा त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संविधान निर्माण प्रक्रियामा असर पुग्ने भन्दै पहिलो चरणमा ‘भ्याकेट’ (निर्णय सच्चाउन अपिल) गरेर अघि बढ्ने धारणा राखेपछि तत्काल महाअभियोगमा नगएको हो । उच्च स्रोतका अनुसार भ्याकेट सुनुवाई नभए आदेश दिने न्यायधीश विरुद्ध महाअभियोगमा जानेमा दलहरु एकमत देखिएका छन् ।

बैठकले संविधानसभाका प्रमुख चार दलले १६ बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा रोक लगाउनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला सर्वाभौम संविधानसभाको विषेशअधिकार विपरित भएको भन्दै अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ । दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजालशले १६ बुँदे कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेश लगत्तै बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीका शिर्ष नेताहरुको बैठकले सर्वोच्चको आदेश संविधानसभाको सर्वाभौम अधिकार खोस्ने गरी आएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सर्वोच्चको आदेश राजनतिक प्रकृतिको गलत निर्णय भएकाले त्यसको विरोध गरेर अस्विकार गर्ने निर्णय भयो’ बैठकपछि एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘संविधान निर्माणका कामलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाएर सर्वोच्चको फैसलालाई अस्विकार गर्ने छौ ।’
चार दलका शिर्ष नेताहरु सहभागि बैठकले सर्वोच्चको आदेश अस्विकार गर्दै सरकारले ‘भ्याकेट’का लागि सर्वोच्चमा अपिल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा त्रुटि देखिए त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले ‘भ्याकेट’ गर्न पाउने विश्वव्यापी अभ्यास छ ।
‘लामो समयको छलफल र राजनीतिक सहमति पश्चात् संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य संविधान मस्यौदाको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको र यसबाट संविधान निर्माण हुने कुरामा जनतामा उत्साह र विश्वास बढिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियाका बारेमा गरिएको आदेश प्रति हाम्रो गम्भीर रुपले ध्यान आकर्षित भएको छ’ बैठकपछि चारै दलका शिर्ष नेताहरुले सयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय नै अन्तिम हुने तथ्य स्वयं सिद्ध छ । कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो ।’

‘संविधान निर्माणको सम्बन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम छ तथा संविधानसभाको निर्णय नै अन्तिम हुने तथ्य स्वयं सिद्ध छ । कस्तो संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको विषय हो ।’

चार दलले संविधान निर्माण प्रक्रिया संविधानसभा आफैले तय गर्ने भएकाले त्यसको कहि पनि कसैले पनि चुनौती दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको सिधै अस्विकार गरेको छ । ‘संविधानभाको कामलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौति दिन मिल्दैन र सक्दैन’ सयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभा स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहि कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न ।’
चार दलले सर्वोच्चको संविधान निर्माण प्रक्रियानै अवरोध गर्ने गरी आएको आदेश अन्तरिम संविधान, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार विपरित भएको पनि ठहर गरेका छन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत छ’ सयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत छ’

चार दलले दलहरुबीच छिटै जनचाहना अनुसार संविधान निर्माण गर्नेगरी भएको १६ बुदे सहमति अत्यान्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै संविधान प्रक्रिया सर्वोच्चको आदेशले नरोकीने पनि निर्णय गरेका छन् । ‘संविधान निर्माणको सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सोही आधारमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने कुरामा प्रष्ट गर्दै सबैलाई हामी आश्वस्त गर्न चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः विद्यमान राजनीतिक संक्रमणकाललाई यथाशीघ्र समाप्त गरी संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिदै छोटो अवधिमा नै संविधान निर्माण गरी घोषणा गरिने कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौं ।’
सयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले कार्यवहाक अध्यक्ष बामदेब गौतम, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

4 dal oppose

गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारीमा तिम्ल्याहा डाक्टरहरु

temliya

काठमाडौं, असार ४ : एउटी आमाले एकैपटकमा तीन सन्तान जन्माएको समाचार नौलो होइन, एकै आमाले चार सन्तान जन्माएको समाचार पनि यदाकदा सुन्ने गरिन्छ तर तिम्ल्याहा छोरा जन्माएर उनीहरूलाई नर्सरीदेखि एमबीबीएस तहसम्मको परीक्षा उत्तीर्ण गराउन सफल आमाबाबुको समाचार भने सबैका लागि आश्चर्यको विषय बन्न सक्छ।

ती भाग्यमानी आमाबाबु हुन, चितवन भरतपुर नगरपालिका पारसनगरका शिवप्रसाद देवकोटा र शकुन्तला । शकुन्तलाले २०४८ असोज ६ गते बिहान आठ मिनेटको फरकमा तीनवटा छोरा जन्माएकी थिइन् । ती छोराहरूको नाम उनीहरूले क्रमश सौगात, सौजन र सौरज राखिदिए । छोराहरू हुर्केपछि उनीहरूलाई नर्सरीमा अध्ययनका लागि देवकोटा दम्पतीले काठमाडौं थलीस्थित माउन्ट एभरेस्ट बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरिदिए । एसएलसी पनि उनीहरूले सोही स्कुलबाट उत्तीर्ण गरे।
तर संयोग नै भन्नुपर्छ, नर्सरीदेखि एसएलसीसम्मको अध्ययनमा उक्त स्कुलमा उनीहरूलाई जित्ने अरू कुनै विद्यार्थी आएनन, अर्थात् कक्षा दससम्म तीन दाजुभाइले मात्र पालैपालो प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्दथे।
सोही स्कुलबाट तीनै दाजुभाइले एसएलसी विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे। एसएलसीपछि आईएससी अध्ययनका लागि तीनैजनाले माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजमा प्रवेश परीक्षा दिए, उत्तीर्ण पनि भए।
आईएससीसम्म एकै विषय पढ्ने तीन दाजुभाइको रुचि भए पनि थप अध्ययनमा कुन विषय रोज्ने भन्नेमा समस्या देखियो ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सौगातले भने, ’तीनजनामध्ये कुनैलाई मेडिकल शिक्षा पढ्ने त कुनैलाइ इन्जिनियरिङ पढ्ने इच्छा जाग्यो। तर, बाल्यकालदेखि एकै विषय पढेका र सबै स्वभाव पनि मिल्ने हुनाले अन्त्यमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने सल्लाह भयो। कुरा पनि मिल्यो।’

तीन दाजुभाइ र आमाबाबुको राय मिलेपछि एमबीबीएस अध्ययनका लागि नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल जोरपाटीमा भर्ना भए उनीहरू।
नर्सरीदेखि एसएलसीसम्मको अध्ययनमा उक्त स्कुलमा उनीहरूलाई जित्ने अरू कुनै विद्यार्थी आएनन, अर्थात् कक्षा दससम्म तीन दाजुभाइले मात्र पालैपालो प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्दथे।
उक्त कलेजबाट यसै वर्ष एमबीबीएस तहको अध्ययन गरेका तीनैजना अहिले सोही कलेजले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा इन्टर्न्सिप गरिरहेका छन्।

असल चिकित्सक बनेर नेपालका दुर्गम भेगमा रहेका गरिब तथा असहाय नागरिकको सेवा गर्ने इच्छा रहेको तीनै दाजुभाइले बताए।

कार्यक्रममा तिम्ल्याहाका बाबु शिवप्रसादले छोराहरूको सफलताले आफूलाइ निकै हर्षित तुल्याएको बताए। उनले भने, ’हामीले तिम्ल्याहा छोराछोरी जन्मेका समाचार त थुप्रै पटक हेरिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं।

तर, तिम्ल्याहा भईकन पनि छोरा हुनु, त्यसैमाथि नर्सरीदेखि एमबीबीएससम्म सँगसँगै अध्ययन गरेर एकै पटक एमबीबीएस उत्तीर्ण हुनु भनेको हाम्रो परिवारका लागि मात्र नभएर राष्ट्रकै लागि सुखद समाचार हो जस्तो लाग्छ।

तीनै छोरालाइ थप अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश नपठाउने बरु नेपालकै कुनाकाप्चामा दुःख पाएर बसेका नागरिकको सेवामा लगाउने उनले बताए।

तीनै छोराको सफलता र संयोग हेर्दा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा पनि नाम लेखाउन सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बाबु शिवप्रसादले बताए।

आमा शकुन्तलाले बाल्यकालमा तिम्ल्याहालालाई हुर्काउँदा बेहोर्नुपरेको सबै कष्ट अहिले छोराहरूले प्राप्त गरेको सफलताले बिर्साइदिएको बताइन्।

देवकोटा दम्पतीले पहिलो सन्तानको रूपमा तिम्ल्याहाअघि एक छोराको जन्म दिएका थिए। पहिलो छोरा शौरभले पनि यसै वर्ष इन्जिनियरिङतर्फ एमईको अध्ययन सकेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट

एसएलसी परीक्षाको नतिजा आज मध्यान्ह सार्वजनिक गरिने

DSC_0125a

काठमाडौ, असार ४ : यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा आज मध्यान्ह सार्वजनिक गरिने भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले आज साढे १२ बजे एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

कार्यालयले गत चैतमा लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न आज साढे १० बजे माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण बोर्ड बैठक राखेको छ । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारेले भने, ‘सम्पूर्ण तयारी सकियो । साढे १० बजे बोर्ड बैठक राखेका छौं । साढे १२ बजे शिक्षा विभागको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्छौँ ।’

परीक्षामा ५ लाख ७१ हजार विद्यार्थी सहभागी थिए । यसमा नियमित तर्फ ४ लाख २६ हजार विद्यार्थी थिए भने प्राविधिक तर्फ ३ हजार २ सय ८८ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

१६ बुदे सहमतिलाई किन आएन छिमेकीको समर्थन ?

modi and ch

काठमाडौं, असार ३ : दलहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा भएको १६ बुदे सहमतिमा दुई छिमेकी मलुक भारत, चीनका साथै अन्य शक्तिशाली मुलुकहरुले औपचारिक समर्थन गरेका छैनन् ।
यसअघि कुनै पनि राजनीतिक सहमतिमा हतात/हतार समर्थन र स्वागत गर्ने दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले झण्डै ६ बर्षदेखि थाती रहेको संविधानका विवाद मिलाउने गरी भएको १६ बुदे सहमतिमा समर्थन नगर्नुलाई कुटनीतिक क्षेत्रका रहस्यात्मक रुपमा हेरिएको छ ।
१६ बुदे सहमतिपछि सयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुन बाहेक कुनै पनि देशले समर्थन र सहयोग गरेका छैनन् । नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चासो राख्दै आएका दुई छिमेकी चीन र भारतले समेत १६ बुदेमा केही नबोल्नुले कटनीतिज्ञनै आश्चर्यमा परेका छन् । ‘दलहरुबीच भएका समान्य सहमतिमा तरुन्तै विज्ञप्ति निकालेर समर्थन गर्ने भारत र चीन १६ बुदेमा चुप लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ’ भारतका लागि नेपालका एक पूर्वराजदुतले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘१६ बुदेले लामो समयदेखि अवरोध भएको संविधानसभालाई गति दिएर संविधान निर्माणको बाटो खोलेको छ, यो सामारिक राजनीतिका हिसावले पनि भारत र चीनको समेत सहयोग र समर्थन हुनुपर्ने हो ।’

विषेशगरी भारत नेपालमा संघीयता सहितको संविधान होस् भन्ने चाहनामा भएको तर १६ बुदेले त्यस्तो संम्भावना नदेखाएकाले असन्तुष्ट भएको हुन सक्ने कुटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ । भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदुत भेषबहादुर थापाले १६ बुदे सहमतिप्रति सन्तुष्ट नभएर दुई छिमेकीको प्रतिक्रिया वा समर्थन नआएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

विषेशगरी भारत नेपालमा संघीयता सहितको संविधान होस् भन्ने चाहनामा भएको तर १६ बुदेले त्यस्तो संम्भावना नदेखाएकाले असन्तुष्ट भएको हुन सक्ने कुटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ । भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदुत भेषबहादुर थापाले १६ बुदे सहमतिप्रति सन्तुष्ट नभएर दुई छिमेकीको प्रतिक्रिया वा समर्थन नआएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
भारतका साथै चीनले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पनि १६ बुदे सहमतिको समर्थन र विरोध केही पनि गरेको छैन । नेपालमा पहिचान सहितको संघीयता हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएको युरोपियन युनियनपनि १६ बुदे सहमतिको बारेमा अझैसम्म बोलेको छैन । उसले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा सुरुदेखिनै अत्यान्त चासो राख्दै आएको छ ।
संविधानका कतिपय विषयमा यसअघि विदेशीहरुले आ-आफ्ना चासो र सिफारीस गर्दै आएका थिए । १६ बुदेमा कतिपय मुलुकले सिफारीस गरेका संविधानका अन्तरवस्तु नपरेपछि विदेशीहरु रुष्ट हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरुको छ ।

निःशुल्क कामदार पठाउने निर्णय कडाईका साथ कार्यन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

fff

काठमाडौं, असार ३ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सहित खाडीका ५ मुलुकमा रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय कडाईका साथ लागु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
केही बैदेशिक रोजगार व्यवशायीहरुले निशुल्क कामदार पठाउने मन्त्राययको निर्णयको विरोध गरेपछि प्रधानन्त्री सुशील कोइरालाले मंगलबार श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र लोकतान्त्रिक वैदशीक रोजगार व्यवशायीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । ‘निशुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाउने निर्णय राम्रो भएको भन्दै त्यसको तत्काल कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भयो’ बैठकमा सहभागि गभर्नर नेपालले भने, ‘यसमा व्यवशायीहरुको पनि विरोध थिएन ।’fff
श्रम राज्य मन्त्री गुरुङले एक हप्ता अघि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कतार, युएई, बहराईन, ओमान, साउदी अरेविया र मलेसियामा रोजगारीमा जानेसँग बैदेशीक रोजगार व्यवशायीले शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै केही व्यवशायीहरुले श्रम मन्त्रालयको उक्त निर्णय फिर्ता गराउन चौतर्फि दवाव दिदै आएका थिए । यसअघि ति मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि पठाउँदा कामदारबाट लाख रुपैया लिने बैदेशिक रोजागार व्यवशायीहरुले अव श्रम खर्च, विमान र न्युन सेवा शुल्क बाहेक टिकट र भिसाको शुल्क लिन नपाउने भएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले लाख रुपैया खर्च गरेर विदेश जानु पर्ने बाध्यतालाई कम गर्न यस्तो निर्णय गरेका उक्त छलफलमा जानकारी गराएका थिए । तीन महिना अघि कतारका श्रम मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला आफुहरुले नेपाल कामदारसँग कुनै पनि शुल्क नलिएको खुलाशा गरेपछि मन्त्री गुरुङले विना शुल्क रोजगारीमा विदेश पठाउने तयारी थालेका हुन । त्यसपछि मन्त्री गुरुङले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै नेपाली कामदार बढि भएका ६ मुलुकमा भिसा र टिकटको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेका हुन् ।
सरकारको यस्तो निर्णयपछि म्यानपावर व्यवशायीले अनावश्यक रकम कामदारबाट उठाउन नपाउने भएकाले उनीहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन् । व्यवशायीहरुले श्रम मन्त्रालयको निर्णय राम्रो भएपनि केही समय पर सार्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले कतिपय मुलुकमा पहिलानै भिसा सम्झौता भैसकेकाले कामदारसँग शुल्क नलिन सकिने भन्दै पुर्व सम्झौता भएका भिसाहरुको हकमा लचक हुन आग्रह गरेका थिए ।
छलफलमा मलेशिया जाने कामदारलाई बायोम्याट्रिक प्रणाली लागु गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
मलेशियासँग श्रम सम्झौता हुदै
सरकारले नेपाली कामदार बढि भएको मेलेशियासँग द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउदा कामदार शोषण वा अन्य समस्यामा परे दुवै देशका सरकार जिम्मेवार हुने भएकाले यस्तो तयारी गरिएको हो । मेलिशियासँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम मन्त्री गुरुङ छिट्टै क्वालालम्पुर जाने भएका छन् ।
श्रम राज्य मन्त्रीको मलेशिया भ्रमण स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाईल पेश गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला छानविन गर्ने संवाद समितिको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका न्यायधीशहरुको विरोध

suprem court

काठमाडौ, असार ३ : सर्वोच्चको फैसला कानुनसम्मत भए/नभएको अनुगमन र अनुसन्धान संसद्ले गर्ने भन्ने प्रस्तावको न्यायाधीशहरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको अध्यक्षतामा बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक) ले संविधानको मस्यौदा लेखनका क्रममा गरिएको उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
‘संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले मिति २०७२ जेठ २८ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव र संविधानसभाको मिति २०७२ जेठ २९ को निर्णयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ’ फुलकोर्टपछि सर्वाेच्चबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले संविधान र कानुनबमोजिम इमानदारिता, कर्तव्य निष्ठतापूर्वक कार्यसम्पादन गरेनगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएको निर्देशनउपर यस अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उक्त प्रस्तावना संविधानवाद, शक्तिको पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत भएको निष्कर्ष न्यायाधीशहरूले निकालेका छन् । ‘विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा यस्तो अभ्यास नरहेको’ भन्दै ‘लोकतन्त्र र संविधानसंगत व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि संविधानसभाका सम्माननीय सभामुख, संविधान मस्यौदा समिति, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलगायत सम्बन्धित समितिहरूलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय फुलकोर्टको बैठकले गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावमाथि नेपाल बारले पनि असहमति प्रकट गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीतको व्यवस्था संविधानमा राख्न नहुने भनेको छ । बारले यसबारे सोमबार नै बैठक डाकेर न्यायपालिकामा विसंगति र विकृति भए पनि त्यसलाई रोक्ने नाममा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त व्यवस्था ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी अवधारणा र हामीले हालसम्म अवलम्बन गरेको संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताविपरीत हुने भएकाले उक्त सुझावप्रति असहमति व्यक्त गर्दै,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र सक्षम र प्रभावकारी न्यायालयको मूल्यमान्यता जगेर्ना गर्न संविधानसभा, संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा हार्दिक आहवान गर्दछ ।’

बारले न्यायपालिकामा हाल देखिएको विकृति भने रोक्नैपर्ने भन्दै त्यसका लागि केही उपाय पनि सुझाएको छ । अहिलेको व्यवस्थामा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरे मात्रै संसदमा महाअभियोगका लागि अस्थायी समिति गठन हुने व्यवस्था छ । ‘त्यसले खास काम गरेन र न्यायपालिकालाई जवाफदेही पनि बनाएन,’ बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले भने, ‘जस्तो कि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाअभियोग लगाऊ भन्ने परिषदको सिफारिसलाई संसदले कार्यान्वयन नै गर्न सकेन किनभने त्यहाँ त्यसो गर्नका लागि कुनै स्थायी समिति नै थिएन ।’

उनको विचारमा संसदमा त्यस्तो समिति भएको भए बममाथि महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने टुंगो तुरुन्तै लागिसक्थ्यो । तर समिति नभएकाले कुनै टुंगो नै यसमाथि लाग्न सकेन ।

न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको त्रास देखाएर कानुनपूर्वक काम गर्ने बनाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै संसदीय छानबिनमा जान नहुने बारको तर्क छ । न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार रोक्न जिल्ला अदालतमा दुई र पुनरावेदनमा तीन तथा सर्वाेच्चमा तीन वा त्योभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलास लाग्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न पनि बारले सुझाएको छ ।

एसएलसीको नतिजा भोली सार्वजनिक हुने

slc

काठमाडौं, असार ३ : यस बर्षको प्रवेशिका (एसएलसी) परिक्षाको नतिजा भोली शुक्रबार सार्वजिनक हुने भएको छ ।
नतिजा सार्वजनिक गर्न माध्यामिक परीक्षा उत्तीण बोर्डको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ । परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीका कर्मचारीहरु अहिले उत्तरपुस्तिका रुजु गर्न व्यस्त छन् । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्धारेले सकभर असार ४ गते र केही कारणले हुन नसके ५ गते नतिजा सर्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी सकिएको बताए ।
साधारणतर्फको नतिजा यसै बर्ष सार्वजनिक भएपनि प्राविधिकतर्फको नतिजा केही दिनपछि मात्रै हुने बताइएको छ ।
यस बर्षको एसएलसीमा नियमिति र आशिंक गरेर ५ लाख ७४ हजार ६ सय ८६ परिक्षार्थी सहभागि छन् । जसमध्ये नियमिततर्फ ४ लाख २६ हजार २ सय १४ र आंशिकतर्फ १ लाख ४५ हजार १ सय ८३ जना सहभागि छन् ।

गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा बसेका भूकम्प पीडितले टिपिएस सुविधा पाउने

US senate

काठमाडौं, असार २ : भूकम्पको पीडामा परेको नेपाललाई डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डिएचएस ) ले टेम्पोरारी प्रोटेक्टेट स्टाटस (टिपिएस) अस्थायी रुपमा बस्न पाउने मान्यता प्रदान गर्ने भएको छ।

न्युयोर्कको चर्चित सिनेटर चक सुमरले उक्त जानकारी आफ्नो वेव साइड मा पनि राखेका छन्। अमेरिकन सरकारले सुचना सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै नेपालीहरुले निवेदन दिन पाउनेछ। माथिल्लो निकायसम्म नेपालीको भावनालाई केन्द्रित गर्नमा लोकप्रिय सिनेटर चक सुमरको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नेपाललाई टिपिएस दिएपछि अमेरिकामा कागज नभएको कुनै पनि नेपाली डिपोटेसन हुदैन। यसको साथै कागज नभएर काम गर्न कठिनाई भएकोलाई पनि अब काम गर्ने अनुमति पत्र वर्क परमिट पाउने भएको छ भने ट्राभल डकुमेन्ट लिएर नेपालमा आफनो आफन्त भेटेर आउन पाउने भएको छ।

गत अप्रिल २५ मा ७.८ रेक्टर भुकम्पमा परि करिब ९ हजार नेपालीको मृत्यु हुनाका साथै हजारौ घाइते भएर निकै समस्या भोग्नु परेपछि अमेरिकामा रहेको सबै संघसस्था विभिन्न क्षेत्रबाट टिपिएस पाउनका लागि आग्रह गदै आएको थियो। अमेरिकी सरकारले कुनै देशमा सैनिक विद्रोह, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपद् आइपर्दा आफ्नो देशमा कागजविहिन अवस्थामा बसेकाहरुलाई दिइने ट्राभल डकुमेन्टलाई नै टिपिएस भनिन्छ। यो सुविधा दिन अद्यागमन विभागका सचिवलाई अमेरिकी अद्यागमन कानुनको दफा २४४ ले अधिकार प्रदान गरेको छ। यद्यपि यो सुविधा दिने सूचीमा कुनै पनि देशलाई राख्नु अगाडी सचिवले अमेरिकी सरकारका अन्य निकायहरूसँग परामर्श गर्छन् ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले पनि १ लाखको संख्यामा हस्ताक्षर जुटाई राष्ट्रपतिलाई यो सुविधा दिइनु पर्दछ भनी सामूहिक निवेदनको सुरुवात गरेको थियो। यद्यापि जम्मा १२ हजार ९ सय ५ ले मात्र उक्त अभियानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसले गर्दा नेपालीले टिपिएस पाउने नपाउने अन्योल कायम रहेको थियो। अब यो अन्योलता हटेको छ। यस्तो सुविधा पहिलो पटक १८ महिना सम्मका लागि दिइन्छ।

१८ महिनाको लागि टिपिएसको सुविधा पाउने व्यक्तिले अमेरिकामा काम गर्ने वर्क अथराईजेसन पनि पाउँछन्। साथै आफ्नो देशमा जानका लागि ट्राभल डकुमेन्ट पनि लिन सक्दछन्। यस्तो सुविधा यसअघि हैटी, होन्डुरस, लाइबेरिया, निकारागुवा, सुडान, सिरिया, सोमालियाजस्ता देशका नागरिकलाई प्रदान गरिसकिएको छ।

भूकम्प आउनुभन्दा २२ सेकेण्ड अघि जानकारी दिने प्रविधि देशभर जडान हुने

earthq

काठमाडौं, असार २ : सरकारले काठमाडौं लगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्प जानुभन्दा केही सेकेण्ड अगाडी पूर्व जानकारी दिने सेन्सर मेसिन जोड्ने तयारी गरेको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले छिमेकी मुलुक चीनको इन्स्टिच्यूट अफ केयर लाईफसँगको सहकार्यमा देशभर भूकम्पको अग्रिम जानकारी दिने सेन्सर मेसिन जडान गर्न लागेको हो। उक्त प्रविधि जडान गर्ने विषयमा नास्ट र चिनियाँ उक्त संस्थाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ। सम्झौता अनुसार इन्स्टिच्यूट अफ केयर लाईफले तत्काल ८० वटा अत्याधुनिक सेन्सर मेसिन नेपाललाई उपलव्ध गराउने छ। प्रत्येक १५ किलोमिटरको दुरिमा जडान गर्नुपर्ने त्यस्ता सेन्सर मेसिन देशभर २ सय ४० वटा आवश्यक पर्ने नास्टले जनाएको छ। ‘हामीले चिनियाँ संस्थासँग सम्झौता गरेर भूकम्प आउनु केही सेकेण्ड अघि जानकारी दिने सेन्सर मेसिन जोड्ने तयारी गरेका छौ’ नास्टका उपकुलपति प्रा.डा. जिवराज पोखरेलले भने। DSC_8591aउक्त प्रविधि सुरुमा काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर जडान गर्दै जाने तयारी नास्टले गरेको छ । सेन्सर राखेको क्षेत्रको ५० किलोमिटर वरपरसम्म केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प जान लागे १० सेकेण्ड अगाडी त्यसको जानकारी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै एक सय किलोमिटरभन्दा परको क्षेत्रमा भूकम्पको केन्द्रविन्दु हुन लागे २२ सकेण्डअघि नै त्यसको जानकारी लिन सकिने पोखरेलले बताए।

नास्टले यो प्रविधि जडान गरेपछि सेन्सरबाट उपलव्ध जानकारी विभिन्न संचार माध्यमका साथै नेपाल टेलिकम लगायत अन्य विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणसम्म पुर्‍याउने पनि तयारी गरेको छ। नास्टले चीनबाट आउने ८० वटा सेन्सर बढिमा दुई महिनाभित्र जडान गरिसक्ने तयारी गरेको छ। यसबाहेक देशभर जडान गर्न आवश्यक बाँकी सेन्सर नेपाल आफैले खरिद गर्न सक्ने पोखरेलले बताए। ‘हामीलाई आबश्यक पर्ने सेन्सर खरिद गर्न ५ करोड रुपैया मात्रै लाग्छ’ उपकुलपति पोखरेलले भने, ‘विपद्को जोखिम न्युनितकरण गर्न यो रकम सरकारका लागि धेरै होईन्, तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ।’

विश्वमा अहिलेसम्म ३ वटा देशमा मात्रै यस्तो यन्त्र जडान गरेका छन् । जापान, मेक्सिको र चीन्ले यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याईसकेका छन्। नेपालले जडान गरे चौथो देश हुनेछ, नेपालसँगै इण्डिोनेशियाले पनि यो प्रविधि जडान गर्ने तयारी गरेको छ।

1 292 293 294 295 296 334