Author Archives: डिजिटल दैनिक

बजेट सक्न ६० जना कृषिका कर्मचारी निस्किए भारत भ्रमणमा

1489985945_Tribhuvan-International-Airport-International-Terminal
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, साउन २ : आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मंगलबारबाट विदा भइसक्यो । तर, बजेट सक्न राज्य कोषको दोहन भने जारी नै छ । गतवर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको नाममा भ्रमणमा बजेट दुरुपयोग गर्न आर्थिक वर्ष सकिएपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र त्यस अन्तरगतका परियोजना अझै पनि सक्रिय छन् ।

बजेट सक्ने प्रयोजनका लागि अवलोकन भ्रमणका नाममा कर्मचारीहरु लगातार भारत भ्रमणमा निस्किँदैछ छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कर्मचारी अनावश्यक काममा विदेश भ्रमण नगर्ने सरकारको नियमलाई लत्याउँदै विदेश उडेका छन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कर्मचारीको टोली पनि भारत उड्न तयारी गर्दैछ ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका विपरीत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंगलबार लेखेको पत्रलाई पनि रद्दीको टोकरीमा फालेर कर्मचारीको जम्बो टोली विदेश उडेको हो । मंगलबार र बुधबार मात्रै ३ पटक गरेर ६० जना कर्मचारी भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन मान्नु नपर्ने भनेपछि कर्मचारीको भ्रमण नरोकिएको हो । बुधबार मात्रै २३ जना कर्मचारीको टोली भारत भ्रमणमा गएको छ ।

हालसम्म ६० जना कर्मचारी ७ दिनका लागि भारत भ्रमण गइसकेको परियोजना स्रोतले जानकारी दियो । यो भ्रमणलाई कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले नै स्वीकृति गरेका हुन् ।
नियम विपरित भ्रमण हुन लागेको पत्तो पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कृषि विकास मन्त्रालयलाई साउन १ गतेदेखि कुनै पनि विदेश भ्रमणमा कर्मचारी नपठाउन भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले भ्रमण रोक्नका लागि पत्र काटेका थिए । तर, त्यसलाई लत्याएर भोलि कृषि विकास मन्त्रालयका २२ जना कर्मचारीको टोली पनि भारत भ्रमणमा निस्कँदैछ ।

सरकारको अधिनायकवाद विरुद्ध कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्याे

Congress

काठमाडौं, साउन १ : नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार पार्टी कार्यालयमा बसेको पार्टीका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको बैठकले वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी एवं जनविरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
बैठकले साउन ३, ५ र ८ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

३ गते प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको अगुवाइमा ५ गते तरुण दलको अगुवाइमा र ८ गते कांग्रेसको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समितिको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शनको निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसले जिल्ला जिल्लामा हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन जिल्लाका भातृ तथा सुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ र नगर इकाइलाई पनि निर्देशन जारी गरेको छ ।

अहिलेको सरकार संघीय संसद र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरेको, संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन्’ महामन्त्री कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरु गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गरिएको, वृद्धभत्ता पाउने उमेर सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय र मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले डा। गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुवहु विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने माग गरेको छ ।

मुलुकका समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत भएको भन्दै कांग्रेसले स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाइएको विरोधमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको बताएको छ ।

श्रम मन्त्रालयको निर्णय विपरित बायोमेट्रिक मेडिकलहरुलाई कारवाही

ll

llकाठमाडौं, साउन १ : सरकारले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्णय विपरित मलेसिया जाने कामदारका लागि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गरेको खुलेको छ ।

गत जेठ २ गते श्रम मन्त्री गोकण विष्टले सदर गरेको निर्णयमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन । बरु हाल कायम रहेका ३९ वटा बायोमेट्रिक मेडिकल गर्ने संस्थाहरु मात्रै नभई मन्त्रालयमा सुचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई खुला गर्ने उल्लेख छ । ‘एकपक्षिय रुपमा तोकिएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने प्रावधान हटाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका र यस मन्त्रालयमा सुचीकृत भएका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था मार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था गर्ने’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जेठ २ गतेको निर्णयमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले बायोमेट्रिक गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु सुचीकृत सबैलाई खुला गर्ने निर्णय गरेपनि उनीहरुमाथि अनावस्यक रुपमा ठगी मुद्दा लगाएको छ । ‘कानुन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम तथा रोजागार मन्त्रालय लगायताक निकायमा दर्ता भई स्वीकृती लिएर चलेका मेडिकलहरुले ठगे भनेर मुद्दा हाल्नु भनेर श्रम मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन’ मन्त्रालयकै एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रालयलेनै ३९ वटा मात्रै संस्थालाई होईन, मन्त्रालयमा दर्ता भएका अन्य संस्थालाई पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको हो, कहाँबाट मुद्दा लगाईयो हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौ ।’
मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारका लागि विभिन्न सेवा दिने भन्दै शुल्क लिने भिएलएन, माईग्राम र जिएसजि सर्भिस दिनेलाई मात्रै बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । तर बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण गराउने संस्था भने झन थप गरेर सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।

हेर्नुहाेस्  श्रम मन्त्रालयकाे निर्णय:


ggg1

ggg

प्रेस काउन्सिल खारेजीको तयारी

press counci;

press counci;काठमाडौं, साउन १ : सरकारले प्रेस काउन्सिललाई खारेजी गर्ने भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले ‘न्यू मिडिया’लाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

अब छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय मूलधारको पत्रकारिताका रुपमा विकास भइरहेको अनलाइन पत्रकारितासम्बन्धी कुनै ऐन छैन । अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ । ब्लग, सामाजिक सञ्जाल लगायतको नियमन भने विद्युत्तीय कारोबार ऐनले गर्नेछ ।

सरकारले पत्रकारिताका नवीनतम विधाहरुको विकास भएको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुने भएको छ । पत्रपत्रिकाको नियमनका लागि गठन भएको प्रेस काउन्सिलको दायरा विद्युतीय सञ्चार माध्यम र अनलाइनहरुको विकाससँगै असीमित भएको छ ।

अब प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन र कारबाही समेत गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार पाउने गरी विधेयक मस्यौता भइरहेको छ ।

 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तलाई राजदुत नियुक्ति असंवैधानिक : बिज्ञहरु

nilkantha-upreti

nilkantha-upretiकाठमाडौं, साउन १ : सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा गरेको सिफारिस विवादमा परेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार दिउँसो उनलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालका अनुसार उनलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नमिले पनि राजनीतिक नियुक्ति दिन मिल्छ। तर राजदुत सरकारी सेवाको सहसचिव स्तरको पद र परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा महाशाखालाई रिपोटिङ गर्ने भएकाले राजनीतिक नियुक्तिको सरकारी पद हो ।

कतिपयले भने संवैधानिक पदबाट अवकाश पाएका पूर्वपदाधिकारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन नहुने मत राखेका छन्। उप्रेती पूर्व निर्वाचन आयोग प्रमुख भएकाले अहिलेको नियुक्ति विवादित बनेको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने उल्लेख छ। यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भने राजनीतिक पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा नपुग्ने उल्लेख छ। तर राजदुतलाई राजनीतिक पद होईन, सरकारी पद संविधानलेनै मानेको छ ।

पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले भने राजदूत सरकारी पद भएको प्रष्ट पारे । ुराजदूत भनेको सरकारी पद हो किनभने उसले सरकारबाट तलब लिन्छ। विदेशमा गएर पनि सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छ। राजनीतिक पद भनेको त चुनाव लडेर आउने पद हो,ु उनले भने, ुत्यसैले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजदूत नियुक्तिका लागि ग्राह्य छैन।ु
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई यो पदमा नियुक्ति लिनु र दिनु नहुने बताए।

ुसंवैधानिक अंग सरकार मातहत हुन्न। त्यो स्वतन्त्र निकाय हो। यसको पदाधिकारी सरकारप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन। भविष्यमा कुनै लाभको पदका लागि अहिलेका पदाधिकारीले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिनुपर्नेमा सम्झौता नगरून् भनेर पनि पूर्व आयुक्तहरूलाई यस्ता पद स्वीकार गर्न दिनुहुन्न,ु उनले भने।

संवैधानिक अंगको पदाधिकारी भैसकेको व्यक्ति अध्ययन र छानबिन गर्ने कुनै निकायबाहेक अन्य पदमा ग्राह्य नहुने श्रेष्ठको दाबी छ।

संवैधानिक निकाय सरकारप्रति भन्दा संविधानप्रति वफादार हुन्छ, त्यसैले स्वतन्त्र रहन्छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै प्रलोभनमा नपरी काम गरून् भन्ने संविधानको आसय रहेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठ भनाइ छ।

ुभविष्यमा नियुक्ति पाउने आश राखेर काम गर्छ भनेर नै संविधानमा पूर्वपदाधिकारी भविष्यमा सरकारी पदका लागि ग्राह्य छैन भनिएको हो। निर्वाचन आयोगमा रहँदा कुनै पार्टीको प्रलोभनमा नपरी काम गरोस् भन्ने संविधानको मर्म हो,ु उनले भने, ुआफूले समर्थन गर्ने पार्टीले गर्दैमा त्यो सही र अर्को पार्टीले गर्दैमा गलत भन्ने हैन। संविधानको मर्मअनुसार काम गर्नु पर्‍यो।ु

निर्वाचन आयुक्त भैसकेको व्यक्ति संवैधानिक र नैतिक हिसावले पनि सरकारको जागिर खान नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

डा.केसीको अनशनप्रति नेकपा अनुदार, बैठकमा छलफल हुने

nekapa

काठमाडौं, साउन १ : पार्टी सञ्चालन नियमावली र विधानको केही प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा नियमावली र विधानबारे छलफल हुनेछ ।

वामदेव गौतम कार्यदलले गरेको सिफारिसमा केही विवाद देखिएको नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यलाई गाउँपालिका इञ्चार्ज बनाउने, जिल्ला अध्यक्ष र इञ्चार्जहरु प्रदेश कमिटीमा नराख्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

विधान र नियमावली प्रकाशनमा पठाउनु अघि नेताहरूबीच सर्वसम्मति कायम गर्न महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठक राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा गोविन्द केसीको अनशन र त्यसलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका साथै सरकारका कामकारबाहीबारे पनि छलफल हुने एक नेताले जानकारी दिए ।

डा.केसीको माग अनुसार विधेयक नल्याएको भन्दै कांग्रेसद्धारा संसद अवरोध

samsad

samsadकाठमाडाैं, असार ३२ : चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा विपक्षी सांसदहरुले संसद बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने नियमापत्ति मात्र गरेनन्, सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबारको बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरुले आआफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरे । सांसद मीन विश्वकर्माले अध्यादेश विपरीत विधेयक आएको र आमरण अनसनरत डा। गोविन्द केसीको मागप्रति गम्भीर नभएको बताए ।
कांग्रेस सांसद उभिरहेका बेला नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नियमापत्ति गरे । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशको हुबहु भएन भनेर अवरोध गरेको कांग्रेसले नियमित विधेयक ल्याउँदा अवरोध गर्दैनौं भनेको दाबी गरे ।

उनले केही सांसद उभिदैंमा संसद अवरुद्ध भएको नमानिने दाबीसमेत गरेका छन् ।

लगतै नेकपाका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक नियमित प्रक्रियामा ल्याउँदा अवरोध नगर्ने सहमति उल्लंघन भएको दाबी गरे ।

सभामुखले पनि कांग्रेस सांसदहरुलाई सदनको कारबाही अघि बढाउन सहयोगको आग्रह गरे । तर, कांग्रेस सांसदहरु उभिरहे र संसद बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित भएको छ ।

शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका मानवअधिकारकर्मी पक्राउ

santi samajh

santi samajhकाठमाडौं, असार ३२ : संसद भवन अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिने क्रममा अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीसहितका दर्जनौ पक्राउ परेका छन् ।

सरकारले स्वतन्त्रता विरोध र स्वेच्छाचारी निर्णय तथा गतिविधि गरेको भन्दै मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले संसद भवनको ३ नम्बर गेट अगाडि धर्ना दिएको थियो ।

तर, धर्नामा बसेका २० भन्दा धेरै अधिकारकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति डा. गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रेनुका पौडेल, महासचिव उत्तम पुडासैनी, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष बटुकृष्ण ढुंगेल, केन्द्रीय सदस्य गिता तिमल्सिना, बाबुहरी आचार्य, काठमाडौं शाखा सभापति रामकृष्ण बराललगायतलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखेको छ ।

santi
धर्नामा सहभागीले सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर, स्वतन्त्रता विरोधी निर्णय खारेज गर, स्वेच्छाचारी गतिविधि बन्द गर, शिक्षामा माफिया चलखेल अन्त्य गर, स्वास्थ्यमा माफिया चलखेल अन्त्य गर, अपराधिलाई संरक्षण बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारले आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने गरी निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार अगाडि पनि प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

सरकार डा.केसीकाे जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको छ : देउवा

IMG_7024

IMG_7024काठमाडौं, असार ३२ : नेपाली कांग्रेसका सभापति एव‌ प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले नियतवश नै डा. गोविन्द केसीको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी देउवाले सरकार आफैले केसीको जीवन तलमाथि हुने परिस्थितिको सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकार विवेकको बाटो नहिँडेको भन्दै देउवाले यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिए । ‘डा. केसीको जीवनमा तलमाथि हुन सक्ने परिस्थितिको निर्माण वर्तमान सरकारले नियतवश गरिरहेको गम्भीर आशंका उव्जिएको छ’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अप्रिय घटना भएका खण्डमा सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी सरकारको हुने मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षामा सुधारको अभियानका प्रति नै गम्भीर घात हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छु ।’

आफू नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत जारी गरेको भन्दै देउवाले त्यो अध्यादेशकै हुवहु विधेयक प्रस्तुत गर्नु नै अहिलेको जटिलताको विवेकसम्मत हल भएको बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि अनसनरत डा. केसीसँग वार्तामार्फत माग सम्वोधन गरी उनको जीवनरक्षाका अग्रसरता लिन पनि माग गरेका छन् ।

असार ३२, २०७५

डा. गोविन्द केसीको अनसन र मागहरुका सन्दर्भमा सार्वजनीक वक्तव्य

डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिती थप विग्रदै गएको खबरले मलाई गम्भीर बनाएको छ । यस्तो स्थिती उत्पन्न भइसक्दा पनि सरकार वार्ता मार्फत समाधानका लागि गम्भीर नहुनुलाई मैले झनै गम्भीर विषयका रुपमा लिएको छु । चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि अनसनरत डा. केसीसंग वार्ता गरी माग सम्वोधन गर्दै उहाँको जीवन रक्षाका लागि तत्कालै अग्रसरता लिनु सरकारको दायित्व रहेको स्मरण म गराउन चाहन्छु ।

मेरो नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चिकित्सा शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत जारी गरेको थियो । डा. केसीसंगको वार्ता, सरोकारवालाहरुसंगको छलफल, माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन एवं आम नागरिकको भावनालाई मध्यनजर राखेर जारी त्यो अध्यादेशकै हुवहु विधेयक प्रस्तुत गर्नु नै विद्यमान जटिलताको विवेक सम्मत हल हुने मेरो दृढ निश्कर्ष छ ।

शासन संचालन क्रममा सरकारले विवेकको मार्ग अख्तियार नगर्दा त्यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउँछ । डा. केसीको जीवनमा तलमाथी हुन सक्ने परिस्थितिको निर्माण वर्तमान सरकारले नियतवश गरिरहेको गम्भीर आशंका उव्जीएको छ । अप्रिय घटना भएका खण्डमा सम्पूर्ण दोषको जिम्मेवारी सरकारको हुने मात्रै होइन, चिकित्सा शिक्षामा सुधारको अभियानका प्रति नै गम्भीर घात हुने चेतावनी समेत दिन चाहन्छु ।

 

शेरबहादुर देउवा

सभापति

जगातेदेखि कोटेश्वर रुटमा अव टाईम कार्ड लागु हुने

bhaktapur road

bhaktapur roadकाठमाडौं, असार ३२ : उपत्यकामा बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न मालबाहक सवारीसाधनलाई भक्तपुरको जगातीदेखि काठमाडौँको कोटेश्वरसम्म टाइम कार्डको लागू गरिेने भएको छ ।
भक्तपुरको फराकिलो सडकमा तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना भएपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले साउन १ गतेदेखि टाइम कार्ड लागू गर्न लागेको हो । टाइम कार्ड लागू गरेपछि ट्रक, टिपर, भ्यानलगायतका सवारीसाधन भने प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा गुड्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै महाशाखाले १ गतेदेखि नै जगाते–कोटेश्वर सडक खण्डको बाँयातर्फ मालबाहक र सार्वजनिक सवारीसाधन तथा दायाँतर्फ मोटरसाइकल, कार, ट्याक्सी, पर्यटकीय बस, कूटनीतिक नियोगका बस सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।

महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्त जगाती–कोटेश्वर क्षेत्रमा तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेपछि उक्त निर्णय गरेको बताउँछन् । “टाइम कार्ड लागू र मालबाहक सवारीसाधनलाई सडकको बायाँ भागबाट गुडाउन लगाएपछि दुर्घटनामा कमी आउनेछ,” उनले भने ।

महाशाखाले अहिले टाइम कार्ड जगाती–कोटेश्वर क्षेत्रको ९.७ किलोमिटर क्षेत्रमा लागू गर्न लागेको छ । पछिल्लो समय उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर महाशाखाले बिहान ८ देखि १२ र साँझ ३ देखि ८ बजेसम्म टिपर तथा ट्रकलाई उपत्यकाभित्र प्रवेशमा रोकसमेत लगाएको छ ।

हाल देशभरि ३० लाख ८० हजार सवारीसाधन रहेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ११ लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

1 2 3 4 5 316