Author Archives: डिजिटल दैनिक

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले दिए राजिनामा

nawaz s
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

nawaz sकाठमाडौं, साउन १३ : सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरेलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पाँच वर्षे पूर्णकार्यकाल पूरा गर्न एक वर्ष बाँकी छँदै शरीफ पद छाड्न बाध्य भएका छन् ।
पानामा पेपर्सले नवाज शरीफ र उनका परिवारका सदस्यहरुले कालो धन राखेको तर सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको खुलासा गरेको थियो । त्यसैलाई टेकेर उनीविरुद्ध विपक्षी दलका नेता इमरान खानलगायतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले सर्वसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्री शरीफ, उनकी छोरी र छोरी ज्वाइँलाई दोषि ठहर गरेको छ । यद्यपी शरीफ परिवारले कालो धन राखेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राप्रपा सरकारमा सहभागि नहुने, कांग्रेस र माओवादीका मन्त्री थपिने

rpp

काठमाडौं, साउन १३ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ ।

राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान सरकारमा सहभागिताको अध्याय समाप्त भएको घोषणा गरेको हो ।

यसअघि राप्रपाले सरकारमा सहभागिताबारे वार्ता गर्न बनाएको समिति भंग गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागि हुन खोज्ने तर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि राप्रपाको सरकारमा सहभागि हुने बाटो बन्द भएको हो । राप्रपाको

राप्रपा पदाधिकारी बैठकले प्रदेश स्तरीय परिषद् ९अधिवेशन० भदौभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ को झापा, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को नेपालगञ्ज, ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को अधिवेशन भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र गर्ने राप्रपाको निर्णय छ ।
राप्रपा सरकारमा सहभागि नहुने भएपछि अव उसको लागि राखिएको चार मन्त्रालय कांग्रेस र माआवादीबीचनै भागवण्डा हुने भएको छ ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले कालो धन राखेको पुष्टि, पद गयो

nawaz sarrif

काठमाडौं, साउन १३ : पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई पानामा लिक्स मामिलामा दोषी ठहर गरेको छ । यससँगै उनी प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य भएका छन् । अब उनले राजीनामा दिनु पर्नेछ ।
कालो धन जम्मा गरेको आरोपमा सरिफ दोषी ठहर भएको बीबीसीले जनाएको छ । उनीसँगै उनकी छोरी र छोरी ज्वाइँलाई पनि अदालतले दोषि ठहर गरेको छ ।

नवाज शरीफ पाकिस्तानको तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनलाई अदालतले कुनै पनि सार्बजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरिदिएको छ ।

सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शरीफलाई अपदस्थ गरेर शासन सत्ता हातमा लिएपछि शरीफले देश नै छाड्नुपरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एजाज हसन, एजाज अफजल, सईद शेख, आसिफ सईद खोसा र गुलजार अहमद पाँच सदस्यीय इजलासले नवाज शरीफलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफका अध्यक्ष इमराज खानले पनामा पेपर लिक्स प्रकरणमा नवाज शरीफविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले हालै सर्वोच्च अदालतमा यस मुद्दाको छिटो फैसला सुनाउनुपर्ने माग गर्दै अपिल समेत गरेका थिए ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारी थाल्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

PM_election coms

काठमाडौं, साउन १२ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताका मत बदर नहुनेगरी मतदान प्रक्रियामा सुधार गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी थाल्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

विहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनताको ‘एक एक मतको कदर हुनुपर्ने’ भन्दै प्रद्धती सुधार गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको हो ।
सरकार माघ ७ गतेभित्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउदै प्रधानमन्त्रीले सो अनुसार तयार तत्काल थाल्न पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । तोकिएको समयमा चुनाव गर्ने सरकारको मुख्य उदेश्य रहेको बताउदै क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसकेकाले र निर्वाचन सम्वन्धी दुई कानुन पनि केही दिनभित्रै पास हुने तयारीमा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको थियो ।
बैठकमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले विद्युतिय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न सुभाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार सकभर एकै दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेको पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले भने एकै दिन गर्न सहज नहुने तर मतपत्रलाई विद्युतिय र त्यसमा पनि स्मार्ट बनाउन सकियो भने सम्भन हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन खर्च घटाउनका लागि पनि सरकार एकै पटक दुवै निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणामा रहको बताउनु भएको थियो ।

क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थाल्यो, उजरी र सुझाव अनलाईनबाटै लिने

काठमाडौं, साउन १२ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राय सुझाव मागेको छ । बुधबारबाट काम थालेको आयोगले राजनीतिक दल, विषयगत विज्ञ तथा आमनागरिकसँग राय–सुझाव मागेको हो ।

आयोगले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र राय–सुझाव दिन सबैमा अनुरोध गरेको छ । आयोगलाई टेलिफोन, फ्याक्स र इमेलमार्फत सुझाव दिन सकिने छ । आयोगले टेलिफोन नम्बर ०१४२११०५७, फ्याक्स नम्बर ०१४२११०५७ र ई–मेल भमअ।अयmmष्ककष्यल२थबजयय।अयm मा सुझाव पठाउन भनेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै गएर समेत इच्छुकले सुझाव दिन सक्नेछन् ।
‘संविधान तथा ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप १६५ संख्याको प्रतिनिधिसभा र ३३० संख्याको प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा राजनीतिक दल, विषयगत विज्ञहरु तथा आमनागरिकहरुलाई सात दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सचिवालयमा आईपुग्ने गरी आफ्नो रायसुझाव पठाइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।

सरकारले गत साउन ६ गते नेपालको संविधानको धारा ८४, १७६ र २८६ तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । २१ दिनको समयसीमा तोकिएको आयोगले निर्धारित समयमै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । आयोगको प्रतिवेदनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको डेडलाइनमा असर पार्ने भएकाले यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र दुवै तहको निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ ।

सातै प्रदेशबाट द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान सुरु

trc

काठमाडौँ, साउन १२ : द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातवटै प्रदेशबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

आयोगले सात प्रदेशमा खडा गरेको मुकामबाट द्वन्द्वकालीन घटनामा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो । आयोगले प्रदेश नं १, ३, ५, ६ र ७ मा गत जेठ २१, प्रदेश नं ४ मा गत असार २८ र प्रदेश नं २ मा यही साउन ४ गतेबाट आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अनुसन्धानका लागि आयोगले पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक हजार उजुरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । “सम्बन्धित प्रदेशमा परेका उजुरी अनुसन्धानका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक हजार गरी सात प्रदेशमा सात हजार उजुरी अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छ” आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भन्नुभयो ।

आयोगमा अहिलेसम्म ५८ हजार ५२ उजुरी परेको छ । कतिपय पीडितको उजुरी छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः गत असार २५ देखि यही साउन २४ गतेसम्मका लागि उजुरीको आह्वान गरेको छ ।

आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना, हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातनाको अध्ययन गर्छ । त्यसैगरी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्छ ।

आयोगले उजुरी अनुसन्धानका लागि सुरुमा तीन महिनाको समय तय गरेको छ । समय अपुग भएमा थप गर्ने तयारी आयोगको छ । सात प्रदेशमा एक–एकवटा खडा गरिएको मुकाममा अनुसन्धानका लागि सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले सूचीकृत गरेको एक विज्ञ, स्थानीय निकायको एक विज्ञ गरी तीनजनाबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

पीडितको सुरक्षा, गोपनियता, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई गर्ने व्यवहार, आवतजावत खर्च आदिका बारेमा अनुसन्धान टोलीलाई दुई दिनको तालीम दिएर काम सुरु गरिएको हो । आयोग अनुसन्धानको कार्यविधि, निर्देशिका, बालबालिकासम्बन्धी निर्देशिका, पीडितलाई गर्ने व्यवहार आदिका बारेमा समेत आयोगले अनुसन्धान टोलीलाई अभिमुखीकरण गरेको छ ।

“पीडितको सुरक्षा र गोपनियताको सुनिश्चितता गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र आयोग मिलेर सुरक्षा योजना बनाइँदैछ, पीडितको सुरक्षा र संवेदनशीलता विषयमा हामी सजग छौँ”–आयोगका सदस्य झाले भन्नुभयो ।

आयोगलाई खासगरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडक र पीडितका बीचमा मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने काम गर्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस, पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने आदि कार्य रहेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने, गोपनियताको संरक्षण र सुरक्षा तथा ऐन संशोधनको विषयमा आयोगलाई चुनौती छ । अनुसन्धानका लागि ऐन संशोधन नचाहिए पनि मेलमिलापमा जरुरी छ ।

द्वन्द्वका समयमा सक्रिय दल अहिले पनि सत्ता र चुनावी समीकरणमा समेत आइसकेका छन् । तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडा कम भएको छैन । पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समयमा कानुन संशोधन भएर नआए पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैले आयोगलाई पत्याउने अवस्था छैन, त्यसकारण छिटो ऐन जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते गरेको फैसलाअनुसार ऐन बनेको छैन । आयोग दुई वर्षका लागि गठन गरिएको थियो । संविधानअनुसार एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार आयोगको एक वर्ष थप गरेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर ऐन संशोधन अझै भएको छैन ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबाट २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गते भित्रका १० वर्षको अवधिमा जनधनको क्षति भएको एक दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ तर पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

एकाविहानै त्रिशुली नदीमा ट्रक खस्यो

truck

काठमाडौं, साउन १२ : पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका–२ बिहानी पम्प नजिकैबाट आज बिहान एउटा ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गजुरीका प्रहरी निरिक्षक कृष्ण सापकोटाका अनुसार बा ४ ख ५१४६ नं को ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेर हराइरहेको छ ।
बिहानी पम्पको मोडमा पुगेपछि सो ट्रक सडकबाट करिब ४० मिटर तल त्रिशूलीमा खसेको हो । ट्रक चालक काले दमै रहेको र दुर्घटनास्थल नजिकै पसलमा खाजा खाएर गाडी चलाएको पाँच मिनेटमै गाडी त्रिशूलीमा खसेको स्थानीय पुरुषोत्तम रिमालले जानकारी दिए । ट्रकमा कति मानिस थिए भन्ने खुल्न सकेको छैन ।

वर्षाका कारण त्रिशूलीमा पानीको बहाव बढेकाले ट्रक र चालकको अवस्था अज्ञात रहेको छ । प्रहरी र स्थानीयले खोजी कार्य सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण भदौ ७ देखि १०

Sher Bahadur Deuba - Nomination For Pm .  (4)

काठमाडौं, साउन १२ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक भारत भ्रमण भदौ सात गतेदेखि हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त भ्रमण राजकीय हुने भएको छ । प्रधनमन्त्री देउवालाई भारत सरकारले उच्च सम्मान गर्ने भएको छ ।
नेपाल भारत सम्वन्धका विषयमा द्धिपक्षिय महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने विषयमा पनि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरुबीच अहिले छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको टोली भदौ ७ गते भारत गएर १० गते फर्कने कार्यक्रम छ ।

सरकारमा थपिय १९ मन्त्री कुन मन्त्रीको विगत के छ ?

Deuba-Team_1

काठमाडौं, साउन ११ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक आज बुधवार ४ बजे मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु भएको छ ।  विस्तारित मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्य पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् । नेतृत्व विकाशका दृष्टिले विस्तारित मन्त्रीपरिषद्माथि आलोचना गर्ने ठाउँ कमजोर भएको बताइन्छ ।

कांग्रेसबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ६, लोकतान्त्रिक फोरमबाट २ जना र नेकपा संयुक्तबाट १ जना गरी १९ जना मन्त्री थप भएका हुन् । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरुमा यज्ञबहादुर थापाले कानुन मन्त्रालय, बीरबहादुर बलायरले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, मोहनबहादुर बस्नेतले सूचना तथा सञ्चार, सञ्जय गौतमले सिँचाइ, मीन विश्कर्माले वाणिज्य, अम्बिका बस्नेतले सहकारी तथा गरिबी, भीमसेनदास प्रधानले रक्षा, रामकृष्ण यादवले कृषि, राजन केसीले युवा तथा खेलकुद र अन्तिम चरणमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका महेन्द्र यादवले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ ।

माओवादीबाट गिरिराजमणि पोखरेल– स्वास्थ्य, महेन्द्रबहादुर शाही– उर्जा, टेकबहादुर बस्नेत– सामान्य, शिवकुमार मण्डल–आपूर्ति, आशा खनाल कोइराला– महिला बालवालिका र सन्तकुमार चौधरीले पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ । त्यस्तै विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेन्द्र देव संस्कृति, नागरिक उड्डयान तथा पर्यटन र गोपाल दहितले भूमिसुधार मन्त्रालय पाउनु भएको छ । नेकपा संयुक्तबाट मिथिला चौधरीले विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय पाउनु भएको छ ।
काँग्रेसबाट सञ्चार मन्त्री बन्ने अबसर पाउनु भएका बस्नेत पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रका पोखरेललाई यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री बनेको अनुभव छ । पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउनु भएका पोखरेल थोरै सफल मन्त्रीहरुमा गनिनु हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा ११ जनालाई थप गर्दा ६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई ठाउँ दिएको छ भने ७ जना निर्वाचित सांसद परेका छन् । महेन्द्र यादव, मीन विश्वकर्मा र अम्बिका बस्नेत समानुपातिकबाट सांसद बन्नु भएको हो । आगामी असोज २ गते स्थानिय निर्वाचन हुन गइरहेको प्रदेश २ बाट ३ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

महेन्द्र यादव, खानेपानी तथा सरसफाई
२०१९ भदौ २० गते सपही गाविस बडा नं १ धनुषामा जन्मिनु भएका महेन्द्र यादव नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले २०३५ सालदेखि नेविसंघबाट राजनीति आरम्भ गर्नु भएको हो । आरआर क्याम्पस जनकपुरको इकाइ सदस्य हुँदै उहाँ २०४० सालमा नेविसंघको धनुषा जिल्ला अध्यक्ष, २०४४ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य, २०४५ मा आरआर क्याम्पस जनकपुरको स्ववियू सभापति, २०४९ मा नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष,  २०५४ तरुण दल केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा केन्द्रीय उपाध्यक्ष, २०६४ मा केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नु भएका उहाँ १२ औं महाधिबेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनु भएको थियो । उहाँ २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट सभासद हुनु भएको छ ।

मोहनबहादुर  बस्नेत, सूचना तथा सञ्चार
मोहन बस्नेत नेपाली कांग्रेसका संघर्षशील र जुझारु युवा नेता मोहन बस्नेतले नेविसंघको संगठन विस्तारका लागि पञ्चायतकालमा  ठूलो योगदान पु¥याउनु भएको थियो । २०१५ भदौ २७  गते बाह्रबिसे गाविस वडा नम्बर ६ सिन्धुपाल्चोकमा जन्मनुभएका बस्नेतले २०३४ सालदेखि राजनीति शुरु गर्नुभएको हो । १३औं महाधिवेशनमा पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका बस्नेतले यसअघि दुईपटक जननिर्वाचित सांसद र तीन कार्यकाल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नु भएको छ । उहाँ एकपटक स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि हुनुभयो ।  उहाँले करीब चार वर्ष जेलजीवन बिताउनु भएको छ ।

रामकृष्ण यादव, कृषि
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवको जन्म २०१९ साल जेठ ३ गते कौरही गाविसको वडानम्बर ७ मा भएको हो । पिता जिबत्छ यादव र आमा जिबछी यादवका छोरा रामकृष्णले स्नातकोत्तरसम्मको शिक्ष आर्जन गर्नु भएको छ । उहाँले २०३३ सालदेखि नेपाल विद्याथी संघबाट राजनीति थाल्नु भएको हो । २०३९ मा जनकपुरको रारा क्याम्पसको स्ववियु उपसभापति, २०४२ मा धनुषा नेविसंघको जिल्ला सभापति, २०४८ मा काँग्रेसको क्षेत्रीय सभापति बनेर काम गर्नु भएका यादव २०५१ देखि २०५७ सम्म काँग्रेसको जिल्ला सचिव पनि हुनुभयो । उहाँ २०५७ देखि २०६४ सम्म काँग्रेसको जिल्ला सभापति हुनु भयो भने २०६४ को संविधानसभाको चुनाव जितेर सभासद् बन्नुभयो । सभासद् निर्वाचित भइसकेपछि यादवले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुभयो ।
अम्बिका बस्नेत, सहकारी तथा गरिबी
अम्बिका बस्नेत पिता शिवध्वज र माता कपिलकुमारी बस्नेतकी छोरी २००७ माघ ७ गते काठमाडौंमा जन्मनु भएको हो । उहाँ २०२९ सालदेखि नेविसंघमार्फत नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय हुन्छ । २०३६ सालमा बीपी कोइरालाको हातबाट नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिनु भएकी बस्नेत  पञ्चायतकालका कठीन दिनहरूमा लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला कार्य समिति सदस्य रहनु भयो । २०४२ सालको सत्याग्रहमा ६ महिना र पटकपटक गरी करिब एक वर्षजति जेल बिताउनु भएकी केन्द्रीय सदस्य बस्नेत आन्दोलनका क्रममा दर्जानौं पटक प्रहरी हिरासतमा पर्नु भएको छ ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेतृ नोना कोइरालाको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसको महिला विभाग गठन भयो । नेपाल महिला संघ खासै क्रियाशील नभएका कारण महिला विभागले नै  त्यतिबेला धेरै काम गथ्र्यो । मंगलादेवी सिंहको निधनपछि नेपाल महिला संघको अधिवेशन हुन थालेको हो । बस्नेत महिला संघको दोस्रो निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाल महिला संघको अध्यक्ष हुँदै गर्दा उहाँ १२औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्नुभयो । चुनाव जितेपछि पार्टीभित्र उहाँको क्रियाशीलता थप बढ्यो । २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनमा पनि उहाँले केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव जित्नुभयो । उहाँका पिता शिवध्वज बस्नेत र परिवारको नेपाली काँग्रेसमा ठूलो योगदान छ ।

मीन विश्वकर्मा, बाणिज्य
२०२४ चैत १६ गते टक्सार– ९ भोजपुरमा जन्मिनु भएका मीन विश्वकर्मा बौद्धिक, तार्किक तथा जुझारु नेता हुनुहुन्छ । त्यही क्षमताका कारण उहाँ छोटो समयमै नेपाली काँग्रेसको  राजनीतिमा स्थापित हुनु भएको हो । २०४० सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेर राजनीति आरम्भ गर्नु भएका विश्वकर्मा नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा २०५२ सालदेखि सक्रिय हुनु भएको हो ।  यो अवधिमा उहाँ तीन कार्यकाल काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र दुई कार्यकाल सांसद भइसक्नु भएको छ । उहाँ नेपाल दलित संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

वीरबहादुर बलायर, भौतिक निर्माण तथा यातायात

युवानेता वीरबहादुर बलायरको जन्म वि.सं. २०२२ साल भदौ ४ गते डोटीको लाटामान्डौं— ६ वैरकोटमा भएको हो । उहाँका बुबाको नाम बामबहादुर बलायर र आमाको नाम हेमादेवी बलायर हो । एक छोरीका पिता बलायरले गणित विषयमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ । स्कूल पढ्दादेखि नै नेविसंघमा आबद्ध बलायर उच्चाकोटको सीताराम माविमा ७ कक्षामा पढ्दा नै २०३४ सालमा गिरफ्तारीमा पर्नु भएको थियो । पञ्चायतकालमा पटकपटक गिरफ्तारीमा पर्नु भएका उहाँले साढे ४ वर्ष जेलजीवन बिताउनु भएको छ ।  १३ औं महाधिवेशनमा उहाँ पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो । यसअघि डोटीमा पार्टी सभापति रहनु भएका बलायर हाल निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।

भिमसेन दास प्रधान, रक्षा

नेपाली काँग्रेस काठमाडौका पूर्व पार्टी सभापति भिमसेन दास प्रधान पार्टीभित्र बौद्धिक नेताका रुपमा चर्चित  हुनुहुन्छ । २०२७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध उहाँ आन्दोलनकै क्रममा एक वर्ष जेल पनि बस्नु भएको छ । २०२८ सालमा नेविसंघले संचालन गरेको नयाँ शिक्षा विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्नु भएका प्रधान काठमाडौ ६ बाट १४ हजार १५१ मत ल्याएर निर्वाचित सभासद् हुनुभएको छ । प्राध्यापन जीवनको लामो अनुभव भएको बौद्धिक व्यक्तित्व प्रधानले पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाउनु भएको हो ।

यज्ञबहादुर थापा,  कानुन
२०६१ देखि ०७२ सम्म नेपाली काँग्रेस कास्कीको जिल्ला सभापति तथा २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट १५ हजार ८३२ मत ल्याएर निर्वाचित सांसद यज्ञबहादुर थापाको घर द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा लुटपाट भएको थियो । २०३७ सालबाट नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध भई त्यसयता पार्टीले सञ्चालन गरेका हरेक आन्दोलनमा सक्रियताका साथ सहभागी हुँदै आउनु भएका थापा २०४२ को सत्याग्रहमा ७ महिना थुनामा रहनु भएको थियो ।

संजय गौतम, सिंचाई
२०३६ सालदेखि राजनीतक आनदोलनमा लाग्नु भएका संजय गौतमले २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा वर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट ११६१८ मत ल्याएर एमालेका पूर्ण शर्मालाई हराउँदै सांसद बन्नु भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा  पटक–पटक गिरफ्तार उहाँ २०६२÷६३ मा तीन महिना हिरासतमा पर्नु भएको थियो । २०६२ देखि नै पार्टीको जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनु भएका गौतमले सिंचाई मन्त्रालय संहाल्ने अवसर पाउनु भएको छ ।

राजन केसी, युवा तथा खेलकुद

२०३५–३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाटै नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध राजेन्द्रबहादुर केसीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ७४८० मतको अन्तरमा हराउनु भएको थियो । उहाँले २० हजार ३३९ मत प्रप्त गर्नु भएको थियो भने तेस्रो स्थानमा मत प्रप्त गर्नु भएका प्रचण्डले १२ हजार ८५९ ल्याउनु भएको थियो । २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौ क्षेत्र नम्बर १० बाट सांसद बन्नु भएका केसी नेविसंघको जिल्ला सदस्य, पार्टीको एकाइ सभापति र क्षेत्र नम्बर १० को पूर्व क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ ।
मंगलबार नै मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।
गत जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएका देउवाले  भोलिपल्टै कांंग्रेसबाट ३, माओवादीबाट ३ र फोरम लोकतान्त्रिकबाट १ जना गरी जम्मा ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु भएको थियो । यसअघि कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित शिक्षामन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री र फर्मुल्लाह मन्सुर श्रममन्त्री हुनुहुन्छ । ९ मन्त्रालय पाएको माओवादीबाट हाल उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ भने गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र शहरीविकास मन्त्री प्रभु साह हुनुहुन्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि रहनु भएका देव र दहितले पुरानै  मन्त्रालय पाउनु भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि निरन्तरता पाउने आश्वासन पाएका उहाँहरुले मन्त्री क्वाटर छाड्नु भएको थिएन  । सरकारमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित संसदीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हुनुहुन्छ् ।

माओवादीका ६ मन्त्री थपिए

सत्ता साझेदार माओवादीबाट ६ मन्त्री थपिएका छन् । गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन् भने टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासन, महेन्द्रबहादुर शाही उर्जा, शिवकुमार मण्डल आपूर्तिमन्त्री भएका छन् । यस्तै आशा कोइराला महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र सन्तकुमार चौधरी पशुपक्षी मन्त्री भएका छन् ।

९ वटा मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महारा उपप्रधान तथा परराष्ट्र, जनार्दन शर्मा प्रभाकर गृह र प्रभु साह सहरी विकासमन्त्री भइसकेका छन् ।

साना दलबाट तीन मन्त्री थपिए

बुधबारको विस्तारमा फोरम लोकतान्त्रिकबाट दुई र नेकपा संयुक्तबाट एक मन्त्री थपिएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकबाट जितेन्द्रनारायण देव नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन र गोपाल दहिल भूमिसुधारमन्त्री भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार यसअघि नै उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री भइसकेका छन् ।

नेकपा संयुक्तबाट मिथिला यादव मन्त्री भएका छिन् । उनले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।Deuba-Team_1

 

आज ४ वजे मन्त्रीहरुको सपथ हुने (मन्त्रीहरुको नामावलीसहित)

President-Building-25072017082112-1000x0

काठमाडौं, साउन १० : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन् ।

सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस, माओवादी, फोरम लोकतान्त्रीक र नेकपा सयुक्तबाट १९ जना मन्त्रीहरु आज थपिने भएका छन् । कांग्रेसबाट १०, माओवादीबाट ६, फोरम लोकतान्त्रीकबाट २ र नेकपा सयुक्तबाट १ मन्त्रीले आज अपरान्ह ४ वजे सपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
कांग्रेसबाट मोहनबहादुर बस्नेतले सुचना तथा संचार, मीन विश्वकर्माले बाणिञ्य, चिनकाजि श्रेष्ठले कानुन, अम्विका बस्नेतले खानेपानी र भिमसेनदाश प्रधानले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । त्यस्तै संजय गौतमले सिचाई, राकृष्ण यादवले सहकारी र राजन केसीले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । यज्ञबहादुर अधिकारीको मन्त्रालय अझैं टुंगो लागेको छैन ।
त्यस्तै फोरम लोकतान्त्रीका दुई मन्त्रीले पर्यटन र भुमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन भने नेकपा सयुक्तले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन भएका छन् ।
माओवादीबाट महेन्द्रकुमार शाही उर्जामन्त्री बन्ने भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेलको नाम तय भएको छ ।

माओवादीबाट मन्त्री बन्ने अन्य नेताहरुमा शिवकुमार मण्डल, आशा खनाल कोइराला, टेबहादुर बस्नेत र सन्तकुमार चौधरी छन् ।

उनीहरुको मन्त्रालय तय टुंगिएको छैन । माओवादीले केही राज्यमन्त्री पनि पठाउने तयारी गरेको छ ।

1 2 3 4 5 279