Author Archives: डिजिटल दैनिक

टेण्डरविनै ओवरर्थरसँग फेरि राहदानी छपाई सम्झौता गर्ने तयारी

mrp
FacebookTwitterGoogle+PrintEmailShare

काठमाडौं, जेठ १४ : सरकारले विना प्रतिस्पर्धा पासपोर्ट छपाईका लागि फेरि फ्रान्सको ओवर्थर कम्पनीसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।

सम्झौता अनुसारको ४० लाख राहदानी छापेपछि पनि थप छपाईका लागि सरकारले ओवरर्थरसँगै सम्झौता गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पुर्वाधार समितिले ओवर्थर कम्पनीसँग शुल्क बारे छलफल गरी थप छपाईका लागि निर्णय लिन अघिल्लो हप्ता परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

परराष्ट्रले ओवरर्थरसँगको सम्झौता सकिन लागेको र टेन्डर गरेर प्रतिस्पर्धा गराउदा समय लाग्ने भन्दै थप राहदानी छपाईका लागि सोही कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो। ‘अन्तराष्ट्रिय टेण्डर आह्रावन गरेर अघि बढ्दा डेढदेखि दुई बर्ष लाग्ने देखियो’ राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, ‘त्यसैले केही लाख राहदानी छपाईका लागि ओवरर्थरसँगै सम्झौता गर्ने छलफल भएको छ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार १५ लाखभन्दा बढि रकमको सरकारी खरिद खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर मार्फत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

ओवरर्थरले हाल ३.५९ डलरमा एउटा राहदानी छाप्दै आएको छ। अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्यान संगठनले नोभेम्वर २४, २०१५ देखि हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सबैलाई निर्देशन गरिसकेको छ। यसअघि सन् २०१० मा नेपाल सरकार र फ्रान्सको ओवर्थर कम्पनीबीच ४० लाख एमाआरपी छाप्ने सम्झौता भएको थियो। तर उक्त सम्झौता सकिएपछि पनि सरकारले सोही कम्पनीलाई थप छपाईको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ।

कम्पनी हालसम्म ३४ लाख राहदानी छपाई गरिसकेको छ। नेपाल सरकार र उक्त कम्पनीबीच नोभेम्वर २४ २०१५ सम्ममा ४० लाख राहदानी छाप्ने सम्झौता भएको थियो।

भूकम्पले ध्वस्त भएका घर निर्माण कर्जा लिन यस्ता छन सरकारका सर्त

1

काठमाडौं, जेठ १४ : सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने सुलभ व्याजदरको आवास कर्जाकोे सावाँ र व्याज एक बर्षसम्म तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको छ । 

भूकम्पका कारण क्षति भएर बस्न नहुने करिव ५ लाख घर निर्माणका लागि सरकारले २ प्रतिशत व्याजदरमा सुलभ ऋण दिने यसअघिनै निर्णय गरिसकेको छ । भूकम्पले घरका साथै अन्य संरचनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेकाले सरकारले एक बर्षपछि मात्रै साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा तिर्नुपर्नेगरी कार्यविधि पारित गरेको छ । राष्ट्र बैकले बुधबार पारित गरेको ‘भूकम्प प्रभावित परिवारका लागि प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७२’ मा कर्जा लिएको दोस्रो बर्षबाट मात्रै साँवा र व्याज बुझाउदै जानु पर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा ऋणको न्युनतम चुक्ता अवधि पाँच बर्ष र बढिमा १० बर्ष हुने पनि उल्लेख छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सुविधायुक्त ऋण लिनेहरुले घर बनाउदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक र सरकारले तोकेको आवाश मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले प्रदान गर्ने शुलभ ऋणमा कुनै पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाले सेवा शुल्क लिन नपाउने पनि कार्यविधिका व्यवस्था गरिएको छ ।
बैक तथा वित्तिय संस्थाले पुर्नकर्जा प्रवाह गर्दा सरकारी निकायबाट भूकम्पले आवसिय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवसीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य माग्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैकले गरेको छ । यस्तो कर्जाका लागि बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले धितो राख्न पनि राष्ट्र बैकले निर्देशन गरेको छ ।
बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तीमा चार चरणमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । भूकम्पबाट ध्वस्त घर निर्माणका लागि राष्ट्र बैकले शुन्य व्याज दरमा बाणिञ्य बैकहरुलाई कर्जा उपलव्ध गराएको छ ।

भूकम्प पीडितले यसरी पाउँछन् सहुलियत ऋण

DSC_7278a

काठमाडौं, जेष्ठ ८ : राष्ट्र बैंकले भूकम्पमा घर ध्वस्त भएकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा दिइने सुलभ ऋणको अधिकतम् चुक्ता अवधि १० वर्ष तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुर्नकर्जा कार्यविधि २०७२’ सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया तोकेको छ ।

भूकम्पपीडितलाई राजधानीभित्र २५ लाख र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण दिइने यसअघिनै सरकारले घोषणा गरेको छ । कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण दिन पाउनेछन् । प्राथमिक पुँजीमा संस्थाको चुक्ता पुँजी, सञ्चितीलगायत समोवेश हुनेछन् ।
गत फागुनको तथ्यांकअनुसार बैंक–वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा यस्तो ऋण दिनसक्ने देखिन्छ। पछिल्लो विवरणअनुसार क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ छ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा घर भत्किएका सबैले बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए प्रत्येकको हातमा २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ ऋण पर्नेछ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा ४ लाख ९४ हजार घर भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त छन्। तर, घर भत्किए पनि तिर्ने क्षमता नभएका र उपयुक्त धितो नभएकाले कर्जा पाउने छैनन् ।
सामान्य अवस्थामा कुल पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा एउटै क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडित लक्षित सहुलियतपूर्ण ऋणको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित नहुने जनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सम्बन्धित सरकारी निकाय वा स्थानीय निकायबाट भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । एउटा घर क्षति भएको तर अर्कोमा असर नपुगेको पाइए कर्जा उपलब्ध हुने छैन। सरकारले दिने अनुदानमा पनि यही नीति लगाउने तयारी छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक–वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशतमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने हुँदा भूकम्पपीडितले २ प्रतिशतमा घरकर्जा पाउने भएका हुन्। कार्यविधिअनुसार यस्तो ऋणमा ब्याजबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। ब्याजदर पनि ऋण अवधिभर परिवर्तन गर्न मिल्दैन।

बिमाचाहिँ ऋणी आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमाका कारण ऋण दिने संस्थाले कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका निम्ति शून्य दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्याए पुग्छ। सामान्य अवस्थामा असल कर्जाको १ प्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थापनलाई छुट्याउनुपर्छ।

भूकम्पबाट घर भत्किएकाले एकमुष्ठ ऋणचाहिँ होइन निर्माण प्रगतिअनुसार कम्तीमा चार चरणमा भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋण लिएर घर बनाउँदा राष्ट्रिय भवनसंहिता र भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पक्की घरको संख्या बढ्ने देखिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई राष्ट्र बैंकले छुट्टै व्यवस्था गर्न लागेको छ। जसअनुसार लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भूकम्पपीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउनेछन्। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा दुई लाख रुपैयाँसम्मले घर निर्माण हुनसक्ने देखेकाले यस्तो व्यवस्था पनि गरेका हौं,’ राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने। दुई लाख ऋण लिएकालाई चाहिँ राष्ट्रिय भवनसंहिता लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन।

पुर्ननिर्माण कोषमा बैदेशीक सहयोग सोचे अनुसार नआएपछि सरकारी फजुल खर्च कटौती गर्ने तयारी

timthumb (5)

काठमाडौं, जेष्ठ ८ : सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि वजेट जुटाउन सरकारी प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती गर्ने भएको छ ।
भूकम्पले ध्वस्त पारेको संरचना निर्माणका लागि ५ सय अर्बभन्दा बढि रकम आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भीक तथ्यांकले देखाएपछि सरकारले फजुल खर्च बन्द गरेर पुर्ननिर्माण कोष बनाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले निश्चित क्षेत्रका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको विशेष प्रोत्साहन भत्ता कटौतीसँगै भ्रमण भत्तामा अंकुश लगाउने भएको छ । यसअघि राजश्व, कर, दुर्गम क्षेत्र लगायतका सरकारले २ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिदै आएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेस गरेको प्रस्तावअनुसार चालू र आगामी आर्थिक वर्षभर यस्तो खर्च किफायती गरिनेछ । ‘प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ,’ अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘समितिमा छलफल भएर निर्णय हुनेछ ।’
‘कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, कागज, टेलिफोनलगायतमा कसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पेश गरिएको छ’ अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने, ‘त्यसका लागि मापदण्ड बनाइएको छ ।’
शर्माका अनुसार अर्थले यसअघि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै संकटको समयमा मितव्ययिता अपनाउन ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ। विकास निर्माण कार्यक्रममा समेत खर्च कटौती सुझाइएको उनले बताए। आगामी वर्षको बजेटका निम्ति कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मितव्ययितालाई ध्यान दिन सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको सचिव शर्माले बताए। ‘प्रारम्भिक चरण भएकाले हामीले अनुरोध मात्रै गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो प्रभावकारी भएन भने विकास निर्माणमा खर्च कटौती गर्ने सूची अर्थले नै तयार गरी निर्देशन दिनेछ।’

सरकारले पुनर्निर्माणका निम्ति आन्तरिक स्रोतबाटै रकम जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि बृहत् तवरमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । दातृ निकायबाट आउने सहयोग तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने रकमले पुनर्निर्माण बजेटको एकदमै थोरै हिस्सा मात्र ओगट्ने देखिन्छ । अर्थले अहिले भइपरी शीर्षकको रकमलाई प्रारम्भिक उद्धार तथा राहतमा खर्च गरिरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अर्थअन्तर्गतको भन्सार तथा कर कार्यालयका कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, निजामती किताबखाना, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन्। उनीहरूले तलब स्केलको ५० देखि सय प्रतिशत बढीसम्म बुझ्दै आएका छन्।

कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित गाउँमा घर बनाउन सिपसहितका टोली खटाउने

nc meeting

काठमाडौं, जेठ ७ : काग्रेसले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा ध्वस्त भएका घर निर्माणका लागि देशभरीबाट श्रमदान गर्ने उदेश्यले गाउँ गाउँमा डकर्मी, इन्जििनियर र चिकित्सकहरुको टोली खटाउने भएको छ ।
बुधबार विहान प्रधानन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भूकम्प प्रभाववित १४ जिल्ला बाहेकका ६६ जिल्लाकै कार्यकर्ता परिचालन गरी तत्काल अस्थायी टहरा बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्ला र गाउँ नगरबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाउँ/नगर/नगर वडामा गई श्रमदान गर्ने । वल्लो घरले पल्लो घरलाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ’ बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ध्वस्त भएका घर मनसुन अघिनै निर्माण गर्न ‘हिमाल–पहाड–तराई योगदान विपत्तीको सामाना गर्न हामी गछौ श्रमदान’ भन्ने नारा लिएर प्रभावित क्षेत्रको वडा वडामा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले श्रमदानको लागि २५ जनाको टोली गठन गरेर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘श्रमदानको लागि २५/२५ जनाको टोली गठन गरिने छ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘टोलीमा गारो लगाउने, काठको काम गर्ने र छाना मिलाउन जान्ने सिपालु ५/६ जना र अन्य सामान्य श्रम गर्न सक्ने व्यक्तिहरु सम्मिलित रहने छन् ।’
उक्त टोलीले सात दिनभित्र तोकिएको गाउँमा पुगेर काम सुरु गर्न निर्देशन दिने भएको छ । ‘टोलीले सात दिनसम्म तोकिएको गाउँमा गएर लगातार काम गर्ने र त्यहाँका वासिन्दालाई वर्षा धान्न सक्ने भरपर्दाे टहरा वा बासस्थानको व्यवस्था गरेर फर्कनु पर्ने छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै जिल्लामा विज्ञ, प्राविधिक, ईन्जिनियर र स्वास्थ्यकर्मीका लागि ईन्जिनियर एसोसियसन र मेडिकल एसोसियसनसंग सहयोग लिने । साथै पार्टीका शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रजातन्त्रवादी ईञ्जिनियर्स एशोसिएसन (सिडेन) र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघलाई सहयोगका लागि पत्राचार गर्ने छ ।’
गाउँ गाउँमा टोली खटाउदा सबै जिल्लामा जाने मिति एकै दिन बनाउने पनि जनाइएको छ । बैठकले प्रत्येक जिल्लामा कुन गाउँका कति अस्थायी घर बनाउने भन्ने जानकारीका लागि एक जना व्यक्ति तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार श्रमदान गर्न जाने टोलीले आफुले खाने सबै खानेकुराहरु आफै लिएर जान पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । ‘टोलीले श्रम गर्न जादा आफूले खाने कुराहरु – दाल, चामल, तरकारी, नुन, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरुको व्यवस्था र बस्ने पाल, लुगाफाटो र भाँडाकुडा सबै साथमा लिएर जानुपर्ने छ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘टोलीका सदस्यहरुले विल्कुलै सादा र सात्विक आचारण अपनाउनु पर्ने । टोलीका सदस्यहरुको आचारण, बोली–व्यवहारमा पीडितहरुप्रति स्नेह झल्कने हुनुपर्ने छ ।’
बैठकले श्रम गर्न जाने जिल्लामा स्थान पहिचान लगायत आवश्यक प्रवन्ध गर्न एक जना केन्द्रीय सदस्य र श्रम अभियानमा सहभागि जिल्लामा एक जना केन्द्रीय सदस्य पनि खटाउने भएको छ । ‘पार्टीले केन्द्रबाट जिल्लाहरुलाई परिपत्र गरी जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, नगर सभापति लागायतका स्थानीय नेताहरुलाई टोली गठन गर्न निर्देशन दिने छ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सकेसम्म टोलीहरु प्रस्थान हुने समय एकै दिनमा पारी सो को सूचना केन्द्रले समन्वय गरी प्रकाशित गर्ने छ ।’
कांग्रेसले अस्थायी आवासका साथै राहत वितरणमा पनि कार्यकर्ताहरुलाई गाउँ गाउँमा क्रियाशिल गराउने निर्णय गरेको छ ।

‘मरे मर्छु नारायणहिटिको महेन्द्र मन्जिल छोडेर जान्न’ पूर्वमुमा बडामहारानी रत्न शाह

ratna saha

काठमाडौं, जेठ ६ : भूकम्पले बस्दै आएको घर भत्किएपछि पूर्वमुमा बडामहारानी रत्न शाह नारायणहिटि दरबारभित्र रहेको टहरामा सरेकी छन्।

गत बैशाख २९ को भूकम्पले उनी बस्दै आएको नारायणहिटी दरबारमा रहेको महेन्द्र मन्जिललाई चिराचिरा पारेपछि त्यही रहेको टहरामा उनलाई सारिएको छ। जस्ताले छाएको उक्त टहरा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भजन, कीर्तन गर्नका लागि निर्माण गरेका थिए। रत्न त्यहाँ सर्ने भएपछि टहरामा रहेको तवेला, हार्मोनियम लगायतका बाजाहरु हटाएर रत्नलाई राखिएको छ। narayanhiti
आफ्नी आमा बस्दै आएको महेन्द्र मन्जिल भत्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफु बस्दै आएको निर्मल निवासमा लैजान पटक पटक त्यहाँ पुगेर आग्रह गरेका थिए। तर रत्नले आफु महेन्द्र मन्जिलमै मर्छुभन्दै निर्मल निवास जान अस्विकार गर्दै आएकी छन्। ‘मरे यही मर्छु निर्मल निवास जान्न’ रत्नकी एक जना सुसारेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएको जवाफ उदृत गर्दै भनिन्।
गणतन्त्र घोषणा भएपछि नारायणहीटी दरबार तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले छोडेपनि महेन्द्र मन्जिलमा बस्दै आएकी ८७ बर्षिय रत्नलाई भने नहटाउने सहमति भएको थियो। उनी नारायणहिटि दरबारभित्र रहेको सोही ठाउँमा बस्दै आएकी छन्। उनको सुरक्षा र सहयोगीहरु सरकारले उपलव्ध गराएको छ।

भूकम्पमा मृत्यु भएका २० जनाको शव पहिचान हुन सकेन (विस्तृत विवरण सहित)

polo1

काठमाडौं, जेठ ५ : भूकम्पमा परी काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रमा मृत्यु भएका २० जनाको शव पहिचान हुन सकेको छैन।

नेपाल प्रहरीका अनुसार शव पहिचान हुन नसक्दा २० वटा सव उनीहरुका आफन्तलाई बुझाउन सकिएको छैन। ति २० वटै शवलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शव गृहमा राखिएको छ। उनीहरुको थप पहिचानको लागि डिएनए, फोटोग्राफ र औठाछाप लिएर राखिएको छ।
१५ जना पुरुष, ४ जना महिला र १ जना वालिकाको शव पहिचान हुन सकेको छैन। ४ महिलामा एक जना विदेशी छन्। शव पहिचान नभएका शवहरु १६ वटा काठमाडौंबाट, ३ वटा रसुवाबाट र एउटा नुवाकोटबाट ल्याइएको हो।
नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि शव खोजविनमा समेत कोही नआएपछि शिक्षण अस्पतालमा रहेको शव व्यवस्थापन डेक्समा सम्पर्कका लागि सार्वजनिक अपिल समेत गरेको छ।
पहिचान हुन नसकेको लाशको विस्तृत विवरण यस्तो छ।

polopolo1polo2polo4polo5polo6polo7polo8polo13polo11polo14polo15

कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने एमाओवादी निष्कर्ष

NEPAL-POLITICS-MAOIST

काठमाडौं, जेठ ५ : एकीकृत माओवादीले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार बसेको एमाओवादी स्थायी समिति बैठकले अहिलेको राष्ट्रिय विपत्ती सामान गर्न नयाँ नेतृत्वमा मात्रै राष्ट्रि सरकार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालल्दै कोइरालाको वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सरकारमा रुपान्त्रण हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ ।
कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाईनै राष्ट्रिय सरकार बनाउने कसरत गरिरहेका बेला एमाओवादीले त्यसलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘अहिलेको सरकार राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने बैठकको निष्कर्ष हो’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘नयाँ व्यक्तिको नेतृत्वमा अहिलेको विपत्ती सामान गर्नेगरी राष्ट्रिय सरकार गठन गरे त्यसमा पार्टी सहभागि हुन्छ ।’

 

काठमाडौंमा मापदण्ड विपरित बनेका सबै घर भत्काइने

DSC_6977a

काठमाडौं, जेठ ५ : सरकारले भूकम्पले प्रभाव नपारेपनि तोकिएको मापदण्ड विपरित बनेको घरहरु भत्काउने भएको छ ।

पहिलो चरणमा भूकम्पले क्षति पुगेका घर भत्काउने काम सकेपछि दोस्रो चरणमा मापदण्ड विपरितका घर भत्काउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । उपत्यकामा सरकारले तोकेको मापदण्ड मिचेर अधिकांश घरहरु बनेका छन् । ‘यस अघि सडक मिचेर बनाएका घरहरु भत्काइएका थिए, अव मापदण्ड विपरित बनेका घरहरु भत्काइने छ’ काठमाडौंका सिडिओ एकनारायण अर्यालयले डिजिटल दैनिकसँग भने, ‘मापदण्ड विपरितका घर राखिराख्दा भोली फेरि समस्या आउन सक्ने भएकाले भत्काउने निर्णयमा पुगेका हौ ।’
काठमाडौंमा सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित दुई आना जग्गामा समते ५÷६ तले घर बनेका छन् । अधिकांशले दुई वा तीन तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलासम्म वा अझै अग्ला घर बनाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बनाउदा अनिवार्य रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने नियम छ तर यसलाई धेरैले पालना गरेका छैनन् । कति तले, कति जग्गामा, कस्तो घर बनाउन पाउने भन्ने महानगरपालिकाले तोकेको छ । तर त्यसको पनि पालना हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक गएको भूकम्पले उपत्यकामा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले मापदण्ड विपरितका घरहरु भत्काउने भएको हो ।
सरकारले भूकम्पले क्षति पुगको अग्ला घरहरु भत्काउन विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र उपकरण मगाएको छ । उनीहरुकै सहयोगमा मापदण्ड नपुगेका घरहरु पनि भत्काइने अर्यालले बताए ।

यस्तो देखियो भूकम्पपछिको लाप्राक (फोटो फिचर)

laprak 5

काठमाडौं, जेठ ४ : गत बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पको केन्द्र विन्दु गोरखाको लाप्राकवासीमा विस्तारै दैनिकी सहज हुन थालेको छ। गाउँनै ध्वस्त र सयको मृत्यु भएको यो क्षेत्र झण्डै तीन सातासम्म सोकमै थियो । आखिर दैनिकि चलाउनै प-यो । अव विस्तारै त्यहाँ बढेको सहयोगीहरुके राहतले दैनिकी सरल हुर्दै गएको छ । हेर्नुहोस् पाशाङ शेर्पा अकिताले खिचेको तस्वीरहरु ।

laprak 5laprak6laprak3laprak vlaprak villagelaprak7larpak8laprak6 laprak4

तस्वीर सौजन्य : पाशाङ शेर्पा अकिता

1 310 311 312 313 314 347